चार निवडणुकांतील अनुभवांचा लेखाजोखा
गुजरात... माझा जन्म बडोद्याचा.
त्यामुळं गुजरातबद्दल एक जिव्हाळा आधीपासूनच आहे. आपुलकी आहे. आईकडील अनेक
नातेवाईक आजही गुजरातच्या निरनिराळ्या शहरांमध्ये असल्यामुळं अधूनमधून गुजरातमध्ये
जाणं येणं होत असतंच. ई टीव्हीमुळं काही मित्रही जोडले गेले. त्यांच्याशीही
अधूनमधून बोलणं होतच असतं. गुजरातला जाणं-येणं लहानपणापासूनच व्हायचं. त्यातही
बडोद्याला अधिक. पण निवडणुकीच्या निमित्तानं गुजरातला पहिल्यांदा आलो 2002मध्ये.
तेव्हा केसरीमध्ये कामाला
होतो. ज्युनिअर होतो. गोध्रा हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर होणारी निवडणूक पाहायला
जावं, असं माझ्या मनात आलं. माझा अनुभव नि पत्रकारितेतील वय पाहता, मला निवडणूक
कव्हर करायला जायचंय, असं विचारण्याचं धाडस करणं हा देखील गुन्हाच. अभय कुलकर्णी
(अभयजी) आमचे वृत्तसंपादक होते. त्यांना म्हटलं, मी जाऊ शकतो का गुजरात निवडणूक
कव्हर करायला? माझी इच्छा आहे.
ते म्हणाले, अरे माझंच जायचं चाललं आहे. काही शक्य असेल, तर तुला नक्की सांगतो.
विषय तिथंच थांबला. मला वाटलं झालं साहेब जाणार म्हटल्यावर आपल्याला जाता येणार
नाही. पण अभयजींचं वैशिष्ट्य असं, की ते स्वतः जाताना मलाही बरोबर घेऊन गेले.
केसरीच्या गाडीतून (बहुधा सुमो) अभयजी, मी आणि फोटोग्राफर म्हणून विजय बारभाई असे
तिघं 2002मध्ये निवडणूक कव्हर करण्यासाठी गेलो होतो. निवडणूक कव्हर करण्याचा चस्का
तेव्हापासून लागलाय तो अजूनही कायम आहे. फक्त गुजरातच नाही, तर तमिळनाडू आणि उत्तर
प्रदेशातही जाऊन आलो. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निमित्तानं 2004पासून
वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्याची संधी मिळाली. एकदम वेगळाच अनुभव असतो हा. मजा येते.
तर सांगायचा मुद्दा असा,
की अभयजींच्या बरोबर मिळालेली पहिली संधी खूपच अनुभवसमृद्ध करणारी होती. एखाद्या
वेगळ्या प्रांतात गेल्यावर तिथं नेटवर्किंग कसं करायचं, शोधाशोध कशी करायची, माणसं
कशी हुडकायची, आपल्या ठिकाणच्या वाचकांना नेमकं काय वाचायला आवडेल, कशावर फोकस
केलं पाहिजे, अशा अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून शिकायला मिळाल्या. त्यांनी अनेकदा चुका
सुधारल्या. कशा पद्धतीनं लिहिलं पाहिजे, हे सांगितलं. ज्युनिअर असलो, तरीही
बातम्या व्यवस्थित छापून येतील, अशा पद्धतीनं व्यवस्था केली. हे अनेकदा घडतंच असं
नाही.
गुजरातमध्ये निवडणूक
कव्हर करण्यासाठी, परिस्थितीचा फर्स्ट हॅंड अनुभव घेण्यासाठी सोमवारी सुरतमध्ये
दाखल झालो, त्यावेळी तेव्हापासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या झाल्या. तेव्हाची आणि आताची परिस्थिती यांच्यात जमीन
अस्मानाचं अंतर आहे. तेव्हा कागदावर लिहून केसरी कार्यालयात फॅक्स करावा लागायचा.
टपाल खात्याकडून मिळालेल्या फॅक्स कार्डचा वापर करून मोफत फॅक्स करता यायचे. तेव्हा ते कार्ड
अभयजींकडे होतं. मजकूर लिहून झाल्यानंतर त्या शहरात मोफत फॅक्सची व्यवस्था कुठे
आहे, याची शोधाशोध व्हायची. बहुधा मुख्य टपाल कार्यालयातच ती व्यवस्था असायची.
