एखादा
निर्णय घेण्यासाठी किंवा कायदा करण्यासाठी पावले उचलायची. मात्र, ‘सोशल मीडिया’
किंवा मीडियावरून त्याची खिल्ली उडविण्यात येऊ लागली किंवा त्याला जोरदार विरोध
होऊ लागला, जनमानस विरोधात जाते आहे, हे ध्यानात आल्यानंतर पलटी मारायची, हे केंद्र
आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत अनेकदा दिसून आले आहे. ‘एनडीटीव्ही’ बंदी प्रकरणाच्या निमित्ताने ही गोष्ट
पुन्हा एकदा दिसून आली. त्या अनुषंगाने…
एक
हजार पुन्हा मार्केटमध्ये…
पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करताना पाचशे आणि एक हजार
रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि एका रात्रीत
राबविण्याचा प्रयत्न केला. मोठ्या किंमतीच्या नोटा चलनातून हद्दपार करून काळ्या
पैशाला लगाम घालण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा आहे. त्यासाठी पाचशे आणि हजारच्या
नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र,
याच भाषणात पंतप्रधानांनी पाचशे रुपयांची आणि दोन हजार रुपयांची नोट बाजारात
आणण्याचे जाहीर केले. दोनच दिवसांनी सरकारने नव्या डिझाइनची एक हजार रुपयांची नोटही
चलनात आणण्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ मोदींनी भाषण केले तेव्हा एक हजार रुपयांची
नोट चलनात आणण्याचे ठरले नव्हते. मग दोनच दिवसांत हा निर्णय कोणत्या जनरेट्यामुळे
घेतला गेला, हे प्रश्नचिन्ह आहेच. सुरू असलेली प्रक्रिया खूप मोठी आहे. त्यामुळे
या निर्णयाच्या यशापयशाबाबत आताच काहीच वक्तव्य करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. मात्र,
एक हजारची नोट पुन्हा मार्केटमध्ये आणण्याचा निर्णय दोन दिवस उशिराने जाहीर करणे
हा एक प्रकारचा ‘यू टर्न’च म्हणावा लागेल.
‘एनडीटीव्ही’…
एक पाऊल मागे
पठाणकोट
हल्ल्याप्रकरणी ‘एनडीटीव्ही’ने केलेल्या वार्तांकनाबाबत कायदेशीर आक्षेप घेत केंद्र
सरकारने ‘एनडीटीव्ही हिंदी’ या वाहिनीचे प्रसारण २४ तासांसाठी बंद करण्याचा आदेश
काढला होता. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याने या संदर्भातील आदेश दोन
नोव्हेंबर रोजी जारी केला होता. त्यावरून देशभरात काहूर माजले. ‘एनडीटीव्ही’ने
केलेले वार्तांकन चुकीचे होते की नाही, यावरून चर्चा आणि दाव्या-प्रतिदाव्यांना
जोर चढला होता. कायदा मोडल्यामुळे अशा प्रकारची बंदी योग्यच आहे, असे अनेकांचे
म्हणणे होते. मात्र, माध्यमांवर अशा पद्धतीची बंदी म्हणजे अघोषित आणीबाणीच अशी
भूमिका माध्यमातील बहुतांश मंडळींनी घेतली.
‘एनडीटीव्ही’ने
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात गाठले. सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करण्याचे
मान्यही केले. आठ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी सुनावणी होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टात
याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचा फायदा घेत ‘एनडीटीव्ही’चे प्रणव रॉय यांनी
केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली आणि सुप्रीम
कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत थांबविण्याची विनंती केली. नायडू यांनी ती मान्य केली
आणि एक दिवसांची बंदी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मुळात सुप्रीम कोर्टाने या
संदर्भात काहीच आदेश किंवा निर्देश दिलेले नव्हते. पण त्या आधीच सरकारने नांगी
टाकली. सरकारने बंदी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेही या
संदर्भातील सुनावणी पाच डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
आता
व्यंकय्या नायडू आणि प्रणव रॉय यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली, हे गुलदस्त्यातच आहे. रॉय यांना नाक घासत
सरकारपुढे शरण आणण्यापुरतेच या बंदीचे औचित्य होते, की आणखी काही मांडवली या
चर्चेदरम्यान झाली किंवा कसे, हे पुढे येण्याची शक्यता नाही. मात्र, सरकारची बोटचेपी
भूमिका पुन्हा एकदा समोर आली. वादग्रस्त मुद्द्यांवर धाडसाने घेतलेले निर्णय रेटून
नेण्याची हिंमत नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये नाही, हे अनेक निर्णयांप्रमाणेच
यावेळीही दिसून आले.
