बंड टाळता आले नसते का?

परिस्थितीला एकटे शिंदेच जबाबदार नाहीत...

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेला दूर ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदृष्य हाताच्या साथीने बहुमत सिद्ध केले. तेव्हा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये असताना एक लेख लिहिला होता. त्यात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाबद्दल एक मुद्दा मी प्रकर्षाने मांडला होता. तो म्हणजे...

‘तुम्ही एकतर माझ्या बाजूने असाल किंवा नसाल,’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा मंत्र आहे. त्यांच्या विरोधात उभे राहण्याची सोय नाही. मोदी यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांची, गुजरातमध्ये आणि देशात काँग्रेसची जी अवस्था झाली आहे, त्यातून त्याचा अंदाज येतो...

पक्षांतर्गत विरोधक किंवा विरोधी पक्षांना क्षीण करण्यात आणि संपवून टाकण्यात नरेंद्र मोदी आणि शहा यांची हातोटी आहे. गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, शंकरसिंह वाघेला, कांशीराम राणा आणि प्रवीण तोगडिया यांची तसेच अल्पेश ठाकूर नि हार्दिक पटेल यांची झालेली दयनीय अवस्था पुरेशी बोलकी आहे. देशात काँग्रेसची आणि बिहारमध्ये नितीशकुमार तसेच चिराग पासवान यांची यांची अवस्था फार वेगळी नाही. मोदी-शहा यांना पुरुन उरली ती म्हणजे ममता. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मोदी-शहा यांना चांगलीच धोबीपछाड दिली आणि स्वतःला सिद्ध केले. उद्धव यांनी देखील मोदी-शहा यांना अंगावर घेण्याचा प्रयत्न केला. पण सध्याची परिस्थिती पाहता ते त्यांच्या भलतेच अंगाशी आले आहे. सत्तेवर असताना एखाद्या पक्षावर अशी नामुष्की ओढविते, हीच त्या पक्षासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. गांभीर्याने विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.

महाराष्ट्रात जनतेने २०१९ मध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर यावे, असा स्पष्ट कौल दिलेला असतनाही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पार्टीचा हात सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस नि काँग्रेसशी जुळवून घेतले. भाजप-शिवसेनेत काय चर्चा झाली होती, काय आश्वासन दिले गेले होते. त्यावर आणि गेल्या अडीच वर्षांतील राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल चर्चा करण्यात फारसे हशील नाही. या मुद्द्यांवर खूप चर्चा झालीय.

मुळात महाराष्ट्रासारखे राज्य हातातून गेले आणि भाजपा सर्वाधिक मोठा पक्ष असूनही अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर राहिला, याचे शल्य, खंत, राग आणि चीड भाजपा कार्यकर्ते, देवेंद्र फडणवीस आणि मोदी-शहा यांच्या मनात असणे साहजिक होते. ते गप्प बसणे शक्यच नव्हते. उद्धव यांच्यासह किंवा उद्धव यांच्याविना पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याचे भाजपाचे प्रयत्न सुरू होतेच. खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यंतरीच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनीही उद्धव यांना पुन्हा एकदा एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. अर्थात, अमित शहा यांचा त्याला तीव्र विरोध होता, असे म्हणतात. शिवाय पाच वर्षांतील (२०१४-१९) कारभाराचा अनुभव पाहता उद्धव यांनाही पुन्हा एकत्र येण्यात रस नव्हता, असे समजते.

अर्थात, तुम्हाला भाजपाबरोबर जायचे नाही, तर जाऊ नका. पण बलाढ्य अशा भाजपाशी दोन हात करण्याइतकी आपल्या पक्षाची तयारी आहे का, याचा अंदाज घेण्यात उद्धव कमी पडले. मुख्यमंत्री ही तेच आणि पक्षप्रमुखही तेच. दोन्ही ठिकाणी लक्ष देताना त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट होत गेल्या. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले.

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना कार्यकारीप्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा मी महाबळेश्वरला पत्रकार म्हणून उपस्थित होतो. तेव्हापासून त्यांची कारकिर्द पाहतो आहे. अभ्यासतो आहे. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांचे बंड त्यांनी ज्या पद्धतीने हाताळले तेव्हापासूनच मी त्यांच्या प्रेमात आहे. राणे यांच्या बंडानंतर तर मालवण आणि संगमेश्वरच्या पोटनिवडणुकीत मी आवर्जून गेलो होतो. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे, याचा अंदाज उद्धव यांना आला नाही, हे सकृतदर्शनी तरी मला पटत नाही. पण परिस्थिती तर तेच सांगते आहे. आणि त्याचेच आश्चर्य नि दुःख अधिक आहे. 

गेल्या अडीच वर्षांपासून राज्यातील शिवसेनेचे वेगवेगळे पदाधिकारी, आजी माजी नगरसेवक, नेतेमंडळी यांच्याशी संवाद साधत होतो आणि अजूनही आहे. मुख्य म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या नव्हे, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या लोकांचेच प्रमाण त्यात अधिक आहे. त्यातून अनेक गोष्टी उलगडत गेल्या. मला वाटतं, की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांच्याकडून निधी न मिळणं, स्थानिक स्तरावर विरोधक बलशाली होणं आणि ईडी नि इन्कम टॅक्सचे छापे यांच्यापलिकडे जाऊन शिवसेनेच्या एकूण कारभाराबद्दल नाराजी आहे. ती नाराजी ही मंडळी अगदी मनापासून बोलून दाखवितात. कारण त्यांना शिवसेनेबद्दल प्रेम आहे. मलाही शिवसेना आणि ठाकरे यांच्याबद्दल प्रेम होते आणि आजही आहे. पण गोष्टी ज्या पद्धतीने गोष्टी कानावर येत आहेत, त्या तशाच सुरू राहिल्या तर परिस्थिती बिकट आहे.

