विकास कामांना राजकीय धूर्तपणाची साथ
गुजरात ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ; तसेच
भारतीय जनता पक्ष यांची प्रयोगशाळा आहे, या राष्ट्रीय स्तरावर व्यक्त
होणाऱ्या मतावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. गुजरातमध्ये सलग
सहाव्यांदा, स्वबळावर पाचव्यांदा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली
लागोपाठ तिसऱ्यांदा सत्ता काबीज करून भाजपने मक्तेदारी सिद्ध केली आहे. सलग
२२ वर्षे सत्तेत असल्यामुळे आलेली ‘अॅन्टीइन्कम्बन्सी’, दोन्ही टप्प्यातील
विक्रमी मतदान आणि खुद्द संघ परिवारातील अनेक संघटनांनी उघड उघड पुकारलेले
बंड... अशा गोष्टी विरोधात असूनही मोदी यांनी जवळपास गेल्या वेळेइतक्याच
जागा अधिक जिंकून सर्व विरोधकांना पुन्हा एकदा गप्प केले आहे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदी सरकारने केलेल्या
विकासकामांचे विजयामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान आहेच. त्याच बरोबर येणाऱ्या
संकटांना ओळखून वेळीच त्याविरोधात मोदी यांनी आखलेल्या रणनीतीनेही भाजपच्या
विजयामध्ये मोलाची कामगिरी निभावली आहे. काय होती ती रणनीती हे पाहू या...
१) केशुभाई पटेल यांच्या गुजरात परिवर्तन
पार्टीच्या स्थापनेमुळे सौराष्ट्रात भाजपची धूळधाण होईल. कारण पटेल समाज हा
केशुभाईंच्या पाठिशी आहे वगैरे...
- मुळात सर्व पटेल समाज हा केशुभाईंच्या पाठीशी
आहे, हा एक गैरसमज होता. मात्र, मोदी यांनी कोणतीही ‘रिस्क’ घेतली नाही.
त्यांनी तब्बल ५५ पटेल उमेदवारांना तिकिटे दिली. त्यापैकी ४० जण निवडून
आले; तसेच त्यांनी ९८ आमदारांना पुन्हा तिकिटे दिली. सर्वच्या सर्व
मंत्र्यांना पुन्हा रिंगणात उतरविले. कारण या मंडळींना तिकिटे नाकारली
असती, तर ते थेट केशुभाईंच्या गोटात दाखल झाले असते, अशी भीती होती.
लेवा पटेल समाजाची १४ टक्के मते एकवटली. तशीच
त्यांच्या विरोधातील कडवा पटेल, राजपूत, क्षत्रिय आणि इतर मागासवर्गीयांची
मतेही एकवटली. ही मते भाजपकडे वळविण्यात मोदी यशस्वी झाले. त्यामुळे
केशुभाईंनी वेगळी चूल मांडूनही भाजपला सौराष्ट्रात विशेष धक्का जाणवला
नाही. तर दक्षिण गुजरातमध्ये भाजपची कामगिरी वधारली. केशुभाई आमच्यासोबत
नसले तरी पटेल समाजात मानाचे स्थान असलेल्या नरहरी अमीन यांचा भाजपला
पाठिंबा आहे, हे समाजमनावर ठसविण्यात मोदी यशस्वी झाले.
२) सलग चारवेळा सत्तेत असल्यामुळे भाजप आणि उमेदवारांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर ‘अॅन्टीइन्कम्बन्सी’ होती.
- नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील दिलीप
संघानी, प्रफुल्ल पटेल आणि जयनारायण व्यास तसेच प्रदेशाध्यक्ष आर. सी. फलदू
यांना पराभवाचा धक्का बसल्याने ही ‘अॅन्टीइन्कम्बन्सी’ प्रकर्षाने दिसून
आली. मात्र, मोदी यांनी काही मंत्र्यांचे मतदारसंघ बदलले. काहींना दुसऱ्याच
विभागातून लढविले. म्हणजे आनंदीबेन पटेल यांना पाटणऐवजी अहमदाबादमधील
घाटलोडियातून उतरविले आणि निवडून आणले. अत्यंत निकटवर्तीय असलेल्या सौरभ
पटेल यांना सौराष्ट्रातील बोटादऐवजी बडोद्यातील अकोटामधून रिंगणात उतरविले.
