केरळ विधानसभेत खाते
उघडणार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ आणि परिवाराचे केरळमध्ये सर्वाधिक काम असूनही आतापर्यंत लोकसभा सोडाच, पण विधानसभेत
देखील भाजपचा एकही लोकप्रतिनिधी निवडून आलेला नाही. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा
निवडणुकीत हे चित्र बदलण्याची शक्यता असून भाजपचे किमान तीन ते पाच आमदार केरळ विधानसभेत
प्रवेश करतील, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.
काँग्रेस आघाडी आणि
डावी आघाडी यांच्या साठमारीत भारतीय जनता पक्षाला केरळच्या राजकारणात कधीच महत्त्वाचे
स्थान नव्हते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम प्रचंड असले, तरीही मतपेटीत त्याचे रुपांतर
होऊन भाजपला फायदा व्हावा, अशी परिस्थिती कधीच नव्हती. धार्मिक समीकरणांनी कायमच भाजपचा
स्वप्नभंग केला. त्यामुळे माध्यमांनी आणि राजकीय विश्लेषकांनी भाजपला कधीच गांभीर्याने
घेतले नाही. पण मध्यंतरी झालेली अरुविक्करा जागेसाठी झालेली विधानसभेची पोटनिवडणूक
आणि नुकत्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यांचे निकाल बरेच बोलके
आहेत.
तिरुवनंतपुरमच्या लगतच
असलेल्या अरुविक्करा येथे पोटनिवडणूक झाली. केरळात भाजपची पाळेमुळे रुजविण्यात महत्त्वाचे
योगदान असलेले माजी केंद्रीय मंत्री ओ. राजगोपाल यांनी तेथून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक
लढविली. तिथे भाजपला ३४ हजार १४५ मते मिळाली. जी विधानसभेपेक्षा पाचपट अधिक होती. २०११
च्या विधानसभेत भाजपला फक्त सात हजार ६९० मते मिळाली होती आणि लोकसभेला १४ हजार ८९०.
आजच्या घडीला पालक्कड
नगरपालिकेत भाजपचा नगराध्यक्ष आहे. २००० मध्ये भाजपच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या प्रमिला
शशीधरन यांची नगराध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पाच सदस्यांपासून प्रारंभ झालेल्या भाजपचे
आज पालक्कड नगरपालिकेत २४ नगरसेवक आहेत. केरळच्या दक्षिणेला असलेल्या तिरुवनंतपुरमच्या
महापालिकेत भाजपने दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. पालिकेत डाव्या आघाडीचे ४२, भाजपचे
३४ तर काँग्रेसचे २१ नगरसेवक आहेत. लोकसभा निवडणुकीत तिरुवनंतपुरममध्ये ओ. राजगोपाल
यांचा फक्त पंधरा हजार मतांनी पराभव झाला. त्यावेळी महापालिकेच्या शंभरपैकी तब्बल ६६
वॉर्डमध्ये भाजपला आघाडी मिळालेली होती. तो फक्त मोदीलाटेचा किंवा राजगोपाल यांच्या
वैयक्तिक प्रतिमेचा परिणाम असावा, असे म्हणण्यास वाव नाही, हे यंदाच्या महापालिका निवडणुकीच्या
निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे.
भाजप हा फक्त शहरी
भागापुरता पक्ष राहिलेला नाही. तर ग्रामीण भागातही पक्षाची मुळे रुजायला लागली आहेत,
असे म्हणायला भरपूर वाव आहे. केरळमधील जवळपास ४५० ग्रामपंचायतींमध्ये भाजपचे अस्तित्व
असून त्यापैकी शंभर ग्रामपंचायतींमध्ये भाजपला सत्तेत वाटा मिळण्याची शक्यता आहे. केरळमधील
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २०१० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला ६.२३ टक्के, २०११
च्या विधानसभा निवडणुकीत सहा टक्के आणि लोकसभेत १०.८३ टक्के मते मिळाली होती. यंदाच्या
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत भाजपने १५.६ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली आहे.
अर्थातच, मोदी किंवा कोणतीही लाट नसताना. भाजपचे एकूण एक हजार ३१४ लोकप्रतिनिधी निवडून
आले असून पक्षाला २८ लाख मतदारांनी पसंती दर्शविली आहे.
