‘मी-तू’पणाची व्हावी बोळवण…

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीमधील तणातणी ही ठरलेलीच. म्हणजे पाच वर्ष सुखाने संसार करायचा आणि निवडणुकीच्या तोंडावर परस्परांना खिंडीत गाठून आम्हीच कसे मोठे भाऊ, हे सिद्ध करण्यासाठी बाह्या सरसावायच्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या एकदम विरुद्ध. ते दोघे पाच वर्ष भांडतात. सत्तेसाठी एकत्र येतात आणि सत्तेवर आल्यावर पुन्हा भांडतात. सध्या निमित्त शहा यांच्या मातोश्री भेटीचे, मुख्यमंत्री कोणाचा? किंवा कोण किती जागा लढविणार, हे असले तरीही मूळ मुद्दे वेगळेच आहेत. त्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत युतीमधील कुरबुरी सुरूच राहणार. 

सत्ता डोळ्यासमोर दिसू लागल्यामुळे शिवसेना-भाजपामधील वादाने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यामुळे भाजपा नेत्यांच्या मनगटातील बळ शतपटीने वाढले आहे. मोदी यांच्या नावावर विधानसभा निवडणूकही जिंकता येईल आणि भाजपाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात विराजमान होईल, असे स्वप्न भाजपाच्या अनेक नेत्यांना पडू लागले आहे. ‘केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ ही मोहीम त्यामुळेच राबविली जात आहे. भाजपाला सत्तेवर आणण्यासाठी जागा वाढविण्याची ‘संघर्ष यात्रा’ सुरू आहे. कारण आता जितक्या जागा भाजपा लढविते, तितक्याच जागा यंदाही लढविल्यास भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता थोडी कमी आहे.

दुसरीकडे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेची शकले होतील, असे भविष्य वर्तविणारी मंडळी तोंडावर आपटली आहेत. उद्धव ठाकरे यांची कार्यशैली नि जबरदस्त संघटनकौशल्य यामुळे शिवसेना अभेद्य राहिली आहे. राज ठाकरे यांना कोंडीत सापडले असून मनसेचा प्रभाव गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भलताच ओसरला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे विधानसभेवर भगवा फडकाविण्याचे बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिवसैनिक झटून तयारीला लागले आहेत. शिवसैनिकांसाठी ही निवडणूक भावनिक स्वरुपाची आहे. त्यामुळे ‘आमचीच ताकद वाढली किंवा आमच्यामुळे शिवसेनेची ताकद वाढली,’ हा भाजपचा दावा मान्य करायला शिवसेना सहजासहजी तयार नाही. 

शिवसेना-भाजपा युतीमधील संबंध बिघडविण्यास भूतकाळातील इतर अनेक छोटे-मोठे मुद्देही कारणीभूत आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने दोनवेळा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे ‘सामना’च्या अग्रलेखातून नितीन गडकरी आणि भाजपाला अनेकदा डिवचण्यात आले. ‘शहा’णा हो’’ अशी पोस्टरबाजी झाली. अशा सर्व गोष्टींमुळे भाजपाच्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेबद्दल प्रचंड खदखद आहे. तेव्हा मोदींची लोकप्रियता नि अमित शहांची आक्रमकता यांचा पुरेपूर उपयोग करून शिवसेनेला कमीत कमी जागांमध्ये रोखण्याचे भाजपाचे डावपेच आहेत.

 

दुसरीकडे भाजपबद्दल शिवसेनेच्या मनात अनेक गोष्टींचा सल आहे. एकीकडे ‘हिंदुत्वावर आधारित युती आणि सर्वाधिक जुना मित्रपक्ष’ अशा शब्दात शिवसेनेचे कौतुक करायचे नि दुसरीकडे मनसेशी सलगी करायची, याचा शिवसेनेला सर्वाधिक राग आहे. ‘बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेना संपली’, अशी हाकाटी अनेकांनी पिटली. अनेक राजकीय विश्लेषकांचा तोच अंदाज होता. त्याच काळात भाजपच्या काही नेत्यांना मनसेला हवा देऊन ‘शिवसेनामुक्त महाराष्ट्र’ करण्याची घाई झाली होती, त्याचे सल उद्धव यांच्या मनात आहे. तेलुगू देसमला हवाई वाहतूक आणि शिवसेनेला अवजड उद्योग हे तुलनेने कमी महत्त्वाचे खाते देऊन बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचा राग शिवसैनिकांना आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे नाव पुढे करून शिवसेनेला चेपण्याचा जो प्रयत्न होतो आहे, त्याचा सैनिकांच्या मनात संताप आहे. 

लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांना युतीमध्ये असलेले स्थान उद्धव यांना देण्यास भाजपाचे नेते तयार नाहीत. ‘उद्धव हे आमच्यापेक्षा वयाने नि अनुभवाने ज्युनिअर आहेत. त्यांना निवडणुकीचा कोणताही अनुभव नाही,’ असे सांगत भाजपा नेते आणि कार्यकर्ते उद्धव यांना काही प्रमाणात कमी लेखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय प्रमोद महाजन यांचे राजकीय वारसदार असलेले गोपीनाथ मुंडेही हयात नाहीत. नितीन गडकरी आणि उद्धव यांचे संबंध फारसे मधुर नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेची बाजू घेणारा एकही नेता भाजपामध्ये नाही. ही गोष्टही शिवसेनेसाठी क्लेशदायक आणि त्रासदायक आहे.

शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांमधील सर्वच प्रमुख नेते, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आणि उद्धव ठाकरे हे साधारणपणे एकाच वयाचे आहेत. त्यामुळे कोणी कोणाचे ऐकायचे, याबद्दल प्रत्येकाची भूमिका स्वतंत्र आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते परस्परांचे ऐकायला तयार नाहीत. उद्धव म्हणतात, मी भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांशीच बोलणार. तर भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व म्हणते सर्व अधिकार प्रदेश स्तरावरील नेत्यांनाच. अशा सर्व गोष्टींमुळे दोन्ही पक्षांमधील संबंध अनेकदा ताणले जाऊन विकोपाला जातात.

वास्तविक पाहता, कोणी कितीही दावे केले तरीही शिवसेना आणि भाजपा यांना परस्परांशिवाय पर्याय नाही, अशीच तूर्त परिस्थिती आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यामुळे लोकसभेत भाजपाची ताकद वाढलेली असली तरीही शिवसेनेला अव्हेरून विधानसभा स्वबळावर जिंकण्याइतपत ती आहे का, हे आजमावून पाहण्याची ही वेळ नाही. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजप युतीला सुवर्णसंधी आहे. आता जर भांडत बसले आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढली तर पुन्हा आघाडीच सत्तेवर येणार, हा निष्कर्ष शेंबडं पोरही काढू शकेल. मात्र, युतीचे नेते ही गोष्ट मनापासून मान्य करण्याच्या स्थितीत नाही. 

भाजपा आणि शिवसेना नेत्यांनी यासह आणखी काही गोष्टींचे भान बाळगले, तर भविष्यात अशा कुरबुरी होणार नाहीत. पहिली म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता नि अमित शहा यांच्या आक्रमक रणनिती यांच्यामुळे भाजपाला लाभ होणार आहेच. मात्र, ही दोन्ही नावे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या नावापेक्षा मोठी नाहीत. किमान महाराष्ट्रात तरी नाहीत. आजही बाळासाहेबांबद्दल जनतेच्या मनात आदर, आपुलकी आणि जिव्हाळा आहे. बाळासाहेबांची प्रचंड पुण्याई आहे. त्यामुळे उद्या जर महाराष्ट्रातून बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला संपविण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, तर मग त्यांच्यासाठी परिस्थिती बिकट बनेल, हे संबंधितांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांना बरोबर घेऊन त्यांचा योग्य तो सन्मान राखण्यातच भाजपाचे हित आहे. 

