जातीपातीची गुंतागुंत

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची गंमत

उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघातील लेखाजोख्याप्रमाणेच तेथील सामाजिक परिस्थितीबद्दलही वाचायला आवडेल किंवा लोकांचं राहणीमान तसंच आर्थिक परिस्थिती याबद्दलही थोडं लिही, असं काही जणांनी सुचविलं. वास्तविक पाहता, ते माझ्याशी डोक्यात होतंच. पण इथली जातीय गणितं इतकी गुंतागुंतीची आहेत की विचारता सोय नाही. त्यामुळं आधी खूप लोकांशी बोलावं आणि नंतरच लिहावं, असं ठरविल्यामुळंच लिहायला थोडा उशीर होतोय. 

उत्तर प्रदेशात इतक्या जाती आणि त्यांच्या उपजाती की बस्स... शिवाय कोणत्याच एका जातीची मक्तेदारी नाही. म्हणजे आपल्याकडे महाराष्ट्रात कसं, मराठा अधिक कुणबी अशी बेरीज केली की इतर सर्व जाती खिजगणतीतही राहत नाहीत. उत्तर प्रदेशात मात्र, ओबीसी, एससी-एसटी, ब्राह्मण, यादव आणि कुर्मी वगैरे सर्वच जातींची टक्केवारी ताकद दाखविण्याइतपत असल्याने इथली राजकीय गणितं किचकट नि गुंतागुंतीची आहेत. शिक्षण नाही, हेच याचं मुख्य कारण. 

शिक्षण नसल्यामुळे लोक छोट्या छोट्या गोष्टींवर अवलंबून राहतात. राजकारणी देखील दर पाच वर्षांनी नागरिकांना काही तरी आश्वासनांचा तुकडा टाकतात. मतदारही त्यावर समाधान मानतात आणि अशातच पाच वर्षे निघून जातात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शिकण्याचं प्रमाण वाढल्याशिवाव गत्यंतर नाही. तोपर्यंत राजकारणी जातीपातींचा आणि धाक दडपशाहीचा असाच उपयोग करीत राहणार.

ढोबळपणे विचार करावयाचा झाल्यास उत्तर प्रदेशात एससी मतदारांची टक्केवारी जवळपास २२ टक्के आहे. एसटी व्होट दोन ते अडीच टक्के. सर्वसाधारणपणे चौदा ते सोळा टक्के ब्राह्मण, १५ टक्के यादव, १५ टक्के कुर्मी, तीन टक्के लोध, दहा टक्के ठाकूर, तीन टक्के बनिया आणि २५ ते २८ टक्के मुस्लिम आहे. जवळपास १५ ते २० मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी पन्नासहून अधिक आहे. 

दलित समाजाला उत्तर प्रदेशात गौतम म्हणून संबोधिले जाते. अनुसूचित जाती आणिजमाती देखील किरकोळ किरकोळ जातींमध्ये विभागल्या गेलेल्या आहेत. चर्मकार, पासी (कैकाडी), राजभर (नदी काठावर राहणारे), केवट, मल्लाह (नावाडी), निषाद (अतिपिछडे) वगैरे जाती एससी कॅटॅगरीत येतात. आजही हा समाज बहुतांश ठिकाणी मायावती म्हणजेच बहुजन समाज पार्टीच्या पाठिशी आहे. दलित समाज आतापर्यंत बसपाशी एकनिष्ठ असला तरीही त्या बालेकिल्ल्याला तडे जाऊ लागले आहेत.  



भर, बिन्द, कहार, कश्यप, धीवर, केवट, धीमर, बाथम, माँझी, प्रजापती, कुम्हार, तुरहा, गौड आणि गौड समाजाला समाजवादी पार्टीने अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या जातींमधील काही जाती मुलायमसिंह यांच्या पाठिशी उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मोदी लाटेचा परिणाम दलित समाजावरही काही प्रमाणात झाला असून काही टक्क्यांपर्यंत हिदू दलित भाजपकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. अर्थात, ही टक्केवारी नेमकी किती आहे, ते निकालांनंतरच कळणार आहे. शिवाय गेल्या निवडणुकीत मायावती यांना साथ देणा-या ब्राह्मण समाजाने बसपाला कधीच सोडचिठ्ठी दिली असून त्यांनी पुन्हा एकदा  भाजपाशी घरोबा केला आहे. 