थोडक्यात म्हणजे भाजपचा
हळूहळू विस्तार होऊ लागलाय. भाजपकडे नागरिक पर्याय म्हणून पाहू लागले आहेत. अगदी आतापर्यंत
भाजपच्या विचारांना मानणारे मतदार परिस्थिती पाहून मतदान करायचे. शक्यतो डाव्या आघाडीच्या
विरोधात आणि काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या उमेदवारांना ही मते पडायची. उमेदवाराची प्रतिमा,
संघविचाराबद्दलचे मत आणि पार्श्वभूमी पाहून मतदान व्हायचे, असा दावा विश्लेषक करतात.
आता मात्र, भाजपकडे पक्ष म्हणून गांभीर्याने पाहणाऱ्या मतदारांची संख्या वाढते आहे,
असे म्हणणे अजिबात धाडसाचे ठरणार नाही.
फक्त नरेंद्र मोदी
यांचा प्रभाव हे या परिस्थितीचे कारण नाही. बदललेली जातीय आणि धार्मिक गणिते, डाव्या
आघाडीची भूमिका अशा अनेक गोष्टी याला जबाबदार आहेत. भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचा सर्वाधिक
फटका डाव्या पक्षांना बसत असून भविष्यात पश्चिम बंगालप्रमाणेच केरळमध्येही डावी आघाडी
तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येते आहे. नजीकच्या भविष्यात
असे होणे अवघड असले, तरीही डाव्यांच्या शेवटाची सुरुवात झाली आहे, असे राजकीय विश्लेषकांना
वाटते आहे.
मुस्लिम आणि ख्रिश्चन
मतदार काँग्रेस आघाडीकडे एकवटायचे आणि म्हणून हिंदू मतदारांची पसंती डाव्या आघाडीला
असायची, असे आकडे सांगतात. काँग्रेसने कायमच केरळ काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्या
मदतीने सत्तेचा सोपान चढला आहे. म्हणजेच आतापर्यंत डावी आघाडी मोठ्या प्रमाणावर हिंदू
मतदारांवर अवलंबून होती. हिंदुंची एकगठ्ठा मते मिळविण्यात डाव्या आघाडीला अपयश आले,
की काँग्रेस सत्तेवर येते, हा केरळच्या राजकारणाचा इतिहास आहे. मात्र, आता डाव्या आघाडीच्या
‘व्होट बँके’वर भाजपने कब्जा करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळेच भाजपचा उदय ही डाव्या
आघाडीसाठी चिंतेची बाब ठरू लागली आहे.
कष्टकरी कामगार, विद्यार्थी
आणि मागासवर्गीय यांच्यावर डावी आघाडी प्रामुख्याने अवलंबून होती. आजही आहे. पण केरळमधील
लोकसंख्येचे गणित आणि परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. आज केरळमधील कोणीही मजूर किंवा
कष्टकरी म्हणून काम करण्यास तयार नाहीत. जे मजूर किंवा कामगार आहेत, ते पश्चिम बंगाल
किंवा आसाममधील आहेत. त्यापैकी बहुतांश मुस्लिम आहेत. त्यातही बांग्लादेशी मुस्लिम
आहेत. दुसरे म्हणजे खासगी महाविद्यालयांचे प्रस्थ वाढू लागल्याने स्टुडंट्स फेडरेशन
ऑफ इंडिया (एसएफआय) आणि डाव्यांशी संलग्न इतर विद्यार्थी संघटनांचे बळ पूर्वीच्या तुलनेत
खूपच घटले आहे.
आणखी एक मह्त्त्वाची
गोष्ट म्हणजे डाव्या आघाडीच्या दुटप्पी भूमिकांबद्दल कम्युनिस्ट कार्यकर्ते आणि मागासवर्गीय
नागरिकांमध्ये प्रचंड चीड आहे. ‘मुस्लिम कॉम्रेड मशिदीत जाऊ शकतो. ख्रिश्चन कॉम्रेडला
चर्चमध्ये जाण्यास परवानगी. मग हिंदू कॉम्रेडला मंदिरात जाण्यापासून का रोखता?’ असा
सवाल आता कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते नेत्यांना विचारू लागले आहेत. मध्य केरळमधील
पट्टक्कला या डोंगरावर वसलेल्या एका छोट्याशा खेडेगावातील अनुप यशोधरन सारखे असंख्य
कार्यकर्ते डाव्यांच्या या दुटप्पी भूमिकांना वैतागले आहेत. आजोबांपासून घरामध्ये कम्युनिस्ट
पक्षाचा विचार. मात्र, अशा भूमिकांना कंटाळून अनुपने गावात संघाची शाखा सुरू केली.
