गुजरातमध्ये भाजपा @ १०५

काँग्रेस ६५ ते ७५

गुजरात निवडणुकीच्या दुसरा आणि अखेरचा टप्पा पार पडला आणि मतदान संपताच ‘एक्झिट पोल’चे आकडे यायला सुरुवात झाली. गुजरातमधून परतल्यानंतर ज्यांनी ज्यांनी फोन केला आणि विचारले, की किती जागा येणार त्या प्रत्येकाला मी जो आकडा सांगितला साधारण त्याच आसपासचे आकडे ‘एक्झिट पोल’मधून समोर येत आहेत. भाजप यंदाच्या निवडणुकीत १०५ ते ११०च्या आसपास राहील आणि काँग्रेस ६५ ते ७५च्या दरम्यान असेल, याचा अंदाज गुजरातमधून निघतानाच आला होता. पण तरीही शेवटच्या टप्प्यातील प्रचाराचे मुद्दे आणि दोन्ही फेऱ्यांमधील मतदानाची टक्केवारी यांच्यासाठी थांबावं, असा विचार करून ब्लॉग लिहायचे थांबलो होतो. तरीही ज्यानं ज्यानं मला विचारलं त्याला मी हीच आकडेवारी सांगत होतो. 

गुजरातेत भाजपाची सत्ता जाणार आणि राहुल गांधी यांच्या दमदार कामगिरीमुळे तसेच करिष्म्यामुळे काँग्रेसची सत्ता येणार, अशी वातावरण निर्मिती माध्यमांनी तयार केली होती. अनेक तज्ज्ञ आणि निवडणूक विश्लेषकांनीही हीच री ओढळी होती. पटेल समाजाची एकजूट, हार्दिक-जिग्नेश तसेच अल्पेश यांची काँग्रेसशी हातमिळवणी, जीएसटी तसेच नोटाबंदीमुळे व्यापारी-व्यावसायिकांमध्ये असलेली नाराजी आणि २२ वर्षांच्या राजवटीमुळे नागरिकांमध्ये असलेली नाराजी असे अनेक मुद्दे भाजपा सरकारच्या विरोधात होता. राहुल गांधी यांचे सॉफ्ट हिंदुत्व, काँग्रेसने पहिल्यापासून गांभीर्याने लढविलेली निवडणूक आणि बेरजेचे राजकारण अशा अनेक गोष्टी देखील भाजपाच्या विरोधात जाण्याची शक्यता होती. 

मात्र, नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या प्रचारात जसजसे सक्रिय होत गेले, तसतसे काँग्रेस बॅकफूटवर गेली. स्वतःहून चुका करीत गेली. सेल्फगोल करीत गेली, असे म्हणावेसे वाटते. राहुल यांचे मंदिरांमध्ये जाणे, सोमनाथच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेणे, कपाळावर गंध लावून सभांमधून भाषण ठोकणे, भाषणाच्या सुरुवातीला राहुल गांधी यांच्याकडून ‘जय सरदार’ नि ‘जय माताजी’ असा जयघोष होणे, आरक्षण मागणाऱ्या पटेल समाजाने आदर्श मानलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कटआउटला काँग्रेसच्या कार्यालयांबाहेर विशेष मानाचे स्थान देणे अशा अनेक गोष्टी काँग्रेसच्या प्रचारात प्रथमच दिसल्या. 

पण कपिल सिब्बल आणि मणिशंकर अय्यर यांनी घोडचुका केल्या. एकतर सोमनाथ मंदिराच्या ‘एन्ट्री बुक’मध्ये राहुल यांच्या धर्माचा उल्लेख ‘नॉन हिंदू’ असा केल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. तो उल्लेख राहुल यांनी स्वतःहून केला, की आणखी कोणी मुद्दामून लिहिले होते, ते सोमनाथासच ठाऊक. पण तो मुद्दा भाजपाने खूप उत्तम पद्धतीने वापरला. त्यानंतर राममंदिराच्या संदर्भातील निर्णय २०१९नंतर देण्यात यावा, अशी अजब मागणी करून कपिल सिब्बल यांनी काँग्रेसच्या पायावर आणखी एक धोंडा पडेल, अशी व्यवस्था केली. मणिशंकर अय्यर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘नीच’ म्हणून आणि नंतर कोणालाही पटणार नाही हास्यास्पद सारवासारव करून भाजपाला हाती आयते कोलितच दिले. 

मिळालेल्या संधीचे सोन्यात रुपांतर करण्यात पटाईत असलेल्या भाजपाने (अर्थातच, नरेंद्र मोदी यांनी) हे सर्व मुद्दे व्यवस्थितपणे वापरले. अगदी २००७मध्ये ‘मौत का सौदागर’चा मुद्दा वापरला होता तशाच धर्तीवर. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात पाकिस्तानचा मुद्दा काढला. तो रडीचा डाव आहे, असा आरोप अनेकांनी केला. पण हे काही नवीन नाही. गेल्या म्हणजेच २०१२च्या निवडणुकीतही मोदी यांनी अखेरच्या सभांमध्ये पाकिस्तानचाच मुद्दा काढला होता. त्यावेळी ‘सर क्रीक’ हा मुद्दा चर्चेत होता. त्यावेळी सावली येथे झालेल्या सभेत त्यांनी हा मुद्दा काढला होता. त्यावेळी मी लिहिलेल्या ब्लॉगमधील उल्लेख पुढीलप्रमाणे…

‘सर क्रीकचा मुद्दा काढून काँग्रेस आणि पंतप्रधानांना लक्ष्य करतात. सर क्रीक पाकिस्तानच्या घशात घालण्याचा काँग्रेसचा डाव आहे. तसे झाले तर पाकिस्तान थेट गुजरातच्या घरात येईल, असे सांगून लोकांच्या मनात भीतीचे पिल्लू सोडून देतात…’

थोडक्यात म्हणजे पाकिस्तान हा मुद्दा प्रथमच गुजरातच्या निवडणुकीत आलेला नाही. २००७च्या निवडणुकीतही हाफीज सईद आणि नरेंद्र मोदी हरले तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील वगैरे मुद्दे होतेच की. यंदा पाकिस्तान गुजरातच्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा उल्लेख पंतप्रधान मोदी यांनी प्रचाराच्या भाषणात केला. पण त्यात नाविन्य असे काहीच नाही. मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेल्या या बैठकीला पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री खुर्शीद महमूद कसुरी उपस्थित होते. भारताचे माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर आणि माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री नटवरसिंह देखील उपस्थित होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि माजी उपराष्ट्रपती (भारतात अस्वस्थ वाटणारे) डॉ. हमीद अन्सारी देखील मेजवानीस उपस्थित होते. 

अहमद पटेल हे गुजरातचे मुख्यमंत्री व्हावेत, असे आवाहन पाकिस्तानी सैन्याचे माजी महासंचालक यांनी केल्याचा दावा मोदी यांनी पालनपूर येथील सभेत संबंधित बैठकीचा हवाला देऊन केला. आता हा आरोप होता की तथ्य, याचा काथ्याकूट लोक करीत बसतील. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस सत्तेवर आली, तर अहमद पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री होतील, ही पुडी मोदी यांनी व्यवस्थित सोडून दिली. गुजरातेत काँग्रेस सत्तेवर आली, तर मुसलमान सोकावतील आणि हिंदूंच्या घरामध्ये घुसून नमाज पढायला मागेपुढे पाहणार नाहीत, असे व्हॉट्सअप मेसेज यापूर्वी फिरतच होते. अहमद पटेल हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होणार हा त्याच प्रचाराचा पुढचा टप्पा. 

मागे एका लेखामध्ये वाचलेली गोष्ट अशी. अहमद पटेल हे गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या इतकेच लोकप्रिय होते म्हणे. तरुण असताना त्यांचा संपूर्ण गुजरातमध्ये दबदबा होता. त्यांच्या शब्दाला वजन होते. सरकारमध्ये ते सांगतील तो अंतिम शब्द असायचा. नरेंद्र मोदी जेव्हा भाजपाचे संघटनमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी ही गोष्ट हेरली. तोपर्यंत अहमद पटेल यांचा उल्लेख बाबूभाई पटेल असा व्हायचा. म्हणजे सगळ्याच पक्षांतील लोक त्यांना बाबूभाई पटेल म्हणायचे. नरेंद्र मोदींनी त्यांचा उल्लेख अहमद मियाँ पटेल असा करायला सुरूवात केली. विशेषतः जाहीर सभांमधून. तेव्हापासून गुजरातमध्ये लोकप्रिय असलेले अहमद पटेल फक्त भरूच जिल्ह्यापुरते मर्यादित झाले. पुढे तर त्यांना भरूचमधून निवडून येण्याची खात्री न राहिल्याने ते राज्यसभेवरच गेलो. यंदाच्या राज्यसभा निवडणुकीतही त्यांना जिंकण्यासाठी बरीच मेहनत करावी लागली. थोडक्यात सांगायचं, तर हिंदू-मुस्लिम वगैरे मुद्दे गुजरातमध्ये किती महत्त्वाचा आहे, हे यावरून सूज्ञ मंडळींना समजून येईल.

