चार हजार कोटींची भीक मागणारा

उधळ्या उद्योगपती

भारतातील क्रमांक दोनची एअरलाईन्स सेवा असलेल्या किंगफिशरचे विमान जमिनीवर आदळले आहे. चार हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा किंगफिशर एअरलाईन्सला झाला असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कंपनीची गेल्या काही दिवसांपासून उड्डाणे रद्द करण्यात येत आहेत. किंगफिशरचा शेअरही धपकन उतरला आहे. कर्जाची परतफेड करता येत नाही, म्हणून ज्या बँकांनी त्यांचे शेअर्स ताब्यात घेतले, त्या बँकाची चांगल्या धास्तावल्या आहेत. कारण शेअरचे भाव गडगडल्यामुळे त्यांची किंमत खूप कमी झाली आहे. प्राप्त परिस्थितीत कंपनीला आणि कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने आम्हाला बेल आऊट पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांनी केली आहे।

मुळात, असे पॅकेज देण्यात यावे किंवा कसे, याबाबत भारताचे मुखदुर्बळ पंतप्रधान आणि स्वतः अर्थतज्ज्ञ असूनही सामान्यांना महागाईच्या खाईत लोटणारे डॉ. मनमोहनसिंग काय निर्णय घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. टूजी तसेच राष्ट्रकुल घोटाळ्याप्रकरणी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणारे पंतप्रधान याबाबत तोंड उघडतात की नेहमीप्रमाणे मौनीबाबा होतात, यावर अब्जावधी रुपयांचा सट्टा लागला आहे, असे नुकतेच ऐकिवात आले आहे.

असो. आजचा विषय तो नाही. मुख्य प्रश्न आहे, मद्यमहर्षि विजय मल्ल्या यांना अशी आर्थिक मदत करावी, की नाही. मुळात मल्ल्या यांची एकूण लाईफस्टाईल पाहता त्यांची कंपनी तोट्यात येणार हे सांगायला मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. अगदी फुटकळ माणूसही ते छातीठोकपणे सांगू शकला असता. मुळात आपली औकात नाही, तर शंभर गाढवं अंगावर घ्यायची कशाला. झेपतंय तेवढंच करावं. पण मल्ल्या यांना हे कोण सांगणार।

पूर्वी फक्त बिअर व दारुपुरताच किंगफिशर हा ब्रँड मर्यादित होता. पण नंतर हवाई उद्योगात प्रवेश करतानाच मल्ल्या यांनी स्वतःचा बडेजाव मिरवित फॉर्म्युला वनची भारतीय टीम विकत घेतली. आयपीएलमध्ये बेंगळुरुची टीम खरेदी केली. त्यापूर्वीर्ही काही वर्षे त्यांनी परदेशातून टिपू सुलतानची तलवार अब्जावधी रुपये मोजून ताब्यात घेतली. त्यानंतर ते राजकारणात शिरले आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या तिकिटावर राज्यसभेतही पोहोचले।

टिपू सुलतानची तलवार हे एकवेळ समजू शकतो. मुळात तो लोकांच्या भावनेचा विषय होता आणि त्यासाठी मल्ल्या यांनी साडेतीन ते चार अब्ज रुपये मोजले होते. तेही स्वतःच्या खिशांतून. उद्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार भारतात आणण्यात येणार असेल तर त्यासाठी मराठी माणूस कितीही पैसे मोजू शकतो. त्यामुळे टिपू सुलतानची तलवार भारतात आणण्यासाठी खर्च केलेले पैसे हा विषय वेगळा आहे. त्याचा इतर दोन गोष्टींची संबंध जोडण्याची आवश्यकता नाही।

राहता राहिला मुद्दा फोर्स वनची टीमचा आणि बेंगळुरुच्या संघाचा. मल्ल्या यांनी साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम मोजून बेंगळुरुची टीम खरेदी केली. तर मल्ल्या यांनी मायकेल मोल यांच्याशी भागीदारीमध्ये साधारण साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च करुन फोर्स वन ही एफ वन रेसमधील भारतीय टीम खरेदी केली. दरवर्षी त्यावर होणारा खर्च किंवा इतर गोष्टींच्या तपशीलामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. अगदी स्पष्टच बोलायचे झाले, तर भारतामध्ये फॉर्म्युला वन रेस लोकप्रिय असली तरी फारशी रुजलेली नाही. नरेन कार्तिकेयन आणि करुण चंडोक ही दोन नावे सोडली तर भारतात त्या रेसमध्ये सहभागी होऊ शकेल असा एकही एफ वन ड्रायव्हर नाही. फोर्स वनचे दोन्ही ड्रायव्हर्स परदेशी आहेत. त्यामुळे मल्ल्या यांनी फोर्स वन टीम खरेदी करुन भारताची शान वाढविली असे काही क्षण जरी वाटत असले तरी त्यांनी हरणाऱ्या घोड्यावर पैसे लावले आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घेतली असून ज्यात तोटात तोटा दिसतो आहे, तिथे पैसा लावला आहे।