 

शिवसेना प्रत्येक बंडातून सावरली, उभी राहिली आणि विस्तारत गेली वगैरे गोष्टी ठीक आहेत. भविष्यात काय होईल, माहिती नाही. पण जे चुकतंय ते दाखवायला आणि मान्य करायला काय हरकत आहे. अनेकांशी बोलत असताना समजलेले काही अनुभव खालीलप्रमाणे...

...

 

मुळात शिवसेनेमध्ये प्रत्येक नेत्याला एकेक सुभा दिला जातो. जसं पूर्वी आनंद दिघे आणि एकनाथ शिंदे ठाणे, पूर्वी नारायण राणे सिंधुदुर्ग किंवा गणेश नाईक नवी मुंबई वगैरे... तिथे दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व विकसित करण्यासाठी संघटना आणि पक्षप्रमुख कधीच प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे तिथे संघटना एखाद्या नेत्यावरच अवलंबून असते. आणि मग त्या नेत्याने प्रतारणा केली की संघटना क्षीण होते. पुन्हा बांधणी करण्यात अनेक वर्षे, अनेक पिढ्या जातात. आणि पूर्वीसारखी संघटना तयार होत नाही ती नाहीच. हा शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या व्यवस्थेतील सार्वकालिक दोष आहे.

. 

शिवसेना गेल्या पाच वर्षांपासून सत्तेत असली नि अडीच वर्षांपासून मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असला, तरी सत्तेत असण्याचे कोणतेही फायदे स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि संघटनेला मिळालेले नाही. आर्थिक बळ तर सोडा पण विविध पदे, जबाबदाऱ्या किंवा संघटनात्मक ताकद म्हणूनही फार प्रगती झाली नाही. पक्ष सत्तेवर पण शिवसैनिक आणि पदाधिकारी उपेक्षितच राहिले. मुऴात पक्षप्रमुख आणि शिवसैनिक तसेच पदाधिकारी यांच्यातील संवाद तुटला किंवा कमी झाला.

. 

शिवसेना सत्तेवर असतानाही शिवसैनिकांना कामे मिळण्यात अनंत अडचणी यायच्या. मुळात मंत्री आणि आमदारांचे नातेवाईक नि मित्रमंडळ अनेक ठिकाणी कंत्राटदार. त्यामुळे नेते नि पदाधिकाऱ्यांसमोर हुजरेगिरी करण्याची सवय नसलेले शिवसैनिक कायम उपेक्षितच राहिले. दुर्दैवाने स्थानिक नेते म्हणजेच शिवसेना असे सूत्र राहिल्यामुळे आणि पक्षप्रमुख किंवा त्यांचे दूत (शूटर्स) यांनी लक्ष न घातल्याने सामान्य शिवसैनिकापर्यंत सत्तेचे लाभ पोहोचलेच नाहीत.

.

शिवसेना पक्षप्रमुख आणि युवासेना प्रमुखांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेक आक्षेप आहेत. एखाद्या ज्येष्ठ नेत्याबद्दल काही विचित्र कानावर आले (जसे की पक्ष सोडण्याची शक्यता आहे किंवा तत्सम...), की पक्षप्रमुख त्या व्यक्तीपासून अंतर राखून असतात, अशी अनेकांची तक्रार आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ते करीत नाहीत. मुळात असे अंतर राखण्यापेक्षा बोलून तो विषय मिटविला तर कदाचित भविष्यातील धोके कमी होऊ शकतात. पण तो त्यांचा स्वभाव नाही, असे समजते.

अशा पद्धतीने एखाद्या नेत्यांबद्दल किंवा आपल्याला जड होऊ शकणाऱ्या पक्षांतर्गत विरोधकाविषयी पक्षप्रमुखांचे कान भरणारे काही जण आहेत. ते पक्षप्रमुखांच्या विश्वासातील आहेत, असे म्हणतात. अशा पद्धतीने सातत्याने काही गोष्टी कानावर येत राहिल्या की मग त्या व्यक्तीला disown केले जाते. भलेही नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांना दिले गेले असले, तरीही त्यांचे प्रकरण तशाच पद्धतीने हाताळले गेले. त्यामुळेच शिंदे हळूहळू दूर होत गेले, अशी खात्रीलायक माहिती आहे.

 

शिंदे यांचा उल्लेख निघालाच आहे म्हणून आणखी एक आठवण. युवराजांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळख असणाऱ्या एका युवा नेत्याचे नगरविकास खात्याच्या कारभारात विशेष लक्ष होते. आपल्या मर्जीतील लोकांनाच कामे मिळावी, यासाठी तो शिंदे यांच्यावर दबाव टाकीत असे. काहीवेळा मंत्रीमहोदयांनी दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला काम दिले असेल, तर होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीच्या बदल्यात मंत्र्यांकडून ‘दक्षिणा’ घ्यायलाही संबंधित युवानेता मागेपुढे पहात नसे, ही खात्रीलायक माहिती आहे. मला सांगा ठाण्यावर पकड असणारा आणि चारवेळा आमदार असलेला एखादा माणूस का अशा युवानेत्यांचा हस्तक्षेप का सहन करील. भलेही मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिले, तरी त्यांना कारभार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले का? हा प्रश्न आहे.  

.

तुम्ही लोकांमध्ये मिसळणार नाही, त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होणार नाही. फक्त मुंबईत आणि मातोश्रीवर राहून संघटना हाकणार हे कसे चालेल. कोकणात आलेला पूर, वादळ, मराठवाड्यातील अतिवृष्टी अशा कोणत्याच प्रसंगी मुख्यमंत्री असताना किंवा नसतानाही पक्षप्रमुख म्हणून तुम्ही जनतेच्या दुःखात सहभागी होणार नाही, मग संघटना वाढेल कशी. पक्षप्रमुखांच्या प्रकृतीचे समजू शकतो. पण आदित्य तर महाराष्ट्रभर दौरे करूच शकतात. पण तेही तसे करताना दिसत नाहीत.