केरळमधील संघाच्या प्रवेशानंतर तब्बल ८३ वर्षानंतर प्रथमच अनुपच्या गावात संघाची शाखा
सुरू झाली. आता तीन किलोमीटरच्या परिघात आणखी तीन शाखा सुरू झाल्या असून भारतीय मजदूर
संघाच्या कामाची मुहूर्तमेढही रोवली गेली आहे. अनुप यशोधरनसारखे कट्टर कम्युनिस्ट घरांमधील
कार्यकर्ते डाव्या विचारांपासून दूर जाऊ लागल्याने डाव्या पक्षांनी यंदाच्या गोकुळाष्टमीला
मिरवणुका काढल्याचे चित्र पहायला मिळाले.
केरळमधील मागासवर्गीय
असलेला इळवा समाज हा आतापर्यंत डाव्या आघाडीच्या पाठिशी ठामपणे उभा होता. या समाजाची
केरळमध्ये ६० लाखांच्या आसपास मते आहेत. अल्लपुळा, तिरुवनंतपुरम आणि कोल्लम या जिल्ह्यांमध्ये
इळवा समाजाचे मतदान निर्णायक आहे. हा समाज श्री नारायण गुरू यांना मानणारा. शेतमजूर,
झाडावरून ताडी उतरविणे आणि दारूचा व्यवसाय हे इळवा समाजाचे प्रमुख व्यवसाय आहेत. इळवा
समाजातील काही मंडळी आयुर्वेदिक औषधांच्या आणि विणकामाच्या व्यवसायातही आहेत. केरळमधील
कललीपायट्टू ही युद्धकला जोपासणाऱ्यांमध्ये इळवा समाजाच्या मंडळींचे मोलाचे योगदान
आहे.
श्री नारायण गुरू धर्म
परिपालन योगम (एसएनडीपी) या संघटनेचे नेते वेल्लापल्ली नातेसन यांनी मध्यंतरी पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांनी भाजपच्या बाजूने उभे राहण्याचे आश्वासन या भेटीदरम्यान
मोदींना दिल्याचे समजते. इळवा समाजात वेल्लापल्ली यांचे मोठे स्थान आहे. वेल्लापल्ली
यांनी भाजपला समर्थन देण्याचे जाहीर केल्यापासून डाव्या आघाडीमध्ये अस्वस्थता असून
वेल्लापल्ली हे सत्तेचे भुकेले आहेत, अशी टीका डाव्या पक्षाच्या नेत्यांकडून होऊ लागली
आहे. वास्तविक पाहता, माकपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री व्ही. अच्युतानंदन
हे इळवा समाजाचेच. पण केरळमध्ये अच्युतानंदन यांचा वारंवार अपमानित करण्यात येते. पिनरई
विजयन हे अच्युतानंदन यांना पाण्यात पाहतात. मध्यंतरी अच्युतानंदन यांची पॉलिट ब्युरोतून
हकालपट्टीही करण्यात आली होती. अशा सर्व कारवायांमुळे इळवा समाज डाव्या आघाडीपासून
दूर चालला आहे. भाजप आणि एसएनडीपी यांच्या युतीमुळे केरळच्या दक्षिण पट्ट्यात डाव्या
आघाडीला मोठा फटका बसेल, ही बाब डाव्या आघाडीचे अनेक नेतेच खासगीत मान्य करीत आहेत.