मोठ्या शहरांत आणखी एक-दोन ठिकाणीही तशी टपाल कार्यालयं मिळायची. पण सर्व कागद एका
झटक्यात फॅक्स होणं, तो मजकूर कार्यालयातील लोकांना सहजपणे वाचता येईल, अशा दर्जाचा
असणं अशा सर्वच गोष्टी होत्या. दिवसातून एक-दोन स्टोरीज पाठवायच्या म्हणजे पण कठीण
वाटायचं. स्टोरी आणि गाठीभेटींपेक्षा त्यासाठीच अधिक धावपळ करावी लागायची.
नंतर 2007मध्ये आलोतेव्हा मी इंटरनेट कॅफेमध्ये स्टोरीज लिहून ब्लॉगवर टाकत होतो. तेव्हा मराठीमध्ये
टाइप करण्यासाठी खूपच झगझग करावी लागायाची. एक-दोन साईट्सचा आधार घेऊन लिहावं
लागायचं. प्रत्येक ठिकाणी मराठीमध्ये टायपिंगची सुविधा नसायची. तिथं या साईटचा
उपयोग व्हायचा. पण खूप खटपट करावी लागायची. काही ब्लॉग तर मला इंग्रजीत लिहावे लागले होेते. पुढच्या 2012च्या निवडणुकीत
लिहिण्यासाठी लॅपटॉपची सुविधा मिळाली. त्यामुळं लिहिणं सोप्पं झालं होतं. तेव्हा
स्मार्टफोन मार्केटमध्ये आले होते. पण मी घेतला नव्हता. आता तर स्मार्ट फोनशिवाय
जगणं कठीण झालंय. स्मार्टफोनवर लिहून तिथूनच ब्लॉग अपलोड करणंही अगदी सहजशक्य आहे.
थोडक्यात सांगायचं, तर टेक्नॉलॉजीच्या चष्म्यातून 2002 ते 2017 हा टप्पानिवडणुकीच्या निमित्तानं मला खूप जवळून अनुभवायला मिळाला. सुरतेत गेल्यानंतर हाबदल प्रकर्षानं जाणवला.
सुरतमध्ये फिरत असताना या
बदलाच्या बरोबरच आणखी अनेक बदल ठळकपणे जाणवतात. प्रत्येक वेळी अनेक नवे
फ्लायओव्हर्स पहायला मिळतात. जुने रस्त्यांचं रुंदीकरण झालेलं असतं. यंदा काही
नव्या मार्गांवर बीआरटी सुरू झालेली आणि व्यवस्थित सुरू असलेली दिसली. भरूचमधील
दहेजपासून सौराष्ट्रातील घोघापर्यंत रो-रो सर्व्हिस सुरू झाली. आठ-दहा तासांच अंतर
तासाभरावर आलं. आम्ही रो-रो सेवेचा फायदा घेऊन सौराष्ट्र गाठलं. असे अनेक बदल
प्रत्येक वेळी अनुभवायला मिळतात.
राजकरणाच्या बाबतीतही
अनेक बदल घडत असतात. भाजपाच्या संदर्भात बोलायचं झालं, तर गेल्या निवडणुकीपर्यंत उधना
गेटपाशी भाजपाचं कार्यालय होतं. जुन्या दोन मजली घराचं रुपांतर कार्यालयात केलं
होतं. पण स्वरुप एकदम साधं. अगदी पहिल्यांदा गेलो तेव्हाही भाजपाच्या कार्यालयात
माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर अगदी प्रभावीपणे करण्यात येत होता. मोबाईल फोन आणि
संगणकांचा उत्तमपणे होत होता. माध्यम प्रतिनिधींसाठी माहिती पुस्तिका आणि
प्रेसकिटची व्यवस्था करण्यात आली होती. सीडीज, ऑडिओ-व्हिज्युअल्स देखील मोठ्या
प्रमाणावर वापरले जात होते.
आता उधना रोडवर भाजपचं बहुमजली
भव्य कार्यालय उभं राहिलं आहे. कॉर्पोरेट ऑफिसच्या धर्तीवर उभ्या राहिलेल्या कार्यालयात
अत्याधुनिक सोयीसुविधा आहेत. गेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या थ्रीडी सभांचा
वापर करून नागरिकांशी संवाद साधणाऱ्या भाजपानं यंदा ऑडिओ ब्रीजची कल्पना
प्रत्यक्षात आणली आहे. पेजप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख, वॉर्डांचे सरचिटणीस,
कौन्सिलर, आमदार, खासदार आणि इतर जबाबदार पदाधिकारी यांच्याशी एकाचवेळी एखादा
वरिष्ठ पदाधिकारी किंवा नेता संवाद साधू शकतो, अशी ही संकल्पना. एकाचवेळी कमाल पाच
हजार जणांशी या माध्यमातून बोलता येऊ शकतं. त्यांच्या शंकांना आणि प्रश्नांना
उत्तरं देता येतं. आम्ही गेलो तेव्हा आशिष शेलार ऑडिओ ब्रीजच्या माध्यमातून संवाद
साधत होते. सुरत शहर-जिह्यातील 18 जागांसाठी ते दीड महिन्यापासून सुरतेत ठाण
मांडून आहेत.