प्रत्येक वेळी मल्ल्या यांची प्रतिमा राष्ट्रीय पातळीवर अधिकाधिक मोठी झाली असली तरी मल्ल्या यांची झोळी रिकामी होत गेली आहे. मल्ल्या यांनी हाच पैसा पद्धतशीरपणे किंगफिशरमध्ये लावला असता तर त्यांच्यावर ही वेळ ओढविलीच नसती, हे सांगायला मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांची आवश्यकता नाही. दोन्ही कंपन्या वेगळ्या आहेत, इकडचा पैसा तिकडे कसा फिरविणार वगैरे आक्षेप असू शकतात, पण टूजीचे हजार कोटी इकडे तिकडे फिरविणाऱ्या मंडळींना हे पैसे फिरविण्याइतके अर्थज्ञान नक्कीच असू शकेल. तेव्हा मल्ल्या यांनी आधीपासूनच जर योग्य व्यवसाय केला असला तर हवाई वाहतुकीच्या धंद्यासाठी केंद्र सरकारपुढे भिकाऱ्यासारखे हात पसरण्याची वेळ आली नसती.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे सुरेश कलमाडी यांना मर्सिडिजमधील भिकारी म्हणाले होते. त्या धर्तीवर मल्ल्या यांना विमानवाला भिकारी म्हटले पाहिजे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, समजा तुम्हाला धंदा चालविता येत नसेल तर धंदा बंद करुन टाका. विमानसेवा कंपनीला टाळा लावा आणि दारुचा महापूर वाढवून कसा पैसा ओढता येईल, याच्या नव्यानव्या कल्पना शोधून काढा. पण धंदा तुमचा आणि पैसा सरकारचा (पर्यायाने लोकांचा) हा आतबट्ट्याचा व्यवहार सांगितला कोणी. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्ष आणि डाव्या पक्षांनी बेल आऊट पॅकेज देण्यास विरोध केला आहे.

आता चार हजार कोटी रुपयांचे बेल आऊट पॅकेज मिळाले तर मल्ल्या यांची चांदीच आहे. दोन-पाच वर्षांत ते पैसेही फुकून पुन्हा एकदा भिकाऱ्यासारखे सरकारपुढे हात पसरायला मोकळे. काही वर्षांपूर्वी सहारा एअरवेज ही कंपनी तोट्यात आली होती. ती नरेश गोयल यांच्या जेट कंपनीने विकत घेतली. त्याच धर्तीवर मल्ल्या यांनी त्यांची किंगफिशर कंपनी फुकून टाकावी आणि मोकळे व्हावे, म्हणजे सरकारपुढे वारंवार हात पसरण्याची वेळच ओढविणार नाही. तेव्हा मुळातच सरकारने किंगफिशरला बेल आऊट पॅकेज वगैरे देण्याच्या फंदात पडूच नये. आणि जरी अशाप्रकारे पॅकेज देण्याचा निर्णय घ्यायचा विचार सरकारने केला तरी त्याबदल्यात संपूर्ण किंगफिशर कंपनी ताब्यात घ्यावी.

मात्र, जर कंपनी आणि कामगार वाचविण्यासाठी बेलआऊट पॅकेज वगैरे जाहीर केले, तर सरकारपुढे महासंकटच उभे राहिल. भारतीयांची मानसिकता लक्षात घेता, भविष्यात आणखी काही कंपन्या स्वतःला दिवाळखोर जाहीर करुन पैसे लाटण्यासाठी नक्की पुढे येतील, यात वाद नाही. शिवाय, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी किंवा शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी पैशांची मदत करायला वर्षानुवर्षे लावणारे सरकार मद्यमहर्षी विजय मल्ल्या यांच्या कंपनीला तातडीने मदत देऊ लागले तर सरकारच्या दळभद्रीपणाचा कळसच होईल, असे म्हणावे लागेल.

समिती बसवा, चर्चा करा, आढावा घ्या, तज्ज्ञांना आढावा घेण्यास सांगा, असे न करु नका. तेव्हा मनमोहना, आता तरी तोंड उघडा आणि मल्ल्यांना स्पष्ट शब्दात नाही म्हणा. नाही तर तुम्ही तुमच्या अगम्य इंग्रजीत तोंडातल्या तोंडात नाही म्हणाल आणि मल्ल्या मात्र, सरकारच्या मदतीच्या अपेक्षेत राहतील. तेव्हा खणखणीत नकार द्या आणि विषयाचा तुकडा पाडा.