दुसरीकडे शिवसेनेनेही काही गोष्टी मान्य केल्या पाहिजेत. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे आज हयात नाहीत. भाजपाची ताकद पूर्वीच्या तुलनेत वाढली आहे. आणखी वाढते आहे. त्यामुळे अनेकदा गरज नसताना भाजपाच्या नेत्यांवर (विशेषतः गडकरी) टीका करणे, ‘सामना’तून बोचकारणे टाळायला हवे. माध्यमांमधून उपस्थित होणाऱ्या किरकोळ मुद्द्यांमुळे अस्वस्थ न होता त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. तरच शब्दाला शब्द वाढणार नाही आणि विचारांवर आधारित युती टिकून राहील.

शेवटचा मुद्दा असा, की ‘आम्हीच मोठा भाऊ आहोत’, हे स्वतःहून सांगत बसण्याची आवश्यकता नाही. जनता हुशार आहे. कोण मोठा आणि कोण छोटा. कोण स्वच्छ आणि कार्यक्षम, हे सर्व जनतेला ठाऊक आहे. तेव्हा शिवसेना-भाजपा नेत्यांनी ‘मी-तू’पणाची बोळवण करून एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जायला हवे. तरच सत्तापरिवर्तन शक्य आहे. अन्यथा ‘दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ’ हा अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही.

जातीपातीची गुंतागुंत

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची गंमत

उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघातील लेखाजोख्याप्रमाणेच तेथील सामाजिक परिस्थितीबद्दलही वाचायला आवडेल किंवा लोकांचं राहणीमान तसंच आर्थिक परिस्थिती याबद्दलही थोडं लिही, असं काही जणांनी सुचविलं. वास्तविक पाहता, ते माझ्याशी डोक्यात होतंच. पण इथली जातीय गणितं इतकी गुंतागुंतीची आहेत की विचारता सोय नाही. त्यामुळं आधी खूप लोकांशी बोलावं आणि नंतरच लिहावं, असं ठरविल्यामुळंच लिहायला थोडा उशीर होतोय. 

उत्तर प्रदेशात इतक्या जाती आणि त्यांच्या उपजाती की बस्स... शिवाय कोणत्याच एका जातीची मक्तेदारी नाही. म्हणजे आपल्याकडे महाराष्ट्रात कसं, मराठा अधिक कुणबी अशी बेरीज केली की इतर सर्व जाती खिजगणतीतही राहत नाहीत. उत्तर प्रदेशात मात्र, ओबीसी, एससी-एसटी, ब्राह्मण, यादव आणि कुर्मी वगैरे सर्वच जातींची टक्केवारी ताकद दाखविण्याइतपत असल्याने इथली राजकीय गणितं किचकट नि गुंतागुंतीची आहेत. शिक्षण नाही, हेच याचं मुख्य कारण. 

शिक्षण नसल्यामुळे लोक छोट्या छोट्या गोष्टींवर अवलंबून राहतात. राजकारणी देखील दर पाच वर्षांनी नागरिकांना काही तरी आश्वासनांचा तुकडा टाकतात. मतदारही त्यावर समाधान मानतात आणि अशातच पाच वर्षे निघून जातात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शिकण्याचं प्रमाण वाढल्याशिवाव गत्यंतर नाही. तोपर्यंत राजकारणी जातीपातींचा आणि धाक दडपशाहीचा असाच उपयोग करीत राहणार.

ढोबळपणे विचार करावयाचा झाल्यास उत्तर प्रदेशात एससी मतदारांची टक्केवारी जवळपास २२ टक्के आहे. एसटी व्होट दोन ते अडीच टक्के. सर्वसाधारणपणे चौदा ते सोळा टक्के ब्राह्मण, १५ टक्के यादव, १५ टक्के कुर्मी, तीन टक्के लोध, दहा टक्के ठाकूर, तीन टक्के बनिया आणि २५ ते २८ टक्के मुस्लिम आहे. जवळपास १५ ते २० मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी पन्नासहून अधिक आहे. 

दलित समाजाला उत्तर प्रदेशात गौतम म्हणून संबोधिले जाते. अनुसूचित जाती आणिजमाती देखील किरकोळ किरकोळ जातींमध्ये विभागल्या गेलेल्या आहेत. चर्मकार, पासी (कैकाडी), राजभर (नदी काठावर राहणारे), केवट, मल्लाह (नावाडी), निषाद (अतिपिछडे) वगैरे जाती एससी कॅटॅगरीत येतात. आजही हा समाज बहुतांश ठिकाणी मायावती म्हणजेच बहुजन समाज पार्टीच्या पाठिशी आहे. दलित समाज आतापर्यंत बसपाशी एकनिष्ठ असला तरीही त्या बालेकिल्ल्याला तडे जाऊ लागले आहेत.  



भर, बिन्द, कहार, कश्यप, धीवर, केवट, धीमर, बाथम, माँझी, प्रजापती, कुम्हार, तुरहा, गौड आणि गौड समाजाला समाजवादी पार्टीने अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या जातींमधील काही जाती मुलायमसिंह यांच्या पाठिशी उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मोदी लाटेचा परिणाम दलित समाजावरही काही प्रमाणात झाला असून काही टक्क्यांपर्यंत हिदू दलित भाजपकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. अर्थात, ही टक्केवारी नेमकी किती आहे, ते निकालांनंतरच कळणार आहे. शिवाय गेल्या निवडणुकीत मायावती यांना साथ देणा-या ब्राह्मण समाजाने बसपाला कधीच सोडचिठ्ठी दिली असून त्यांनी पुन्हा एकदा  भाजपाशी घरोबा केला आहे. 

दुसरीकडे मुझफ्फरनगरच्या दंगलीनंतर मुस्लिम समाज दुखावला गेला असून त्यांनी काँग्रेसच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहण्याचे मनोमन ठरविले आहे. समाजवादी पार्टीचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांना ही गोष्ट मान्य नाही. ते म्हणतात, जरुर काही ठिकाणी मुस्लिम आमच्यावर नाराज होऊन काँग्रेसच्या पाठिशी गेला आहे. मात्र, सगळीकडेच हे चित्र नाही. मुलायमसिंह यादव यांनी बाबरी मशिदीच्या मुद्द्यापासून मुस्लिमांची साथ समर्थपणे दिली आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आल्यानंतर आमच्या सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यामुळे मुस्लिम आमच्यापासून दूर गेला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. 

मुलायम यांच्यासाठी आणखी एक धोकादायक गोष्ट म्हणजे त्यांची हक्काची व्होटबँक असलेल्या यादव समाजापैकी काहीजण त्यांच्यावर नाराज आहेत. मी देखील  विचारांनी कट्टर मुस्लिम असून आयुष्यभर राहीन, अशा आशयाचे काही विधान मुलायम यांनी काही महिन्यांपूर्वी केले होते. त्यामुळे अगदी अल्प असला तरीही यादव समाज त्यांच्यावर नाराज आहे. त्यामुळे मुलायम यांच्या अडणचींमध्ये भरच पडली आहे. 