काँग्रेसच्या
कार्यालयासंदर्भात खरं तर बोलण्याचीच गरज नाही, अशी परिस्थिती सुरत शहर काँग्रेस
कमिटीबाबतीत आहे. जग बदललं पण हे लोक आहे तिथंच आहे, असं म्हणायला हवं. पहिल्यांदा
म्हणजे 2002मध्ये गेलो तेव्हा काँग्रेसच्या कार्यलयात हाताच्या बोटावर
मोजण्याइतकीच माणसे होती. माध्यमांना देण्यासाठी माहिती पुस्तिका, उमेदवारांची
यादी किंवा त्यांचे संपर्क क्रमांक वगैरे असे तयार काहीच नव्हते. मग महत्प्रयासाने
तेथील संबंधित व्यक्तीने धावाधाव करून आम्हाला हवी असलेली माहिती मिळवून दिली.
त्यानंतर दोन्ही निवडणुकीच्या वेळी गेलो, तर सायंकाळी सात वाजताच काँग्रेसच्या शहर
कार्यालयाला टाळे लावलेले. आजूबाजूला चौकशी केली, तर कोणालाच काही माहिती नाही.
नंतर काँग्रेसचे पदाधिकारी भेटले, उमेदवार भेटले तेव्हा त्यांनी असा खुलासा केला,
की काँग्रेसने निवडणुकीच्या काळात मुख्य कार्यालय बंद ठेवून, त्या-त्या
उमेदवारांना मतदारसंघात कार्यालय उघडण्यास सांगितले आहे वगैरे वगैरे. पण
निवडणुकीच्या काळात मुख्य कार्यालय बंद ठेवणं किंवा मुख्य कार्यालय नसणं, हाच किती
मूर्खपणा आहे.
यंदाही काँग्रेसचा हाच
विस्कळितपणा कायम होता. काँग्रेसचं जुनं कार्यालय बंदच झालं होतं. गुगलवर सुरत
काँग्रेस सर्च केल्यानंतर येणाऱ्या नंबरवर फोन लावला तर वेगळ्याच माणसानं तो
उचलला. मग तुषार अमरसिंह चौधरी यांना फोन केला. त्यांच्या भावानं फोन उचलला आणि सुरत
काँग्रेसचे अध्यक्ष हसमुखभाई पटेल यांचा नंबर मिळाला. दुसरीकडे सुरत भाजपची
स्वतंत्र वेबसाईट आहे. त्यावर सर्व कार्यकारिणीचे मोबाईल उपलब्ध आहेत. सर्व योग्य
आणि सुरू आहेत. फोनवरून बोलणं झाल्यानंतर आम्ही पोहोचलो त्यांच्या घरी. घरीच
त्यांनी काँग्रेसचं कार्यालय सुरू केलंय. किरकोळ कार्यकर्त्यांची उठबस. प्रचाराचं
नियोजन आणि येणाऱ्या नेत्यांचा उपयोग कशा पद्धतीनं करता येऊ शकतं, या संदर्भात
चर्चा सुरू असते. काँग्रेसचं मुख्य प्रचार कार्यालय तेथून थोड्या अंतरावर आहे, अशी
माहिती हसमुखभाई देतात. पण भाजपचे सुरत अध्यक्ष नितीनभाई ठाकर यांच्या दाव्यानुसार
काँग्रेसचे मुख्य कार्यालयच नाही. मध्यंतरी तिकिट वाटपाच्या कारणावरून नाराज
झालेल्या देसाई यांनी स्वतःच्या घरात चालणारं काँग्रेसचे कार्यालय बंद करून टाकलं
होतं, असे ते सांगतात. सांगायची गोष्ट अशी, की काँग्रेसचा विस्कळितपणा कायम आहे.
सूत्रबद्ध नसणं टिकून आहे.
