'शिव'धनुष्य उचलले आणि जोखीमही...

पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा रामाच्या नावाने राजकारण तापायला प्रारंभ झाला आहे. यंदा शिवसेनेने वातावरण तापविण्यात पुढाकार घेतला असून, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक राहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मंदिर निर्मितीसाठी अध्यादेश आणण्याची सूचना केली आहे. शिवसेनेने हे पाऊल का उचलले असावे आणि त्याचे फायदे-तोटे काय याचा हा मागोवा…  

सहा डिसेंबर १९९२ ते २५ नोव्हेंबर २०१८… ‘माझ्या शिवसैनिकांनी जर बाबरी मशीद पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे…‘ ते ‘हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार…’ गेल्या २६ वर्षांत राममंदिराची निर्मिती झाली नसली, तरीही पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले आहे. अशोक सिंघल यांनीही राममंदिर न पाहताच जगाचा निरोप घेतला आहे. डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनीही विश्व हिंदू परिषदेचा निरोप घेतला आहे. आता २०१९मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राममंदिराचा मुद्दा तापविण्यास प्रारंभ झाला आहे. मंदिराचा मुद्दा आता ऐरणीवर आणण्यात येत असला, तरीही मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपासून हा मुद्दा उद्धव यांच्या डोक्यात घोळत असावा. कारण ‘मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नही बताएंगे…’ ही घोषणा उद्धव यांनी त्याचवेळी जाहीर सभांमधून दिली होती.  

शिवसेनेने या मुद्द्याला हात घालून एक प्रकारे जोखीम पत्करली आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण या मुद्द्यामुळे फायदा होण्याची शक्यता जितकी आहे, तितकाच शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता देखील आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढता येईल. कामगिरीच्या आधारे मते मागून निवडणूक जिंकता येण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. असली तरीही तसे करण्यात धोका आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदूंच्या भावनांना हात घालतील आणि राममंदिरासंदर्भात अध्यादेश आणतील, अशी अटकळ शिवसेनेने बांधली असावी. तसे झाल्यास भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर कोणाच्याही मदतीशिवाय पूर्ण बहुमतापर्यंत निश्चितपणे पोहोचेल, असा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा कयास असावा. त्यामुळेच निवडणुकीच्या निमित्ताने राममंदिराचा मुद्दा निघालाच तर सर्वाधिक आधी आम्ही या मुद्द्याची आठवण भाजपला आणि पंतप्रधान मोदी यांना करून दिली होती. आमच्यामुळेच राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लागण्यास प्रारंभ झाला आहे, असे दाखवून देत राजकीय फायदा उठविण्याचे शिवसेनेचे मनसुबे दिसतात. त्यामुळेच भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील हिंदुत्ववाद्यांचे ‘आयकॉन’ असलेले नरेंद्र मोदी या संदर्भात फारसे बोलायला तयार नसले तरीही शिवसेनेने वातावरण तापवायला सुरुवात केली आहे. 