एकीकडे देवेंद्र महाराष्ट्रभर फिरतात, लोकांमध्ये जातात. देशात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा पायाला भिंगरी लावून दौरे करतात. स्वतःही करतात आणि मंत्री नि संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनाही करायला लावतात. २०१४ नंतर पक्ष चालविण्याचे आणि राजकारणाचे आयाम बदलले आहेत. तुम्ही त्याच्याशी जुळवून घेतले नाही, तर या वेगवान आणि बदलत्या राजकारणात तुम्ही टिकू शकणार नाही, हे उघड आहे. कोणी मान्य करो किंवा न करो... 

 

मुळात आदित्य यांचे विषय, आवडीनिवडी या शिवसेनेचा हक्काचा मतदार आणि शिवसैनिक यांच्या एकूण राहणीमानापासून वेगळ्या आहेत. आदित्य हे पार्ट्यामध्ये अधिक रमतात. त्यामुळेच मुंबईच्या नाईटलाईफचा विषय सातत्याने चर्चेत असतो. हा सामान्य मतदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, हे पटत नाही. त्यांना कार्यकर्त्यांमध्ये रमायला आवडते पण ते कार्यकर्ते व्हाइट कॉलर आणि फॉर्मल्समधील हवेत. शिवसेनेचा हक्काचा मतदार नि शिवसैनिक बरोबर उलटा आहे. तो तळागाळातील आहे. कळकट मळकट आहे. घामट आहे. कष्टकरी आहे. अशा लोकांबरोबर मिसळायला जर त्यांना अवघड होत असेल तर संघटना वाढणार कशी, बळकट होणार कशी?

.

महाराष्ट्रभर दौरे करतानाही संबंधित शहरात किंवा गावामध्ये थ्री स्टार किंवा फाईव्ह स्टार हॉटेल आहे का, याची खात्री पटल्यानंतरच आदित्य यांचा दौरा ठरतो. प्रत्येक व्यवस्थेची शंभरदा खात्री केल्यानंतरच आदित्य संबंधित ठिकाणी जातात. राकट आणि कणखऱ महाराष्ट्राला आपलंसं करायचं असेल तर नेताही तसाच परिस्थितीही जमवून घेणारा असायला हवी, ही जनतेची अपेक्षा असेल तर त्यात चूक काय...  

.

युवासेना ही संघटना मुंबई आणि ठाण्यापलिकडील महाराष्ट्रामध्ये किती सक्रिय आहे, याचा विचार व्हायला पाहिजे. किती ठिकाणी सर्वच्या सर्व नियुक्त्या पूर्ण आहेत, किती ठिकाणी संघटना सूत्रबद्धपणे काम करते आहे, किती शहरांत पदाधिकारी फक्त फ्लेक्सवर झळकण्याचेच काम करतात, याचा विचार युवासेना प्रमुख कधी करणार की नाही? नेता शिवसेनेत आणि त्याचा मुलगा युवासेनेत असा पायंडा पडणार असेल, तर नवे नेतृत्व तयार होणार कसे? लोक कशाला युवासेनेचा पर्याय निवडतील, याचा गांभीर्याने विचार होणार की नाही?

.

शिवसेनेने कधीच भाकरी फिरविली नाही. तेच चेहरे आणि तीच माणसे. पारनेरमध्ये विजय औटी, संभाजीनगरमध्ये चंद्रकांत खैरे, नगरमध्ये दिवंगत अनिलभैय्या राठोड, रायगडमध्ये अनंत गीते, अमरावतीत आनंदराव अडसूळ वगैरे नेते हरेपर्यंत लढत राहिले. त्यांना बदलण्याची हिंमत शिवसेना नेतृत्वाने दाखविली नाही. शिवसेना पक्षासाठी यांनी योगदान दिले आहेच. पण शिवसेनेने देखील त्यांना पुरेसे दिले आहे. कधी थांबविले पाहिजे हे नेतृत्वाला समजले पाहिजे.

मुंबईतही सगळीकडे सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, राहुल शेवाळे आणि यशवंत जाधव. हीच नावे सातत्याने दिसण्यामागील कारण काय? बरं इतकं सगळं देऊनही परत जाधव यांच्या पत्नी शिंदे यांच्या गटातच. मागे आपली एकदा भेट झाली होती तेव्हा तुम्ही सांगितलं होतं, की प्रचंड नाराजी असून तुम्ही संदीपान भुमरे यांच्यावर कायम विश्वास दाखविला. कारण राणे यांच्या बंडाच्यावेळी ते तुमच्यासोबत होते. पण त्याची जाणीव भुमरे यांनी ठेवली नाही. त्यामुळेच ते आता तुमची साथ सोडून गेले. योग्यवेळीच भाकरी फिरविली असती तर ही वेळ आली नसती...

.

संभाजीनगरमध्ये एकच व्यक्ती जिल्हाप्रमुख. तीच व्यक्ती आमदार आणि तोच प्रवक्ता... अंबादास दानवे काम करणारा माणूस आहे, हे मान्य. पण त्यांच्याकडे तीन-तीन पदे. अशा पद्धतीने कामकाज चालत असेल आणि जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण होणार नसेल, तर पदाधिकारी खूष राहणार कसे? पक्षामध्ये सर्वांचे समाधान होणार कसे? मुळात चंद्रकांत खैरे यांच्याऐवजी दानवे यांनाच लोकसभेचे तिकिट दिले असते तर ती सीट निघाली असती. पण पुन्हा तेच भाकरी न फिरविणे.

