तिसऱ्या आघाडीसाठी सुगीचे दिवस

सरकार वाचलं असलं तरी सहा-आठ महिन्यांनी निवडणुका होणारच आहेत. आता सरकार वाचलं आणि अणु कराराची पुढील कार्यवाही झाली तरी निवडणुकीत त्याचा सरकारला विशेष फायदा होईल, असं वाटत नाही. विश्‍वासदर्शक ठराव केंद्र सरकारनं जिंकला असला तरी त्यामुळं भविष्यातील केंद्रातील राजकारणावर विशेष परिणाम होणार नाही. मनमोहनसिंग सरकारचे आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले आहे इतकेच! पण कॉंग्रेस सरकारची गच्छंती निश्‍चित आहे. पण कॉंग्रेसऐवजी कोण की पुन्हा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली छोट्या मोठ्या पक्षांची खिचडी? त्यामुळं भविष्यातील राजकीय स्थिती कशी असेल, यावर घेतलेला हा लेखाजोखा...

पंतप्रधानापदाचे बाशिंग बांधून बसलेल्या लालकृष्ण अडवानी यांच्या भारतीय जनता पक्षाची अवस्था फारशी काही चांगली नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि सध्याची "रालोआ' यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल कॉंग्रेस व चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम "रालोआ'बरोबर नाही. जयललितादेखील भाजपबरोबर येण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

बिहारमध्ये सत्तेवर असलेल्या संयुक्त जनता दलात प्रचंड धुसफूस सुरु आहे. भाजप आणि संयुक्त जनता दलाचे फारसे सख्य नाही. तिकडे अकाली दलाचे नेतेही पंजाब प्रदेश भाजप नेत्यांवर खार खाऊन आहेत. पण तरीही अकाली दल भाजपची साथ सोडणार नाही, हे निश्‍चित. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेना, ओरिसात बिजू जनता दल व पंजाबमध्ये अकाली दल हेच खरेखुरे साथीदार भाजपच्या मदतीला असतील. शिवाय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखा हुकुमी एक्का या निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारासाठी सक्रिय नसेल, ही गोष्ट कुंपणावरच्या मतदारांना आकृष्ट करताना महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच निवडणुकीच्या व्यवस्थापनात हातखंडा असलेल्या प्रमोद महाजन यांचीही उणीव पक्षाला जाणवेल.

सध्यातरी लालकृष्ण अडवानी यांच्याइतका दुसरा सर्वमान्य नेता भाजपकडे नाही. राजनाथसिंह, व्यंकय्या नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रवीशंकर प्रसाद आणि दुसऱ्या फळीतील इतर नेत्यांमध्ये सुरु असलेले हेवेदावे देखील कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम करु शकतात. पक्षांतर्गत धुसफूस लक्षात घेता 134 चा आकडा पुन्हा गाठणे हे देखील भाजपपुढे आव्हान असेल. मित्रपक्षांची घटती संख्या पाहिली तर "रालोआ'चे बळ देखील वाढणे अवघडच वाटते आहे.

कॉंग्रेसची गोची
प्रचंड वाढलेली महागाई हा एकच मुद्दा कॉंग्रेसला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी कारणीभूत आहे. विरोधक जर संघटित आणि शक्तिशाली असते, तर पुढील निवडणुकीत कॉंग्रेसला नक्कीच शंभरचा आकडा गाठता आला नसता. पण सोनिया गांधींचे नेतृत्व आणि कमकुवत विरोधक यामुळे कॉंग्रेस पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागणार नाही. अणुकरार झाला काय किंवा नाही झाला काय, याचा विचार सामान्य नागरिक मतदान करताना करणार नाही. तेव्हा आमच्यामुळे अणुकरार झाला किंवा विरोधकांमुळे अणुकरार रखडला, असा कोणत्याही स्वरुपाचा मुद्दा कॉंग्रेसने पुढे केला तरी त्याला भारतीय नागरिक कितपत साथ देतील, याबाबत साशंकता आहे.