दुसरीकडे मुझफ्फरनगरच्या दंगलीनंतर मुस्लिम समाज दुखावला गेला असून त्यांनी काँग्रेसच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहण्याचे मनोमन ठरविले आहे. समाजवादी पार्टीचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांना ही गोष्ट मान्य नाही. ते म्हणतात, जरुर काही ठिकाणी मुस्लिम आमच्यावर नाराज होऊन काँग्रेसच्या पाठिशी गेला आहे. मात्र, सगळीकडेच हे चित्र नाही. मुलायमसिंह यादव यांनी बाबरी मशिदीच्या मुद्द्यापासून मुस्लिमांची साथ समर्थपणे दिली आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आल्यानंतर आमच्या सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यामुळे मुस्लिम आमच्यापासून दूर गेला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. 

मुलायम यांच्यासाठी आणखी एक धोकादायक गोष्ट म्हणजे त्यांची हक्काची व्होटबँक असलेल्या यादव समाजापैकी काहीजण त्यांच्यावर नाराज आहेत. मी देखील  विचारांनी कट्टर मुस्लिम असून आयुष्यभर राहीन, अशा आशयाचे काही विधान मुलायम यांनी काही महिन्यांपूर्वी केले होते. त्यामुळे अगदी अल्प असला तरीही यादव समाज त्यांच्यावर नाराज आहे. त्यामुळे मुलायम यांच्या अडणचींमध्ये भरच पडली आहे. 



बहुतांश ठिकाणी मुस्लिम आणि काही ठिकाणी दलित तर काही ठिकाणी किरकोळ प्रमाणात ब्राह्मण मतदार काँग्रेसकडे एकवटला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची हालत वाटते तितकी खराब होण्याची शक्यता नाही. उलट यंदा मोदी लाटेचा सर्वाधिक फटका नेताजी आणि बहनजी यांना बसणार आहे. काँग्रेसला फटका बसला तरीही  इतर राज्यांची तुलना करता तो किरकोळ स्वरुपाचा असेल. 

भाजपची यंदा चांदी आहे. हक्काचा ब्राह्मण मतदार त्यांच्याकडे वळला आहे. ठाकूर समाज त्यांच्या पाठिशी कायमच असतो. राजनाथसिंह मुख्यमंत्री असताना काही अतिपिछड्या जातींना आरक्शण देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. त्यापैकी काही समाज आजही भाजपच्या पाठिशी आहे. हिंदू-मुस्लिम धुव्रीकरणामुळे जसा मुस्लिम काँग्रेसकडे एकवटला तसा हिदू भाजपकडे एकवटतो आहे. त्यात एससी आणि एसटी समाजाच्या काही जातींचाही समावेश आहे. त्यामुळे इतर तीनही पार्टीना या ना त्या स्वरुपात फटका बसत असताना भाजप मात्र, एकटा फायद्यात आहे. तूर्त तरी. निकालांनंतर ही गणिते कितपत खरी आहेत, त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.

प्रत्येक जातीला महत्त्व असल्यामुळे की काय अनेकदा तुम्हाला तुमची जात अगदी सहजपणे विचारली जाते. किंवा समोरचा माणूस सहजच बोलता बोलता स्वतःची जात सांगून जातो. भैय्या हम पासी है... चर्मकार, क्या आप पंडित हो..., यह यादव है मुलायमसिंह की जातवाले..., वो कुर्मी है... अशी वाक्य अगदी सहजपणे कानावर पडत असतात. आपण एक दिवस भेटणार, दोन तास गप्पा मारणार आणि मग कशाला हवीय जात न बित हा विचार इथं फोल ठरतो. प्रत्येकाला जातीचा अभिमान आहेच, पण समोरच्याची जात जाणून घेण्याची उत्सुकता पण आहे. 