बहुतांश ठिकाणी मुस्लिम आणि काही ठिकाणी दलित तर काही ठिकाणी किरकोळ प्रमाणात ब्राह्मण मतदार काँग्रेसकडे एकवटला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची हालत वाटते तितकी खराब होण्याची शक्यता नाही. उलट यंदा मोदी लाटेचा सर्वाधिक फटका नेताजी आणि बहनजी यांना बसणार आहे. काँग्रेसला फटका बसला तरीही  इतर राज्यांची तुलना करता तो किरकोळ स्वरुपाचा असेल. 

भाजपची यंदा चांदी आहे. हक्काचा ब्राह्मण मतदार त्यांच्याकडे वळला आहे. ठाकूर समाज त्यांच्या पाठिशी कायमच असतो. राजनाथसिंह मुख्यमंत्री असताना काही अतिपिछड्या जातींना आरक्शण देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. त्यापैकी काही समाज आजही भाजपच्या पाठिशी आहे. हिंदू-मुस्लिम धुव्रीकरणामुळे जसा मुस्लिम काँग्रेसकडे एकवटला तसा हिदू भाजपकडे एकवटतो आहे. त्यात एससी आणि एसटी समाजाच्या काही जातींचाही समावेश आहे. त्यामुळे इतर तीनही पार्टीना या ना त्या स्वरुपात फटका बसत असताना भाजप मात्र, एकटा फायद्यात आहे. तूर्त तरी. निकालांनंतर ही गणिते कितपत खरी आहेत, त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.

प्रत्येक जातीला महत्त्व असल्यामुळे की काय अनेकदा तुम्हाला तुमची जात अगदी सहजपणे विचारली जाते. किंवा समोरचा माणूस सहजच बोलता बोलता स्वतःची जात सांगून जातो. भैय्या हम पासी है... चर्मकार, क्या आप पंडित हो..., यह यादव है मुलायमसिंह की जातवाले..., वो कुर्मी है... अशी वाक्य अगदी सहजपणे कानावर पडत असतात. आपण एक दिवस भेटणार, दोन तास गप्पा मारणार आणि मग कशाला हवीय जात न बित हा विचार इथं फोल ठरतो. प्रत्येकाला जातीचा अभिमान आहेच, पण समोरच्याची जात जाणून घेण्याची उत्सुकता पण आहे. 



जातीप्रमाणेच आपल्या राजकीय निष्ठेचं प्रदर्शन करणं इथल्या लौकांना प्रौढीचं वाटतं. म्हणजे लोक उगाचच मोदी किंवा आम आदमीच्या टोप्या घालून हिंडतील. प्रचारादरम्यान ठीक आहे. पण घरातून भाजी आणायला येताना, चहा प्यायला येतानाही टोप्या घालून येतील. स्वतःच्या घरांवर राजकीय पार्टींचे झेंडेच लावतील, हातगाडीवर किंवा सायकलरिक्शेवर किंवा ऑटोवर पार्टीचे झेंडे लावून हिडतील, दुकांनांवर मोठे स्टीकर्स किंवा बॅनर्स लावतील... असं बरच काही. स्टीकर्स, झेंडे, बिल्ले, बॅनर्स, काही ठिकाणी रंगविलेल्या भिंती, टोप्या, प्रचार करीत हिंडणा-या ऑटो असा आपल्या इथं काहीसा हरविलेला प्रचाराचा माहोल इथं अजूनही अनुभवायला मिळतो. 

अशा सर्व गोष्टींबरोबरच जाहीर सभा, मेळावे, पदयात्रा, कोपरा सभा यांच्यावर राजकीय पार्ट्यांचा आणि नेत्यांचा भर आहे. आपल्याला अनुकूल असलेल्या भागांमध्ये गावागावांत जाऊन मतदारांशी संवाद साधायचा, विशेष अनुकूल नसलेल्या गावांमध्ये धावती भेट द्यायची, मोठ्या शहरांमध्ये किंवा तालुक्याच्या गावांमध्ये रोडशो करून अधिकाधिक भाग कव्हर करायचा, एखाद्या आपल्या गावात विरोधकांकडून पैसा वाटला जातोय किंवा आमिष दाखवलं जातंय,  असं कानावर आल्यानंतर तातडीनं तिथं मिटींग लावणं वैगेरे गोष्टी आपल्याकडेही थोड्या बहुत प्रमाणात अशाच पद्धतीनं होतात. 

भाजपा, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीचा प्रचार अशाच पद्धतीनं सुरू असला तरीही बसपाचा प्रचार इतर पार्टींसारखा जाणवत नाही. म्हणजे त्यांचे खूप बॅनर्स, खूप होर्डिंग्ज किंवा स्टीकर्स-पोस्टर्स दिसणार नाहीत. चौकाचौकात कोपरा सभा होताहेत, रॅली निघालीय, असं दृष्यही अभावानंच पहायला मिळेल. सभा फक्त बहनजी मायावती यांचीच. बसपाची प्रचार पद्धत एकदम निराळी. 

बसपाचा प्रचार सायलेंट स्वरुपात असतो. घरोघरी जाऊन प्रचार करणं ही बसपाची पद्धत. बसपाची बूथ स्तरावरील यंत्रणा भक्कम आहे. त्यांचे संघटन मजबूत आहे. बसपाने एससी सेल, एसटी सेल, ब्राह्मण सेल, ओबीसी सेल असे विविध जातींचे सेल बनविले आहेत. हे लोक विविध गावांमध्ये जाऊन संबंधित सेलमार्फत तेथील मतदारांचे मेळावे भरवितात. त्यांच्याशी संवाद साधतात. जास्त गाजावाज न करता मतदारांपर्यंत, त्यातही आपल्या हक्काच्या मतदारांपर्यंत पोहोचून व्होट बँक अबाधित ठेवण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे मतदारसंघात फिरल्यानंतर बसपाचा प्रचार पटकन जाणवत नाही. पण यंत्रणा कार्यरत असते. 

तूर्त तरी उत्तर प्रदेशातील जातीची गणितं अशी आहेत. ही समीकरणं अखेरच्या टप्प्यापर्यंत अशीच राहतात, की त्यामध्ये अचानक काही बदल होतात, ते आपल्याला निवडणूक निकालांनंतरच कळेल. तोपर्यंत तरी आहे हे असं आहे.

मुक्काम पोस्ट अमेठी...

नाव मोठ्ठं... लक्षण खोट्टं... 

रायबरेली परवडलं, इतकं अमेठी भकास आणि बकवास आहे. साठ-साठ वर्ष मतदारसंघावर राज्य करणाऱ्या गांधी घराण्याने नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या गुजरात मॉडेलची चर्चा करण्याआधी अमेठी नि रायबरेली विकास मॉडेलची चर्चा केली पाहिजे. अमेठीमध्ये रस्ते नाहीत. अरुंद बोळ म्हणजेच रस्ते. उघड्या गटारांमधून वाहणारे सांडपाणी, सांडपाण्यामुळे प्रचंड संख्येने निर्माण झालेले डास, अरुंद रस्त्यांमुळे सदैव होणारे ट्रॅफिक जाम. अमेठी मतदारसंघातील शेकडो गावांमध्ये आजही वीज नाही. मुख्य रस्त्यापासून गावाकडे जाणारे सर्व रस्ते आजही मातीचेच.