.

पक्षप्रमुख आणि युवासेना प्रमुखांच्या जवळच्या मंडळींबद्दल अनेकांची तक्रार आहे. अनेकदा ‘ऍडजस्टमेंट’ करून किंवा चुकीचे रिपोर्टिंग करून ठरलेल्या प्रचारसभा, निवडणुकीदरम्यानचे दौरे आणि इतर गाठीभेटी रद्द करतात. असे प्रकार अनेकदा घडतात. कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्याने किती कष्ट घेतले असतील, काय काय केले असेल याचा फारसा विचार यामध्ये होत नाही.

.

मुळात मुंबई, ठाणे आणि कोकण या पलिकडे शिवसेना आहे आणि त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आर्थिक बळ दिले पाहिजे, हा विचार पक्षप्रमुखांना मान्य आहे  की नाही, हे समजत नाही. पुण्यासारख्या शहरात महापालिका निवडणुकीत फक्त एक सभा पक्षप्रमुख घेतात. अशा पद्धतीने पक्ष काय वाढणार, कोणाला बळ मिळणार... बरं सत्ता असलेल्या संभाजीनगरात फारशी वेगळी परिस्थिती आहे, असं वाटत नाही. उद्धव किंवा आदित्य हे मुंबईत जसे लक्ष घालतात तसे लक्ष ते संभाजीनगर महापालिकेत घालीत नाहीत, हीच स्थानिक नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची तर तक्रार आहे. फक्त वर्षातून एक सभा नि निवडणुकीत दौरा यामुळे पक्ष कसा विस्तारेल. संभाजीनगरची शिवसेना ठाकरेंची आहे की खैरेंची अशी परिस्थिती निर्माण होण्याइतकी परिस्थिती बिकट असेल, तर मग काय उपयोग.

.

सर्वात शेवटचे पण तितकेच महत्त्वाचे. पत्रकार म्हणून संजय राऊतसाहेब ग्रेट आहेतच. पण राजकारणी म्हणून आणि शिवसेनेसाठी सध्याच्या बिकट परिस्थितीत ते जी वक्तव्ये करीत आहेत, ती कोणालाही पटण्यासारखी नाहीत... सामान्य नागरिकांप्रमाणेच अनेक शिवसैनिकांमध्येही त्याबद्दल तीव्र नाराजी आहे.

...

भारतीय जनता पार्टीने आयटी, ईडी आणि केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवून शिवसेना आमदारांना जेरीस आणले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांनी कमी निधी देऊन शिवसेना आमदारांची अडवणूक केली. शिवसेना आमदारांना स्थानिक पातळीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच संघर्ष करावयाचा आहे. त्यामुळे ही अनैसर्गिक युती त्यांना मान्य नाही. या तीन प्रमुख कारणांप्रमाणेच शिवसेनेची एकूण कार्यपद्धती, शिवसेना पक्षप्रमुख तसेच युवासेना प्रमुखांची पक्ष चालविण्याची पद्धती, संवादातील अभाव या आणि अशा अनेक गोष्टी देखील सध्याच्या परस्थितीला काही प्रमाणात कारणीभूत आहेत, असाच निष्कर्ष काढता येऊ शकतो... 

भविष्यात काहीही घडले, तरीही आता जे घडले आहे, त्या निमित्ताने जे काही समोर येते आहे, ते असे आहे. 

पटलं तर घ्या... नाहीतर सोडून द्या...

येणार का मोदी?

भाजपाला किती मिळणार जागा...

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काय होणार, हा प्रश्न देशामध्ये सर्वाधिक चर्चिला जातो आहे. ‘येणार तर मोदीच…’ असं कोणी कितीही म्हणत असलं तरीही नेमक्या किती जागा येणार, भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करणार की मित्रपक्षांची मदत लागणार, नवे मित्रपक्ष जोडावे लागणार का, काँग्रेसच्या पुढाकाराने विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तेवर येणार का, अशा अनेक प्रश्नांनी माहोल गरम झाला आहे. त्यात रोज कोणतरी नवे अंदाज बाहेर काढतोय, कोणतरी सट्टाबाजारातील आकडे फिरवतोय, कोणी टिनपाट ज्योतिषी असं होणार तसं होणार म्हणून पुड्या सोडतोय. अशा परिस्थितीत नेमकं काय होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली आहे.

…

उत्तर प्रदेश कोणाचा?

दिल्लीतील सत्तेचा राजमार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, हे वाक्य पुन्हा एकदा अधोरेखित होणार आहे. म्हणजे यंदा भारतीय जनता पार्टी केंद्रात सत्तेवर येणार का, किती जागा मिळवून सत्तेवर येणार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही उत्तर प्रदेशात काय होणार, यावर अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशात जर भाजपाला जास्त फटका बसला नाही आणि अगदी थोड्या जागा कमी झाल्या तर भाजपा सुखरूपपणे आणि अधिक धावाधाव न करता केंद्रात सत्तेवर येईल, अशी परिस्थिती आहे. पण जर उत्तर प्रदेशने दगा दिला, तर भाजपाची परिस्थिती बिकट असणार हे नक्की…

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पार्टीने महागठबंधन केल्यामुळे निवडणुकीत रंगत आली आहे. हे दोन्ही पक्ष जर वेगवेगळे लढले, असते तर कदाचित भाजपा पुन्हा एकदा ७३चा चमत्कार करू शकला असता. पण बुवा-भतीजा यांनी भाजपसमोर चांगलेच आव्हान निर्माण केले आहे. दोन्ही पक्षांच्या आपापल्या व्होट बँका आहेत. म्हणजे यादव आणि मुस्लिम ही समाजवादी पार्टीची व्होट बँक आहे. तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील चर्मकार समाज मायावती यांच्या पाठिशी आहे. मागील निवडणुकीत बसपाला एकही जागा मिळाली नसली, तरीही त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत मोठी घसरण दिसत नाही. 