राममंदिराचा मुद्दा उचलण्यामागचा आणखी एक हेतू म्हणजे मराठीचा मुद्दा मुंबई, ठाणे आणि कोकण या पलिकडे लोकांना आकर्षित करणारा नाही. शिवेसना वाढली ती हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर. १९८५च्या महाड अधिवेशनानंतर शिवसेनेने राज्यभर हातपाय पसरायला प्रारंभ केला. हिंदुत्वाच्या आधारेच शिवसेनेने कधीकाळी मराठवाड्यावर अधिराज्य गाजविले. ‘खान हवा की बाण हवा’ असे आवाहन करून मते पदरात पाडून घेतली. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर शिवसेनेने घेतलेली आक्रमक आणि निडर भूमिका अनेकांच्या पसंतीस पडली होती. तेव्हापासून शिवसेना म्हणजे हिंदुत्ववादी ही ओळख अधिक पक्की आणि दृढ झाली होती. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी कट्टर हिंदुत्वाचा हाच मुद्दा शिवसेनेला फायद्याचा ठरला. भाजपचा हक्काचा मतदार असलेल्या अनेक शहरी मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेने हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच भगवा फडकाविला. भविष्यात जर राममंदिराचा मुद्दा तापला आणि भाजपबरोबर युती होऊ शकली नाही, तर हिंदुत्ववादी विचारांचे मतदार मतदान करताना शिवसेनेचाही विचार करतील, अशा हेतूनेही उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्यावारीचे नियोजन केले असावे, असे शिवसेनेच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. भाजप हिंदुत्वाला विसरला असला, तरीही आम्ही विसरलेलो नाही, हे या निमित्ताने दाखवून द्यावे आणि शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा खुंटा आणखी बळकट करावा, अशी उद्धव यांची खेळी आहे.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे गेल्या चार वर्षांमध्ये शिवेसना आणि भाजप यांचे नाते विळा-भोपळ्याचे राहिलेले आहे. राज्य सरकारमध्ये राहून शिवसेनेने चार वर्षे विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली आहे. शक्य असेल तिथे आणि शक्य त्यावेळी शिवसेनेने भाजप तसेच सरकारच्या धोरणांना तसेच निर्णयांना विरोध करण्याचे काम शिवसेनेने केले. विरोधी पक्षांना बेदखल करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये असलेले ते एकप्रकारचे ‘अंडरस्टँडिंग’ होते, असा दावा आजही अनेक जण करतात. त्यात कितपत तथ्य हे त्या दोघांनाच ठाऊक. चार वर्षांतील प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी आणि स्वतःच्या पक्षाचे नव्याने रिब्रँडिंग करण्यासाठी देखील शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला आहे, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. 

शिवसैनिकांसाठी एक कार्यक्रम म्हणून देखील रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाकडे पाहता येऊ शकते. सरकारमध्ये चार वर्षे राहून काही प्रमाणात सुस्तावलेल्या शिवसैनिकाला या निमित्ताने जागृत करता येईल. वातावरण निर्मितीसाठी आणि अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी एक उपक्रम म्हणूनही हा मुद्दा शिवसेनेला निश्चितच फायद्याचा ठरेल.

राममंदिराचा मुद्दा उचलण्याचा शिवसेनेला फायदा होईल का? झालाच तर किती होईल? कसा होईल? अशी चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. अनेकांना या बाबत प्रश्न पडत आहेत. मंदिराच्या मुद्द्यामुळे शिवसेनेला जसा फायदा होऊ शकतो, तसेच या मुद्द्याला हवा दिल्यामुळे काही प्रमाणात नुकसानही होऊ शकते, हे समजून घेतले पाहिजे. शिवसेनेच्या ग्रामीण भागातील अनेक आमदार, खासदार आणि नेत्यांचे असे म्हणणे आहे, की सध्या राज्यात सर्वत्र दुष्काळाची परिस्थिती आहे. शेतकरी होरपळून निघणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दुष्काळाचे चित्र अधिक गंभीर बनेल. त्यामुळे अशा परिस्थिती दुष्काळाच्या मदतकार्यावर लक्ष केंद्रित करतानाच राज्य सरकारच्या विरोधात शिवसेनेने रान पेटविण्याची गरज आहे. राममंदिराच्या भावनिक मुद्द्याच्या मागे न लागता ग्रामीण महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले, तर निवडणुकीत त्याचा अधिक फायदा होईल. राममंदिराच्या मुद्द्याला अधिक हवा दिली गेली आणि दुष्काळाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले तर कदाचित शिवसेनेला फटका बसू शकतो, असे ग्रामीण भागातील नेत्यांचे म्हणणे आहे.

२०१९च्या निवडणुकीत २००० साली जन्मलेली व्यक्ती मतदान करण्यास पात्र ठरणार आहे. त्या पिढीने रामजन्मभूमीचा लढा किंवा वातावरण अनुभवलेले नाही. ती पिढी अशा घटनांबद्दल ऐकून असेलही. पण इंटरनेटच्या जमान्यात वावरणाऱ्या त्या तरुण-तरुणींना अशा भावनिक मुद्द्यांमध्ये कितपत रस असेल, हा चर्चेचा विषय आहे. कदाचित विकास, प्रकल्प आणि देशाचे बदलते चित्र या गोष्टीच त्यांना अधिक आकृष्ट करू शकतील. त्यामुळेच मोदी यांनी २०१४ची निवडणूक फक्त विकास या शब्दाभोवती फिरविली. त्यामुळे अशा पद्धतीने भावनिक मुद्द्याला हात घालण्यामुळे शिवसेनेला अपेक्षित फायदा होण्याची शक्यता कमीच वाटते आहे. त्यातही शिवसेना हे आंदोलन किती तापविते त्यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहे. मुंबईत उठून अयोध्येला जायचे आणि वातावरण निर्माण करायचे, हे तितकेसे सोपे नाही. 

शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार हे मुंबई, ठाणे आणि कोकण पट्ट्यातील आहेत. मुंबई आणि कोकणातील मुस्लिम हा शिवसेनेला मतदान करतो, असा इतिहास आहे. यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत बेहरामपाडा आणि जोगेश्वरी या मुस्लिमबहुल भागातून शिवसेनेचे मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले आहेत. राममंदिर आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पुन्हा परतल्याने हा मुस्लिम मतदार शिवसेनेच्या पाठिखी किती ठामपणे उभा राहील, ही शंका आहे. दुसरीकडे भाजपच्या कारभाराला आणि नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांना वैतागलेल्या अनेक मतदारांनी पर्याय म्हणून शिवसेनेच्या पारड्यात मते टाकली होती. मग त्यामध्ये समाजवादीही आले आणि काही प्रमाणात डावेही आले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत ते दिसून आले होते. शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा उचलून धरला तर हे सर्व मतदार पक्षापासून दूर जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा फटका मुंबई, ठाणे आणि कोकणात बसला तर शिवसेनेचे हक्काचे संख्याबळ घटण्याची भीती अधिक आहे. अर्थात, हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक प्रखरपणे लावून धरला तर मुंबईतील उत्तर भारतीय मतदारांची मते पुन्हा एकदा शिवसेनेकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, त्याबाबत खात्री मात्र, व्यक्त करता येणार नाही.

१९९२चे राममंदिर आंदोलन भाजप, विश्व हिंदू परिषद आणि संघपरिवारासह सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांनी उभारले होते. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अचूक टायमिंग दाखवत तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेतली होती. आता शिवसेनेने तवा तापविण्याला प्रारंभ केला आहे. तवा सेनेने तापविला तरीही पोळी भाजपलाच भाजता येणार आहे. कारण सत्तेची सारी सूत्रे भाजपकडे आहेत. पोळी भाजायची की नाही, याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि अमित शहा घेतील.  भाजपने अध्यादेश आणला आणि राममंदिर निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला, तर संघ परिवार निर्णयाचे पुरेपूर श्रेय घेईल. 

देशभरातील माध्यमे नि सोशल मीडिया या माध्यमातून श्रेय घेण्यासाठी पद्धतशीर मोहीम आखण्यात येईल. अशा परिस्थितीत शिवसेनेला त्याचे श्रेय घेण्यासाठी आणखी धडपड करावी लागेल किंवा मोहीम उघडावी लागेल. भाजपच्या पद्धतशीर प्रचार यंत्रणेला पुरून उरण्याइतकी ताकद शिवेसनेमध्ये आहे, असे सध्या तरी वाटत नाही. तवा तापविण्याचे काम आम्ही केले, इतकेच शिवसेना म्हणू शकेल. पोळी मात्र, भाजपचीच भाजली जाणार आहे.

अशा परिस्थितीत राममंदिराचा मुद्दा उचलून शिवसेनेने मोठी जोखीम पत्करली आहे. अर्थात, उद्धव यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करून मोठी जोखीमच पत्करली होती. तेव्हा उद्धव आणि शिवसेना यांचा सुपडा साफ होईल, अशी अटकळ अनेक जण बांधून होते. मात्र, तेव्हा जोखीम पत्करल्यामुळे शिवसेनेचा फायदाच झाला. आजही संघटना म्हणून त्यांना कदाचित फायदा होईलही. पण राजकीय पक्ष म्हणून त्यांच्या पारड्यात नेमके काय पडणार हे आताच सांगणे कठीण आहे. कदाचित फार काही पडण्याची शक्यता फार कमी आहे, असे आता तरी वाटते. बाकी रामनामाचा महिमा मोठा आहे. रामनाम लिहिल्यानंतर निर्जीव दगडही तरले, असे म्हणतात. कदाचित त्याच नावावर आपणही तरून जाऊ, असे शिवसेना नेत्यांना वाटत असेल तर त्यात चूक काहीच नाही. त्याच आशेवर उद्धव यांनी अयोध्यावारीची मोहीम आखली असेल.  

(लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने २०१४मध्ये उत्तर प्रदेशात गेलो होतो, तेव्हा मी अयोध्येलाही गेलो होतो. त्यावेळी लिहिलेला ब्लॉग वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा...)

सोशल मीडियावरील उरबडवे

केरळमधील मदतकार्याच्या निमित्ताने...

केरळ म्हणजे देवाची स्वतःची भूमी… गॉड्स ओन कंट्री… केरळमध्ये जो महाप्रलय आलाय त्याबद्दल व्यक्त करावे तितके दुःख थोडे आहे. एर्णाकुलम, त्रिश्शूर, पटनमतिठा आणि अल्लपुळा हे सर्वाधिक फटका बसलेले जिल्हे आहेत. हा प्रलय नेमका कशामुळे आलाय हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. मानवी चुका आणि धरणांमधील पाण्याचे फसलेले नियोजन ही प्राथमिक कारणे वाटत आहेत. मात्र, तज्ज्ञ आणि अभ्यासक त्याबद्दल योग्य ते मतप्रदर्शन करतील. फेसबुकावरील आणि सोशल मीडियावरील अभ्यासकांनी त्याबद्दल न बोललेलेच बरे. पर्यावरण तज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांनी त्याबद्दल अत्यंत योग्य असे विश्लेषण केलेले आहे. मात्र, केरळमधील महाप्रलयापेक्षाही अधिक महाभयंकर आणि शिसारी आणणारा महाप्रलय हा सोशल मीडियावर आलेला आहे. अत्यंत हीन दर्जाच्या फेसबुक पोस्ट्स आणि दळभद्री वृत्ती दर्शविणारे मेसेजेचा हा महाप्रलय माझ्यासारख्या अनेक संवदेनशील मंडळींसाठी चिंतेचा विषय ठरलेला आहे. 

काय तर म्हणजे केरळमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मियांचे प्रमाण अधिक आहे म्हणून तिथे महाप्रलय आला आहे? मुस्लिम आणि ख्रिश्चन हे मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर घडवून आणतात म्हणून त्यांना मिळालेली ही शिक्षा आहे. केरळमध्ये धर्मांतरे घडवून आणली जातात आणि राष्ट्रीय स्वसंयेवक संघाच्या स्वयंसेवकांवर हल्ले होता, त्यांच्या हत्या घडवून आणल्या जातात म्हणून केरळला मदत पाठवूच नका. ती धर्मांतरासाठी नि स्वयंसेवकांच्या हत्या घडविण्यासाठी वापरली जाईल. चर्च आणि मशि‍दींकडे हात पसरून मदत मागा की… कशाला भारतीय सैन्य आणि संघाची मदत स्वीकारता? केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बीफ खाणारा समाज आहे. त्यांच्या गैरकृत्यांची शिक्षा पुरामुळे मिळाली आहे. उघडउघडपणे गोमातेची हत्या करणाऱ्यांना चांगला धडा मिळाला आहे. अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या एका व्यक्तीने काय ट्वीट केले, तर शबरीमलामध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा आणि सध्याच्या घटनांचा संबंध तपासून पाहिला पाहिजे. नंतर सारवासारव केली. पण अशा पद्धतीचे संबंध लावायचे प्रयत्नही झाले. संयुक्त अरब अमिरातीने सातशे कोटींची मदत जाहीर केल्याच्या मुद्द्यावरूनही बराच गहजब माजला. हे पैसे धर्मांतरासाठीच वापरले जातील वगैरे… ती मदत जाहीर झालेलीच नव्हती हे पुढे स्पष्ट झालेच. 

 

   केरळ प्रांताचे सहसंघचालक के. के. बलराम

अत्यंत निर्लज्जपणे अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे कोण आहेत तर स्वतःला उच्चशिक्षित आणि सुसंस्कृत समजणारे. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणारे आहेत. संघाचे स्वयंसेवक म्हणवणारेच असे मेसेजेस फॉरवर्ड करण्यात अग्रेसर आहेत. संकटात सापडणाऱ्याला मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे, ही आपली संस्कृती. पण सोशल मीडियावर विनाकारण उरबडवेगिरी करणाऱ्या अनेकांना त्या संस्कृतीचा विसर पडत चाललेला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते आहे. आमच्या एका मित्राने फेसबुकावर एक पोस्ट टाकली. बकरी ईदच्या दिवशी मशिदीचीमध्ये पाणी साचले म्हणून त्या गावातील मुस्लिम नागरिकांची व्यवस्था मंदिरातील एका खोलीत करण्यात आली. तसेच त्यांना नमाज पढण्यासाठी मंदिराचा की मंदिरातील खोलीचा उपयोग करू दिला. कठीण परिस्थितीतही जातीय सलोखा कसा टिकविला जात आहे, हे दर्शविणारी ती पोस्ट होती. त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या तर आपलीच आपल्याला लाज वाटावी. (विरुद्ध बाजूची बातमी देखील वाचायला मिळते. पण अनेक जण त्याकडे दुर्लक्ष करतात.) हिंदू धर्मभोळे आहेत, संघ स्वयंसेवकांच्या इतक्या हत्या केल्या तरीही.. किंवा सापाची जात कितीही दूध पाजले तरी… वगैरे वगैरे. देवा काय हे… अहो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कै. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी संघ मुख्यालयात आणि शिवसेनाप्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मातोश्रीवर नमाज पढण्यासाठी मुस्लिम व्यक्तींना परवानगी दिल्याचे दाखले सापडतात. गुगल जरा सर्च करून पाहा. देवरस आणि ठाकरे यांच्या हिंदुत्वापेक्षा अधिक कट्टर हिंदुत्ववादी कोणी असेल असे वाटत नाही. कोणत्या गोष्टीचा तर्क कुठे लावायचा याला काहीतरी मर्यादा असावी. पण सर्व देशाची आणि हिंदूंच्या रक्षणाची जबाबदारी आपल्यावरच आहे, अशा थाटात सोशल मीडियावरील उरबडवे वावरताना दिसत आहेत.

सोशल मीडियावरून उठलेले विद्वेषी मेसेज वाचल्यानंतर केरळमध्ये कोणाशी तरी बोलले पाहिजे, असे वाटले. आणि मग केरळ प्रांताचे सहसंघचालक के. के. बलराम यांच्याशी बोललो. मागे केरळला गेलो होतो तेव्हा कण्णूरला त्यांची आवर्जून भेट घेतली होती. जवळपास तास-दीडतास चर्चाही झाली होती. फॅमिली कोर्टात त्यांची कुठली तरी केस चालू होती. पण त्यातही वेळात वेळ काढून त्यांनी मला वेळ दिला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर बलरामजी यांच्याशी पुन्हा एकदा बोलले पाहिजे, असे राहून राहून वाटत होते. पण वाटून वाटून ते राहतच होते. अखेर रविवारी त्याला मुहूर्त मिळाला. माझ्या मनातील अनेक प्रश्न त्यांच्याशी मोकळेपणाने शेअर केले. 

बलराम म्हणाले, की केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवाभारतीच्या नावाने मदतकार्यात सहभागी झाला आहे. संघाचे स्वयंसेवक सेवाभारतीच्या बॅनरखाली मदतकार्य करीत आहेत. संघासह सर्व सामाजिक संघटनांचे आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते फक्त आणि फक्त मदतकार्यात गुंतलेले आहेत. सोशल मीडियावर मेसेज फॉरवर्ड करण्यात आणि परस्परांना शिव्या घालत बसायला त्यांना अजिबात वेळ नाही. अगदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्तेही मदतकार्यात सहभागी आहेत. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायांच्या संघटनाही झोकून मदतकार्य करत आहेत. प्रत्येकाचे क्षेत्र वेगवेगळे आहे. बालेकिल्ले वेगवेगळे आहेत. पण सर्व जण काम करीत आहेत. सर्वांची भूमिका ही परस्परांना पूरक अशीच आहे.

सोशल मीडियावर देशभरात काहीही मेसेज फिरविण्यात येत असले तरीही केरळमधील नागरिक सूज्ञ आहेत. त्यांच्यामध्ये अशा कोणत्याही अंधश्रद्धा नाहीत, की अमुक केल्यामुळे पूर आला किंवा तमुक केल्यामुळे पूर आला. संघ स्वयंसेवकांच्या हत्या केल्यामुळे हा प्रलय आला आहे किंवा केरळमध्ये बीफ खातात म्हणून ही शिक्षा झाली, अशी कोणतीही भावना नागरिकांच्या मनात नाही. संघ स्वयंसेवकांच्या मनातही नाही. आम्ही सर्व स्वयंसेवक फक्त आणि फक्त केरळ पुन्हा एका उभे करण्यासाठी झटतो आहोत. खरं तर सर्वच जण त्यासाठी झटत आहेत. माकपचे कार्यकर्ते आणि संघाचे स्वयंसेवक यांच्यामध्ये मदतकार्यावरून मारामाऱ्या होत आहेत का, परस्परांना ठोकले जाते आहे का, असा प्रश्न त्यांना विचारला. अशा घटना फार घडलेल्या नाहीत. एकदोन ठिकाणी तसं झालंही असेल, पण ते सर्वच ठिकाणी होतंय, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. त्यालाही काही वेगळी परिमाणं आहेत का, हे तपासून पाहिलं पाहिजे.

न राहून संघाबद्दलचा शेवटचा प्रश्न त्यांना विचारलाच. वास्तविक पाहता, मला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माहिती आहे किंवा संघाच्या स्वयंसेवकांची जी ओळख आहे, त्यावरून माझ्या मनात तरी काहीही शंका नाहीत. १९९७मध्ये कझाकस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्याविमानांची हवेत टक्कर होऊन झालेल्या अपघातात जवळपास ३५० प्रवाशांचा मृत्यू झालाहोता. बहुतांश प्रवासी हे मुस्लिम होते. अपघातानंतर चरखी दादरी येथे विमानं कोसळली होती. त्यावेळी छिनविछिन्न झालेल्या मृतदेहांचे अवयव एकत्र करणे, मृतांच्या नातेवाईकांना मृतदेहांची ओळख पटवून देण्याचे काम करणे आणि लागेल ती प्रत्येक मदत संघाचे स्वयंसेवक त्या वेळी करीत होते. विमानातील प्रवासी कोणत्या जातीचे आहेत किंवा धर्माचे आहेत, याचा फारसा विचार न करता मदतकार्य त्यावेळी करण्यात आले होते. ही आठवण मनात होतीच. पण तरीही सातत्याने सोशल मीडियावर वाचनात येत होतं, म्हणून तो प्रश्न मनात होता आणि त्यामुळेच तो विचारला. 

एखाद्या मुस्लिमबहुल किंवा ख्रिश्चनबहुल गावांमध्ये संघाचे स्वयंसेवक किंवा सेवाभारतीचे कार्यकर्ते मदत करत आहेत ना? त्यांचे उत्तर होते, अर्थातच. तुम्हाला तर माहिती असेलच की मदतकार्य करताना अशा पद्धतीने कधीच भेदभाव केला जात नाही. संघाच्या स्वयंसेवकांकडून कधीही असे कृत्य होणार नाही. जात, धर्म, पंथ, भाषा आणि सर्व भेदाभेद विसरून मदतकार्य सुरू आहे. सुदैवाने केरळमध्ये अशा पद्धतीने मेसेजेसचा सुळसुळाट नाहीये. आणि असे मेसेज माझ्या अपरोक्ष फिरत असले, तरीही त्यांना फारसं कोणी गांभीर्यानं घेत नाही, हे मी निश्चित सांगू शकतो.

माझे बहुतांश पत्रकार मित्र हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित आहेत. कार्यकर्ते आहेत किंवा समविचारी आहेत. फक्त एक-दोन काँग्रेस विचारांचे आहेत. त्यांच्याकडूनही तेथील मदतकार्यांचे फोटो, माहिती आणि वर्णन समजत होतेच. त्यामुळे सर्वच जण तिथं मदतकार्यात आहेत, हे समजत होतंच. पण तरीही संघाच्या अधिकृत व्यक्तीकडून माहिती मिळावी, म्हणून त्यांच्याशी बोललो. केरळमध्ये प्रत्यक्ष मदतकार्यात कार्यरत असलेल्या व्यक्तीकडून तिथली परिस्थिती ऐकल्यानंतर माझ्या मनात नसलेल्या पण सोशल मीडियावरील उरबडव्यांच्या प्रश्नांची उत्तर मिळाली होती. केरळमध्ये पूर ओसरेल. पाण्याचा निचरा होईल. मदतकार्याच्या जोरावर केरळ पुन्हा एकदा उभे राहील. पण आपल्याकडे सोशल मीडियावर मानवताविरोधी उरबडव्यांच्या नीच वृत्तीचा निचरा कधी होईल… संकटाच्या समयी देखील परस्परांची उणीदुणी काढून एकमेकांना हिणवण्याच्या मनोवृत्तीचा पूर कधी ओसरेल… आम्हीच हे करतोय ते काय करतायेत असे प्रश्न विचारून कायम दुसऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याच्या मानसिकतेला कधी ओहोटी लागेल…   

 

कदाचित कधीच नाही. कारण सोशल मीडियावर आपल्याला करायचं काहीच नाहीये. फक्त लाइक, कॉमेंट (ती देखील फारसा विचार न करता) आणि फॉरवर्ड, शेअर करायचं आहे. ते देखील एकप्रकारचं मदतकार्य आहे, देशकार्य आहे, असं समजणारे लोक आहेत. ती मंडळी असेपर्यंत अशा मेसेजेसचा सुळसुळाट सुरूच राहील. पण सुदैव असं, की प्रत्यक्षात काम करणारे हातही आहेत. ते सर्वच विचारांच्या संघटनांचे आहेत. फक्त एकाच नाहीत. ते एकमेकांचे विरोधक असतीलही. वैरीही असतील. पण सध्या एकमेकांना पूरक भूमिका घेऊन मदतकार्य करीत आहेत. ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप दिलासादायक आहे. कदाचित माझ्यासारख्याच अनेकांसाठीही… 

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी आलेल्या स्वामी अग्निवेश यांना यांना मारहाण करणारे कार्यकर्ते (कार्यकर्ते भाजपाचे होते, की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही), हिंदुत्वाच्या नावाखाली तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्येच्या आरोपांखाली अटक झालेले ढोंगी हिंदुत्ववादी आणि केरळमधील पुराच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत खालच्या दर्जाचे मेसेजेस फिरविणारे बेगडी हिंदुत्ववादी तसंच संघ स्वयंसेवक म्हणून मिरविणारे हे एकाच माळेचे मणी आहेत, असं खेदानं म्हणावसं वाटतं. हिंदुत्व आणि संघ देखील असं कधीच सांगत नाही. किमान मला जो संघ माहिती आहे, मला हिंदुत्वाची ओळख आहे ती अशी नाही.