गुजरात निवडणुकीच्या आकडेवारीनुसार जर बोलायचं तर गुजरातमध्ये भाजपाचा विजय निश्चितच होता. त्यावर फक्त शिक्कामोर्तब व्हायचं आणि नेमका आकडा किती हे स्पष्ट व्हायचं बाकी आहे. मुळात हितेशभाई पंड्या यांना आम्ही भेटलो तेव्हा त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९९५पासून भाजपाने एकदाही न हरलेल्या जागांची संख्या आहे ५६ ते ६०च्या आसपास. जास्तच पण कमी नाही. म्हणजे भाजपाच्या हक्काच्या अशा ५६ जागा आहेत. भाजपाला त्यापासून पुढे सुरुवात करायची आहे. साध्या बहुमतासाठी फक्त ३६ जागांची आवश्यकता आहे. तर काँग्रेसला ९२ जागांची. ही गोष्ट मानसिकदृष्ट्या भाजपाला दिलासा देणारी होती. 

दुसरी आणि सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुजरातच्या शहरी आणि निमशहरी तसेच ग्रामीण जागा हा मुद्दा देखील भाजपासाठी खूपच दिलासादायक होता. एकूण १८२ जागांपैकी भाजपाने ११६ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी गुजरातच्या ग्रामीण भागात एकूण ९८ जागा आहेत. तर शहरी आणि निमशहरी भागांमधील जागांचा आकडा आहे ८४. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला ग्रामीण भागात ९८ पैकी ५० जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला ४३ तर अन्य पक्षांना पाच जागा अशी विभागणी होती. शहरी भागात मात्र, ८४ पैकी ६६ जागा भाजपाने पटकाविल्या होत्या. याचाच अर्थ असा, की शहरी आणि निमशहरी भागांत भाजपाने काँग्रेसला चारीमुंड्या चीत केले होते. सुरत, अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद, नडियाद, भावनगर, जामनगर, राजकोट आणि प्रमुख शहरांमध्ये तसेच मोठ्या गावांत भाजपाचाच दबदबा होता. त्यातील बहुतांश जागा या प्रचंड मताधिक्याने जिंकलेल्या होत्या. 

यंदा हार्दिक पटेल आणि जीएसटी-नोटाबंदीमुळे जर फटका बसलाच तर तो ग्रामीण भागात बसणार. शहरी भागात भाजपाला फटका बसण्याची शक्यता अत्यंत कमी, अशीच माझी अटकळ होती आणि आहे. कारण शहरी भागाचा झालेला विकास लोकांना दिसतोच आहे. त्यामुळे तिथे भाजपाच्या अवघ्या काहीच जागा कमी होणार किंवा होणारही नाही. मागच्या वेळी जिथे भाजपा प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले, तिथे मताधिक्य जरुर घटेल. पण पराभव होणार नाही. 

पटेलांचे वर्चस्व असलेल्या सौराष्ट्र आणि सुरत वगैरे भागात भाजपाला थोडा फटका बसण्याची शक्यता गृहितच धरण्यात आली होती. भाजपालाही त्याची धास्ती होतीच. पण निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे भाजपाला थोडा फायदा झाला. आतापर्यंत दक्षिण गुजरात आणि उत्तर गुजरात या ठिकाणच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात व्हायच्या. म्हणजेच दक्षिण गुजरात आणि सौराष्ट्र या ठिकाणी वेगवेगळ्या टप्प्यांत मतदान व्हायचे. म्हणजे आधीच्या टप्प्यात दक्षिण गुजरातमध्ये मतदान करून पटेल मंडळी सौराष्ट्रात भाजपाच्या विजयासाठी प्रयत्न करायला रवाना व्हायचे. यंदा दक्षिण गुजरात आणि सौराष्ट्र या दोन्ही ठिकाणी एकाच दिवशी मतदान असल्यामुळे पटेल समुदायाला दोन्ही ठिकाणी नेहमीसारखे काम करता आले नाही. पटेल समाजाच्या नाराजीची तीव्रता कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय भाजपाला उपयुक्त ठरला. 

बाकी हार्दिक पटेलच्या सभांना होणाऱ्या गर्दीची तुलना गुजरातमधील राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांच्या सभांना होणाऱ्या गर्दीशीच करतात. सभेला गर्दी. भाषण ऐकायला गर्दी. पण प्रत्यक्ष मतदानात रुपांतर होण्याची शक्यता कमी. त्यामुळे हार्दिक पटेलच्या सभांच्या गर्दीवर आडाखे बांधणारी मंडळी भाजपाच्या दारुण पराभावाची गोष्ट करीत होते. पण तसे होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. 

भारतीय जनता पार्टी गुजरातमध्ये सत्तेवर येणार हे प्रचाराच्या आधीच मी लेख आणि ब्लॉग लिहून स्पष्टपणे सांगितले होते. गुजरातमध्ये फिरताना हेच जाणवत होते. नाराजी असली तरी ती सत्ता उलथवून टाकण्याइतकी नव्हती आणि काँग्रेसबद्दल सहानुभूतीही नव्हती. उलट लोक स्पष्ट सांगत होते, की भाजपवर नाराजी असली, तरीही काँग्रेसला आम्ही मतदान करू, असा अर्थ काढू नका. अगदी सुरत आणि अहमदाबादमधील व्यापारीही हेच सांगत होते. त्यातून नरेंद्र मोदी यांनी राज्यभरात ३०-३५ सभा घेऊन फुल्ल हवा केली. त्यांनी गुजराती अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला. पंधरा वर्षांत केलेल्या विकासाची उजळणी या निमित्ताने केली. कोणी कितीही विकास झालेला नाही, असे सांगितले तरी झालेले रस्ते आणि शेतात खेळणारे पाणी पाहिल्यानंतर नागरिक विरोधकांवर विश्वास ठेवत नाहीत. 

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी. ते जैन समाजाचे आहेत. शिवाय त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. सरकारची प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्यात आणि कार्यक्षमपणे कारभार करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. आनंदीबेन पटेल यांच्या कार्यकाळात तळाला गेलेल्या भाजपाची प्रतिमा निर्मिती करण्याचे काम रुपाणी यांनी चांगल्या पद्धतीने केले आहे. त्याचा फायदा भाजपाला नक्की होण्याची चिन्हे आहेत. आनंदीबेन पटेल यांना राजीनामा द्यायला लावला नसता (पायउतार होताना दिलेले कारण ७५ वर्षे पू्र्ण केल्याचे… पण खरे कारण सरकारची प्रतिमा खालावल्याचे) तर भाजपाच्या हातून सत्ता गेली असती हे निश्चित. भविष्यातही नरेंद्र मोदींचा वारसदार निर्माण न झाल्यास भाजपाला गुजरातेत झगडावे यंदासारखेच लागणार हे स्पष्ट आहे. गुजरातचा विजय वाटतो तितका सोपा राहिलेला नाही. मोदी तिथे नाहीत हे खरे. पण त्यांची पुण्याई अजून शाबूत आहे, हेही तितकेच खरे. त्याच पुण्याईवर भाजपा परत येतोय. 

गेल्या पंधरा वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातसाठी आणि गुजराती अस्मितेसाठी जे काही केले, त्याचे फळ त्यांना या निवडणुकीमध्ये मिळत आहे. काँग्रेसकडे जर समर्थ पर्याय ठरू शकणारा नेता असता तर भाजपाला ही निवडणूक आणखी जड गेली असती. पण त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ठरू शकेल, असा नेता नाही. शंकरसिंह वाघेला यांना राहुल यांनी नाराज केल्यामुळे त्यांनी चांगली संधी दवडली, असे म्हणता येऊ शकते. संधी मिळताच त्यांना गळाला लावून मोदी-शहा जोडगोळीने काँग्रेसची मते फोडण्यासाठी त्यांचा योग्य वापर करून घेतला. 