अमेठीमध्ये राहण्यालायक एक लॉज नाही की एक चांगल्या दर्जाचे हॉटेल नाही. चांगलंचुंगलं खायला साधं रेस्तराँही नाही. खायचं तर हातगाडीवरचं किंवा एखाद्या टपरीवरचं. गावात छोटं-मोठं हॉस्पिटलही नाही. त्यामुळं साध्या-सुध्या उपचारांसाठीही दूरदूर जावं लागतं. इथं एकही महाविद्यालय नाही. म्हणजे मॅनेजमेंट, इंजीनिअरिंग, मेडिकल आणि उच्च शिक्षण देणारी एकही संस्था नाही. गावाच्या इतर तालुक्यांपासून अमेठीसाठी बससेवा नाही. सकाळी आणि संध्याकाळी एकच बस अशी दुर्दशा. छोट्या-मोठ्या खासगी गाड्या आणि टमटम वगैरे सुविधांसह प्रवास करवा लागतो. मुळात अमेठी म्हणजे मोठ्ठं खेडं आहे. नाव मोठ्ठं आणि लक्षण खोट्टं. साठ वर्षे राज्य करणाऱ्यांनी मग केले काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.



पूर्वीच्या गौरीगंज जिल्ह्याचे नाव बदलून मायावतींनी त्याचे नाव राजर्षि शाहूमहाराज नगर असं केलं. फक्त नावं बदलून काहीही होत नाही, हे या राजकारण्यांना कोण समजावणार. मुलायमसिंह यांनी शाहूमहाराज नगरऐवजी जिल्ह्याचं नामकरण अमेठी असं केलं. मात्र, जिल्ह्याचं मुख्यालय आजही गौरीगंजलाच आहे. अमेठीपासून साधारण तेरा किलोमीटर अंतरावर. जिल्ह्याला अमेठीचे नाव फक्त नावाला. सर्व व्यवहार गौरीगंज येथेच होतात. 

विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या गांधी घराण्यानं स्वतःच्या मतदारसंघात काय विकास केलाय, खरं तर काय दिवे लावलेत तेच पाहण्यासाठी मला अमेठीमध्ये जायचं होतं. लखनऊहून सकाळी निघालो. कानपूर रोडवर थोडं अंतर कापल्यानंतर मग डावीकडे सुल्तानपूर रोडला वळलो. साधारण 85 किलोमीटर अंतरावर जगदीशपूर नावाचा तालुका आहे. त्याचा समावेश अमेठी मतदारसंघात होतो. अमेठीतील पाच मतदारसंघापैकी तीन ठिकाणी समाजवादी पक्षाचे आमदार असून दोन ठिकाणी काँग्रेस आहे.



जगदीशपूर तालुक्यात भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार स्मृती इराणींचा दौरा होता. त्यांनी मतदारसंघात  जोर लावला आहे. रोज 35 ते 40 गावांमध्ये जाऊन त्या मतदारांशी संवाद साधतात. जगदीशपूरपासून पाचच किलोमीटर अंतरावर इराणी यांच्या गाड्यांचा ताफा होता. मात्र, हे पाच किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी मला अर्धा तास टमटमची वाट पहावी लागली. शेवटी एका बाईकवाल्याला विनंती करून त्याच्या मागे बसलो आणि संबंधित गावांमध्ये पोहोचलो. 

मुख्य रस्त्यापासून आत गेल्यानंतर लगेचच मातीचा रस्ता. त्यामुळे काही मिनिटांतच काळ्या जीन्सचा रंग मातकट झाला आणि आणखी काही तासांनी तर मला बदामी रंगाची जीन्स घातली आहे, की काय असा भास होऊ लागला. गावांमध्ये ना धड रस्ते, ना विद्यार्थ्यांसाठी शाळा ना वीज. काहीच नसलेल्या गावांमध्ये स्मृती इराणी यांच्या प्रचाराचा ताफा पोहोचतो. शंभर सव्वाशे गावकरी त्यांची वाट पाहत थांबलेले असतात. गावातील बूथप्रमुखांना स्मृती इराणी स्वतः गंध लावतात. त्यांना भाजपचे उपरणे देऊन सात तारखेसाठी शुभेच्छा देतात. गावकरीही त्यांचे हार घालून स्वागत करतात. त्यांच्यावर पुष्पवर्षाव करतात. 



हे सोपस्कार पार पडल्यानंतर स्मृती इराणी गावकऱ्यांच्या शैलीतच त्यांच्याशी संवाद साधतात. भाईसाहब, एक बार गौरीगंज के एक गाव में गई थी... बहनजी अभी अभी आते हुए... वगैरे वगैरे अशी अगदी सहजपणे भाषणाची सुरवात करतात. तुमचा खासदार तुम्हाला दहा वर्षांत एकदा भेटायला येत नाही, मी गेल्या महिनाभरात दुसऱ्यांदा आले. यापुढेही कायम येत राहणार. गौरीगंजमध्येच आता मी घर घेतले आहे. अमेठीची रहिवासी झाले आहे. त्यामुळे मी कायम येत राहीन वगैरे सांगून आश्वस्त करीत राहतात. राहुल संसदेत गॅस सिलिंडरवर बोलतात, मात्र, इथे अमेठीत लोकांना चार-चार महिने रॉकेलवर भागवावं लागतं. महिलांना गावाची नजर चुकवून रात्री-अपरात्रीच विधींसाठी जावं लागतं, गावात माध्यमिक शिक्षणाची सोय नाही, अशा विषयांना हात घालतात.



सिल्कचा कारखाना लागणार म्हणून लोकांनी स्वतःच्या जमिनी कवडीमोल भावाने सरकारला दिल्या. मात्र, ना कारखाना लागला ना जमिनी परत मिळाल्या. जमिनीचा मालक असलेला शेतकरी कंगाल झाला आणि दिल्ली-मुंबईत मोलमजुरी करण्यासाठी त्याला जावे लागले. पुन्हा जर तुम्हाला मालक बनायचे असेल आणि सुखाचे जीवन जगायचे असेल तर गांधी घराण्याला हद्दपार करा. इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने काही केले नाही. आता काँग्रेस विरोधात बसणार आहे. विरोधात बसणारे गावाचा काय विकास करणार. सत्तेत येणाऱ्या भाजपला मतदान करा, असे आवाहन केल्यानंतर टाळ्यांचा कडकडाट.



अमेठीतील रस्त्यांची लांबी नाही, तर खड्ड्यांची खोली मोजली जाते, असं वाक्य येताच गावकरी टाळ्यांचा कडकडाट करतात. जणू त्यांना हे वाक्य मनाला भिडलेलंच असतं. गावात वीज नाही. भविष्यात जर वीज हवी असेल तर सात मे रोजी घराबाहेर पडून कमळाचे बटण दाबा आणि काँग्रेसच्या उमेदवाराला जोरदार करंट द्या, असे आवाहन करून पुढच्या गावाकडे रवाना होतात. साध्या-सोप्या पण प्रभावी शैलीत नागरिकांशी संवाद साधतात. तितक्याच हजरजबाबीपणे माध्यमांशी बोलतात. राज्यसभा टीव्हीच्या प्रतिनिधीने त्यांना सवाल केला, अमेठी ही क्यो... स्मृती इराणींचा प्रतिसवाल... क्यो नही. अमेठीमध्ये इतक्या वर्षांत काहीच झाले नाही, म्हणून मी येथे आले आहे इत्यादी इत्यादी. 