पंधरा
लाखांच्या भूलथापा
पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अनेक ठिकाणी जाहीर
सभांमधून असे सांगितले होते, की भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर परदेशातून काळा
पैसा आणण्यात येईल आणि गरीब भारतीयांच्या खात्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये जमा
करण्यात येतील. मात्र, निवडणुकीच्या दरम्यान सभांमधून आणि भाषणबाजीतून देण्यात
आलेली आश्वासने कधीच मनावर घ्यायची नसतात, असे सांगत भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष
अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य म्हणजे निव्वळ भूलथापा
असल्याचेच स्पष्ट केले.
‘परदेशातून
काळा पैसा आणण्यासंदर्भात नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेल्या मताकडे फक्त उदाहरण
म्हणूनच पाहिले पाहिजे. जरी काळा पैसा भारतात आला, तरी तो नागरिकांच्या खात्यात
जमा होणार नाही, हे उघड आहे. असा पैसा जमा होण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नाही, हे
समजून घ्यायला पाहिजे,’ असे अमित शहा यांनी मुलाखतीदरम्यान सांगितले होते. गृहमंत्री
राजनाथसिंह यांनीही त्यांची ‘री’ ओढली. ‘एकवेळ तो पैसा गरीब नागरिकांच्या
योजनांसाठी वापरता येऊ शकतो. पण पैसा आला तरी तो थेट खात्यात जमा करणे शक्य नाही,’
असे राजनाथसिंह म्हणाले होते.
‘भविष्या’वर
डल्ला
भविष्य
निर्वाह निधी अर्थात, ‘प्रॉव्हिडंट फंड’. गोरगरीब, मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार
वर्गाची निवृत्तीनंतर यावरच खऱ्या अर्थाने भिस्त असते. पण आयुष्यभराच्या या
बचतीवरच डल्ला मारण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. भविष्य निर्वाह निधीतील
रक्कम काढणे हे पूर्णपणे करमुक्त होते. पण नागरिकांना पैसे काढण्याची सवल लागू नये
आणि त्यांच्या भविष्यासाठी निधी सुरक्षित राहावा, अशी सबब देत विद्यमान केंद्रीय
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रॉव्हिडंट फंडातील पैसे काढण्यावर कर लावण्याची
घोषणा अर्थसंकल्पात केली. ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यावर कर लावण्याचा
प्रस्ताव त्यामध्ये होता.
देशभरात
त्यावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधी पक्षांसह भारतीय जनता पार्टी आणि संघ
परिवारातील संघटनांनीही या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. भारतीय जनता पार्टीचा
हक्काचा मतदार असलेल्या मध्यमवर्गानेही तीव्र विरोध केला. सोशल मीडियावरही संताप
व्यक्त झाला. अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकभावनेची दखल घ्यावी लागली
आणि सरकारने सपशेल माघार घेत भविष्य निर्वाह निधी काढण्यावरील कर रद्द करण्यात
आल्याचे जाहीर केले.