जीएसटी आणि नोटबंदीमुळे असलेली नाराजी, हार्दिक पटेल आणि इतर तरुण नेत्यांनी तापविलेले वातावरण यांचा फटका भाजपाला नक्की बसेल. पण तो दहा ते पंधरा जागांचा असेल. भाजपाला १०५ जागांवर समाधान मानावे लागेल. रेंज म्हणाल, तर ती १०० ते ११०ची असेल. काँग्रेसच्या जागांमध्ये चांगली वाढ होईल. आता काँग्रेसचे संख्याबळ ६० असले, तरीही राज्यसभा निवडणुकीमध्ये ते ४४पर्यंत खाली आले होते. ते जर ७० पर्यंत पोहोचले तर वाढ २५ जागांची असेल. ती तुलनेने खूप मोठी आहे. हे यश राहुल यांच्या आक्रमक प्रचाराचे आणि बदललेल्या शैलीच आहे. काँग्रेसच्या जागांची रेंज ही ६५ ते ७५ इतकी असेल. 

बाकी सोमवार दुपारपर्यंत चित्र स्पष्ट होईलच. कोणाचे अंदाज बरोबर येतात आणि चुकतात हे समजेलच.

मुश्किलही नही नामुमकीन

काँग्रेससाठी गुजरात अशक्यच

पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.
....

गुजरात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला. गेली २२ वर्षे भाजपची एकहाती सत्ता गुजरातेत आहे. शंकरसिंह वाघेला आणि दिलीप पारीख यांच्या काही महिन्यांचा अपवाद वगळता सलग २२ वर्षे भाजपचा मुख्यमंत्री गुजरातेत विराजमान आहे. वास्तविक ही सुरुवात १९९० पासूनचीच. तेव्हा चिमणभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (७०) आणि भाजप (६३) यांच्या युतीने १२३ जागा जिंकून काँग्रेसला ३३ जागांवर रोखले होते. नंतर १९९५मध्ये भाजपने १२१ जागा जिंकून भाजपने सुरू केलेली घोडदौड कोणालाही रोखता आलेली नाही. भाजपने १९९८मध्ये ११७, गोध्रानंतर झालेल्या २००२च्या निवडणुकीत १२७, २००७ मध्ये ११७ आणि २०१२मध्ये ११६ जागा जिंकून राज्यात निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केलेले आहे.


यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता उलथवून टाकत काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येईल, अशा आशेवर माध्यमांतील काही जण आणि राजकीय तज्ज्ञ आहेत. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी यांचे नव्याने उदयास आलेले जातीनिहाय नेतृत्व आणि नोटाबंदी, जीएसटी यांच्यामुळे गुजरातमधील व्यापारी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या नाराजीचा फायदा उठवून काँग्रेस गुजरातमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन करेल, असे विश्लेषण करण्यात येते असले, तरी तसे होणे सोपे नाही. या काही गोष्टींचा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

देशभरात इतर राज्यांमध्ये भाजपची जी अवस्था आहे, त्यापेक्षा गुजरातमध्ये भाजप काहीपट सक्षम आणि खोलवर रुजलेला पक्ष आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आली आणि गेली. काही ठिकाणी पुन्हा आली देखील. मात्र, गुजरातमध्ये भाजप सरकारला कोणीही धक्का देऊ शकले नाही. यावरूनच या राज्यात पक्षाची पाळेमुळे किती खोलवर आहेत, कार्यकर्त्यांचे जाळे किती घट्ट आहे आणि यंत्रण किती सक्षम आहे, हे अगदी सहजपणे स्पष्ट होते.

भाजपची संघटनाही गुजरातमध्ये जबरदस्त मजबूत आहे. संघटनेच्या जोरावर निवडणूक जिंकणाऱ्या भाजपने काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या मेळाव्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे मेळावे भाजप कार्यकर्त्यांचे नव्हते. तर पेजप्रमुखांचे (किंवा पन्नाप्रमुखांचे) होते. ‘एक बूथ दहा यूथ’ अशी भाजपची लोकप्रिय घोषणा. साधारण आठशे ते बाराशे मतदार असलेल्या मतदारयादीची जबाबदारी दहा तरुणांवर; पण गुजरातमध्ये भाजप त्यापुढे गेला. मतदारयादीवर न थांबता त्यांनी पेजप्रमुख निश्चित केले. म्हणजे मतदारयादीतील प्रत्येक पानाची जबाबदारी निश्चित केली. एका कार्यकर्त्याला एका पानाची म्हणजेच साधारण ४६ मतदारांची अर्थात, बारा ते पंधरा घरांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. निवडणूक संपेपर्यंत त्याने तेवढ्याच मतदारांवर लक्ष केंद्रित करायचे. इतक्या सूक्ष्म स्तरावर नियोजन सुरू आहे. पक्षाने शक्तिकेंद्र ही नवी संकल्पना अंमलात आणली आहे. पाच ते सहा बूथवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी शक्तिकेंद्र प्रमुख करेल. पेजप्रमुख, बूथप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख आणि विधानसभा प्रमुख अशा पद्धतीने साखळी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठे नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज पटकन येऊ शकेल. गुजरातमध्ये जवळपास ४४ हजार बूथ आहेत. त्यानुसार जवळपास दोन ते अडीच लाख कार्यकर्त्यांची सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

गुजरातमध्ये काँग्रेस सातत्याने वाढत आहे, असे वाटत असले, तरीही काँग्रेसचा आवाज कधीच वाढला नाही. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत ३३ जागांवर असलेली काँग्रेस ४५, ५३, ५१, ५९ करीत गेल्या निवडणुकीत साठपर्यंत पोहोचली; पण काँग्रेसला चांगला नेता कधीच मिळाला नाही. गेल्या निवडणुकीच्या पूर्वी नरहरी अमीन या पटेल समाजाच्या नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला. आणि यंदा शंकरसिंह वाघेला (बापू) या क्षत्रिय समाजातील नेत्याने राहुल गांधी यांच्यावर नाराजी व्यक्त करीत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. बापूंनी जनविकल्प पार्टीमध्ये प्रवेश केला. वाघेला यांना कितपत यश मिळेल, हे महत्त्वाचे नाही. मात्र, त्यांच्या नसण्याने काँग्रेसला नक्कीच फटका बसेल.

काँग्रेसकडे आज सक्षम नेतृत्व नाही. शक्तिसिंह गोहील आणि अर्जुन मोढवाढिया हे नेते गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी होण्यासाठीच रिंगणात उतरल्यासारखे वावरत होते. दोन्ही नेत्यांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली लागली. भारतसिंह माधवराव सोळंकी, तुषार अमरसिंह चौधरी आणि सिद्धार्थ चिमणभाई पटेल हे माजी मुख्यमंत्रिपुत्र देखील त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघापुरते मर्यादित आहेत. आजच्या घडीला काँग्रेसकडे गुजरातमध्ये सक्षम आणि लोकप्रिय चेहरा नाही. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी जे केले, तसे गुजरातमध्ये करू शकणारा नेता काँग्रेसकडे नाही.



‘लास्ट बट नॉट लिस्ट’ म्हणजे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी. हे तिघेही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अल्पेश ठाकोर मूळ काँग्रेसचेच. त्यांचे वडील काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी केलेला काँग्रेसप्रवेश स्वाभाविकच म्हटला पाहिजे. हार्दिक आणि जिग्नेश यांनी थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नसला, तरीही त्यांच्या राहुल यांच्याबरोबर गाठीभेटी सुरू आहेत. तिघांनी जरी काँग्रेसला साथ देण्याची घोषणा केली, तरीही तिघांना खूष करणे काँग्रेसला शक्य नाही.

गुजरातमध्ये पटेल समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी हार्दिक पटेल यांनी जोरदार आंदोलन छेडले. पटेलांना जर आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते इतर मागासवर्गीयांच्या कोट्यातूनच (ओबीसी) द्यावे लागेल. मग ओबीसींची मोट बांधून नेतृत्व करण्यासाठी मैदानात उतरलेले अल्पेश ठाकोर त्यांच्या टक्क्याला धक्का कसा लागू देईल. तेव्हा आपापल्या जातीच्या किंवा समाजाचे नेतृत्व करणारे हे तीनही तरूण भाजपविरोधात एकत्र आले, असले तरीही त्यांची एकत्रित मदत काँग्रेसला होण्याची शक्यता कमीच आहे.