 जगदीशपूरमध्ये रामलखन पासी हे भाजपचे माजी आमदार भेटले. ते कल्याणसिंह यांच्या काळात राज्यमंत्री होते. त्यांनी मतदारसंघामध्ये 85 रस्ते बांधले. मात्र, नंतरच्या काळात एकही नवा रस्ता बांधण्यात आला नाही किंवा जुन्या रस्त्यांची डागडुजी करण्यता आली नाही, ही त्यांची खंत ते बोलून दाखवितात. पासी यांचा पुतण्या असलेल्या राजन पासी यांच्या बोलेरो गाडीतून मग पुन्हा जगदीशपूरमध्ये आलो. प्रमोद महाजन यांना मी माझ्या याच गाडीतून एकदा सभास्थळी सोडलं होतं.... वगैरे आठवणी तो जाताजाता सांगतो. 

मखदूमपूर, देवकली, पुरेगोसाई, लखनीपूर वगैरे गावातून प्रवास झाल्यानंतर स्मृती इराणी यांच्या प्रचार दौऱ्यातून बाहेर पडून पुन्हा गौरीगंजच्या दिशेने निघालो. अर्थातच, राजन पासीच्या गाडीतून. त्यानं जगदीशपूरला सोडलं. मात्र, तिथून अमेठीसाठी थेट गाडी नव्हती. चार-पाच टमटम बदलून जावं लागणार होतं. भर दुपारच्या उन्हात चार-पाच टमटम बदलून अमेठीला जाणं अगदी जिवावर आलं होतं. पण देव धावून येतो, असं म्हणतात तसा एक स्कॉर्पिओवाला माझ्या मदतीला धावून आला. हात दाखविल्यानंतर थांबला आणि त्यानं मला गौरीगंज येथे सोडण्याचं कबूल केलं. 

काय योग असतो बघा, तो स्कॉर्पिओवाला निघाला शिवसैनिक. उत्तर प्रदेश शिवसेनेचा माजी अध्यक्ष. रविदत्त शर्मा. नोएडा येथे राहणारा. पंडित म्हणजे ब्राह्मण असलेल्या शर्माजींनी सध्या शिवसेनेपासून दूर होऊन परशुराम सेना स्थापन केली आहे. अर्थात, त्यांच्या व्हिजिटिंग कार्डवर जय  हिंदुराष्ट्रचा नारा आहे. शिवाय शिवसेनेची जबाबदारी नसली तरी अजूनही ते स्वतःला सैनिकच मानतात. मनोहर जोशी, मधुकर सरपोतदार यांच्यापासून ते मोहन रावले - अनंत गीतेंपर्यंत अनेक जण माझ्या घरी येऊन गेले आहेत, असं ते सांगत असतात. मातोश्रीवर वर्षातून एकदा तरी जातोच, असंही आवर्जून सांगतात.



इथं मात्र, ते आले होते ते प्राध्यापक कुमार विश्वास यांच्या प्रचारासाठी. विश्वास हे त्यांचे साडू लागतात. जिंकण्याची आशा नसली तरी कुमार विश्वास यांनी चांगली हवा तयार केली आहे, असं ते सांगत असतात. गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांनी ठिय्या मांडला आहे. गावागावात जात आहेत. राहुल यांच्या कामाचा पर्दाफाश करीत आहेत. तिकडे स्मृती इराणी आणि इकडे कुमार विश्वास. विश्वास यांच्या प्रचारासाठी तीन दिवस अरविंद केजरीवालही अमेठीतच आहेत. मात्र, 49 दिवसांत राजीनामा दिल्याचा निर्णय अमेठीतील अनेकांना मान्य नसल्याचे लोकांशी बोलताना जाणवले. त्याचा फटका विश्वास यांना बसणार हे नक्की. बोलता बोलता गौरीगंज येतं आणि मी उतरतो.

खचाखच भरलेल्या प्रायव्हेट बसमधून घामाघून होत मग अमेठीच्या दिशेनं निघतो. रस्ता दुपदरी आणि एकदम गुळगुळीत. गौरीगंजपासून तेरा किलोमीटर जाण्यासाठी अर्धा तास लागतो. जागोजागी लोक चढत-उतरत असतात. अखेरीस अमेठीत पोहोचतो. प्रचंड ट्रॅफिक जाममुळं गावाच्या आधीच थोडं उतरून चालत जाणं परवडतं. आधीच वर्णन केल्याप्रमाणं एकदम नियोजन नसलेलं आणि अस्वच्छ गाव. गावातून फिरताना लोकांशी बोलणं होत असतं. राहुल गांधी जिंकणार, असाच प्रत्येकाचा सूर असतो. अमेठीत काही रिक्षाचालक, पथारीवाले, हातगाड्यांवर कुमार विश्वास यांचे स्टीकर्स लावलेले दिसतात. उत्सुकतेने त्यांना विचारल्यानंतर ते देखील आम आदमी पार्टी अच्छी है... असं मोजकंच सांगतात. 



चहाच्या टपरीवर काही तरुण भेटतात. अमेठी कसंय, विचारल्यानंतर भलतेच भडकतात. म्हणतात, काय आहे इथं. काहीही नाहीये. सांडपाण्यामुळे फक्त मोठ्ठे मच्छर आहेत. रात्री उघड्यावर राहून पहा दुसऱ्या दिवशी काय हालत होते. राहुल गांधींनी काहीही केलेलं नाही. आमच्यासाठी शिक्षणाची व्यवस्था नाही. नोकऱ्या नाही. बेरोजगार आहोत. लष्करात सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. तिथं नाही झालं तर काय कराचयं प्रश्नचिन्हच आहे इइ. जनता भावनिक आवाहनांना भुलते, गांधी घराण्याला भुलते नि मतदान करते, असं त्यांचं म्हणणं. परिवर्तन व्हायला पाहिजे, पण ते होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण गांधी घराण्याची जादू अजूनही आहे. भले त्यांनी काहीही केलेलं नसलं तरीही. या वाक्यावर मी त्यांचा निरोप घेतो. 



काँग्रेसचे नेते अशोक श्रीवास्तव भेटतात. ते सोनिया गांधी आणि दहा जनपथच्या बरेच जवळचे आहेत, अशी माहिती मिळते. ते काँग्रेसचे राजकारण आणि विकास यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न करतात. हे पहा, राहुल यांनी बराच पैसा आणला. त्यांनी मतदारसंघावर लक्ष  ठेवण्यासाठी नेमलेल्या लोकांना त्यांच्या कल्पना सांगितल्या. त्या कशा राबविता येतील, तेही सांगितले. मात्र, स्थानिक पदाधिकारी, नेते आणि कार्यकर्ते राहुल यांच्या विश्वासाला पात्र ठरले नाहीत. त्यांनी गावात, मतदारसंघात काहीही विकास केला नाही. राहुल त्यांच्यावर विसंबून राहिले आणि लोकांच्या रोषाला आता सामोरे जावे लागत आहे. अर्थात, लोकांचा रोष स्थानिक नेत्यांवर आहे. राहुल गांधी यांच्यावर नाही... असं सांगून ते राहुल यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. आता राहुल यांना त्यांची चूक समजली आहे. ते पुढील काळात चांगल्या पद्धतीने मतदारसंघाकडे लक्ष देतील आणि काही चुका सुधारतील, असं श्रीवास्तव सांगत असतात.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे काँग्रेसच्या काही नेत्यांनुसार, राहुल यांनी विकासाच्या अनेक योजना आणल्या. मात्र, स्थानिक सरकार समाजवादी पक्षाचे असल्यामुळे त्यांनी विकासाला खोडा घातला. म्हणजे काँग्रेसने विजेचे खांब रोवले. मात्र, वीज देणं हे राज्य सरकारचं काम आहे. ते त्यांनी केलं नाही, असले हास्यास्पद दावे अमेठीच्या अशिक्षित मतदारांना सांगण्यासाठी योग्य असू शकतात. मात्र, देशभरात तुम्ही असे दावे केले तर तोंडावरच आपटणार ना... कन्नोज आणि मैनपुरीतून काँग्रेस लढत नाही. अमेठी नि रायबरेलीतून समाजवादी पक्ष उमेदवार देत नाही, अशी सेटिंग करण्यासाठी तुम्ही एकत्र येता आणि गावकऱ्यांना वीज पुरविण्यात मात्र, परस्परांना खोडा घालता, हे कोणाला तरी पटू शकेल काय...



