उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची गंमत
उत्तर प्रदेशात इतक्या जाती आणि त्यांच्या उपजाती की बस्स... शिवाय कोणत्याच एका जातीची मक्तेदारी नाही. म्हणजे आपल्याकडे महाराष्ट्रात कसं, मराठा अधिक कुणबी अशी बेरीज केली की इतर सर्व जाती खिजगणतीतही राहत नाहीत. उत्तर प्रदेशात मात्र, ओबीसी, एससी-एसटी, ब्राह्मण, यादव आणि कुर्मी वगैरे सर्वच जातींची टक्केवारी ताकद दाखविण्याइतपत असल्याने इथली राजकीय गणितं किचकट नि गुंतागुंतीची आहेत. शिक्षण नाही, हेच याचं मुख्य कारण.
शिक्षण नसल्यामुळे लोक छोट्या छोट्या गोष्टींवर अवलंबून राहतात. राजकारणी देखील दर पाच वर्षांनी नागरिकांना काही तरी आश्वासनांचा तुकडा टाकतात. मतदारही त्यावर समाधान मानतात आणि अशातच पाच वर्षे निघून जातात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शिकण्याचं प्रमाण वाढल्याशिवाव गत्यंतर नाही. तोपर्यंत राजकारणी जातीपातींचा आणि धाक दडपशाहीचा असाच उपयोग करीत राहणार.
ढोबळपणे विचार करावयाचा झाल्यास उत्तर प्रदेशात एससी मतदारांची टक्केवारी जवळपास २२ टक्के आहे. एसटी व्होट दोन ते अडीच टक्के. सर्वसाधारणपणे चौदा ते सोळा टक्के ब्राह्मण, १५ टक्के यादव, १५ टक्के कुर्मी, तीन टक्के लोध, दहा टक्के ठाकूर, तीन टक्के बनिया आणि २५ ते २८ टक्के मुस्लिम आहे. जवळपास १५ ते २० मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी पन्नासहून अधिक आहे.
दलित समाजाला उत्तर प्रदेशात गौतम म्हणून संबोधिले जाते. अनुसूचित जाती आणिजमाती देखील किरकोळ किरकोळ जातींमध्ये विभागल्या गेलेल्या आहेत. चर्मकार, पासी (कैकाडी), राजभर (नदी काठावर राहणारे), केवट, मल्लाह (नावाडी), निषाद (अतिपिछडे) वगैरे जाती एससी कॅटॅगरीत येतात. आजही हा समाज बहुतांश ठिकाणी मायावती म्हणजेच बहुजन समाज पार्टीच्या पाठिशी आहे. दलित समाज आतापर्यंत बसपाशी एकनिष्ठ असला तरीही त्या बालेकिल्ल्याला तडे जाऊ लागले आहेत.
भर, बिन्द, कहार, कश्यप, धीवर, केवट, धीमर, बाथम, माँझी, प्रजापती, कुम्हार, तुरहा, गौड आणि गौड समाजाला समाजवादी पार्टीने अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या जातींमधील काही जाती मुलायमसिंह यांच्या पाठिशी उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मोदी लाटेचा परिणाम दलित समाजावरही काही प्रमाणात झाला असून काही टक्क्यांपर्यंत हिदू दलित भाजपकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. अर्थात, ही टक्केवारी नेमकी किती आहे, ते निकालांनंतरच कळणार आहे. शिवाय गेल्या निवडणुकीत मायावती यांना साथ देणा-या ब्राह्मण समाजाने बसपाला कधीच सोडचिठ्ठी दिली असून त्यांनी पुन्हा एकदा भाजपाशी घरोबा केला आहे.