गुजरातमध्ये क्षत्रिय समाज हा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडतो. आतापर्यंत ‘खाम’ हेच काँग्रेसच्या विजयाचे समीकरण असायचे. क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम मतांच्या जोरावर काँग्रेस बाजी मारायची. (अर्थातच, १९८५पर्यंतच) पटेल समाज हा भाजपशी एकनिष्ठ समजला जातो. जर पटेलांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या बाजूने काँग्रेस गेली, तर क्षत्रिय आणि इतर ओबीसी जाती या काँग्रेसवर नाराज होणार. त्यामुळे जातींचे नेतृत्व करणारे तीन तरुण गळाला लागले, अशा खुशीत काँग्रेस नेते असतील, तर मूर्खांच्या नंदनवनात आहेत. हक्काचा मतदार गमाविण्याचा धोका त्यांनी पाहिलेला नाही, असेच म्हटले पाहिजे.

हार्दिक पटेलची माध्यमांमधून आणि सोशल मीडियावरून जरा जास्तच चर्चा सुरू आहे. पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून त्याने शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतर सर्वांच्याच भुवया उंचाविल्या. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने मराठा मोर्चे निघाले; पण त्याचे रूपांतर मतांमध्ये झाले नाही. त्यामुळे फक्त शक्तिप्रदर्शन केल्यामुळे सर्व पटेल निवडणुकीतही हार्दिकच्या मागे आहेत, असे समजणे चूक ठरेल.

तसेही विधानसभेच्या गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते केशुभाई पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातच काम केले होते. ते भाजपतील सर्वाधिक लोकप्रिय पटेल नेते होते, असे समजले जायचे. २००२च्या निवडणुकीत मनधरणी केल्यानंतर ते नरेंद्र मोदींच्या प्रचारात सहभागी झाले. २००७ मध्ये त्यांनी भाजपचा प्रचार केला नाही आणि त्यांच्या समर्थकांनी आतून मोदी यांच्या विरोधात काम केल्याची चर्चा होती. २०१२मध्ये तर त्यांनी गुजरात परिवर्तन पार्टी काढली आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. अवघ्या दोन जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. त्यापैकी एक जागेवर स्वतः केशुभाई पटेल (बापाजी) विजयी झाले होते. पुढे केशुभाई यांच्या चिरंजीवाने मोदींना पाठिंबा जाहीर केला आणि गुजरात परिवर्तन पार्टीचे अध्यक्ष गोवर्धन झडपिया यांनी पक्षाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण जाहीर केले. केशुभाईंसारखा ज्येष्ठ नेता आणि हजारो कार्यकर्ते. पटेलांनी पटेलांसाठी स्थापन केलेल्या पक्षाची ही गत. त्यामुळे फक्त समाजाच्या नावावर सुरू झालेले आंदोलन निवडणुकीत यशस्वी होतेच, असे नाही.

गेल्या निवडणुकीत गुजरात परिवर्तन पार्टीने भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडली होती. ज्याचा फायदा भाजपला झाला. विशेषतः सौराष्ट्रात. यंदा शंकरसिंह वाघेला ही कामगिरी बजावतील, असे वाटते. बदल्यात त्यांच्या मुलाचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्याचे आश्वासन भाजपकडून ते पदरात पाडून घेतील. गुजरातमध्ये २०१५ साली झालेल्या निवडणुकांचा विचार केला, तर संमिश्र स्वरूपाचे निकाल लागले होते. गुजरातमधील सहाही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आली होती; पण जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला जोरदार झटका बसला होता. एकूण ३१ जिल्हा परिषदांपैकी काँग्रेसला २३ तर भाजपला फक्त आठ ठिकाणी यश मिळाले होते. नगरपालिकांमध्ये भाजपने ४१ ठिकाणी तर काँग्रेसने नऊ ठिकाणी बाजी मारली होती. अर्थात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला बसलेला फटका, पटेल आंदोलन हाताळण्यात आलेले अपयश आणि उना येथील दलित समाजाशी संबंधित घटनांनंतर गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्यात आला. आनंदीबेन पटेल यांच्याऐवजी विजय रूपाणी यांच्यासारखा स्वच्छ चेहऱ्याचा नेता मुख्यमंत्री बनला.



आतापर्यंत उच्च आणि उच्चमध्यम वर्ग, पटेल समाज आणि शहरी तसेच निमशहरी मतदार भाजपशी एकनिष्ठ राहिलेला आहे. जीएसटी कौन्सिलने १७८ वस्तू तसेच पदार्थांवरील कर कमी केले आहेत. या निर्णयामुळे भाजपचा एकनिष्ठ असणारा मतदार नक्कीच सुखावला असणार. भविष्यात राज्यातील व्यापारी आणि व्यावसायिकांना दिलासा देणारी काही आश्वासने भाजप निवडणुकीत देऊ शकतो. त्यामुळे त्या वर्गाची नाराजी काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकेल. या वर्गाची नाराजी काही निर्णयांविरुद्ध आहे; भाजप सरकारविरुद्ध नाही. सुरतमध्ये काही महिन्यांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयांविरोधात मोर्चा जरूर काढला होता; पण त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना व्यापाऱ्यांनी हुसकावून लावले होते. व्यापारी काँग्रेसच्या बाजूने जाण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मोदी या माणसाची लोकप्रियता आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा काँग्रेसने त्यांच्यावर हल्ला केला किंवा टीका केली तेव्हा तेव्हा गुजराती मतदार मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. उद्या जर गुजरातचा निकाल मोदींच्या विरोधात गेला, तर राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे स्थान डळमळीत होईल किंवा त्यांची मानहानी होईल, हा भावनिक मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणारा आहे. भाजप कदाचित हा मुद्दा जाहीरपणे मांडणार नाही; पण निवडणूक याच मुद्द्याभोवती फिरू शकते आणि तसे झाले तर बाकी सर्व गणिते या मुद्द्यापुढे गौण ठरतील, असा माझा अंदाज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका न करता, पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने ही निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.

आशीर्वाद दे गंगा मय्या...

काशी चलाए देश की नय्या... 

हिंदूंसाठी धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या काशीला सध्या अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिक्षण, साहित्य, कला, संस्कृती आणि परंपरा यासह अनेक गोष्टींचा संगम असलेलं काशी. गीता नि गाय यांच्या इतकीच पवित्र असलेल्या गंगेच्या तीरावर वसलेलं काशी. प्रत्येक हिंदूनं आयुष्यात एकदा तरी जाऊन गंगेत डुबकी मारावं, असं म्हटलं जातं ती काशीच. काशीस जावे, नित्य वदावे... सुरतनु जिमण अने काशीनु मरण... असं बरंच काही.



काशीचा विश्वेश्वर आणि गंगा माता यांना काशीच्या जीवनात अनन्यसाधारण स्थान आहे. हर हर महादेव ही घोषणा आणि कोणत्याही सांस्कृतिक-धार्मिक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला होणारं गंगास्तोत्राचं पठण हे त्याचंंच द्योतक. दररोज संध्याकाळी सात ते पावणेआठच्या दरम्यान गंगातिरी होणारी गंगा आरती ही इथं आल्यानंतर आवर्जून पाहण्यासारखी अनुभवण्यासारखी. वाराणसी नि गंगेबद्दल लिहायचं तर असं आणखी बरंच लिहिता येईल. पण नंतर कधीतरी...

सध्या मात्र, ही काशी वेगळ्याच कारणांसाठी चर्चेत आहे. अवघ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या वाराणसी मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी निवडणूक लढवित आहेत. त्यामुळे सर्वांचे डोळे वाराणसीकडे लागले आहेत. उत्तर प्रदेश दौऱ्याची सुरूवात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या लखनऊ मतदारसंघापासून केल्यानंतर सांगता भारताच्या भावी पंतप्रधानांच्या मतदारसंघापासून करावी, असं डोक्यात होतं. शिवाय वाराणसीचं मतदानही शेवटच्या टप्प्यात असल्यामुळं इथं सर्वात शेवटी आलो.