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की ही निवडणूक २०१४ची निवडणूक नाही. गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशात फिरताना नरेंद्र मोदी या माणसाबद्दल लोकांना प्रचंड औत्सुक्य होते. एकदा तरी संधी दिली पाहिजे, अशी भावना लोकांमध्ये होती. त्यामुळे मतदारांनी जातीपातीच्या पलिकडे जाऊन भाजपाला संधी दिली. मुस्लिमांनीही भाजपाला मते दिली, असे सांगितले जात असले तरीही गेल्या निवडणुकीत मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणावर मतदानाला बाहेर पडलाच नाही. आपण कोणालाही मतदान केले, तरी मोदींना येणारच ही त्याची खात्री होती. त्यामुळे त्याने घरातच बसणे पसंत केले. पण यंदा तशी परिस्थिती नाही. 

उत्तर प्रदेश हा जातीपातींमध्ये विभागलेला आणि सर्वाधिक आधी जातीचा विचार कऱणारा प्रांत आहे. त्यामुळे जातीय समीकरणांच्या पलिकडे तिथली निवडणूक कितपत जाईल, हा औत्सुक्याचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. उत्तर प्रदेशात जवळपास १९ टक्के मुस्लिम, २१ टक्के दलित आणि नऊ ते दहा टक्के यादव समाज आहे. एकूण ८० पैकी ४७ मतदारसंघामध्ये यादव, मुस्लिम आणि दलित  मतदारांची टक्केवारी ५० पेक्षा अधिक आहे. गंमत म्हणजे दहा मतदारसंघ असे आहेत, जिथे मुस्लिम-दलित-यादव हे कॉम्बिनेशन ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. एकूण ३७ मतदारसंघ असे आहेत, जिथे हे कॉम्बिनेशन ५० ते ६० टक्क्यांदरम्यान आहे. तर ३३ मतदारसंघ असे आहेत, जिथे या समाजांचे एकत्रित मतदार ४० ते ५० टक्क्यांदरम्यान आहेत. 

गेल्या निवडणुकीत मतदारांनी आपल्या जातीच्या पलिकडे जाऊन मोदींच्या पारड्यात मते टाकली होती. तोच करिष्मा उत्तर प्रदेश विधानसभेला कायम राहिला. मात्र, सपा आणि बसपा युती झाल्यामुळे आता गणिते बदलण्याची शक्यता आहे. त्यांंना राष्ट्रीय लोकदलाचीही साथ मिळाली. तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या उमेदवारांचा मनापासून प्रचार करीत आहेत आणि व्होट्स ट्रान्सफर होत आहेत, असे आतापर्यंतचे रिपोर्ट्स आहेत. जीवन मरणाची परिस्थिती आहे, त्यामुळे दोन्ही पक्ष परस्परांना दगाफटका करण्याची शक्यता फार कमी आहे. मुलायमसिंह यांनी केलेली मायावतींची स्तुती आणि अखिलेश यांनी मायावतींना वाकून केलेला नमस्कार ही त्याचीच उदाहरणे आहेत. 

तिन्ही पक्षांचे महागठबंधन छान टिकले आहे. पण काही ठिकाणी जागावाटपात थोडीशी गडबड झालीय. काही यादवबहुल जागा बसपाला सुटल्या आहेत. तर काही दलित बहुल जागांवर सपाचे उमेदवार उभे आहेत. अशा जागा अगदी कमी असल्या, तरीही तिथे कार्यकर्त्यांमध्ये थोडीशी नाराजी आहे. अशा जागांवर परस्परांना व्होट ट्रान्सफर कशा पद्धतीने होते, त्यावरही महागठबंधनचे नि पर्यायाने भाजपाचे भविष्य ठरणार आहे. 

भाजपाने यादव समाजवगळला ओबीसी आणि चर्मकारवगळता मागासवर्गीय समाजाची मोट बांधली आहे. ती सर्व मते आपल्या बाजूला वळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शिवाय ब्राह्मण आणि ठाकूर ही हक्काची व्होटबँक त्यांच्या पाठिशी आहेच. अर्थात, काही ठिकाणी काँग्रेसने ब्राह्मण आणि ठाकूर उमेदवार देऊन भाजपाची मते पळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि सपा-बसपा यांच्यात बऱ्यापैकी अंडरस्टँडिंग असल्याचं दिसतंय. त्यामुळं जिथं एका पक्षाचा उमेदवार जिंकण्याची शक्यता आहे तिथं दुसऱ्या पक्षानं मुद्दाम बलाढ्य उमेदवार दिलेला नाही. जेणे करून फाटाफुटीचा फायदा भाजपाला होणार नाही. 

आणखी एक गोष्ट म्हणजे उत्तर प्रदेशातील अनेकांचे म्हणणे आहे, की अखिलेश आणि मायावती यांचा आम्ही राज्यासाठी विचार करू. पण देशॉसाठी मोदीच ठीक वाटतात. हा मुद्दाही लक्षणीय ठरू शकतो.  भाजपाच्या मदतीला उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना आणि जनधन वगैरे गरीबांसाठीच्या कल्याणकारी योजना धावून येणार हे निश्चित आहे. म्हणजे पाच वर्षांची अँटी इन्कम्बन्सी, स्थानिक उमेदवारांबद्दलची नाराजी आणि महागठबंधन यांच्यामुळे बसणारा फटका कमीत कमी असेल. म्हणजे २५ ते ३० जागांपुरतीच भाजपा मर्यादित राहिली असती. त्यांना आता अधिक जागा मिळतील, अशी परिस्थिती सांगते. अर्थात, म्हणजे किती त्यावर सर्व गणितं अवलंबून आहेत. साधारण ४०च्या आसपास जागा मिळायला हरकत नसावी.