दुसरीकडे मुझफ्फरनगरच्या दंगलीनंतर मुस्लिम समाज दुखावला गेला असून त्यांनी काँग्रेसच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहण्याचे मनोमन ठरविले आहे. समाजवादी पार्टीचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांना ही गोष्ट मान्य नाही. ते म्हणतात, जरुर काही ठिकाणी मुस्लिम आमच्यावर नाराज होऊन काँग्रेसच्या पाठिशी गेला आहे. मात्र, सगळीकडेच हे चित्र नाही. मुलायमसिंह यादव यांनी बाबरी मशिदीच्या मुद्द्यापासून मुस्लिमांची साथ समर्थपणे दिली आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आल्यानंतर आमच्या सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यामुळे मुस्लिम आमच्यापासून दूर गेला, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
मुलायम यांच्यासाठी आणखी एक धोकादायक गोष्ट म्हणजे त्यांची हक्काची व्होटबँक असलेल्या यादव समाजापैकी काहीजण त्यांच्यावर नाराज आहेत. मी देखील विचारांनी कट्टर मुस्लिम असून आयुष्यभर राहीन, अशा आशयाचे काही विधान मुलायम यांनी काही महिन्यांपूर्वी केले होते. त्यामुळे अगदी अल्प असला तरीही यादव समाज त्यांच्यावर नाराज आहे. त्यामुळे मुलायम यांच्या अडणचींमध्ये भरच पडली आहे.
बहुतांश ठिकाणी मुस्लिम आणि काही ठिकाणी दलित तर काही ठिकाणी किरकोळ प्रमाणात ब्राह्मण मतदार काँग्रेसकडे एकवटला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची हालत वाटते तितकी खराब होण्याची शक्यता नाही. उलट यंदा मोदी लाटेचा सर्वाधिक फटका नेताजी आणि बहनजी यांना बसणार आहे. काँग्रेसला फटका बसला तरीही इतर राज्यांची तुलना करता तो किरकोळ स्वरुपाचा असेल.
भाजपची यंदा चांदी आहे. हक्काचा ब्राह्मण मतदार त्यांच्याकडे वळला आहे. ठाकूर समाज त्यांच्या पाठिशी कायमच असतो. राजनाथसिंह मुख्यमंत्री असताना काही अतिपिछड्या जातींना आरक्शण देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. त्यापैकी काही समाज आजही भाजपच्या पाठिशी आहे. हिंदू-मुस्लिम धुव्रीकरणामुळे जसा मुस्लिम काँग्रेसकडे एकवटला तसा हिदू भाजपकडे एकवटतो आहे. त्यात एससी आणि एसटी समाजाच्या काही जातींचाही समावेश आहे. त्यामुळे इतर तीनही पार्टीना या ना त्या स्वरुपात फटका बसत असताना भाजप मात्र, एकटा फायद्यात आहे. तूर्त तरी. निकालांनंतर ही गणिते कितपत खरी आहेत, त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.
प्रत्येक जातीला महत्त्व असल्यामुळे की काय अनेकदा तुम्हाला तुमची जात अगदी सहजपणे विचारली जाते. किंवा समोरचा माणूस सहजच बोलता बोलता स्वतःची जात सांगून जातो. भैय्या हम पासी है... चर्मकार, क्या आप पंडित हो..., यह यादव है मुलायमसिंह की जातवाले..., वो कुर्मी है... अशी वाक्य अगदी सहजपणे कानावर पडत असतात. आपण एक दिवस भेटणार, दोन तास गप्पा मारणार आणि मग कशाला हवीय जात न बित हा विचार इथं फोल ठरतो. प्रत्येकाला जातीचा अभिमान आहेच, पण समोरच्याची जात जाणून घेण्याची उत्सुकता पण आहे.
जातीप्रमाणेच आपल्या राजकीय निष्ठेचं प्रदर्शन करणं इथल्या लौकांना प्रौढीचं वाटतं. म्हणजे लोक उगाचच मोदी किंवा आम आदमीच्या टोप्या घालून हिंडतील. प्रचारादरम्यान ठीक आहे. पण घरातून भाजी आणायला येताना, चहा प्यायला येतानाही टोप्या घालून येतील. स्वतःच्या घरांवर राजकीय पार्टींचे झेंडेच लावतील, हातगाडीवर किंवा सायकलरिक्शेवर किंवा ऑटोवर पार्टीचे झेंडे लावून हिडतील, दुकांनांवर मोठे स्टीकर्स किंवा बॅनर्स लावतील... असं बरच काही. स्टीकर्स, झेंडे, बिल्ले, बॅनर्स, काही ठिकाणी रंगविलेल्या भिंती, टोप्या, प्रचार करीत हिंडणा-या ऑटो असा आपल्या इथं काहीसा हरविलेला प्रचाराचा माहोल इथं अजूनही अनुभवायला मिळतो.