 अमेठीचा आढावा घेतल्यानंतर मग तिथून निघतो. अमेठीचं रेल्वे स्टेशन मात्र, खूपच छान आणि चकचकीत आहे. अमेठीही जर स्टेशनसारखं झालं तर खूपच बरं होईल. शेवटी जाता जाता एकच गोष्ट सांगायची राहून गेली. स्मृती इराणी यांचा निरोप घेताना त्यांनी माझ्याशी मराठीतून संवाद साधला. म्हणाल्या, पाहिलंत ना काय हालत आहे ती. थोडं लिहा याबद्दल. लोक कोणत्या परिस्थितीत राहताहेत हे देशभरात कळलं पाहिजे. मनोहर पर्रीकर आले होते. ते  मला, म्हणजे स्मृती इराणी यांना म्हणाले, की आमच्याकडे जर लोेकप्रतिनिधींनी असा कारभार केला असता, तर गोवेकर जनतेने त्यांना जोड्यानं मारलं असतं. 

व्वा... क्या कहा है... अमेठीमध्येही लवकरात लवकर विकास होवो... किंवा गोवेकर जनतेप्रमाणे त्यांच्यातही अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींना जोड्यानं मारण्याची हिंमत निर्माण होवो, अशी इच्छा व्यक्त करून अमेठी सोडलं...

असो... खूपच लिहिलंय असं वाटतंय... तेव्हा थांबतो. लवकरच बाराबंकीचा फेरफटका...

Modi wave in Gujarat

BJP will get not less 120

Now its confirm that Narendra Damodardas Modi will get majority in Gujarat and he will become the Chief Minister once again. This is based on my observation when I was in Gujarat and not on the Exit Poll results declared after second phase of elections. Before elections conclusions were drawn that because of Keshubhai Patel and other rebels Bharatiya Janata Party will loose its majority in Assembly. Congress will gain more seats that last time and they will fight neck and neck to BJP.

Though rebels form Vishwa Hindu Parishad, Rashtriya Swayamsevak Sangh and BJP stand against Modi. Congress, secularist parties as well as social organizations and so-called impartial Media tried their best to demolish Modi. But in democracy one who has public support is the king. In Gujarat Modi has tremendous public support and they are crazy for his personality. They love his speeches, rallies and his views.

When you visit Gujarat then you get realization of the fact that Keshubhai and other rebels are not that much effective. Media has made hype of it and Keshubhai is again came at the center of the elections. Actually he and his supporters were against Modi in last assembly elections also. But this time they had come openly against Modi. But CM had known this so he started his campaign from last one and half year. Interesting fact is that Keshubhai and his supporters were against Modi in Municipal Corporation, District Panchayat and Gram Panchayat elections also. But that time BJP emerge as single largest party in many areas against all odds. So BJP leaders and workers are not afraid of Keshubhai and his gang.

Another thing is that Congress party has no leader who is capable to fight against Modi. Gujarat Pradesh Congress Party President Bharat Solanki, Ex BJP MP and Now Congress Minster Shankarsingh Waghela and Leader of Opposition Arjun Modwadia are not of that caliber of Modi. He is excellent speaker, good administrator and born leader. He has charismatic personality. People are crazy to hear his speeches. Thousands of people gathered to hear him in a single Corner meeting. Modi takes around eight to ten rallies a day. So one gets idea of his popularity. BJP has created Modi Raths, where people can hear Modi’s recorded speech on TV. Hundreds of people are watching these recorded speeches on TV.

Another thing is that Congress party’s main campaign was against Modi and they never tried to give their ideas and never project any leader as their CM after elections. Congress party’s agenda was to malign Modi’s image. Instead of doing this if Congress party has gone without naming Modi then they would be in better position. Congress President Sonia Gandhi unnecessarily brought Soharabudhin issue in the elections. Digvijaya Singh called BJP workers as Hindu Militants. Because of this once again development issues gone to back seat and other issues, which favors Modi and his Party, come to forefront. This is most effective aspect of the elections.

Another thing is that last time elections were happened on the background of Godhra Carnage. So that time voting percentage was high as compared to then last elections. But this time voters come out heavily and same percentage was maintained though there was no such issue on high. The average voting in Gujarat in various elections is around 50 percent. But this time 60 percent voting means around eight to ten percent votes is increased. Another thing is that percent of women and young voters is remarkable. Modi is more popular than any other leader in Gujarat in these two sections of society.
When I visited Surat, Vadodara and Ahemdabad I realized the fact that Modi has great support and Modi’s victory is now just a formality. But all the media persons were trying to develop such a picture that he is trailing in elections. But when results of exit polls come out everybody was amazed when they showed that BJP will get around 100 to 110 seats. But my calculation is that Modi (BJP) will get not less than 120 seats, just seven less than last time. If we consider all the factors discuss above according to my predictions BJP will loose only 5 to 10 seats in Saurashtra and Central Gujarat but they will cover that loss in North Gujarat, where Congress facing rebel candidates.

राष्ट्रपतीपदी कलाम हवे का...?

कौन बनेगा राष्ट्रपती? या प्रश्‍नाने सध्या सर्वाधिक धुमाकूळ घातला आहे. सुरुवातीला संयुक्त पुरोगामी आघडीच्या उमेदवार आणि कॉंग्रेसच्या निष्ठावंत नेत्या प्रतिभा पाटील आणि राष्ट्रीय लोकशाहीच्या आघाडीच्या पाठिंब्यावर निवडणूक लढविणारे बुजुर्ग नेते भैरोसिंह शेखावत यांच्यातच लढत होईल, असे वाटत होते. मात्र, विविध राज्यातील पराभूत नेत्यांनी उभारलेल्या तिसऱ्या आघाडीने या लढतीमध्ये गंमत निर्माण केली आहे. चुरस निर्माण झाली असे म्हणणे सध्या तरी धाडसाचे ठरेल. पण किमान या आघाडीमुळे नवी समीकरणे समोर येऊ लागली आहेत.