जातीप्रमाणेच आपल्या राजकीय निष्ठेचं प्रदर्शन करणं इथल्या लौकांना प्रौढीचं वाटतं. म्हणजे लोक उगाचच मोदी किंवा आम आदमीच्या टोप्या घालून हिंडतील. प्रचारादरम्यान ठीक आहे. पण घरातून भाजी आणायला येताना, चहा प्यायला येतानाही टोप्या घालून येतील. स्वतःच्या घरांवर राजकीय पार्टींचे झेंडेच लावतील, हातगाडीवर किंवा सायकलरिक्शेवर किंवा ऑटोवर पार्टीचे झेंडे लावून हिडतील, दुकांनांवर मोठे स्टीकर्स किंवा बॅनर्स लावतील... असं बरच काही. स्टीकर्स, झेंडे, बिल्ले, बॅनर्स, काही ठिकाणी रंगविलेल्या भिंती, टोप्या, प्रचार करीत हिंडणा-या ऑटो असा आपल्या इथं काहीसा हरविलेला प्रचाराचा माहोल इथं अजूनही अनुभवायला मिळतो. 

अशा सर्व गोष्टींबरोबरच जाहीर सभा, मेळावे, पदयात्रा, कोपरा सभा यांच्यावर राजकीय पार्ट्यांचा आणि नेत्यांचा भर आहे. आपल्याला अनुकूल असलेल्या भागांमध्ये गावागावांत जाऊन मतदारांशी संवाद साधायचा, विशेष अनुकूल नसलेल्या गावांमध्ये धावती भेट द्यायची, मोठ्या शहरांमध्ये किंवा तालुक्याच्या गावांमध्ये रोडशो करून अधिकाधिक भाग कव्हर करायचा, एखाद्या आपल्या गावात विरोधकांकडून पैसा वाटला जातोय किंवा आमिष दाखवलं जातंय,  असं कानावर आल्यानंतर तातडीनं तिथं मिटींग लावणं वैगेरे गोष्टी आपल्याकडेही थोड्या बहुत प्रमाणात अशाच पद्धतीनं होतात. 

भाजपा, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीचा प्रचार अशाच पद्धतीनं सुरू असला तरीही बसपाचा प्रचार इतर पार्टींसारखा जाणवत नाही. म्हणजे त्यांचे खूप बॅनर्स, खूप होर्डिंग्ज किंवा स्टीकर्स-पोस्टर्स दिसणार नाहीत. चौकाचौकात कोपरा सभा होताहेत, रॅली निघालीय, असं दृष्यही अभावानंच पहायला मिळेल. सभा फक्त बहनजी मायावती यांचीच. बसपाची प्रचार पद्धत एकदम निराळी. 

बसपाचा प्रचार सायलेंट स्वरुपात असतो. घरोघरी जाऊन प्रचार करणं ही बसपाची पद्धत. बसपाची बूथ स्तरावरील यंत्रणा भक्कम आहे. त्यांचे संघटन मजबूत आहे. बसपाने एससी सेल, एसटी सेल, ब्राह्मण सेल, ओबीसी सेल असे विविध जातींचे सेल बनविले आहेत. हे लोक विविध गावांमध्ये जाऊन संबंधित सेलमार्फत तेथील मतदारांचे मेळावे भरवितात. त्यांच्याशी संवाद साधतात. जास्त गाजावाज न करता मतदारांपर्यंत, त्यातही आपल्या हक्काच्या मतदारांपर्यंत पोहोचून व्होट बँक अबाधित ठेवण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे मतदारसंघात फिरल्यानंतर बसपाचा प्रचार पटकन जाणवत नाही. पण यंत्रणा कार्यरत असते. 

तूर्त तरी उत्तर प्रदेशातील जातीची गणितं अशी आहेत. ही समीकरणं अखेरच्या टप्प्यापर्यंत अशीच राहतात, की त्यामध्ये अचानक काही बदल होतात, ते आपल्याला निवडणूक निकालांनंतरच कळेल. तोपर्यंत तरी आहे हे असं आहे.