‘एनक्रिप्शन’प्रकरणी तोंडावर
‘नॅशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी’ तयार करण्याच्या नावाखाली पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने नागरिकांवर जाचक बंधने लादण्याचा प्रयत्न केला. माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याने तयार केलेल्या मसुद्यानुसार, फेसबुक, व्हॉट्सअप, ट्विटर आणि इतर ‘डिजिटल कम्युनिकेशन’ ९० दिवस सांभाळून ठेवणे सक्तीचे करण्यात आले असते. तसेच सुरक्षा यंत्रणांनी मागणी करताच सर्व मेसेज दाखविण्याची सक्ती या कायद्यानुसार करण्यात येणार होती. इतर काही तरतुदीही जाचक आणि अनाठायी अशा स्वरुपाच्या होत्या. ज्यांना देशभरात विरोध झाला. देशातील ‘ई-कॉमर्स’ आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’चा दर्जा वाढविण्यासाठी हा कायदा करण्याचे सांगितले जात असले, तरीही त्याचा शेवट नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकाविण्यात आणि त्यांना जाच होण्यातच होत होता. अखेर तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना या प्रकरणात उडी घ्यावी लागली आणि अशा पद्धतीचा कायदा करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. तसेच अधिकाऱ्यांना अधिक अभ्यास करून मसुदा तयार करण्याचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘भूमिअधिग्रहणा’चे तीनतेरा
सत्तेवर आल्यानंतर भूमि अधिग्रहण विधेयकाच्या मंजुरीसाठी जवळपास वर्षभराचा कालावधी हाकनाक वाया घालविल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना शहाणपण सुचले आणि त्यानंतर त्यांनी संसदेमध्ये मांडलेले विधेयक मागे घेतले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तयार केलेल्या विधेयकात नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर काही सुधारणा केल्या. मात्र, त्या शेतकरीविरोधी आहेत आणि उद्योगपतींच्या फायद्याच्या आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली. खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच यांनीही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता.
केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून आपली भूमिका रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे विधेयक संसदेमध्ये संमत करून घेणे सरकारला जमले नाही. राज्यसभेत आपले बहुमत नाही, हे माहिती असूनही भाजपच्या चाणक्यांनी विधेयकाचा मुद्दा रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांची एकजूट कायम राहिली आणि अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली. हे विधेयकही संमत झाले नाही. सरकारने पुन्हा वटहुकूमही काढला नाही आणि हा मुद्दा काही वर्षांसाठी बासनात गुंडाळून ठेवण्याची वेळ मोदींवर आली.
‘अंतर्गत
सुरक्षे’चेही धिंडवडे
मुळात हल्ली कोणताही समारंभ आयोजित करायचा असेल, तर शंभर एक मंडळी नक्कीच जमतात. मग लग्न असो, मुंज असो, किंवा अगदी एखादी बर्थ डे पार्टी असो किंवा साधा घरगुती कार्यक्रम. बरं, भारतीय जनता पार्टीचा हक्काचा मतदार असलेल्या गुजराती, मारवाडी आणि मध्यमवर्गीय मंडळींचेही कार्यक्रम शंभर पान उठल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. गावाकडे तर संख्येची मोजदादच नाही. अशा साध्या साध्या कार्यक्रमांना पोलिस परवानगी घ्यायची वेळ आली, तर पोलिस किती सोकावतील आणि भ्रष्टाचार किती वाढेल, याचा विचारच केलेला बरा. पोलिस ऑफिसात गेलो आणि परवानगीचा कागद घेऊन आलो, इतकी यंत्रणा सरळसोपी नि स्वच्छ नाही, हे मुद्दाम सांगायची आवश्यकता नाही.