तेथून ते जिंकले. अनेक प्रस्थापित मंत्री आणि उमेदवारांना मतदारसंघ
बदलण्यास भाग पाडले. जाहीर सभांमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा आग्रह भाजपला आणि
कमळाला मत द्या, असाच आग्रह असायचा. बहुतांश ठिकाणी ते उमेदवाराचे नाव
घेणेही टाळत. जेणेकरून उमेदवाराकडे पाहून मत न देता माझ्याकडे पाहून मत
द्या, असे सांगून त्यांना ‘अॅन्टीइन्कम्बन्सी’ची धार कमी करायची होती.
३) संघ परिवारातील अनेक संघटना, वरिष्ठ
पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्ते मोदी यांच्याविरोधात कार्यरत होते. गुजरात
परिवर्तन पक्षाच्या स्थापनेमागेही यापैकीच काही जणांचा हात असल्याची चर्चा
होती.
- नरेंद्र मोदी यांचा स्वतःचा करिष्मा असला आणि
त्यांच्या तोडीचा सर्वमान्य नेता आज तरी गुजरातमध्ये नसला तरी केशुभाई
यांना कमी लेखण्यास मोदी तयार नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी विधानसभा
निवडणुकीपूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांची नागपूरला संघ मुख्यालयात जाऊन
भेट घेतली. संघाचे काही वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवक आणि प्रचारकही
केशुभाईंसाठी काम करीत होते. त्यांना संघाकडून योग्य तो संदेश जाण्याची
अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. त्यानंतर संबंधितांना निर्णय
प्रक्रियेतून बाजूला ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते.
विश्व हिंदू परिषदेच्या काही नेत्यांचा आणि
कार्यकर्त्यांचा विरोध कमी व्हावा, यासाठी ते परिषदेचे ज्येष्ठ नेते अशोक
सिंघल यांच्या एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. ‘मोदी यांना विहिंपचा
विरोध नाही. तसा दावा कोणी करीत असेल तर त्यात तथ्य नाही. ते एका व्यक्तीचे
मत असू शकेल,’ असे जाहीरपणे मत सिंघल यांनी तेथे मांडले. त्यामुळे
परिवारातील विरोधाचे हत्यार त्यांनी मोठ्या चतुराईने बोथट केले.
४) शहरांमध्ये भाजप होताच. तुलनेने ग्रामीण भागात परिस्थिती दोलायमान होती. त्या ठिकाणहून पाठबळ मिळणे आवश्यक होते.
- निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी मोदी यांनी
संपूर्ण गुजरातमध्ये ‘गरीब कल्याण मेलो’ घेतले. गावातील महिला, अपंग,
अल्पसंख्याक, झोपडपट्टीवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांकडून त्यांनी
अर्ज भरून घेतले. त्यामध्ये उद्योगासाठी, व्यवसायासाठी सरकारकडून काय
अपेक्षित आहे, याची माहिती होती. विविध योजनांच्या नावाने त्यांनी लोकांना
अपेक्षित असलेल्या वस्तूंचे वाटप केले. पैशामुळे शिक्षण थांबले असलेल्या
गरीब विद्यार्थांना मदत केली. सरदार पटेल, इंदिरा आवास, आंबेडकर आणि
दीनदयाळ आवास योजनेअंतर्गत घरे आणि प्लॉट्सचे वाटपही झाले. प्रत्येक
मतदारसंघात जवळपास दहा हजार आणि एका जिल्ह्यात ४० ते ५० हजार लोकांना या
योजनेचा फायदा झाला. काही हजार कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करण्यात आले. या
योजनेत फायदा झालेले भाजपचे मतदार नव्हते किंवा सहानुभूतीदारही नव्हते.
मात्र, कार्यक्रमानंतर त्यापैकी काही जणांशी नव्याने नाते जोडण्यात भाजपला
यश आले. या योजनेचा मोदींच्या विजयात अत्यंत महत्त्वाचा वाटा आहे.
(सौजन्यः महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे)