भाजप उमेदवारीचे राजकारण

परिवाराने कापला बापटांचा पत्ता

हुश्श्श… झालं अखेरीस पुण्यातून भारतीय जनता पक्षाने अनिल शिरोळे यांना उमेदवारी जाहीर केली. शिरोळे यांना उमेदवारी दिली, ते एकाप्रकारे बरेच झाले. भाजपच्या उमेदवाराची घोषणा थेट १७ मे रोजीच होते की काय, अशी हेटाळणीपूर्ण चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू होती. मात्र, उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी भाजपने पुण्यातील उमेदवार जाहीर करून सर्वांना आश्चर्याचा सुखद धक्काच दिला, असंच म्हटलं पाहिजे. 

वास्तविक पाहता, भाजपच्या उमेदवारीवरून इतका घोळ होण्याची काही गरजच नव्हती. मात्र, गोपीनाथ मुंडे आणि नितीन गडकरी यांच्यातील शीतयुद्धामुळे भाजपच्या उमेदवारीला मुहूर्त सापडत नव्हता. मुळात पुण्यातून गिरीष बापट की अनिल शिरोळे अशीच खरी लढत असली तरीही उमेदवारीची माळ शिरोळे यांच्याच गळ्यात पडणार, हे आधीच निश्चित झाले होते. फक्त गडकरी-मुंडे यांच्या शीतयुद्धामुळे त्याची घोषणा सातत्याने लांबणीवर पडत होती. अखेरीस त्याला रविवार दिनांक २३ मार्चचा मुहूर्त सापडला. भाजपच्या अधिकृत वेबसाईटवर उमेदवाराची घोषणा झाल्याने अखेर गंगेत घोडे न्हाले.

पुण्यातील कसबा मतदारसंघाचे आमदार गिरीष बापट यांचे इलेक्टिव्ह मेरिट इतर सर्व उमेदवारांपेक्षा खूपच उजवे आहे. नगरसेवक, स्थायी समिती अध्यक्ष, कसबा मतदारसंघातून सलग चारवेळा आमदार आणि सध्या राज्याच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष अशी अनेक महत्त्वाची पदे आणि जबाबदाऱ्या सांभाळणारे बापट हेच तूर्त तरी पुणे शहर भाजपमधील सर्वाधिक अनुभवी नेते आहेत, याला कोणाचाही आक्षेप नाही. शिवाय जातीचा मुद्दाही बापटांसाठीच अनुकूल ठरत होता. पुण्यातील मनसे आणि काँग्रेसचे उमेदवार हे मराठा असल्याने भाजपचा उमेदवार मराठा नको, ब्राह्मण हवा, असे जातीचे कार्डही चालविले जात होते. मात्र, अखेरीस बापट यांचे तिकिट बसलेच नाही. अर्थात, इतक्या सर्व जमेच्या बाजू असूनही ते बसणार नव्हतेच. त्याचे कारण बापट यांच्या गेल्या काही वर्षांमधील कार्यशैलीमध्ये दडले आहे.

बापट यांच्या कार्यशैलीमुळेच त्यांना उमेदवारी मिळूच नये, यासाठी पुण्यातून जोरदार फिल्डिंग लावण्यात आली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काही पदाधिकारी, अभाविपचे कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषदेचे अधिकारी आणि खुद्द भाजपमधीलही बहुतांश कार्यकर्ते नि नेत्यांना बापट नको होते. बापट यांचे ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ असूनही परिवाराला बापट का नको होते, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बापट यांनी भाजपप्रमाणेच संघ परिवारातील अनेक कार्यकर्त्यांना तसेच संघटनांना नाराज केले. त्याचाच फटका उमेदवारी न मिळण्यामध्ये झाला, असे तूर्त तरी म्हणायला हरकत नाही.

असे काय झाले, गेल्या काही वर्षांमध्ये… खूप काही झाले. मुळात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बापट यांच्या नाराजीमुळेच भाजपचा पराभव झाला, असे मत अनेक पत्रकार, कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषकांचे होते आणि आजही आहे. ‘अजिबात जोर लावून काम करण्याची आवश्यकता नाही,’ असे निरोप फिरविण्यात आल्याचे भाजपचे कार्यकर्ते आणि नगरसेवकही खासगीत मान्य करतात. ओंकारेश्वरच्या पुलाखालून पाच वर्षांत बरेच पाणी वाहून गेले असले, तरीही भाजप आणि संघ परिवाराच्या मनात ती गोष्ट अजूनही घर करून आहे.