तिसऱ्या आघाडीसाठी सुगीचे दिवस

सरकार वाचलं असलं तरी सहा-आठ महिन्यांनी निवडणुका होणारच आहेत. आता सरकार वाचलं आणि अणु कराराची पुढील कार्यवाही झाली तरी निवडणुकीत त्याचा सरकारला विशेष फायदा होईल, असं वाटत नाही. विश्‍वासदर्शक ठराव केंद्र सरकारनं जिंकला असला तरी त्यामुळं भविष्यातील केंद्रातील राजकारणावर विशेष परिणाम होणार नाही. मनमोहनसिंग सरकारचे आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले आहे इतकेच! पण कॉंग्रेस सरकारची गच्छंती निश्‍चित आहे. पण कॉंग्रेसऐवजी कोण की पुन्हा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली छोट्या मोठ्या पक्षांची खिचडी? त्यामुळं भविष्यातील राजकीय स्थिती कशी असेल, यावर घेतलेला हा लेखाजोखा...

पंतप्रधानापदाचे बाशिंग बांधून बसलेल्या लालकृष्ण अडवानी यांच्या भारतीय जनता पक्षाची अवस्था फारशी काही चांगली नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि सध्याची "रालोआ' यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल कॉंग्रेस व चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम "रालोआ'बरोबर नाही. जयललितादेखील भाजपबरोबर येण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

बिहारमध्ये सत्तेवर असलेल्या संयुक्त जनता दलात प्रचंड धुसफूस सुरु आहे. भाजप आणि संयुक्त जनता दलाचे फारसे सख्य नाही. तिकडे अकाली दलाचे नेतेही पंजाब प्रदेश भाजप नेत्यांवर खार खाऊन आहेत. पण तरीही अकाली दल भाजपची साथ सोडणार नाही, हे निश्‍चित. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेना, ओरिसात बिजू जनता दल व पंजाबमध्ये अकाली दल हेच खरेखुरे साथीदार भाजपच्या मदतीला असतील. शिवाय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखा हुकुमी एक्का या निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारासाठी सक्रिय नसेल, ही गोष्ट कुंपणावरच्या मतदारांना आकृष्ट करताना महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच निवडणुकीच्या व्यवस्थापनात हातखंडा असलेल्या प्रमोद महाजन यांचीही उणीव पक्षाला जाणवेल.

सध्यातरी लालकृष्ण अडवानी यांच्याइतका दुसरा सर्वमान्य नेता भाजपकडे नाही. राजनाथसिंह, व्यंकय्या नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रवीशंकर प्रसाद आणि दुसऱ्या फळीतील इतर नेत्यांमध्ये सुरु असलेले हेवेदावे देखील कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम करु शकतात. पक्षांतर्गत धुसफूस लक्षात घेता 134 चा आकडा पुन्हा गाठणे हे देखील भाजपपुढे आव्हान असेल. मित्रपक्षांची घटती संख्या पाहिली तर "रालोआ'चे बळ देखील वाढणे अवघडच वाटते आहे.

कॉंग्रेसची गोची
प्रचंड वाढलेली महागाई हा एकच मुद्दा कॉंग्रेसला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी कारणीभूत आहे. विरोधक जर संघटित आणि शक्तिशाली असते, तर पुढील निवडणुकीत कॉंग्रेसला नक्कीच शंभरचा आकडा गाठता आला नसता. पण सोनिया गांधींचे नेतृत्व आणि कमकुवत विरोधक यामुळे कॉंग्रेस पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागणार नाही. अणुकरार झाला काय किंवा नाही झाला काय, याचा विचार सामान्य नागरिक मतदान करताना करणार नाही. तेव्हा आमच्यामुळे अणुकरार झाला किंवा विरोधकांमुळे अणुकरार रखडला, असा कोणत्याही स्वरुपाचा मुद्दा कॉंग्रेसने पुढे केला तरी त्याला भारतीय नागरिक कितपत साथ देतील, याबाबत साशंकता आहे.