अशा सर्व गोष्टींबरोबरच जाहीर सभा, मेळावे, पदयात्रा, कोपरा सभा यांच्यावर राजकीय पार्ट्यांचा आणि नेत्यांचा भर आहे. आपल्याला अनुकूल असलेल्या भागांमध्ये गावागावांत जाऊन मतदारांशी संवाद साधायचा, विशेष अनुकूल नसलेल्या गावांमध्ये धावती भेट द्यायची, मोठ्या शहरांमध्ये किंवा तालुक्याच्या गावांमध्ये रोडशो करून अधिकाधिक भाग कव्हर करायचा, एखाद्या आपल्या गावात विरोधकांकडून पैसा वाटला जातोय किंवा आमिष दाखवलं जातंय, असं कानावर आल्यानंतर तातडीनं तिथं मिटींग लावणं वैगेरे गोष्टी आपल्याकडेही थोड्या बहुत प्रमाणात अशाच पद्धतीनं होतात.
भाजपा, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीचा प्रचार अशाच पद्धतीनं सुरू असला तरीही बसपाचा प्रचार इतर पार्टींसारखा जाणवत नाही. म्हणजे त्यांचे खूप बॅनर्स, खूप होर्डिंग्ज किंवा स्टीकर्स-पोस्टर्स दिसणार नाहीत. चौकाचौकात कोपरा सभा होताहेत, रॅली निघालीय, असं दृष्यही अभावानंच पहायला मिळेल. सभा फक्त बहनजी मायावती यांचीच. बसपाची प्रचार पद्धत एकदम निराळी.
बसपाचा प्रचार सायलेंट स्वरुपात असतो. घरोघरी जाऊन प्रचार करणं ही बसपाची पद्धत. बसपाची बूथ स्तरावरील यंत्रणा भक्कम आहे. त्यांचे संघटन मजबूत आहे. बसपाने एससी सेल, एसटी सेल, ब्राह्मण सेल, ओबीसी सेल असे विविध जातींचे सेल बनविले आहेत. हे लोक विविध गावांमध्ये जाऊन संबंधित सेलमार्फत तेथील मतदारांचे मेळावे भरवितात. त्यांच्याशी संवाद साधतात. जास्त गाजावाज न करता मतदारांपर्यंत, त्यातही आपल्या हक्काच्या मतदारांपर्यंत पोहोचून व्होट बँक अबाधित ठेवण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे मतदारसंघात फिरल्यानंतर बसपाचा प्रचार पटकन जाणवत नाही. पण यंत्रणा कार्यरत असते.
तूर्त तरी उत्तर प्रदेशातील जातीची गणितं अशी आहेत. ही समीकरणं अखेरच्या टप्प्यापर्यंत अशीच राहतात, की त्यामध्ये अचानक काही बदल होतात, ते आपल्याला निवडणूक निकालांनंतरच कळेल. तोपर्यंत तरी आहे हे असं आहे.
उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघातील लेखाजोख्याप्रमाणेच तेथील सामाजिक परिस्थितीबद्दलही वाचायला आवडेल किंवा लोकांचं राहणीमान तसंच आर्थिक परिस्थिती याबद्दलही थोडं लिही, असं काही जणांनी सुचविलं. वास्तविक पाहता, ते माझ्याशी डोक्यात होतंच. पण इथली जातीय गणितं इतकी गुंतागुंतीची आहेत की विचारता सोय नाही. त्यामुळं आधी खूप लोकांशी बोलावं आणि नंतरच लिहावं, असं ठरविल्यामुळंच लिहायला थोडा उशीर होतोय.
