बंड टाळता आले नसते का?

परिस्थितीला एकटे शिंदेच जबाबदार नाहीत...

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेला दूर ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदृष्य हाताच्या साथीने बहुमत सिद्ध केले. तेव्हा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये असताना एक लेख लिहिला होता. त्यात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाबद्दल एक मुद्दा मी प्रकर्षाने मांडला होता. तो म्हणजे...

‘तुम्ही एकतर माझ्या बाजूने असाल किंवा नसाल,’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा मंत्र आहे. त्यांच्या विरोधात उभे राहण्याची सोय नाही. मोदी यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांची, गुजरातमध्ये आणि देशात काँग्रेसची जी अवस्था झाली आहे, त्यातून त्याचा अंदाज येतो...

पक्षांतर्गत विरोधक किंवा विरोधी पक्षांना क्षीण करण्यात आणि संपवून टाकण्यात नरेंद्र मोदी आणि शहा यांची हातोटी आहे. गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, शंकरसिंह वाघेला, कांशीराम राणा आणि प्रवीण तोगडिया यांची तसेच अल्पेश ठाकूर नि हार्दिक पटेल यांची झालेली दयनीय अवस्था पुरेशी बोलकी आहे. देशात काँग्रेसची आणि बिहारमध्ये नितीशकुमार तसेच चिराग पासवान यांची यांची अवस्था फार वेगळी नाही. मोदी-शहा यांना पुरुन उरली ती म्हणजे ममता. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मोदी-शहा यांना चांगलीच धोबीपछाड दिली आणि स्वतःला सिद्ध केले. उद्धव यांनी देखील मोदी-शहा यांना अंगावर घेण्याचा प्रयत्न केला. पण सध्याची परिस्थिती पाहता ते त्यांच्या भलतेच अंगाशी आले आहे. सत्तेवर असताना एखाद्या पक्षावर अशी नामुष्की ओढविते, हीच त्या पक्षासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. गांभीर्याने विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.

महाराष्ट्रात जनतेने २०१९ मध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर यावे, असा स्पष्ट कौल दिलेला असतनाही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पार्टीचा हात सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस नि काँग्रेसशी जुळवून घेतले. भाजप-शिवसेनेत काय चर्चा झाली होती, काय आश्वासन दिले गेले होते. त्यावर आणि गेल्या अडीच वर्षांतील राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल चर्चा करण्यात फारसे हशील नाही. या मुद्द्यांवर खूप चर्चा झालीय.

मुळात महाराष्ट्रासारखे राज्य हातातून गेले आणि भाजपा सर्वाधिक मोठा पक्ष असूनही अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर राहिला, याचे शल्य, खंत, राग आणि चीड भाजपा कार्यकर्ते, देवेंद्र फडणवीस आणि मोदी-शहा यांच्या मनात असणे साहजिक होते. ते गप्प बसणे शक्यच नव्हते. उद्धव यांच्यासह किंवा उद्धव यांच्याविना पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याचे भाजपाचे प्रयत्न सुरू होतेच. खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यंतरीच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनीही उद्धव यांना पुन्हा एकदा एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. अर्थात, अमित शहा यांचा त्याला तीव्र विरोध होता, असे म्हणतात. शिवाय पाच वर्षांतील (२०१४-१९) कारभाराचा अनुभव पाहता उद्धव यांनाही पुन्हा एकत्र येण्यात रस नव्हता, असे समजते.

अर्थात, तुम्हाला भाजपाबरोबर जायचे नाही, तर जाऊ नका. पण बलाढ्य अशा भाजपाशी दोन हात करण्याइतकी आपल्या पक्षाची तयारी आहे का, याचा अंदाज घेण्यात उद्धव कमी पडले. मुख्यमंत्री ही तेच आणि पक्षप्रमुखही तेच. दोन्ही ठिकाणी लक्ष देताना त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट होत गेल्या. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले.

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना कार्यकारीप्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा मी महाबळेश्वरला पत्रकार म्हणून उपस्थित होतो. तेव्हापासून त्यांची कारकिर्द पाहतो आहे. अभ्यासतो आहे. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांचे बंड त्यांनी ज्या पद्धतीने हाताळले तेव्हापासूनच मी त्यांच्या प्रेमात आहे. राणे यांच्या बंडानंतर तर मालवण आणि संगमेश्वरच्या पोटनिवडणुकीत मी आवर्जून गेलो होतो. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे, याचा अंदाज उद्धव यांना आला नाही, हे सकृतदर्शनी तरी मला पटत नाही. पण परिस्थिती तर तेच सांगते आहे. आणि त्याचेच आश्चर्य नि दुःख अधिक आहे. 