आणखी जाणवणलेला आणि
सर्वाधिक महत्त्वाचा बदल म्हणजे लोकांच्या ठाम मताचा. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा
गेलो तेव्हा जितक्या जितक्या लोकांशी बोललो, ते सर्व सांगायचे यंदा भाजपाच. पुन्हा
नरेंद्र मोदीच मुख्यमंत्री. अगदी ठामपणे सांगायचे. प्रश्न विचारताच दुसऱ्या
क्षणाला उत्तरं देऊन मोकळे व्हायचे. दोन-तीन दिवसांत प्रत्येक दिवशी किमान 20-25
लोकांशी बोलणं नक्की होतं. त्यापैकी अगदी क्वचित एखाद-दोन व्यक्ती सांगायच्या, की
काँग्रेसला देखील संधी आहे. हे सर्व कोण असायचे, तर रिक्षावाले, पानवाले, चहावाले,
बसमधील सहप्रवासी, हॉटेलमधील कामगार, नातेवाईकांच्या परिचयातील व्यक्ती किंवा
त्यांचे मित्र वगैरे... सर्वांचं भाजपाच्या आणि मोदींच्या नावावर एकमत असायचं. गेल्यानिवडणुकीत तर फक्त एक जण म्हटला होता, की काँग्रेस शंभर टक्के येणार. तो पणमुस्लिम होता.
यंदा प्रथमच असं जाणवलं,
की ही सर्व मंडळी संभ्रमात आहेत. म्हणजे जीएसटी, पाटीदार (पटेल) आंदोलन आणि इतर
प्रश्नांमुळे नक्की कोण येणार हे त्यांना देखील माहिती नाहीये. त्यामुळे यंदा काय
होणार, कोण येणार, या प्रश्नाला जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकांचं उत्तर होतं
सांगता येत नाही. 50-50 टक्के संधी आहे. शेवटच्या टप्प्यात काहीही घडू शकतं. खोदून खोदून विचारल्यानंतर मग ते देखील भाजपाच्या पारड्यात मत टाकतात.
शेवटच्या टप्प्यात मोदी काही तरी जादू करतात आणि सगळी मतं फिरवतात हा अनुभव आहे,
असं सांगतात. शेवटी मोदीच आहेत, काँग्रेसकडे कोण नेता आहे, असा निष्कर्ष बराच वेळ
चर्चा झाल्यानंतर काढून मोकळे होतात. आता परिस्थिती 50-50 आहे, पण शेवटी भाजपाच
येणार, असंही त्यापैकी काही जण सांगतात. काँग्रेसला संधी आहे, असं म्हणणाऱ्यांची
संख्या तुलनेत वाढली आहे, हे देखील नजरेआड करून चालणार नाही. पण त्यांनाही सत्तेवर
काँग्रेस येईल किंवा सुरतमध्ये शहरातील बारा आणि जिल्ह्यातील सहा जागांमध्ये
काँग्रेसला भाजपापेक्षा अधिक जागा मिळतील, अशी अपेक्षा नाही. पूर्वीच्या तुलनेत
थोडा अधिक दिलासा मिळेल इतकंच जाणवतं.
फिरताना, लोकांशी बोलताना
जाणवलेला हा बदल मला अधिक महत्त्वाचा वाटतो. अर्थात, नरेंद्र मोदी राज्यात नाही,
हा एक मुद्दा आणि गेल्या 22 वर्षांपासून सत्तेत असल्यामुळं पडलेला फरक. सुरतमध्ये
मोठ्या प्रमाणावर असणारे व्यापारी, कपड्यांचे मोठे मार्केट नि जीएसटीचा
त्यांच्यावर झालेला परिणाम हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तुलनेत हार्दिक पटेल
आणि आरक्षणाचा मुद्दा काही मतदारसंघापुरता मर्यादित वाटतो. संपूर्ण निवडणुकीवर
प्रभाव टाकण्याइतका ज्वलंत वाटत नाही.
सुरतचं वैशिष्ट्य असं, की
सुरतमध्ये सौराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणावर लोक सुरतमध्ये आहेत. हिरे व्यवसायातील
कामगार म्हणून, व्यावसायिक म्हणून आणि इतर व्यवसायातील व्यापारी म्हणूनही. त्यामुळं
सुरतेत अंदाज आला, की त्यावर पुढे काही आडाखे बांधता येतात. अर्थात, यंदा
परिस्थिती पूर्वीसारखी स्पष्ट वाटत नाही. गुजरातमधील व्यापारी नाराज आहेत, हे भाजपाचे
नेते देखील मान्य करतात. त्यामुळे निष्कर्ष काढण्याची घाई अजिबात करू नये.
काँग्रेसचा सत्तेचा दावा जितका पोकळ वाटतो, तितकाच भाजपाचा 150चा आकडा फुगवलेला वाटतो.
गेल्या चार निवडणुकांमध्ये जे काही बदल अनुभवायला मिळाले, त्याचा हा एक लेखाजोखा.
तूर्त इतकेच.
बरंच काही समजतंय. लोक
बोलतायेत. आतल्या, बाहेरच्या खबरा. प्रचारात न आलेले पण सोशल मीडियावर पसरविण्यात
येत असलेल्या गोष्टी असं बरंच काही. लवकरच नव्या विषयावर नव्या ब्लॉगमध्ये...