…

राज्याराज्यांत काय होईल?

मुळात भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी सरकारबद्दल जनमत चांगलेच आहे, अशी परिस्थिती नाही. म्हणजे एकहाती बहुमत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे, याचा अंदाज भाजपा धुरिणांना खूप आधीच आला होता. त्यामुळेच भाजपाने बिहारमध्ये संयुक्त जनता दलाशी नुकसान सोसून आघाडी केली. २१ ऐवजी १७ जागाच लढविण्याचा निर्णय घेतला. पाच वर्षे शिवसेनेकडून शिव्या खाल्ल्यानंतरही भाजपाला त्यांचीच साथ मोलाची वाटली. म्हणजे जुन्या मित्रांना परत घेतल्याशिवाय यंदा सत्तासोपान चढता येणार नाही, हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी ओळखले होते. त्यामुळेच त्यांना काहीशी पडती बाजू घेऊनही जुन्या दोस्तांना बरोबर घेणे भाग पडले. अन्यथा भाजपाने मित्रांना हिंग लावूनही विचारले नसते.

गेल्या निवडणुकीत २०१४मध्ये भाजपा यशाच्या अत्युच्च शिखरावर होता. यंदा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळतील, असा दावा भाजपाचे सर्वच नेते करत आहेत. पण त्यात फारसा दम वाटत नाही. कारण लोकांशी, सर्वसामान्यांशी चर्चा करताना काही प्रमाणात विरोध जाणवतो आहेच. म्हणजे गेल्या वेळेस होती तशी लाट यंदा नाही. भाजपाचे नेते आणि संघाचे पदाधिकारी म्हणतात तशी सुप्त लाट असेलच तर ती जाणवत नाही. त्यामुळे सुप्त लाटेमुळे भाजपला ३०० किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या तर आपले सपशेल लोटांगण. किमान मला तरी जाणवली नाही. ज्यांच्या ज्यांच्याशी बोललो त्यांना तरी एकतर्फी विजय वाटत नाही. म्हणजेच भाजपाला प्रत्येक ठिकाणी नुकसानच सहन करायचे आहे. अपवाद फक्त पश्चिम बंगाल आणि ओरिसाचा… 

बिहारमध्ये भाजपाच्या जागा गेल्या वेळेसच्या तुलनेत कमीच होणार आहेत. मुळात ते लढवितच कमी आहेत. मित्रपक्षाच्या जागा मात्र, दोनवरून दोन आकडी नक्की होतील. उत्तर प्रदेशातही ३० ते ३५ जागांचा फटका हमखास बसणार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपाला २९ पैकी १८ ते २० जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. राजस्थानात भाजपाला थोडा जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. म्हणजे किमान सहा ते दहा जागांचा. छत्तीसगडमध्ये भाजपाचा सुपडा साफ होणार हे जवळपास निश्चित आहे. गुजरातेत भाजपच्या तीन ते चार जागा कमी होतील, असा अंदाज आहे. गेल्या निवडणुकीत राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीतसगड या चार राज्यांत भाजपाला ९१ पैकी केवळ तीन जागांवर पराभव पत्करावा लागला होता. यंदाचे नुकसान मोठे असणार आहे.

महाराष्ट्रातही गेल्या वेळेसच्या तुलनेत फटकाच आहे. माझ्या अंदाजानुसार भाजपा-शिवसेना युती ३० ते ३५च्या दरम्यान राहील. राष्ट्रवादी काँग्रेस ८ ते १० आणि काँग्रेस ४ ते ६ जागांवर विजयी होईल. गोव्यातही दक्षिणेची जागा भाजपकडून निसटू शकते. पंजाबमध्येही १३ पैकी दहा जागांवर काँग्रेस आरामात जिंकेल, अशीच परिस्थिती आहे. कर्नाटकातही भाजपाने २८ पैकी १७ जागांवर विजय मिळविला होता. यंदा त्यात एक ते दोन जागांचा फरक पडू शकतो. पण तो पुरेसा नाही. तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशात भाजपाला प्रत्येकी एक आणि दोन जागा मिळाल्या होत्या. यंदा त्यात वाढ होण्याची शक्यता धूसर वाटते. 

तमिळनाडूत भाजपाने अण्णा द्रमुकशी आघाडी केली आहे. मात्र, तिथे यंदा द्रमुकचा अर्थात, स्टॅलिन यांचा जोर आहे. त्यामुळे तेथील ३९ आणि पुदुच्चेरीची एकमेव अशा एकूण ४० जागांपैकी द्रमुक-काँग्रेस आघाडीच्या वाटेला ३२ पेक्षा अधिक जागा येतील. भाजपाच्या वाटेला एखाद दुसरीच जागा येऊ शकते. गेल्या निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशात चारपैकी चार, हरिय़ाणात दहापैकी सात, दिल्लीत सातपैकी सात, उत्तराखंडमध्ये पाचपैकी पाच जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. त्यामुळे यंदा तिथे वाढ शक्य नाही. उलट असलीच तर जागा टिकविण्यासाठीच लढाई आहे. विशेषतः दिल्लीत.