अशा प्रमुख कारणांमुळे
डाव्या आघाडीचा हक्काचा मतदार भाजपकडे वळू लागला आहे. केरळच्या विधानसभा निवडणुकीत
काय होऊ शकते, याचा अंदाज घेण्यासाठी ‘एशियानेट’ माध्यम समूहाने नुकताच एक सर्व्हे
केला होता. भाजपाचे आमदार केरळ विधानसभेत नक्की प्रवेश करणार, असा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून
निघाला आहे. भाजपच्या उदयामुळे काँग्रेसचा फायदा होणार असून भविष्यात पहिल्यांदाच काँग्रेस
सत्ता राखण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काँग्रेसची मते दोन टक्क्यांनी आणि डाव्या
आघाडीची मते चार टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या मतांमध्ये मात्र, आठ ते
नऊ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे सर्व्हे सांगतो. विधानसभेच्या एकूण १४०
जागांपैकी काँग्रेसप्रणित आघाडीला ७३ ते ७७, डाव्या आघाडीला ६१ ते ६५ आणि भाजपला तीन
ते पाच जागा मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या जागा पालक्कड, कासारगौड, तिरुवनंतपुरम
आणि दक्षिण केरळमधील काही जिल्ह्यांमधून असण्याची शक्यता आहे.
‘यंदाच्या निवडणुकीत
भाजप विधानसभेत खाते उघडणार,’ अशी चर्चा प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी रंगते. मात्र,
तसे घडताना दिसत नाही. मात्र, गेल्या पाच वर्षांतील बदललेली परिस्थिती, हळूहळू बदलू
लागलेली जातीय गणिते आणि भाजपच्या ताकदीमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ या गोष्टी पाहता
पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पहिला आमदार विधानसभेत नक्कीच प्रवेश
करेल, असे मानायला हरकत नाही.
(पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र
टाइम्स…)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्राबल्य असलेल्या केरळमध्ये रा. स्व. संघ आणि भारतीय जनता पार्टीची हक्काची ‘जनम टीव्ही’ ही वृत्तवाहिनी १९ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. केरळमध्ये गेलो असताना त्याची ‘ड्राय रन’ सुरु होती. आता त्याला महिनाभराचा कालावधी उलटला असेल. ही वाहिनी इन्फोटेन्मेंट स्वरुपाची असेल. म्हणजे पूर्वीची ‘ई टीव्ही’ जशी होती तशी. या वाहिनीवर मनोरंजनाचे कार्यक्रमही असतील आणि बातम्याही असतील.
‘जनम टीव्ही’शी संघ किंवा भाजपाचा काहीही संबंध नाही,’ असे स्पष्टीकरण चित्रपट दिग्दर्शक प्रियदर्शन याने वाहिनी सुरू होण्यापूर्वी दिले होते. मात्र, हा झाला वरवरचा देखावा. ‘जनम टीव्ही’ हा संघाचाच चॅनल आहे. संघाच्या बौद्धिकांमध्ये कायम एका वाक्याचा उल्लेख असतो. ‘संघ काही करणार नाही. मात्र, संघाला जे हवे असेल ते होईल…’ असा त्याचा आशय. म्हणजे संघ प्रत्यक्ष काही करणार नसला, तरीही त्याचे स्वयंसेवक सर्व काही करतील. (अर्थात, अनेकदा संघ थेट काही करत नाही आणि स्वयंसेवक तर त्याहूनही काही करत नाहीत… हा भाग सोडा.) आता ऑर्गनायझर आणि पांचजन्यही संघाची मुखपत्रे नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जनम टीव्ही’चा संघाशी दुरान्वये संबंध असल्याचेही कोणी मान्य करणार नाही.
‘जनम टीव्ही’चेही तसेच आहे. संघ आणि भाजपा प्रत्यक्ष या चॅनेलच्या मागे आहे की नाही, या चर्चेत पडण्याचे कारण नाही. मात्र, हे चॅनेल संघाच्याच मंडळींनी सुरू केले आहे आणि ती आनंदाची गोष्ट आहे. (पुण्यात वारंवार बंद पडणाऱ्या ‘तरुण भारत’च्या करुण कहाणीच्या तसेच राज्यात इतरत्र संघ नियतकालिकांच्या अत्यंत क्षीण अवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर पन्नास कोटींची गुंतवणूक करून चॅनेल सुरू करणे किती धाडसाचे आहे, हे लक्षात आले असेलच.) पुढील वर्षी एप्रिलच्या सुमारास केरळमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. कदाचित ती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच ‘जनम टीव्ही’ लाँच करण्यात आले आहे.