शिक्षण नसल्यामुळे लोक छोट्या छोट्या गोष्टींवर अवलंबून राहतात. राजकारणी देखील दर पाच वर्षांनी नागरिकांना काही तरी आश्वासनांचा तुकडा टाकतात. मतदारही त्यावर समाधान मानतात आणि अशातच पाच वर्षे निघून जातात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शिकण्याचं प्रमाण वाढल्याशिवाव गत्यंतर नाही. तोपर्यंत राजकारणी जातीपातींचा आणि धाक दडपशाहीचा असाच उपयोग करीत राहणार.
ढोबळपणे विचार करावयाचा झाल्यास उत्तर प्रदेशात एससी मतदारांची टक्केवारी जवळपास २२ टक्के आहे. एसटी व्होट दोन ते अडीच टक्के. सर्वसाधारणपणे चौदा ते सोळा टक्के ब्राह्मण, १५ टक्के यादव, १५ टक्के कुर्मी, तीन टक्के लोध, दहा टक्के ठाकूर, तीन टक्के बनिया आणि २५ ते २८ टक्के मुस्लिम आहे. जवळपास १५ ते २० मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी पन्नासहून अधिक आहे.
दलित समाजाला उत्तर प्रदेशात गौतम म्हणून संबोधिले जाते. अनुसूचित जाती आणिजमाती देखील किरकोळ किरकोळ जातींमध्ये विभागल्या गेलेल्या आहेत. चर्मकार, पासी (कैकाडी), राजभर (नदी काठावर राहणारे), केवट, मल्लाह (नावाडी), निषाद (अतिपिछडे) वगैरे जाती एससी कॅटॅगरीत येतात. आजही हा समाज बहुतांश ठिकाणी मायावती म्हणजेच बहुजन समाज पार्टीच्या पाठिशी आहे. दलित समाज आतापर्यंत बसपाशी एकनिष्ठ असला तरीही त्या बालेकिल्ल्याला तडे जाऊ लागले आहेत.
भर, बिन्द, कहार, कश्यप, धीवर, केवट, धीमर, बाथम, माँझी, प्रजापती, कुम्हार, तुरहा, गौड आणि गौड समाजाला समाजवादी पार्टीने अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या जातींमधील काही जाती मुलायमसिंह यांच्या पाठिशी उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मोदी लाटेचा परिणाम दलित समाजावरही काही प्रमाणात झाला असून काही टक्क्यांपर्यंत हिदू दलित भाजपकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. अर्थात, ही टक्केवारी नेमकी किती आहे, ते निकालांनंतरच कळणार आहे. शिवाय गेल्या निवडणुकीत मायावती यांना साथ देणा-या ब्राह्मण समाजाने बसपाला कधीच सोडचिठ्ठी दिली असून त्यांनी पुन्हा एकदा भाजपाशी घरोबा केला आहे.
मुलायम यांच्यासाठी आणखी एक धोकादायक गोष्ट म्हणजे त्यांची हक्काची व्होटबँक असलेल्या यादव समाजापैकी काहीजण त्यांच्यावर नाराज आहेत. मी देखील विचारांनी कट्टर मुस्लिम असून आयुष्यभर राहीन, अशा आशयाचे काही विधान मुलायम यांनी काही महिन्यांपूर्वी केले होते. त्यामुळे अगदी अल्प असला तरीही यादव समाज त्यांच्यावर नाराज आहे. त्यामुळे मुलायम यांच्या अडणचींमध्ये भरच पडली आहे.
बहुतांश ठिकाणी मुस्लिम आणि काही ठिकाणी दलित तर काही ठिकाणी किरकोळ प्रमाणात ब्राह्मण मतदार काँग्रेसकडे एकवटला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची हालत वाटते तितकी खराब होण्याची शक्यता नाही. उलट यंदा मोदी लाटेचा सर्वाधिक फटका नेताजी आणि बहनजी यांना बसणार आहे. काँग्रेसला फटका बसला तरीही इतर राज्यांची तुलना करता तो किरकोळ स्वरुपाचा असेल.