ईशान्य भारतात एकूण २४ जागा आहेत. त्यापैकी गेल्या निवडणुकीत भाजपाने आठ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी त्रिपुरातील दोन आणि आसाममधील १४ पैकी अधिक जागा भाजपाच्या वाट्याला जाऊ शकतात. मात्र, त्या फार तर दुप्पट होतील. त्यापलिकडे आकडा सरकण्याची शक्यता कमीच वाटते. अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगाल आणि उडिशा ही राज्ये भाजपासाठी दिलासादायक ठरणार आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये ४२ पैकी २ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यंदा वातावरण खूप चांगले असले, तरीही दोनच्या फार तर १२ जागा होऊ शकतात. मोदी आणि शहा यांनी पश्चिम बंगालवर विशेष लक्ष केंद्रीत केलंय. जोर लावलाय. प. बंगालमध्ये मुस्लिम धर्मियांची टक्केवारी ३० टक्के आहे. आसामप्रमाणेच धार्मिक ध्रुवीकरण करून पश्चिम बंगाल जिंकण्याचे भाजपाचे मनसुबे आहेत. काही ठिकाणी माकपचीही त्यांना मदत होते आहे. मात्र, अमित शहा म्हणतात तसा २२ किंवा २३चा आकडा कठीण आहे. भाजपा १० ते १२ पर्यंतच मर्यादित राहील, अशी परिस्थिती सांगते. तर उडिशामध्ये २१ पैकी एक जागा जिंकणारा भाजपा यावेळी आठ ते दहापर्यंत मजल मारू शकतो. 

केरळमध्ये शबरीमलाच्या मुद्द्यामुळे काँग्रेसला फायदा होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. शबरीमला आंदोलन संघ परिवाराने पेटविले असले, तरीही त्याचा फाय़दा उठविण्याइतपत भाजपाचे संघटन पुरेसे मजबूत नाही. शिवाय धार्मिक समीकरणेही बाजूने नाहीत. अशा परिस्थिती भाजपाचा एक जागा जिंकून चंचूप्रवेश होऊ शकतो. पण काँग्रेसने योग्यवेळी आंदोलनात उडी घेतली आणि सरकारविरोधी भूमिका घेऊन परिस्थितीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फायदा यंदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. म्हणजे केरळमध्ये २०पैकी १४ ते १५ जागांवर ते विजयी होऊ शकतात.

थोडक्यात म्हणजे गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपाला देशभरात ८० ते ९० जागांचा फटका बसेल आणि २५ ते ३० नव्या जागा त्यांच्या वाट्याला येतील. अशा परिस्थिती भाजपाचा आकडा २८२ वरून घटून २०० ते २२० च्या आसपासच स्थिरावण्याची शक्यता वाटते. अर्थात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि उडिशा यांच्यावर सर्व काही अवलंबून आहे.

…

नरेंद्र मोदींची स्वतःची व्होटबँक

गेल्या निवडणुकीपासून नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःची व्होट बँक तयार केली आहे. त्यामध्ये महिला, मध्यमवर्गीय आणि तरुण यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. ही व्होटबँक भाजपाच्या पारंपरिक मतदारांपेक्षा वेगळी आहे. त्यांचे मोदींवर प्रेम आहे. ही मंडळी गेल्या निवडणुकीत एकदिलाने मोदींच्या बाजूने उभी राहिली होती. त्यांचा मोदींवर अजून किती विश्वास आहे, यावर मोदींचे आणि पर्यायाने भाजपाचे भविष्य अवलंबून आहे. नवमतदार हा देखील भाजपासाठी आशा आहे. अर्थात, सर्वच ठिकाणचे नवमतदार भाजपाचे आहेत, अशा भ्रमात राहण्याची आवश्यकता नाही.

…

शहरी विरुद्ध ग्रामीण

यंदाची निवडणूक शहरी विरुद्ध ग्रामीण अशा स्वरुपाची आहे, असे वाटते. शहरी भागात भाजपा किंवा नरेंद्र मोदी यांना फारसा विरोध नाही. म्हणजे तसा तो दिसत नाही. ग्रामीण भागात तसे चित्र नाही. उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना आणि जनधन सारख्या योजनांमध्ये अनेकांना फायदा झाल्याचे चित्र आहे. तरीही गेल्या निवडणुकीइतकी मोदी लाट ग्रामीण भागात जाणवत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. शिवाय अनेक ठिकाणी भाजपाने चुकीचे उमेदवार दिले आहेत. लोकांचा विरोध मोदींना नाही, तर स्थानिक उमेदवाराला आहे, असे चित्र काही ठिकाणी दिसते. जसे पुण्यात जर भाजपाने गिरीष बापट यांच्याऐवजी जर संजय काकडे यांना तिकिट दिले असते, तर मोदींकडे पाहून किती जणांनी काकडे यांना मत दिले असते, हा अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. अशीच परिस्थिती काही ठिकाणी आहे. विशेषतः हिंदी पट्ट्यात. त्यामुळेच मोदी सर्व सभांमध्ये तुमचे मत मला आहे, स्थानिक उमेदवाराला नाही, असे सांगत आहेत. २०१४ ला ते चालले. पण यंदा चालेल का माहिती नाही. 

काँग्रेसची न्याय योजना लोकांना किती आपलीशी वाटते हे देखील महत्त्वाचे वाटते. घरबसल्या गरीब कुटुंबांना वार्षिक ७२ हजार रुपये मिळणार, हे आश्वासन आमिषासारखेच आहे. शिवाय आवाक्यातील वाटते. त्यामुळेच भाजपने शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केलेले दोन हजार रुपये आणि इतर फुकट गोष्टींवर गरीब मतदार पुन्हा विश्वास टाकतात की काँग्रेसच्या ७२ हजारांच्या आश्वसनावर विश्वास ठेवतात, त्यावरही ग्रामीण भाग कोणाच्या पारड्यात झुकतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

…

२००९ सारखे होईल?