तिसऱ्या आघाडीच्या नेत्यांच्या चेन्नईमध्ये झालेल्या बैठकीत विद्यमान राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे, अब्दुल कलाम यांनाच पुन्हा राष्ट्रपतीपदासाठी उभे राहण्याची गळ घालण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांपासून समान अंतर राखण्याचा इरादा व्यक्त करीत शेखावत आणि पाटील यांच्याऐवजी नवे कलाम यांचे नाव तिसऱ्या आघाडीने समोर आणले. या आघाडीतील समाजवादी पक्ष वगळता इतर सर्व पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्रीपदे उपभोगली आहेत. शिवाय समाजवादी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांची उत्तर प्रदेशातील मैत्री हे तर "ओपन सिक्रेट'च आहे. त्यामुळेच तिसरी आघाडी जरी भाजपपासून अंतर राखण्याची भाषा करीत असेल, तरी ते कितपत शक्‍य आहे, यात शंकाच आहे.

कलाम यांचे नाव पुढे आल्यानंतर खुद्द शेखावत यांनीच ""अब्दुल कलाम हे जर उमेदवार असल्यास माझी बिनशर्त माघार आहे,'' असे सांगून आणखी एक बॉंबगोळा टाकला. त्यामुळे कलाम यांच्या नावाला बळकटी मिळण्यास मदत झाली. शिवाय भाजपनेच एक वर्षापूर्वी कलाम यांची इच्छा असेल तर त्यांनाच पुन्हा पाठिंबा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सारी हयात जनसंघ आणि भाजपमध्ये घालविलेल्या शेखावत यांच्याकडून या व्यतिरिक्त कोणत्याही दुसऱ्या भूमिकेची अपेक्षाच करता येत नाही. त्यामुळे पाटील, शेखावत की कलाम असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे.

राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक थेट होणार असती तर कलाम हे निर्विवादपणे निवडून आले असते, यात शंकाच नाही. त्यांच्याइतकी लोकप्रियता इतर दोन्ही नेत्यांना नाही. मात्र, ही निवडणूक आमदार व खासदारांकडून होणार आहे. त्यामुळेच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कलाम यांना पुन्हा संधी देणे योग्य आहे किंवा नाही, या संदर्भात चर्चा करणे इष्ट ठरेल. भारताच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचे जनक आणि कर्ते करविते डॉक्‍टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी भारतासाठी दिलेल्या योगदानाची मांडणी करण्यासाठी शब्दच अपुरे पडतील. त्यांची योग्यता, अभ्यास आणि वैज्ञानिक म्हणून कार्य लक्षात घेतले तर अधिक सांगण्याची गरजच नाही. गेल्या वेळी याच गोष्टी लक्षात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने त्यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बनविले होते.

अर्थात, राष्ट्रपती हा राजकीय पार्श्‍वभूमी असलेलाच असावा, अशी भूमिका डाव्यांनी घेतली. त्यामुळे कलाम आणि आझाद हिंद सेनेतील सेनानी कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल या दोन महान व्यक्तींमध्ये विनाकारण लढत झाली. त्यात कलाम विजयी झाले. डावे वगळता इतर कोणी कलाम यांच्या नावाला आक्षेप घेतला नव्हता. आता परिस्थिती बदलली आहे. डावे तर कलाम यांच्या बाजूने नाहीच पण कॉंग्रेसही प्रतिभा पाटील यांच्या नावावर ठाम आहे. कॉंग्रेसचे सहकारी पक्षही कलाम यांच्या नावाला पाठिंबा देण्यास उत्सुक नाहीत. शिवाय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील शिवसेनाही कलाम यांच्यावर नाराज आहे. त्यामुळेच उत्सुकता ताणली गेली आहे.

कलाम हे कोणताही राजशिष्टाचार न बाळगता थेट सामान्य नागरिकांमध्ये मिसळतात, लहान मुलांच्या प्रश्‍नांना तितक्‍याच आत्मीयतेने उत्तरे देतात, राष्ट्रपती झाल्यानंतरही स्वतःमधील माणूस जागरुक ठेवतात, त्यामुळेच कलाम यांच्याबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांना आपुलकी आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात जखमी झाले तेव्हा सर्व शिष्टाचार बाजूला ठेवून कलाम स्वतःहून नायडू यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या घरी गेले होते. अशा छोट्या छोट्या घटनांमधून कलाम यांनी त्यांचे वेगळेपण सिद्ध केले होते.

मात्र, मोहम्मद अफझल प्रकरणापासून कलाम हे अनेक जणांच्या मनातून उतरले आहेत. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या मोहम्मद अफझलला सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही राष्ट्रपती म्हणून कलाम त्याच्यावर सही करत नाहीत, तेव्हा कलाम यांच्या भूमिकेची चीड येते. तुमचे वैयक्तिक मत काहीही असले तरी राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्‍नी तुम्ही तटस्थपणे भूमिका पार पाडणे अपेक्षित असते. कारणे काहीही असोत, कलाम यांनी अफझलच्या फाशीवर सही न केल्यानेच ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. कलाम यांनी वेळीच अफझलच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले असते आणि अफझल फासावर लटकला असता तर आज ही परिस्थिती उद्‌भवलीच नसती.

राष्ट्रपती पदावर बिगर राजकीय व्यक्ती नको, या भूमिकेचे डावे पक्ष, कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस आघाडीतील पक्ष आहेत. राष्ट्रपती आपल्या विचाराचा असावा. त्यामुळे आपल्याला हवा तेव्हा आणि हवा तसा त्याचा उपयोग करुन घेता येतो, हे राजकीय पक्षांच्या डोक्‍यात पक्के बसल्याने त्यांना बिगरराजकीय व्यक्ती या पदावर नको. गेल्यावेळी झालेल्या निवडणुकीला गोध्रा दंगलींची पार्श्‍वभूमी होती. भारतात मुस्लिमांना धोका नाही. ते सुरक्षित असून त्यांना सन्मान आहे, हा आणखी एक संदेश कलाम यांच्या निवडीतून देण्याचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हेतू होता. तो गेल्या वेळी साध्य झाला.

आता भाजप आणि आघाडी अल्पमतात असून कॉंग्रेस आघाडीचे बहुमत आहे. शिवाय कॉंग्रेसला डाव्यांची हॉंजी-हॉंजी करण्यावाचून गत्यंतरच नाही. त्यामुळेच परिस्थिती अधिक बिकट बनली आहे. गेल्या वेळी कलाम यांचा विजय निश्‍चित होता. यंदा तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे कलाम यांनी निवडणूक लढवून पराभूत व्हायची "रिस्क' घ्यायची का? हा पहिला प्रश्‍न आहे. दुसरा प्रश्‍न असा की, अफझलच्या फाशीच्या अर्जावर कलाम यांनी स्वाक्षरी का केली नाही. हा मुद्दाही पुन्हा निवडणूक लढविताना महत्त्वाचा आहे?

अशा घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रपतीपदी पुन्हा कलाम यांचीच निवड व्हावी, असे आपल्याला वाटते का? कृपया आपले मत येथे नोंदवा...

What is your opinion about Dr. APJ Abdul Kalam's candidature for Presidential post? Should he come into the fray or stay away from it? Issue of Mohammad Afzal's capital punishment is how much important as per your opinion? Please give your opinion on President's Election here...

निष्ठावंत विरुद्ध निष्ठावंत

साधारणपणे 1950 चे दशक! राजस्थानमध्ये त्यावेळी जनसंघाची फारशी ताकद नसली तरी 1958 साली विधानसभेत जनसंघाचे आठ आमदार होते. त्यावेळी राजस्थानमधील कॉंग्रेस सरकारने जहागिरदारी (वतनदारी) संपुष्टात आणण्यासाठी विधेयक आणले. जनसंघही जहागिरदारी संपुष्टात आणण्याच्या बाजूने होता. त्यामुळे सरकारने आणलेल्या विधेयकाला विरोध करण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. तेव्हा जनसंघाने त्यांच्या आमदारांना सरकारने आणलेल्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची सूचना केली.