हल्ली काय झालंय, सोशल मीडियावरून अशा गोष्टींची जोरदार चर्चा होते. सडकून टीका करण्यात येते. ज्या ‘सोशल मीडिया’चा नरेंद्र आणि देवेंद्र सरकार निवडून आणण्यात मोलाची भूमिका निभावली त्याच ‘सोशल मीडिया’वर सरकारचे वाभाडे काढण्यात येतात. मग सरकारला जाग येते आणि ते संबंधित प्रस्ताव, तरतूद मागे घेतात, अशी परिस्थिती. या प्रकरणातही तसेच झाले. आदल्या दिवसापर्यंत भाजपचे प्रवक्ते आणि समर्थक या कायद्याचे जोरदार समर्थन करीत होते. भक्त मंडळी यामध्ये पुढे नव्हती. कारण नेमके प्रकरण काय आहे, हे त्यांच्या समजुतीच्या पलिकडचे होते. आणि समजून घेण्यात त्यांना ना रस होता ना अभ्यास. प्रकरण अंगाशी शेकणार म्हटल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनीही हात झटकले आणि जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यांवर अर्थात, बाबू लोकांवर ढकलून ते मोकळे झाले. ‘प्रस्तावित मापिसा कायद्याचा मसुदा कॅबिनेटसमोर न मांडण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
गृह मंत्रालयाचे सचिव, अधिकारी जर
गृहमंत्र्यालाच म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांना न विचारता प्रस्ताविक कायद्याचा
मसुदा तयार करत असतील, तर फडणवीस यांची गृह खात्यावर किती पकड आहे, हे बोलायलाच
नको. अर्थात, असे होणे शक्य नाही. सर्व गोष्टी फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करूनच
तयार केल्या गेल्या असणार. पण प्रकरण अंगाशी येते आहे, म्हटल्यानंतर बाबूंवर सर्व
जबाबदारी टाकून देवेंद्रबाबू मोकळे.
‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’चा आगाऊपणा
हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी करण्याच्या ईर्ष्येने पेटलेले महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ची घोषणा करून टाकली. कोणतीही घोषणा करताना त्याचे परिणाम काय होतील, याचा काहीही विचार न करता अत्यंत मूर्खपणाने आणि घिसाडघाईने निर्णय घेण्यात मंत्री महोदय पटाईत असतात. त्याचे परिणाम समोर येऊ लागल्यानंतर मग ही मंडळी बॅकफूटवर जातात आणि घोषणा मागे घेतात. ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ची घोषणाही अशीच बिनडोकपणाची ठरली.
दुचाकीस्वार आणि पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनकडून या घोषणेला विरोध झाला. राजकीय पक्षांनीही या निर्णयाला विरोध करीत आंदोलनात उडी घेतली. काही दिवसांतच दिवाकर रावते यांना नागरिकांच्या रोषासमोर गुडघे टेकावे लागले आणि सरकार या निर्णयाचा फेरविचार करीत आहे, असे सांगून या प्रकरणातून सुटका करून घ्यावी लागली. ‘जे चालक हेल्मेट न घालता पेट्रोल घ्यायला येतील, त्यांचे नंबर लिहून घेण्यासंदर्भात आम्ही पेट्रोल पंपचालकांना आदेश दिले आहेत,’ अशी सारवासारव करीत त्यांनी प्रकरणावर पडदा टाकला.
थोडक्यात
म्हणजे, पाकिस्तानवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करून नरेंद्र मोदींनी त्यांची छाती ५६
इंचाचीच आहे, हे दाखवून दिले आहे. काळ्या पैशांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि चलनातील
काळा पैसा दूर करण्यासाठी अचानकपणे पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून मोदी
यांनी आणखी एक दणका दिला. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे झाली, म्हणजेच
नागरिकांची तारांबळ झाली नाही किंवा मार्केटमध्ये तंगी निर्माण झाली नाही तर आणखी
एक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल.
असे
असतानाच इतर महत्त्वाच्या किंवा प्रतिष्ठेच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेताना केंद्र
सरकारने थोडेसे ताक फुंकून प्यायले तर मग नामुष्कीची किंवा माघारीची वेळ येणार
नाही. कारण लोकांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्याची, लोकांना देशभक्ती आणि
बचतीची सवय लावण्याची, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना फटका बसेल, असे निर्णय
घेण्याची हातोटी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आहे. तसे अनेकदा दिसूनही आले आहे. निर्णय
अंगाशी येण्याची शक्यता आहे, असे ध्यानात आल्यानंतर तातडीने ‘यू टर्न’ घेण्याचे
कौशल्य नरेंद्र आणि देवेंद्र या माघारेंद्रांकडे आहे ते वादातीत आहे. ही प्रतिमा
बदलण्यासाठी या माघारेंद्रांनी प्रयत्न केले, तर ‘रोल बॅक’ करणारे सरकार ही
प्रतिमा बदलण्यास मदत होईल. त्यासाठी शुभेच्छा…