गंमत अशी, की संयुक्त अरब अमिरातीमधील एका मल्याळी उद्योजकाची ‘जनम टीव्ही’त सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. जवळपास २५ टक्के. त्याचप्रमाणे जवळपास पाच हजार मंडळींनी या चॅनेलमध्ये पैसा लावला आहे. पन्नास कोटींच्या आसपास कंपनीचे भांडवल आहे. पाच हजार भागधारकांनी किमान २५ हजार आणि कमाल पाच लाख रुपयांची गुंतवणूक करून हे चॅनेल सुरू केले आहे. ‘जनम टीव्ही’ हे ‘हाय डेफिनिशन मोड’वरील मल्याळम भाषेतील पहिले चॅनेल आहे. यू. एस. कृष्णकुमार हे ‘जनम टीव्ही’चे संचालक आहेत. ते यूएईमधील प्रथितयश सीए आहेत.
दोन वर्षांपूर्वीच हे चॅनेल ‘ऑन एअर’ नेण्याचा संबंधितांचा मानस होता. मात्र, केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने जवळपास दोन वर्षे मंजुरी रोखून धरली होती. (हे चॅनेल संघ आणि भाजपवाल्यांचेच आहे, याचा आणखी एक पुरावा.) मात्र, नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी तत्काळ मंजुरी देऊन टाकली.
केरळमध्ये आताच डझनभरहून अधिक वृत्तवाहिन्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश २४ तास आहेत. मल्याळम मनोरमा, केरळा कौमुदी आणि मातृभूमी या वाहिन्यांना त्यांच्या पेपरचा आधार आहे. (तसं म्हणायला संघाचेही जनमभूमी नावाचे वृत्तपत्र केरळमध्ये सुरू आहे…) केरळात वृत्तवाहिन्यांचे भरमसाठ पिक आले असले, तरीही मध्यंतरी दोन वाहिन्या पुरेशा निधीअभावी बंद पडल्या आहेत. अर्थात, ‘जनम टीव्ही’च्या बाबतीत तसे होण्याची शक्यता तूर्त तरी नाही. तीन वर्षांत ‘ब्रेक इव्हन’ गाठू, असा चॅनेलच्या संचालकांना आत्मविश्वास आहे.
केरळमध्ये सध्या ‘एशियानेट न्यूज’ हा अव्वल क्रमांकाचा चॅनेल आहे. त्यानंतर मनोरमा न्यूज आणि नंतर मातृभूमी न्यूज. अर्थात, हे तिन्ही २४ तासांचे न्यूज चॅनेल असून ‘जनम टीव्ही’ इन्फोटेन्मेंट चॅनेल आहे. त्यामुळे दोन्हींची त्या अर्थाने स्पर्धा असणार नाही. केरळमध्ये टीव्ही न्यूजचे मार्केट १५० कोटींचे आहे. त्यात दरवर्षी सात ते आठ टक्क्यांची वाढ गृहित आहे. अर्थात, हे मार्केट बऱ्यापैकी पॅक असल्याने फक्त २४ तास न्यूज चॅनल सुरू करण्याच्या फंदात ही मंडळी पडली नसणार.
महाराष्ट्रात (आणि कदाचित देशभरात इतरत्रही) माध्यम क्षेत्रात अत्यंत थुथरट आणि चिरकूट प्रयोग करून स्वतःचे हसे करून घेणाऱ्या संघ विचारांच्या मंडळींनी केरळच्या ‘जनम टीव्ही’चा प्रयोग देशभरात इतरत्रही राबवायला हरकत नाही. ‘सोशल मिडिया’ हाच भविष्यातील मिडिया आहे आणि आम्हाला माध्यमांची गरज नाही, अशी वृत्ती संघ परिवारात हल्लीच्या काळात वाढीस लागली आहे. अशी वृत्ती बाळगणे, हा तद्दन मूर्खपणा आहे. तेव्हा वेळीच शहाणे होऊन ‘जनम टीव्ही’च्या आणि ‘जनमभूमी’च्या पावलावर पाऊल ठेवणे हेच हितावह आहे.