महागाईचा भस्मासूर रोखण्यासाठी तुम्ही काय केले, पेट्रोल आणि घरगुती गॅसचे दर आटोक्‍यात ठेवण्यात तुम्ही अपयशी का ठरला, असे प्रश्‍न नागरिकांनी विचारले, तर त्याचे फारसे समाधानकारक उत्तर कॉंग्रेसकडे नसेल आणि जे उत्तर कॉंग्रेस पक्ष प्रचारादरम्यान देईल, त्यामुळे नागरिकांचे समाधान होईल, असे काही वाटत नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला "अँटीइन्कम्बन्सी'चा फटका बसणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सरकारविरोधी वातावरणाचा फटका कमी बसावा यासाठी कॉंग्रेस कोणती उपाययोजना करते आणि त्यात त्यांना कितपत यश येते, यावर कॉंग्रेस कितपत मजल मारेल, हे ठरणार आहे. पण भाजपप्रमाणेच कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्‍यता धूसरच वाटते आहे.

नव्या पर्यायांचा विचार
अशा परिस्थितीत पुन्हा तथाकथित तिसरी आघाडी आणि डावी आघाडी यांना सरकार स्थापनेची सर्वाधिक संधी असेल. केंद्रीय राजकारणात महत्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांचा राज्यांमध्ये क्रमांक एकचा शत्रू कॉंग्रेसच आहे. त्यामुळे तेलुगू देसम पक्ष, अण्णा द्रमुक, लोकदल किंवा बहुजन समाज पक्ष असे पक्ष कॉंग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात. हे पक्ष पूर्वी भाजपच्या तंबूत होते. पण तेव्हा नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी यांचे होते. आता तसे नाही. त्यामुळेच ही मंडळी भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व युती किंवा निवडणुकीनंतर आघाडी करण्याची शक्‍यता फारच थोडी आहे.

प्रादेशिक पक्षांना शक्‍यतो कॉंग्रेसबरोबर युती नको आहे. त्यामुळेच भाजप आणि कॉंग्रेस यांना समान अंतरावर ठेवणारा एखादा पर्याय पुढे येत असेल, तर त्याला या पक्षांची पसंती असेल. अण्णा द्रमुक व तेलुगू देसम या पक्षांना गेल्या निवडणुकीत जबर फटका बसला होता. मात्र, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू येथील राजकारणाची सद्यस्थिती पाहता यंदाच्या निवडणुकीत जयललिता व चंद्राबाबू यांचे पक्ष पुन्हा बहरात येण्याची शक्‍यता आहे. दोन्ही पक्षांनी जर "क्‍लिन स्वीप' मिळविला, तर 65 ते 70 खासदारांचा एक गट तयार होईल व हाच गट सत्ता स्थापनेत महत्वाची भूमिका बजावेल.

महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची ताकद गेल्या काही वर्षांमध्ये चांगलीच वाढली आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा विविध निवडणुकांमधून त्याचा प्रत्यय आला आहे. शिवाय हा पक्ष फक्त ग्रामीण भागापुरता मर्यादित राहिला नसून, शहरी मतदारांनाही त्यांनी आकर्षित केले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत तर त्यांनी सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. अशा परिस्थितीत यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पंधराचा आकडा ओलांडेल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. भाजप आणि कॉंग्रेस यांना बाजूला ठेवून नवा पर्याय अस्तित्वात येत असेल, तर राष्ट्रवादीही त्यात सहभागी होऊ शकते.

हरियाणात लोकदल, आसाममध्ये आसाम गण परिषद, पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष या पक्षांची भूमिका काही प्रमाणात अशीच असेल. शिवाय लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, देवेगौडांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल व शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा हे पक्षही तिसऱ्या पर्यायाला समर्थन देऊ शकतात.

पश्‍चिम बंगाल आणि केरळ हे डाव्यांचे बालेकिल्ले. शिवाय तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व देशाच्या इतर राज्यांमधून एखाद दुसरा खासदार निवडून आणण्याची ताकद डाव्यांमध्ये आहे. सध्या डाव्यांचा आकडा साठपर्यंत पोचतो. यंदाच्या निवडणुकीत डाव्यांना हा "जॅकपॉट' लागण्याची शक्‍यता कमीच. तरीही डावे 45-50 पर्यंत नक्की पोचतील, अशी परिस्थिती आहे.

अशा परिस्थितीत तिसऱ्या किंवा चौथ्या आघाडीचे सरकार व त्याला कॉंग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा हा पर्यायही निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येऊ शकतो. कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे खासदार जवळपास समान झाले आणि दोघांनाही दीडशे-पावणेदोनशेचा आकडा ओलांडता आला नाही तर पुन्हा एकदा एच. डी. देवेगौडा किंवा इंद्रकुमार गुजराल यांच्याप्रमाणेच नवा पंतप्रधान देशाला मिळण्याची शक्‍यता निश्‍चित आहे.