दुसरे म्हणजे एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा संस्कारित स्वयंसेवक असल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या हातात हात घालून वेळोवेळी वेगळी भूमिका घ्यायची, ही गोष्ट परिवारातील नेत्यांना स्पष्टपणे खुपत होती. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष असणाऱ्या बापटांनी सुरेश कलमाडी यांच्या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, सिंचन घोटाळ्याबाबत त्यांनी ‘ब्र’ देखील काढला नाही. अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे नेते त्यात गुंतलेले असल्यामुळेच तसे झाले नाही, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

पुणेकर दोनदा आंघोळ करतात, जास्त पाणी वापरतात, अशी विधाने करणाऱ्या अजित पवार यांच्या सुरात सूर मिसळून बापट यांनी पुणेकरांवर सडकून टीका केली होती. पुणेकरांना दोनदा आंघोळ करून पाणी वाया घालविण्याची सवयच आहे, अशा आशयाचे विधान करून त्यांनी गोंधळ उडवून दिला होता. अजित पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना खूष ठेवायचे आणि खासदारकीच्या निवडणुकीत त्याचा फायदा उठवायचा, यापेक्षा कोणता तरी उदात्त हेतू त्यामागे असेल, या गोष्टीवर कोण विश्वास ठेवणार? पक्षाच्या भूमिकेविरोधात निर्णय घेण्यास किंवा मतदानही करण्यास सांगणारे निरोप आमदारसाहेबांच्या मार्फत पाठविले जात. ‘वरून आदेश आला आहे,’ एवढेच स्पष्टीकरण त्याच्या समर्थनासाठी दिले जायचे. 

छत्रपती शिवरायांचे गुरू असलेल्या दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटविण्याचे षडयंत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असताना बापट हे प्रकरणापासून साफ अलिप्त होतं. वास्तविक पाहता, बापट यांचे कार्यालय लालमहालापासून दोन मिनिटांच्या अंतरावर आहे. शिवसेना आणि भाजप युतीने तो मुद्दा अत्यंत प्रतिष्ठेचा केला होता. पुतळा हटविण्यात येऊ नये, म्हणून दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते, नेते आणि खुद्द आमदारही चार-पाच दिवस रात्रभर जागून त्या ठिकाणी पहारा देत असत. आपण त्या गावचेच नाही, असे दाखवित बापट यांनी एकूणच प्रकरणाकडे चक्क पाठ फिरविली. कसब्यातील मराठा किंवा बहुजन मतदार आपल्यापासून दुरावू नये, म्हणूनच कदाचित बापट यांनी प्रकरणापासून चार हात दूर राहणे पसंत केले असावे. त्यामुळे बापट हे निवडणुकीपुरते ‘ब्राह्मण कार्ड’ पुढे करीत असले, तरीही ब्राह्मण समाजाच्या मनातून ते कधीच उतरले होते. तसेही भाजपचा जो निष्ठावंत मतदार आहे, तो जातीकडे पाहून मतदान करतोच असे नाही. तो उमेदवाराचे इतर गुण, निष्ठा आणि कामही पाहतो, असे मला वाटते.

आदमबाग मशिदीच्या प्रकरणातही बापट यांनी अशाच पद्धतीने आश्चर्यकारक नि धक्कादायक भूमिका घेतली होती. धीरज घाटे यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुत्ववादी संघटना नि कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन महापालिकेवर प्रचंड मोर्चा काढला होता. महापालिकेने पर्यायी जागा देऊनही मशिदीचे अतिक्रमण हटविण्यास पालिका प्रशासन धजावत नव्हते. त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि दबाव आणण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या मोर्चानंतर झालेल्या जाहीर सभेत बापट यांनी केलेल्या भाषणात भलताच मुद्दा काढला. ‘आदमबाग मशिदीचे प्रकरण हा धार्मिक संघर्षाचा मुद्दा नसून त्यामागे काहींचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे याकडे धार्मिक वादाचा नव्हेत तर आर्थिक वादाचा मुद्दा म्हणून पाहिले पाहिजे,’ असा बापट यांच्या भाषणाचा रोख होता. कसब्यातील मुस्लिम मतदारांवर डोळा ठेवून घेतलेली बचावात्मक आणि हिंदुत्वविरोधी भूमिका होती. म्हणजे ‘गर्व से कहो हम हिंदू है,’ च्या विचाराला साफ हरताळच फासण्याचे काम. विश्व हिंदू परिषद आणि संघ परिवारातील अनेक नेत्यांच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उमटले होते. डेक्कन कॉर्नरला उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग मशिदीच्या आंदोलनाकडेही अशाच पद्धतीने डोळेझाक करण्यात आली होती.