अर्थात, जनसंघाचे आठही आमदार वतनदार होते. त्यांची प्रत्येकाची मोठ्या प्रमाणावर जमीन होती. त्यामुळे जनसंघाच्या आठपैकी सात आमदारांनी पक्षादेश डावलून विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. एका आमदाराने मात्र, स्वतः जहागिरदार असून केवळ पक्षादेश शिरोधार्य मानून जहागिरदारी संपुष्टात आणण्यासाठी मतदान केले. तो आमदार म्हणजे सध्याचे उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतीपदासाठीचे संभाव्य उमेदवार भैरौसिंह शेखावत!

जनसंघाच्या सात आमदारांनी विरोधात मतदान करुनही ते विधेयक संमत झाले. विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणारे सात आमदार पुन्हा जिंकले, हरले किंवा त्यांचे पुढे काय झाले, कोणाच्याही स्मरणात नाही. पण भैरोसिंह शेखावत हे नाव मात्र, त्यानंतर प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय राजकारणात संस्मरणीय ठरले. तीनवेळा राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद भूषविणारे शेखावत गेले पाच वर्षे भारताचे उपराष्ट्रपती होते. तेच निष्ठावंत शेखावत आता राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत उतरत आहेत.

भैरौसिंहांना निवडणूक लढवावी लागणार आहे, ती त्यांच्याच राजस्थानच्या राज्यपाल असलेल्या प्रतिभा पाटील-शेखावत यांच्याशी! शेखावत यांच्याप्रमाणेच प्रतिभा पाटील यांचा गौरवही निष्ठावंत म्हणूनच करावा लागेल. त्या देखील साधारणपणे 1962 पासून विधीमंडळात आहेत आणि अनेकदा डावलल्यानंतरही त्यांनी कॉंग्रेसवरची निष्ठा कदापिही ढळू दिलेली नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ही लढत दोन निष्ठावंतांमधील ठरले.

वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी प्रतिभा पाटील या 1962 मध्ये जळगाव मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेल्या. त्यानंतर सलग सहावेळा त्यांनी आमदारकी भूषविली. आमदार असतानाच त्या एल. एल. बी. बनल्या आणि विवाहित झाल्या. देवीसिंह शेखावत यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. जळगावनंतर त्यांनी मतदारसंघ बदलला आणि त्या एदलाबाद (सध्याचा मुक्ताईनगर हा एकनाथ खडसे यांचा मतदारसंघ) मधून सलग पाचवेळा निवडणूक जिंकल्या.

प्रतिभा पाटील यांनी 1967 ते 77 या कालावधीत उपमंत्री, राज्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रीपद सांभाळले. त्यानंतर 1978 ते 1980 या कालावधीत शरद पवार "पुलोद'चे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद समर्थपणे सांभाळले. कॉंग्रेसवरील निष्ठा आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेऊन 1980 मध्ये प्रतिभा पाटील यांना मुख्यमंत्री बनविण्याचे कॉंग्रेसचे डावपेच होते. मात्र, ऐनवेळी अब्दुल रेहमान अंतुले यांनी बाजी मारली आणि पाटील यांचे मुख्यमंत्रीपद हुकले. मात्र, पक्षावर किंवा एखाद्या व्यक्तीवर नाराज होऊन कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही.

अखेर त्यांना राज्यसभेवर घेण्यात आले. तेथे त्यांची उपसभापती म्हणून निवड झाली. 1986 ते 88 या कालावधीत त्यांनी उपसभापतीपद भूषविले. पुढे त्यांच्यावर कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत 1991 साली त्या अमरावतीतून सहजपणे लोकसभेवर निवडून आल्या. त्यानंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतल्यासारखी परिस्थिती होती. तीन वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर राजस्थानच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपविली गेली. इतकी वर्षे कॉंग्रेस पक्षाच्या विचारांशी प्रतिभा पाटील यांनी ठेवलेली बांधिलकीच त्यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बनविण्यात निर्णायक ठरली.

हल्ली राजकारणाचा धंदा झाला असून पैसा व गुंड प्रवृत्तींच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येतात, हा सर्वांचाच अनुभव बनला आहे. त्यामुळे "पैसा फेको आणि तमाशा देखो'च्या धर्तीवर राजकारणही खालच्या पातळीवर पोचले आहे. निष्ठावंतांनी आणि कार्यकर्त्यांनी काय कायम सतरंज्याच घालायच्या का? असा प्रश्‍न विचारायलाही निष्ठावंत व कार्यकर्ते शिल्लक नाहीत. त्यामुळे एकाच पक्षावर निष्ठा ठेवण्याचे दिवस संपले, असे सांगत फुशारकी मिरविणाऱ्यांना सध्या सगळ्याच पक्षात चांगले दिवस आहेत.

अगदी सुरवातीच्या काळात जनसंघाने दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्व जागांवर उमेदवार उभे केले होते. ते सारे उमेदवार जोरदार आपटले. त्या दिवशी संध्याकाळी एका पत्रकाराने अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांना गाठून प्रश्‍न विचारला, ""आता पुढे काय?'' त्यावर अडवाणी उत्तरले, ""पराभवाचा शीण घालविण्यासाठी आम्ही दोघांनी आज एक चित्रपट पाहिला. त्याचे नाव "फिर सुबह होगी'. चित्रपटाच्या नावाप्रमाणेच आमच्या पक्षासाठीही "फिर सुबह होगी' आणि लवकरच पक्ष पुन्हा उभा राहिल. आम्ही पराभूत झालो असलो तरी आमच्या निष्ठा अजूनही कायम आहेत. आम्ही निवडणूक हरलो आहोत. आमची लढाई सुरुच राहिल.''

याच निष्ठावंत अडवाणी आणि वाजपेयी यांनी जनता पक्षाच्या कारकिर्दीत संघ विचारांची कास धरताना राजसत्तेला रामराम ठोकला होता, हे सर्वज्ञात आहेच. पण सोळा वर्षांनी का होईना ही मंडळी पुन्हा एकदा राजसिंहासनावर विराजमान झाली होती. त्यामुळे विचारांवर आणि पक्षावर निष्ठा ठेवणाऱ्यांना भाग्योदय निश्‍चित असतो. मग तो आज होईल किंवा उद्या!

अर्थात, "इझी मनी' आणि "फास्ट फूड'च्या आजच्या जमान्यात प्रत्येकाला सारे काही इस्टंट हवे आहे. तपश्‍चर्या करण्याची किंवा परीक्षा देण्याची फारशी कोणाची तयारी नसते. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत राजकारणात ही बाब अधिक प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळेच राजकारणात "चमकोगिरी' करुन नगरसेवक वा आमदार होणाऱ्या मंडळींचा परीघ फारसा विस्तारत नाही. त्या तुलनेत अभ्यासू आणि निष्ठावंतांना अधिक संधी मिळते. हल्लीच्या बाजारू राजकारणात निष्ठावंतांना पाय पुसण्याची जागा दाखविणाऱ्या पक्षांनी गरज म्हणून का होईना पण निष्ठावंतांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बनविले आहे. ही बाब मृगजळासारखी वाटत असली तरी नक्कीच दिलासादायक आहे.