महागाईचा भस्मासूर रोखण्यासाठी तुम्ही काय केले, पेट्रोल आणि घरगुती गॅसचे दर आटोक्‍यात ठेवण्यात तुम्ही अपयशी का ठरला, असे प्रश्‍न नागरिकांनी विचारले, तर त्याचे फारसे समाधानकारक उत्तर कॉंग्रेसकडे नसेल आणि जे उत्तर कॉंग्रेस पक्ष प्रचारादरम्यान देईल, त्यामुळे नागरिकांचे समाधान होईल, असे काही वाटत नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला "अँटीइन्कम्बन्सी'चा फटका बसणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सरकारविरोधी वातावरणाचा फटका कमी बसावा यासाठी कॉंग्रेस कोणती उपाययोजना करते आणि त्यात त्यांना कितपत यश येते, यावर कॉंग्रेस कितपत मजल मारेल, हे ठरणार आहे. पण भाजपप्रमाणेच कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्‍यता धूसरच वाटते आहे.

नव्या पर्यायांचा विचार
अशा परिस्थितीत पुन्हा तथाकथित तिसरी आघाडी आणि डावी आघाडी यांना सरकार स्थापनेची सर्वाधिक संधी असेल. केंद्रीय राजकारणात महत्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांचा राज्यांमध्ये क्रमांक एकचा शत्रू कॉंग्रेसच आहे. त्यामुळे तेलुगू देसम पक्ष, अण्णा द्रमुक, लोकदल किंवा बहुजन समाज पक्ष असे पक्ष कॉंग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात. हे पक्ष पूर्वी भाजपच्या तंबूत होते. पण तेव्हा नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी यांचे होते. आता तसे नाही. त्यामुळेच ही मंडळी भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व युती किंवा निवडणुकीनंतर आघाडी करण्याची शक्‍यता फारच थोडी आहे.

प्रादेशिक पक्षांना शक्‍यतो कॉंग्रेसबरोबर युती नको आहे. त्यामुळेच भाजप आणि कॉंग्रेस यांना समान अंतरावर ठेवणारा एखादा पर्याय पुढे येत असेल, तर त्याला या पक्षांची पसंती असेल. अण्णा द्रमुक व तेलुगू देसम या पक्षांना गेल्या निवडणुकीत जबर फटका बसला होता. मात्र, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू येथील राजकारणाची सद्यस्थिती पाहता यंदाच्या निवडणुकीत जयललिता व चंद्राबाबू यांचे पक्ष पुन्हा बहरात येण्याची शक्‍यता आहे. दोन्ही पक्षांनी जर "क्‍लिन स्वीप' मिळविला, तर 65 ते 70 खासदारांचा एक गट तयार होईल व हाच गट सत्ता स्थापनेत महत्वाची भूमिका बजावेल.

महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची ताकद गेल्या काही वर्षांमध्ये चांगलीच वाढली आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा विविध निवडणुकांमधून त्याचा प्रत्यय आला आहे. शिवाय हा पक्ष फक्त ग्रामीण भागापुरता मर्यादित राहिला नसून, शहरी मतदारांनाही त्यांनी आकर्षित केले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत तर त्यांनी सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. अशा परिस्थितीत यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पंधराचा आकडा ओलांडेल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. भाजप आणि कॉंग्रेस यांना बाजूला ठेवून नवा पर्याय अस्तित्वात येत असेल, तर राष्ट्रवादीही त्यात सहभागी होऊ शकते.

हरियाणात लोकदल, आसाममध्ये आसाम गण परिषद, पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष या पक्षांची भूमिका काही प्रमाणात अशीच असेल. शिवाय लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, देवेगौडांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल व शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा हे पक्षही तिसऱ्या पर्यायाला समर्थन देऊ शकतात.

पश्‍चिम बंगाल आणि केरळ हे डाव्यांचे बालेकिल्ले. शिवाय तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व देशाच्या इतर राज्यांमधून एखाद दुसरा खासदार निवडून आणण्याची ताकद डाव्यांमध्ये आहे. सध्या डाव्यांचा आकडा साठपर्यंत पोचतो. यंदाच्या निवडणुकीत डाव्यांना हा "जॅकपॉट' लागण्याची शक्‍यता कमीच. तरीही डावे 45-50 पर्यंत नक्की पोचतील, अशी परिस्थिती आहे.