प्रत्येक जातीला महत्त्व असल्यामुळे की काय अनेकदा तुम्हाला तुमची जात अगदी सहजपणे विचारली जाते. किंवा समोरचा माणूस सहजच बोलता बोलता स्वतःची जात सांगून जातो. भैय्या हम पासी है... चर्मकार, क्या आप पंडित हो..., यह यादव है मुलायमसिंह की जातवाले..., वो कुर्मी है... अशी वाक्य अगदी सहजपणे कानावर पडत असतात. आपण एक दिवस भेटणार, दोन तास गप्पा मारणार आणि मग कशाला हवीय जात न बित हा विचार इथं फोल ठरतो. प्रत्येकाला जातीचा अभिमान आहेच, पण समोरच्याची जात जाणून घेण्याची उत्सुकता पण आहे.
जातीप्रमाणेच आपल्या राजकीय निष्ठेचं प्रदर्शन करणं इथल्या लौकांना प्रौढीचं वाटतं. म्हणजे लोक उगाचच मोदी किंवा आम आदमीच्या टोप्या घालून हिंडतील. प्रचारादरम्यान ठीक आहे. पण घरातून भाजी आणायला येताना, चहा प्यायला येतानाही टोप्या घालून येतील. स्वतःच्या घरांवर राजकीय पार्टींचे झेंडेच लावतील, हातगाडीवर किंवा सायकलरिक्शेवर किंवा ऑटोवर पार्टीचे झेंडे लावून हिडतील, दुकांनांवर मोठे स्टीकर्स किंवा बॅनर्स लावतील... असं बरच काही. स्टीकर्स, झेंडे, बिल्ले, बॅनर्स, काही ठिकाणी रंगविलेल्या भिंती, टोप्या, प्रचार करीत हिंडणा-या ऑटो असा आपल्या इथं काहीसा हरविलेला प्रचाराचा माहोल इथं अजूनही अनुभवायला मिळतो.
अशा सर्व गोष्टींबरोबरच जाहीर सभा, मेळावे, पदयात्रा, कोपरा सभा यांच्यावर राजकीय पार्ट्यांचा आणि नेत्यांचा भर आहे. आपल्याला अनुकूल असलेल्या भागांमध्ये गावागावांत जाऊन मतदारांशी संवाद साधायचा, विशेष अनुकूल नसलेल्या गावांमध्ये धावती भेट द्यायची, मोठ्या शहरांमध्ये किंवा तालुक्याच्या गावांमध्ये रोडशो करून अधिकाधिक भाग कव्हर करायचा, एखाद्या आपल्या गावात विरोधकांकडून पैसा वाटला जातोय किंवा आमिष दाखवलं जातंय, असं कानावर आल्यानंतर तातडीनं तिथं मिटींग लावणं वैगेरे गोष्टी आपल्याकडेही थोड्या बहुत प्रमाणात अशाच पद्धतीनं होतात.
भाजपा, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीचा प्रचार अशाच पद्धतीनं सुरू असला तरीही बसपाचा प्रचार इतर पार्टींसारखा जाणवत नाही. म्हणजे त्यांचे खूप बॅनर्स, खूप होर्डिंग्ज किंवा स्टीकर्स-पोस्टर्स दिसणार नाहीत. चौकाचौकात कोपरा सभा होताहेत, रॅली निघालीय, असं दृष्यही अभावानंच पहायला मिळेल. सभा फक्त बहनजी मायावती यांचीच. बसपाची प्रचार पद्धत एकदम निराळी.
तूर्त तरी उत्तर प्रदेशातील जातीची गणितं अशी आहेत. ही समीकरणं अखेरच्या टप्प्यापर्यंत अशीच राहतात, की त्यामध्ये अचानक काही बदल होतात, ते आपल्याला निवडणूक निकालांनंतरच कळेल. तोपर्यंत तरी आहे हे असं आहे.
2 comments:
उत्तर प्रदेशातील जातीव्यवस्था आणि राजकारण यावर एक पुस्तक सहज लिहिशील तू आता..
उत्तर प्रदेशात १४-१६% ब्राम्हण आहेत हे वाचून नवल वाटले. महाराष्ट्रात ३.५% आहेत. काही कल्पना एवढा फरक का आहे ते?
Post a Comment