वास्तविक पाहता, २००४ आणि २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर आली. पहिल्यांदा त्यांना बहुमत नव्हते. पण डाव्यांच्या पाठिंब्यावर त्यांनी सत्ता स्थापन केली. डॉ. मनमोहनसिंग यांची पहिली पाच वर्षे तुलनेने स्वच्छ होती. गैरप्रकार, भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते. त्यामुळे २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा अनपेक्षितपणे वाढल्या. तसाच काहीसा प्रकार नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतही होऊ शकतो का, हा चर्चेचा विषय आहे. पण २००४मध्ये काँग्रेस यशाच्या शिखरावर नव्हती. काठावर पास झालेली होती. २०१४ला मोदी यशाच्या शिखरावर होते. ती कामगिरी मागे टाकून नवा उच्चांक गाठण्यासाठी पुन्हा तशीच लाट जाणवायला हवी. तशी लाट यंदा जाणवत नाही. उलट काही प्रमाणात विरोधातच वातावरण वाटते आहे. त्यामुळे २८२चा आकडा पार करून भाजपा पुढे जाण्याची शक्यता फारच थोडी आहे, असे म्हणावेसे वाटते. 

…

नरेंद्र मोदींचे मुद्दे आणि देहबोली

सुरुवातीला बालाकोट आणि हुतात्मा जवान वगैरे मुद्द्यांभोवती फिरणारा प्रचार शेवटी भावनिक मुद्द्यावर गेलाच. नरेंद्र मोदींची ही स्टाइल आहे. निवडणुकीपूर्वी विकासकामे वगैरे करायची. पण शेवटी प्रचार भावनिक मुद्द्यांवर करूनच मते मिळवायची. गोध्रानंतर तर नरेंद्र मोदींना केकवॉक होता. २००७ ‘मौत का सौदागर’ने नरेंद्र मोदींचे काम सोपे केले. २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावे वाटत असेल, तर आता त्यांनाच बहुमताने विजयी करा, ही मोहीम २०१२च्या निवडणुकीत राबविण्यात आली. २०१७ला तर भाजप हरला, तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील, मला पराभूत करण्यासाठी पाकच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर काँग्रेसची बैठक आणि हातमिळवणी वगैरे… असे वेगळेच मुद्दे काढून मोदी निवडणूक मारली. २०१७ला भाजपा थोडक्यात वाचला.

लोकसभा निवडणुकीतही नरेंद्र मोदींनी मी मागास समाजाचा आहे, मी अतिमागास समाजाचा आहे, काँग्रेस त्यामुळेच माझ्यावर टीका करते, पंडित नेहरू, राजीव गांधी यांची आयएनएस विराट सफर वगैरे बिनकामाचे मुद्दे उकरून काढले आणि मतांचा जोगवा मागितला. मी गरीब आहे, मी मागास समाजाचा आहे, म्हटल्यावर आजही देशात मते मिळतात, असा त्यांचा कयास असावा म्हणूनच त्यांनी ही रणनिती आखली असावी. पण माझ्या मते भाजप अडचणीत आल्यामुळेच त्यांना भावनिक आणि नको त्या मुद्द्यांना हात घालावा लागला आहे. अन्यथा २०१४च्या निवडणुकीत विकासाचा जयघोष करणारे मोदी २०१९च्या निवडणुकीत फक्त आणि फक्त भावनिक मुद्द्यांवर जोर देतात हे तितकेसे पटणारे नाही.

…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देऊ शकणारा एकही नेता देशात नाही. शेर अकेला आता है वगैरे गोष्टी निवडणुकीच्या सुरुवातीला सोशल मीडियावर जोरदार फिरत होत्या. मात्र, प्रत्येक राज्यात एक तुल्यबळ नेता नरेंद्र मोदींना आव्हान देतो आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्या स्थानिक किंवा प्रादेशिक नेत्याशी लढताना मोदींना बरीच मेहनत करावी लागते आहे. आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याच नेत्याविरुद्ध मोदींना संघर्ष करून विजय मिळवायचा आहे. कारण यंदा २०१४सारखी हवा नाही. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना झगडावे लागत आहे. भरकटत जाणारे मुद्दे आणि प्रचारात फक्त मीठमिरचीसारखा आढळणारा विकासाचा मुद्दा त्याचेच द्योतक वाटते. 

२०१९च्या निवडणुकीत भाजपा २०० ते २२० फार तर २३०च्या आकड्यापर्यंत पोहोचेल, असा माझा वैयक्तिक अंदाज आहे. स्वबळावर त्यांना सरकार स्थापन करणे अवघड आहे. शिवाय आताच्या मित्रपक्षांप्रमाणेच नवे मित्रही शोधावे लागतील. 

भाजप १८० ते २०० पर्यंत अडकला तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायची शक्यता फारच कमी. २२० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर नवे मित्र ज्या नावावर संमती दर्शवतील त्याच्या गळ्यात विजयाची माळ पडू शकते. मग ते नितीन गडकरी असतील किंवा राजनाथसिंहही असतील. २३०च्या आसपास भाजप पोहोचला तर नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होणार हे नक्की. आणि भाजप १८०च्या खाली अडकला तर मग राहुल गांधी, मायावती, ममता बॅनर्जी किंवा अगदी शरद पवारही पंतप्रधान होऊ शकतात…

(अमित शहा गुजरात निवडणुकीच्य वेळी करीत असलेला दावा आणि प्रत्यक्षात मिळालेल्या जागा यांचा निकष इथेही लावायचा झाला, तर दिल्ली ते गल्ली प्रत्येक भाजपा नेता-कार्यकर्ता ३०० जागा मिळतील, असा दावा करतोय. तेव्हा अमित शहा १५० जागांची बोली लावत होते आणि भाजपाला प्रत्यक्षात १०० जागा मिळाल्या. म्हणजे १५० ला ५० कमी. तोच निकष लावायचा झाला, तर भाजपाला ३००मधील १०० जागा कमी मिळतील, असे समजून चालायला हरकत नाही... ही आपली गंमत. असेच झाले तर लॉजिक.)

पाहू या काय होते… २३ मे अब दूर नही.