मग विश्व हिंदू परिषदेनेही बापटांकडे डोळेझाकच केली. विश्व हिंदू परिषदेच्या राष्ट्रीय स्तरावरील एका नेत्याने थेट राजनाथसिंह यांच्याकडेच ‘बापट नको,’ अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली. संघाच्याही भाग स्तरावरील अधिकारी आणि स्वयंसेवकांनी तसेच भाजपच्या नगरसेवक आणि शहर स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी तक्रारींचा पाढा संघाच्या अधिकाऱ्यांसमोर वाचला होता. कसबा मतदारसंघातील कार्यकर्ते आणि नगरसेवकांनी जर बापटविरोधी भूमिका घेतली, तर त्यांना संपविण्याचे षडयंत्र कसे रचले जाते. त्यांना पराभूत करण्यासाठी कशी ‘फिल्डिंग’ लावली जाते, कार्यकर्त्यांच्या भरसभेत कसे अपमानित केले जाते, हे अनेकांनी अनुभवले होते. त्यामुळे गडकरी यांचे समर्थक असलेलेही अनेक जण बापटांपासून दुरावले.

संघाचे सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी आणि संघाकडून भाजपच्या बाबींमध्ये लक्ष घालणारे सुरेशजी सोनी यांच्यापर्यंत बापटांच्या कार्यशैलीचा इत्थंभूत सातबारा पोहोचविला होता. ते नकोच, अशी भूमिका ठामपणे मांडण्यात आली होती. भाजपच्या ज्येष्ठांच्या कानावरही या गोष्टी घातल्या गेल्या. ‘ते‘ नकोत म्हणून भाजपच्या प्रदेश स्तरावरील माजी पदाधिकाऱ्याने मुंडे यांच्याकडे जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली. वास्तविक पाहता, संबंधित अधिकाऱ्याचे आणि मुंडे यांचे संबंध फारसे मधुर नाहीत. तरीही त्यांनी मुंडे यांची खास भेट घेऊन साहेब, यावेळी मागे हटू नका. बापटांना तिकिट नकोच, अशी मागणी केली होती.

थोडक्यात, म्हणजे फक्त इलेक्टिव्ह मेरिट असून फायदा नाही. (शिरोळेंकडेही ते आहेच.) वारंवार धोरणाविरोधात भूमिका घेतली, परिवाराच्या कार्यकर्त्यांना फाट्यावर मारले, त्यांना अडचणीत आणणारी भूमिका घेतली तर संघ परिवार तुम्हाला कधीतरी धडा शिकवितोच, हाच संदेश पुण्यातील उमेदवारीच्या निमित्ताने दिसून आला आहे. भले उशिरा उमेदवारी दिल्यामुळे भाजपची नाचक्की झाली असेल, काही प्रमाणात टिंगल आणि थट्टाही उडविण्यात आली असेल. पण शेवटी पक्षापेक्षा, परिवारापेक्षा आणि विचारापेक्षा कोणी मोठा नाही, हेच यातून दिसून येते.

आमदार गिरीष बापट याकडे कोणत्या नजरेतून पाहतात आणि सर्व गोष्टी कशा पद्धतीने हे सर्व स्वीकारतात, ते पहावे लागेल.

शांत, संयमी, विचारांचे पक्के आणि पक्षाची भूमिका योग्य पद्धतीने निभावणाऱ्या अनिल शिरोळे यांना भावी कारकिर्दीसाठी हार्दिक शुभेच्छा...