जुन्या खुण्या जपणारं वाराणसी खूपच गजबजलेलं आहे. रस्ते अरुंद असल्या कारणानं जागोजागी होणारी वाहनांची कोंडी, त्यातून मार्ग काढत पुढे जाणाऱ्या सायकल रिक्षा, खचाखच भरलेल्या ऑटो रिक्षा, रस्त्याच्या कडेला पथारी टाकून बसलेले व्यावसायिक, चौकाचौकांत असलेले चहाचे ठेले, पानाच्या टपऱ्या नि कचौडी-सामोसे नि खाद्य पदार्थांचे स्टॉल्स, इडली नि डोशाचेही ठेले, लस्सीची दुकानं, दुमजली किंवा फारतर तीन मजली इमारती अशी काहीशी वाराणसी. अर्थात, काशी विश्वनाथाच्या मंदिराच्या जवळ खूपच अस्वच्छता, दाटीवाटी, कोंडी आणि गर्दी. हिंदूंच्या कोणत्याही मंदिराजवळ जसं गलिच्छ वातावरण असतं तसंच काहीसं इथंही आढळतं. मुस्लिम मोहल्ल्यांतही इतर शहरांमध्ये असतो तसाच अंधःकार...

हे जसं वाराणसी शहराचं एक चित्र आहे, तसंच आणखी एक चित्रही आहे. भव्य मॉल्स, बारा-पंधरा मजली इमारती, बंगल्यांची वसाहत, सहा पदरी चकाचक रस्ते, भरधाव वेगानं धावणाऱ्या महागड्या एसयूव्ही, तारांकित हॉटेल्स आणि इतर शहरांमध्ये मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा. विकसित होत असलेल्या वाराणसीचं हे दुसरं रुप.

एकाच शहराला तीन-तीन नावं कशी, याची उत्सुकता मला पहिल्यापासून होती. त्या उत्सुकतेचं शमन काशी हिंदू विश्वविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक असलेल्या डॉ. राजीव श्रीवास्तव यांनी केलं. श्रीवास्तव हे मुस्लिम महिला फौंडेशनचे संस्थापक आहेत. काशी हे शहराचं प्राचीन-अर्वाचीन नाव. अगदी वेद आणि पुराणांमध्येही काशी नगरीचा उल्लेख आढळतो. वाराणसी हे नाव नद्यांवरून पडलेलं. वारूणा आणि अस्सी या दोन नद्यांच्या मध्ये वसलेलं गाव म्हणजे वाराणसी. तर उद्ध्वस्त झालेले काशी शहर बनार नावाच्या राजाने पुन्हा वसविली म्हणून बनारस. धर्म-संस्कृती-परंपरा मानणारे लोक या शहराचा उल्लेख काशी असा करतात, स्वतःला बुद्धिजीवी समजणारे आणि धीरगंभीर असणारे लोक या नगरीला वाराणसी म्हणतात. तर जे लोक खुशमिसाज, रंगीन आणि शौकीन आहेत, ते या शहराला बनारस म्हणून संबोधतात, अशी गमतीशीर माहिती श्रीवास्तव यांनी दिली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारी अध्यादेशानुसार या शहराचे नामकरण वाराणसी असे झाले.



आल्यानंतर पहिल्यांदा गंगेमध्ये डुबकी मारून स्नान केलं आणि मग आवरून बाहेर पडलो. शहरात जागोजागी नरेंद्र मोदींचे स्टीकर्स, पोस्टर्स नि मोठे फ्लेक्स लावलेले दिसतात. काशी आणि गंगा से मेरा रिश्ता पुराना है... किंवा आशीर्वाद दे गंगा मय्या, काशी चलाए देश की नय्या... अशा घोषणा लिहिलेले भव्यदिव्य होर्डिंग्ज दिसतात. भाजपच्या भगव्या टोप्या घालून हिंडणारे सायकल रिक्षावाले, मोदींचा प्रचार करणारे चहावाले आणि मोदींचे बिल्ले लावून बसलेले दुकानदार दिसतात. मोदींची टोपी, उपरणं किंवा बिल्ला लावून हिंडणं हा रोजच्या पेहरावातील अविभाज्य भाग आहे, असं वाटावं इतकी नागरिकांची संख्या जाणवते. वाराणसी येथे पोहोचल्यानंतर तेथील वातावरण अनुभवले आणि मोदी लहर म्हणजे नेमकी काय याचा अनुभव आला. सगळीकडे मोदी, मोदी आणि मोदी. प्रत्येकाच्या तोंडी एकच नाव नरेंद्र मोदी... 



अरविंद केजरीवाल यांचे बाहेरून आलेले समर्थक हे चौकाचौकांत झाडू हलवित उभे राहून नागरिकांकडे मतांचा जोगवा मागतात. आम आदमीच्या टोप्यांचे जागोजागी वाटप करतात. मोदी हे कसे नालायक, हरामखोर आणि भ्रष्ट आहेत, बनारसची वाट लावणार आहेत, अशा आशयाची पत्रक वाटतात. अब की बार मोदी सरकार, यानी आ बैल मुझे मार... अशा घोषणांचे स्टीकर्स चिकटवितात. केजरीवाल से जो डरता है, वो दो जगह से लढता है... ही केजरीवाल समर्थकांची आवडती घोषणा. बाकी मग काँग्रेसचे अजय राय, समाजवादी पक्ष नि बहुजन समाज पक्षाचं अस्तित्त्व अगदीच किरकोळ.

आल्यानंतर सर्वप्रथम भाजपच्या कार्यालयात गेलो. तिथं कार्यकर्ते नि पदाधिकाऱ्यांची फौजच्या फौज होती. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून पदाधिकारी आले होते. तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटकपासून ते महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली नि छत्तीसगड वगैरे. वाराणसीतील संबंधित राज्यांच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे त्यांना दिले आहे. शिवाय प्रचाराच्या इतर कामांमध्ये कसा उपयोग करून घेता येईल, याची यंत्रणाही आहे. भाजपचे विविध राज्यांतील मंत्री आणि प्रदेश पदाधिकारी असे शंभर ते सव्वाशे लोक वाराणसीत आहेत.

दुसरीकडे कोणत्या भागात आपल्या किती फेऱ्या झाल्या, याचा आढावा घेणारी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. स्वतःहून उत्साहाने येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या त्यांच्या भागांमध्ये संपर्क करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येते आहे. डॉक्टर, इंजीनिअर, वकील, प्राध्यापक, व्यावसायिक, प्रशासकीय परीक्षा देणारे विद्यार्थी, इतर विद्यार्थी, साहित्यिक-लेखक आणि अशा विविध ग्रुपपर्यंत पोहोचून त्यांना मोदी कसे आवश्यक आहेत, या संदर्भात माहिती दिली जात आहे. चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत.

माध्यमे आणि कार्यलयात बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येकाच्या समस्यांचा नि कामांचा निपटारा करण्याची, माहिती देण्याची जबाबदारी झारखंडचे संघटनमंत्री राजिंदरसिंगजी यांच्यावर आहे. त्यांनी संबंधित व्यक्तीला मला जोडून दिले. त्यामुळं मी माझ्या पुढच्या कामांना मोकळा झालो.

आम आदमी पार्टीच्या कार्यालयात गेल्यानंतर बरोबर वेगळे चित्र अनुभवायला मिळाले. माध्यमांशी बोलण्यासाठी तिथं कोणीही नव्हतं. पाच मिनिटांत कोणतरी येईल, असं सांगितल्यानंतर जवळपास तासभर वाट पाहूनही कोणीच आलं नाही. विविध राज्यांतून कार्यकर्ते हे केजरीवाल यांच्या प्रचारासाठी येत आहेत. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इत्यादी. आल्यानंतर त्यांनी वहीत नाव नोंदवायचं आणि मग त्यांची राहण्याची व्यवस्था लावली जाते, अशी पद्धत. मात्र, रस्त्यात उभे राहून झाडू हलवायचे, पत्रक वाटायची, टोप्या वाटायच्या या पलिकडे आपचा प्रचार नाही.