अशा परिस्थितीत तिसऱ्या किंवा चौथ्या आघाडीचे सरकार व त्याला कॉंग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा हा पर्यायही निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येऊ शकतो. कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे खासदार जवळपास समान झाले आणि दोघांनाही दीडशे-पावणेदोनशेचा आकडा ओलांडता आला नाही तर पुन्हा एकदा एच. डी. देवेगौडा किंवा इंद्रकुमार गुजराल यांच्याप्रमाणेच नवा पंतप्रधान देशाला मिळण्याची शक्‍यता निश्‍चित आहे.

Mayawati is Back in Action...

Dalit + Brahmin = Crown for Maya

It was neither shock nor surprise for anybody. Mayawati’s Bahujan Samaj Party (BSP) will emerge, as single largest party was general perception. It happened also like that. But Mayawati got more than expectation. BSP will get maximum up to 165; this was assumption of Most of the exit polls and media persons. But Mayawati gone beyond that and crossed the magic figure of 202.

This is the first time when any single party has crossed the mark of 190 seats. In 1993 when Kalyansingh was in full swing after debacle of Babri Masjid, Bhartiya Janata Party got around 193 seats. After that no party has crossed that mark. BJP’s graph was declining and Samajwadi Party and BSP’s highest figure was not more than 160. But this is the first time BSP not only crossed that 190 figure but set new record by winning more than 202 seats, which is required for majority.

Till last assembly election Mayawati’s BSP was limited to Dalits and backward class only. But after that she knew that if she adhered to only Dalit politics she wont won the elections on her own. So she started to appease the upper caste voters, mainly Brahmins. In 2004 Lok Sabha election and now in Vidhan Sabha election also she gave many upper caste candidates including Brahmins. In this assembly election she gave about 155 upper caste candidates, in which number of Brahmins candidates was around 87. This drastic change in BSP’s policy was shocking but accepted by people of Uttar Pradesh.

Once upon a time BSP’s famous Slogan was

``Tilak, Taraju aur Talwar
Inko Maro Jute Char….’’

But now the situation is changed and Maya has now hugged the Brahmins and Baniyas. In UP percentage of Brahmins are around 12 to 13. Upper caste vote percentage touches to 20. This is the figure you cannot ignore in politics if you want to become Chief Minister. Maya knew that whatever decision she takes there will be no impact on her Dalit vote bank. So she gave tickets to Brahmins and Baniyas where this caste has majority votes. With this move of Maya BJP and Congress got major jolt as these parties are supposed to be parties of upper caste. Maintaining own vote bank Maya created vote bank of another caste. Neither BJP nor SP was able to do this. That’s the reason why Maya got majority and other two parties unable to cross hundred.

Another thing is that people were tired to Mulayam Singh’s government. This govt. gave some scholarships and aids to students, women and people of backward class but cadre of Samajwadi Party was indulged in extortion, crime and many illegal things. Voters were not happy with this. They wanted change.

On the other hand BJP has no powerful leader, which would be alternative to Mayawati. Kalyan Singh was popular after Babri debacle. He was not only popular in BJP cadre but he was also popular in general public. But when he became Chief Minister again in 1996 his popularity was on declining track. He was expelled from BJP. He was unhappy with then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. So alleged Vajpayee and other senior leaders including Lalkrishna Advani. He also took U turn in Babri Masjid Debacle. That’s why Kalyansingh was not popular in BJP cadre and general public also.

Other leaders like Kalraj Mishra, Lalji Tondon and Kesarinath Tripathi were limited to one caste only. That is Brahmins. Vinay Katiyar was also side tracked after Kalyan Singh’s return to BJP.
Considering all this aspects only alternative before UP people was Mayawati and her BSP. That’s why BSP not only become no. 1 Party in Uttar Pradesh but she got simple majority. This was the indication that people of UP are tired with `JOD-TOD KI RAJNITI` and they want stable government. So they give opportunity to Mayawati to run govt for five years without any hurdle.