 

आम आदमीच्याच कार्यालयात एकानं किस्सा सांगितला. सगळेच बाहेरून आलेले असल्यामुळं कोणालाच शहराची आणि मतदारयादीची बारीक माहिती नाही. बाहेरून आलेल्या लोकांना एखाद्या भागात पत्रक वाटण्यासाठी पाठविले जाते. मात्र, तो भाग कुठून कसा आहे, हे माहिती नसल्यानं ते मिळेल त्या ठिकाणी पत्रक नि प्रचार साहित्य वाटत सुटतात. अनेकदा असं झालं, की एकाच वस्तीत एकाच दिवशी तीनवेळा आपचे कार्यकर्ते प्रचारासाठी गेले. शेवटी लोक वैतागले. असं अनेकदा अनेक ठिकाणी घडतंय. त्यामुळं कार्यकर्ते असले तरीही आपकडे मजबूत यंत्रणा नाही, हे त्यांच्या कार्यालयातील व्यक्तीनंच कबूल केलं. शिवाय आपचे कार्यकर्ते शहरात प्रचार करीत असले तरीही ग्रामीण भागात त्यांचे अजिबात नेटवर्क नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपचा प्रचार निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह प्रचार केला, की नरेंद्र मोदींनाच फायदा होतो, हे २००२ पासून सर्वज्ञात आहे. तरीही तीच चूक केजरीवाल करीत आहेत.



केजरीवाल हे मोदीना जोरदार टक्कर देणार, अशी परिस्थिती माध्यमांमधून निर्माण केली जात असली तरीही इथलं वास्तव वेगळं आहे. केजरीवाल यांना वाराणसीतून किंमत कळेल, अशीच परिस्थिती आहे. मोदी बाहेरचे असले तरीही भाजपची यंत्रणा मजबूत आहे. ती सोय केजरीवाल यांच्याकडे नाही. त्यामुळं केजरीवालांनी मोदींवर आरोप करण्याचा सपाटा लावला आहे. स्वतः काय करणार याऐवजी समोरचा कसा नालायक आहे, हे दाखविण्यातच त्यांचा वेळ जात आहे. केजरीवाल समर्थकांनी व्हिस्परिंग कॅम्पेन सुरू केले आहे. कशाला उगाच मोदींना मत देताय. ते वाराणसीचा राजीनामा देऊन वडोदऱ्याची सीट कायम ठेवणार आहेत. पुन्हा निवडणूक, पुन्हा मतदान. त्यापेक्षा केजरीवाल यांना मत द्या... असा प्रचार सुरू आहे. तरीही वाराणसीच्या जनतेने मोदी यांना दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद स्मरणात ठेवून मोदी इथला राजीनामा देणार नाहीत, असं ठाम प्रतिपादन अनेक मंडळी हिरीरीनं करतात.

माध्यमांनी उभा केलेला आणखी एक बागुलबुवा म्हणजे अजय राय आणि मुख्तार अन्सारी हे एक झाल्यामुळे मोदींच्या समस्येत भर पडली आहे. मुळात अजय राय यांना वाराणसीकर वैतागले आहे. आधी भाजप, मग समाजवादी पार्टी आणि आता काँग्रेसच्या वळचणीला गेलेल्या राय यांना वाराणसी नगरीत विशेष सन्मान नाही. राजकीय कारकिर्द संपुष्टात येण्याच्या दिशेने राय त्यांचा प्रवास सुरू आहे, असं इथं अनेकांनी सांगितलं. भरीस भर म्हणजे अन्सारी यांचा पाठिंबा घेतल्यामुळे राय यांच्या काही नातेवाईकांनीही मोदी यांना पाठिंबा दिला आहे. शिवाय गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या अन्सारी यांचा पाठिंबा घेतल्यामुळे काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्तेही निराश झाले आहेत.

शिवाय मुख्तार अन्सारी हे पठाणी मुस्लिम आहेत. त्यांच्या जातीची वाराणसीतील मते अवघी तीन ते पाच हजार आहेत. वाराणसीत सर्वाधिक मुस्लिम समाज बुनकर म्हणजेच जुलाहा आहे. जुलाहा समाजाची जवळपास सव्वा लाख मते आहेत. जुलाहा आणि पठाणी मुस्लिम यांचे फारसे पटत नाही. त्यामुळे विणकर समाजाची मते काँग्रेसला मिळण्याची शक्यता फार थोडी आहे. विणकर समाजात मुस्लिम महिला फौंडेशनचे उत्तम काम आहे. या महिला दरवर्षी नरेंद्र मोदी यांना राखीपौर्णिमेला राखी वगैरे पाठवितात. त्यामुळे जवळपास पन्नास ते साठ हजार मुस्लिम मते मोदींना मिळविण्याचे टार्गेट श्रीवास्तव यांनी डोळ्यासमोर ठेवले आहे. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम मतदारांनी काँग्रेसला साथ देण्याचे ठरविले आहे. तेवढाच काय तो अजय राय यांना दिलासा आहे. 

तेव्हा नरेंद्र मोदी वाराणसीतून जिंकणार आणि घसघशीत मताधिक्याने जिंकणार. किमान दोन ते तीन लाखांच्या मताधिक्यानं मोदी वाराणसीतून विजयी होणार, हे नक्की. वडोदरा आणि वाराणसी अशा दोन्हीकडून जिंकल्यानंतर ते वडोदरा सोडतील आणि इथली जागा कायम ठेवणार, हे निर्विवाद आहे. निवडणूक अर्ज भरताना ज्या पद्धतीने तीन-साडेतीन लाख लोक रस्त्यावर आले होते. ते पाहता मोदी हे वाराणसी सोडणार नाहीत, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही राजकीय विश्लेषकाची गरज नाही. वाराणसीवासियांनी मोदींना भरभरून प्रेम आणि पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळेच वाराणसीला पंतप्रधान निवडून देण्याची संधी प्रथमच उपलब्ध झाली आहे, अशाच धर्तीवर प्रचार भाजपकडून सुरू आहे आणि नागरिकांनीही ते मनोमन स्वीकारले आहे.


वाराणसी दौऱ्याच्या अखेरच्या दिवशी नरेंद्र मोदी यांचा रोड शो होता. बेनियाबाग परिसरात त्यांना सभेसाठी परवानगी नाकारल्यानंतर त्यांनी रोड शो करण्याचे ठरविले. त्या रोड शोला नागरिकांचा मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षात घेता नरेंद्र मोदी यांच्यावर लोकांचे किती प्रेम आहे ते दिसून येते. प्रचंड गर्दीमुळे मोदी यांच्या वाहनांचा ताफा पुढे सरकण्यास उशीर होत होता... साधारण तीन ते चार तास विलंबाने त्यांचा रोड शो सुरू होता. तरीही तरुणांपासून ते ७५ ते ८० वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेक उत्साही नागरिक नरेंद्र मोदी कसे आहेत, ते प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी थांबले होते. गुजरातचा विकास करणारा मोदी हा माणूस नेमका कोण आहे, हे पाहण्यासाठी नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. भाडोत्री कार्यकर्ते नव्हे तर उत्स्फूर्तपणे सहभागी झालेले नागरिक पाहिल्यानंतर मोदी यांचा विजय निर्विवाद असल्याची खात्रीच पटली.

मुक्काम पोस्ट अमेठी...

नाव मोठ्ठं... लक्षण खोट्टं... 

रायबरेली परवडलं, इतकं अमेठी भकास आणि बकवास आहे. साठ-साठ वर्ष मतदारसंघावर राज्य करणाऱ्या गांधी घराण्याने नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या गुजरात मॉडेलची चर्चा करण्याआधी अमेठी नि रायबरेली विकास मॉडेलची चर्चा केली पाहिजे. अमेठीमध्ये रस्ते नाहीत. अरुंद बोळ म्हणजेच रस्ते. उघड्या गटारांमधून वाहणारे सांडपाणी, सांडपाण्यामुळे प्रचंड संख्येने निर्माण झालेले डास, अरुंद रस्त्यांमुळे सदैव होणारे ट्रॅफिक जाम. अमेठी मतदारसंघातील शेकडो गावांमध्ये आजही वीज नाही. मुख्य रस्त्यापासून गावाकडे जाणारे सर्व रस्ते आजही मातीचेच.



अमेठीमध्ये राहण्यालायक एक लॉज नाही की एक चांगल्या दर्जाचे हॉटेल नाही. चांगलंचुंगलं खायला साधं रेस्तराँही नाही. खायचं तर हातगाडीवरचं किंवा एखाद्या टपरीवरचं. गावात छोटं-मोठं हॉस्पिटलही नाही. त्यामुळं साध्या-सुध्या उपचारांसाठीही दूरदूर जावं लागतं. इथं एकही महाविद्यालय नाही. म्हणजे मॅनेजमेंट, इंजीनिअरिंग, मेडिकल आणि उच्च शिक्षण देणारी एकही संस्था नाही. गावाच्या इतर तालुक्यांपासून अमेठीसाठी बससेवा नाही. सकाळी आणि संध्याकाळी एकच बस अशी दुर्दशा. छोट्या-मोठ्या खासगी गाड्या आणि टमटम वगैरे सुविधांसह प्रवास करवा लागतो. मुळात अमेठी म्हणजे मोठ्ठं खेडं आहे. नाव मोठ्ठं आणि लक्षण खोट्टं. साठ वर्षे राज्य करणाऱ्यांनी मग केले काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.



पूर्वीच्या गौरीगंज जिल्ह्याचे नाव बदलून मायावतींनी त्याचे नाव राजर्षि शाहूमहाराज नगर असं केलं. फक्त नावं बदलून काहीही होत नाही, हे या राजकारण्यांना कोण समजावणार. मुलायमसिंह यांनी शाहूमहाराज नगरऐवजी जिल्ह्याचं नामकरण अमेठी असं केलं. मात्र, जिल्ह्याचं मुख्यालय आजही गौरीगंजलाच आहे. अमेठीपासून साधारण तेरा किलोमीटर अंतरावर. जिल्ह्याला अमेठीचे नाव फक्त नावाला. सर्व व्यवहार गौरीगंज येथेच होतात. 

विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या गांधी घराण्यानं स्वतःच्या मतदारसंघात काय विकास केलाय, खरं तर काय दिवे लावलेत तेच पाहण्यासाठी मला अमेठीमध्ये जायचं होतं. लखनऊहून सकाळी निघालो. कानपूर रोडवर थोडं अंतर कापल्यानंतर मग डावीकडे सुल्तानपूर रोडला वळलो. साधारण 85 किलोमीटर अंतरावर जगदीशपूर नावाचा तालुका आहे. त्याचा समावेश अमेठी मतदारसंघात होतो. अमेठीतील पाच मतदारसंघापैकी तीन ठिकाणी समाजवादी पक्षाचे आमदार असून दोन ठिकाणी काँग्रेस आहे.



जगदीशपूर तालुक्यात भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार स्मृती इराणींचा दौरा होता. त्यांनी मतदारसंघात  जोर लावला आहे. रोज 35 ते 40 गावांमध्ये जाऊन त्या मतदारांशी संवाद साधतात. जगदीशपूरपासून पाचच किलोमीटर अंतरावर इराणी यांच्या गाड्यांचा ताफा होता. मात्र, हे पाच किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी मला अर्धा तास टमटमची वाट पहावी लागली. शेवटी एका बाईकवाल्याला विनंती करून त्याच्या मागे बसलो आणि संबंधित गावांमध्ये पोहोचलो. 

मुख्य रस्त्यापासून आत गेल्यानंतर लगेचच मातीचा रस्ता. त्यामुळे काही मिनिटांतच काळ्या जीन्सचा रंग मातकट झाला आणि आणखी काही तासांनी तर मला बदामी रंगाची जीन्स घातली आहे, की काय असा भास होऊ लागला. गावांमध्ये ना धड रस्ते, ना विद्यार्थ्यांसाठी शाळा ना वीज. काहीच नसलेल्या गावांमध्ये स्मृती इराणी यांच्या प्रचाराचा ताफा पोहोचतो. शंभर सव्वाशे गावकरी त्यांची वाट पाहत थांबलेले असतात. गावातील बूथप्रमुखांना स्मृती इराणी स्वतः गंध लावतात. त्यांना भाजपचे उपरणे देऊन सात तारखेसाठी शुभेच्छा देतात. गावकरीही त्यांचे हार घालून स्वागत करतात. त्यांच्यावर पुष्पवर्षाव करतात. 



हे सोपस्कार पार पडल्यानंतर स्मृती इराणी गावकऱ्यांच्या शैलीतच त्यांच्याशी संवाद साधतात. भाईसाहब, एक बार गौरीगंज के एक गाव में गई थी... बहनजी अभी अभी आते हुए... वगैरे वगैरे अशी अगदी सहजपणे भाषणाची सुरवात करतात. तुमचा खासदार तुम्हाला दहा वर्षांत एकदा भेटायला येत नाही, मी गेल्या महिनाभरात दुसऱ्यांदा आले. यापुढेही कायम येत राहणार. गौरीगंजमध्येच आता मी घर घेतले आहे. अमेठीची रहिवासी झाले आहे. त्यामुळे मी कायम येत राहीन वगैरे सांगून आश्वस्त करीत राहतात. राहुल संसदेत गॅस सिलिंडरवर बोलतात, मात्र, इथे अमेठीत लोकांना चार-चार महिने रॉकेलवर भागवावं लागतं. महिलांना गावाची नजर चुकवून रात्री-अपरात्रीच विधींसाठी जावं लागतं, गावात माध्यमिक शिक्षणाची सोय नाही, अशा विषयांना हात घालतात.



सिल्कचा कारखाना लागणार म्हणून लोकांनी स्वतःच्या जमिनी कवडीमोल भावाने सरकारला दिल्या. मात्र, ना कारखाना लागला ना जमिनी परत मिळाल्या. जमिनीचा मालक असलेला शेतकरी कंगाल झाला आणि दिल्ली-मुंबईत मोलमजुरी करण्यासाठी त्याला जावे लागले. पुन्हा जर तुम्हाला मालक बनायचे असेल आणि सुखाचे जीवन जगायचे असेल तर गांधी घराण्याला हद्दपार करा. इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने काही केले नाही. आता काँग्रेस विरोधात बसणार आहे. विरोधात बसणारे गावाचा काय विकास करणार. सत्तेत येणाऱ्या भाजपला मतदान करा, असे आवाहन केल्यानंतर टाळ्यांचा कडकडाट.



अमेठीतील रस्त्यांची लांबी नाही, तर खड्ड्यांची खोली मोजली जाते, असं वाक्य येताच गावकरी टाळ्यांचा कडकडाट करतात. जणू त्यांना हे वाक्य मनाला भिडलेलंच असतं. गावात वीज नाही. भविष्यात जर वीज हवी असेल तर सात मे रोजी घराबाहेर पडून कमळाचे बटण दाबा आणि काँग्रेसच्या उमेदवाराला जोरदार करंट द्या, असे आवाहन करून पुढच्या गावाकडे रवाना होतात. साध्या-सोप्या पण प्रभावी शैलीत नागरिकांशी संवाद साधतात. तितक्याच हजरजबाबीपणे माध्यमांशी बोलतात. राज्यसभा टीव्हीच्या प्रतिनिधीने त्यांना सवाल केला, अमेठी ही क्यो... स्मृती इराणींचा प्रतिसवाल... क्यो नही. अमेठीमध्ये इतक्या वर्षांत काहीच झाले नाही, म्हणून मी येथे आले आहे इत्यादी इत्यादी. 

 जगदीशपूरमध्ये रामलखन पासी हे भाजपचे माजी आमदार भेटले. ते कल्याणसिंह यांच्या काळात राज्यमंत्री होते. त्यांनी मतदारसंघामध्ये 85 रस्ते बांधले. मात्र, नंतरच्या काळात एकही नवा रस्ता बांधण्यात आला नाही किंवा जुन्या रस्त्यांची डागडुजी करण्यता आली नाही, ही त्यांची खंत ते बोलून दाखवितात. पासी यांचा पुतण्या असलेल्या राजन पासी यांच्या बोलेरो गाडीतून मग पुन्हा जगदीशपूरमध्ये आलो. प्रमोद महाजन यांना मी माझ्या याच गाडीतून एकदा सभास्थळी सोडलं होतं.... वगैरे आठवणी तो जाताजाता सांगतो. 

मखदूमपूर, देवकली, पुरेगोसाई, लखनीपूर वगैरे गावातून प्रवास झाल्यानंतर स्मृती इराणी यांच्या प्रचार दौऱ्यातून बाहेर पडून पुन्हा गौरीगंजच्या दिशेने निघालो. अर्थातच, राजन पासीच्या गाडीतून. त्यानं जगदीशपूरला सोडलं. मात्र, तिथून अमेठीसाठी थेट गाडी नव्हती. चार-पाच टमटम बदलून जावं लागणार होतं. भर दुपारच्या उन्हात चार-पाच टमटम बदलून अमेठीला जाणं अगदी जिवावर आलं होतं. पण देव धावून येतो, असं म्हणतात तसा एक स्कॉर्पिओवाला माझ्या मदतीला धावून आला. हात दाखविल्यानंतर थांबला आणि त्यानं मला गौरीगंज येथे सोडण्याचं कबूल केलं. 

काय योग असतो बघा, तो स्कॉर्पिओवाला निघाला शिवसैनिक. उत्तर प्रदेश शिवसेनेचा माजी अध्यक्ष. रविदत्त शर्मा. नोएडा येथे राहणारा. पंडित म्हणजे ब्राह्मण असलेल्या शर्माजींनी सध्या शिवसेनेपासून दूर होऊन परशुराम सेना स्थापन केली आहे. अर्थात, त्यांच्या व्हिजिटिंग कार्डवर जय  हिंदुराष्ट्रचा नारा आहे. शिवाय शिवसेनेची जबाबदारी नसली तरी अजूनही ते स्वतःला सैनिकच मानतात. मनोहर जोशी, मधुकर सरपोतदार यांच्यापासून ते मोहन रावले - अनंत गीतेंपर्यंत अनेक जण माझ्या घरी येऊन गेले आहेत, असं ते सांगत असतात. मातोश्रीवर वर्षातून एकदा तरी जातोच, असंही आवर्जून सांगतात.



इथं मात्र, ते आले होते ते प्राध्यापक कुमार विश्वास यांच्या प्रचारासाठी. विश्वास हे त्यांचे साडू लागतात. जिंकण्याची आशा नसली तरी कुमार विश्वास यांनी चांगली हवा तयार केली आहे, असं ते सांगत असतात. गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांनी ठिय्या मांडला आहे. गावागावात जात आहेत. राहुल यांच्या कामाचा पर्दाफाश करीत आहेत. तिकडे स्मृती इराणी आणि इकडे कुमार विश्वास. विश्वास यांच्या प्रचारासाठी तीन दिवस अरविंद केजरीवालही अमेठीतच आहेत. मात्र, 49 दिवसांत राजीनामा दिल्याचा निर्णय अमेठीतील अनेकांना मान्य नसल्याचे लोकांशी बोलताना जाणवले. त्याचा फटका विश्वास यांना बसणार हे नक्की. बोलता बोलता गौरीगंज येतं आणि मी उतरतो.

खचाखच भरलेल्या प्रायव्हेट बसमधून घामाघून होत मग अमेठीच्या दिशेनं निघतो. रस्ता दुपदरी आणि एकदम गुळगुळीत. गौरीगंजपासून तेरा किलोमीटर जाण्यासाठी अर्धा तास लागतो. जागोजागी लोक चढत-उतरत असतात. अखेरीस अमेठीत पोहोचतो. प्रचंड ट्रॅफिक जाममुळं गावाच्या आधीच थोडं उतरून चालत जाणं परवडतं. आधीच वर्णन केल्याप्रमाणं एकदम नियोजन नसलेलं आणि अस्वच्छ गाव. गावातून फिरताना लोकांशी बोलणं होत असतं. राहुल गांधी जिंकणार, असाच प्रत्येकाचा सूर असतो. अमेठीत काही रिक्षाचालक, पथारीवाले, हातगाड्यांवर कुमार विश्वास यांचे स्टीकर्स लावलेले दिसतात. उत्सुकतेने त्यांना विचारल्यानंतर ते देखील आम आदमी पार्टी अच्छी है... असं मोजकंच सांगतात. 



चहाच्या टपरीवर काही तरुण भेटतात. अमेठी कसंय, विचारल्यानंतर भलतेच भडकतात. म्हणतात, काय आहे इथं. काहीही नाहीये. सांडपाण्यामुळे फक्त मोठ्ठे मच्छर आहेत. रात्री उघड्यावर राहून पहा दुसऱ्या दिवशी काय हालत होते. राहुल गांधींनी काहीही केलेलं नाही. आमच्यासाठी शिक्षणाची व्यवस्था नाही. नोकऱ्या नाही. बेरोजगार आहोत. लष्करात सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. तिथं नाही झालं तर काय कराचयं प्रश्नचिन्हच आहे इइ. जनता भावनिक आवाहनांना भुलते, गांधी घराण्याला भुलते नि मतदान करते, असं त्यांचं म्हणणं. परिवर्तन व्हायला पाहिजे, पण ते होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण गांधी घराण्याची जादू अजूनही आहे. भले त्यांनी काहीही केलेलं नसलं तरीही. या वाक्यावर मी त्यांचा निरोप घेतो. 



काँग्रेसचे नेते अशोक श्रीवास्तव भेटतात. ते सोनिया गांधी आणि दहा जनपथच्या बरेच जवळचे आहेत, अशी माहिती मिळते. ते काँग्रेसचे राजकारण आणि विकास यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न करतात. हे पहा, राहुल यांनी बराच पैसा आणला. त्यांनी मतदारसंघावर लक्ष  ठेवण्यासाठी नेमलेल्या लोकांना त्यांच्या कल्पना सांगितल्या. त्या कशा राबविता येतील, तेही सांगितले. मात्र, स्थानिक पदाधिकारी, नेते आणि कार्यकर्ते राहुल यांच्या विश्वासाला पात्र ठरले नाहीत. त्यांनी गावात, मतदारसंघात काहीही विकास केला नाही. राहुल त्यांच्यावर विसंबून राहिले आणि लोकांच्या रोषाला आता सामोरे जावे लागत आहे. अर्थात, लोकांचा रोष स्थानिक नेत्यांवर आहे. राहुल गांधी यांच्यावर नाही... असं सांगून ते राहुल यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. आता राहुल यांना त्यांची चूक समजली आहे. ते पुढील काळात चांगल्या पद्धतीने मतदारसंघाकडे लक्ष देतील आणि काही चुका सुधारतील, असं श्रीवास्तव सांगत असतात.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे काँग्रेसच्या काही नेत्यांनुसार, राहुल यांनी विकासाच्या अनेक योजना आणल्या. मात्र, स्थानिक सरकार समाजवादी पक्षाचे असल्यामुळे त्यांनी विकासाला खोडा घातला. म्हणजे काँग्रेसने विजेचे खांब रोवले. मात्र, वीज देणं हे राज्य सरकारचं काम आहे. ते त्यांनी केलं नाही, असले हास्यास्पद दावे अमेठीच्या अशिक्षित मतदारांना सांगण्यासाठी योग्य असू शकतात. मात्र, देशभरात तुम्ही असे दावे केले तर तोंडावरच आपटणार ना... कन्नोज आणि मैनपुरीतून काँग्रेस लढत नाही. अमेठी नि रायबरेलीतून समाजवादी पक्ष उमेदवार देत नाही, अशी सेटिंग करण्यासाठी तुम्ही एकत्र येता आणि गावकऱ्यांना वीज पुरविण्यात मात्र, परस्परांना खोडा घालता, हे कोणाला तरी पटू शकेल काय...



 अमेठीचा आढावा घेतल्यानंतर मग तिथून निघतो. अमेठीचं रेल्वे स्टेशन मात्र, खूपच छान आणि चकचकीत आहे. अमेठीही जर स्टेशनसारखं झालं तर खूपच बरं होईल. शेवटी जाता जाता एकच गोष्ट सांगायची राहून गेली. स्मृती इराणी यांचा निरोप घेताना त्यांनी माझ्याशी मराठीतून संवाद साधला. म्हणाल्या, पाहिलंत ना काय हालत आहे ती. थोडं लिहा याबद्दल. लोक कोणत्या परिस्थितीत राहताहेत हे देशभरात कळलं पाहिजे. मनोहर पर्रीकर आले होते. ते  मला, म्हणजे स्मृती इराणी यांना म्हणाले, की आमच्याकडे जर लोेकप्रतिनिधींनी असा कारभार केला असता, तर गोवेकर जनतेने त्यांना जोड्यानं मारलं असतं. 

व्वा... क्या कहा है... अमेठीमध्येही लवकरात लवकर विकास होवो... किंवा गोवेकर जनतेप्रमाणे त्यांच्यातही अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींना जोड्यानं मारण्याची हिंमत निर्माण होवो, अशी इच्छा व्यक्त करून अमेठी सोडलं...

असो... खूपच लिहिलंय असं वाटतंय... तेव्हा थांबतो. लवकरच बाराबंकीचा फेरफटका...