गेल्या अडीच वर्षांपासून राज्यातील शिवसेनेचे वेगवेगळे पदाधिकारी, आजी माजी नगरसेवक, नेतेमंडळी यांच्याशी संवाद साधत होतो आणि अजूनही आहे. मुख्य म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या नव्हे, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या लोकांचेच प्रमाण त्यात अधिक आहे. त्यातून अनेक गोष्टी उलगडत गेल्या. मला वाटतं, की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांच्याकडून निधी न मिळणं, स्थानिक स्तरावर विरोधक बलशाली होणं आणि ईडी नि इन्कम टॅक्सचे छापे यांच्यापलिकडे जाऊन शिवसेनेच्या एकूण कारभाराबद्दल नाराजी आहे. ती नाराजी ही मंडळी अगदी मनापासून बोलून दाखवितात. कारण त्यांना शिवसेनेबद्दल प्रेम आहे. मलाही शिवसेना आणि ठाकरे यांच्याबद्दल प्रेम होते आणि आजही आहे. पण गोष्टी ज्या पद्धतीने गोष्टी कानावर येत आहेत, त्या तशाच सुरू राहिल्या तर परिस्थिती बिकट आहे.

 

शिवसेना प्रत्येक बंडातून सावरली, उभी राहिली आणि विस्तारत गेली वगैरे गोष्टी ठीक आहेत. भविष्यात काय होईल, माहिती नाही. पण जे चुकतंय ते दाखवायला आणि मान्य करायला काय हरकत आहे. अनेकांशी बोलत असताना समजलेले काही अनुभव खालीलप्रमाणे...

...

 

मुळात शिवसेनेमध्ये प्रत्येक नेत्याला एकेक सुभा दिला जातो. जसं पूर्वी आनंद दिघे आणि एकनाथ शिंदे ठाणे, पूर्वी नारायण राणे सिंधुदुर्ग किंवा गणेश नाईक नवी मुंबई वगैरे... तिथे दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व विकसित करण्यासाठी संघटना आणि पक्षप्रमुख कधीच प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे तिथे संघटना एखाद्या नेत्यावरच अवलंबून असते. आणि मग त्या नेत्याने प्रतारणा केली की संघटना क्षीण होते. पुन्हा बांधणी करण्यात अनेक वर्षे, अनेक पिढ्या जातात. आणि पूर्वीसारखी संघटना तयार होत नाही ती नाहीच. हा शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंतच्या व्यवस्थेतील सार्वकालिक दोष आहे.

. 

शिवसेना गेल्या पाच वर्षांपासून सत्तेत असली नि अडीच वर्षांपासून मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असला, तरी सत्तेत असण्याचे कोणतेही फायदे स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि संघटनेला मिळालेले नाही. आर्थिक बळ तर सोडा पण विविध पदे, जबाबदाऱ्या किंवा संघटनात्मक ताकद म्हणूनही फार प्रगती झाली नाही. पक्ष सत्तेवर पण शिवसैनिक आणि पदाधिकारी उपेक्षितच राहिले. मुऴात पक्षप्रमुख आणि शिवसैनिक तसेच पदाधिकारी यांच्यातील संवाद तुटला किंवा कमी झाला.

. 

शिवसेना सत्तेवर असतानाही शिवसैनिकांना कामे मिळण्यात अनंत अडचणी यायच्या. मुळात मंत्री आणि आमदारांचे नातेवाईक नि मित्रमंडळ अनेक ठिकाणी कंत्राटदार. त्यामुळे नेते नि पदाधिकाऱ्यांसमोर हुजरेगिरी करण्याची सवय नसलेले शिवसैनिक कायम उपेक्षितच राहिले. दुर्दैवाने स्थानिक नेते म्हणजेच शिवसेना असे सूत्र राहिल्यामुळे आणि पक्षप्रमुख किंवा त्यांचे दूत (शूटर्स) यांनी लक्ष न घातल्याने सामान्य शिवसैनिकापर्यंत सत्तेचे लाभ पोहोचलेच नाहीत.

.

शिवसेना पक्षप्रमुख आणि युवासेना प्रमुखांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेक आक्षेप आहेत. एखाद्या ज्येष्ठ नेत्याबद्दल काही विचित्र कानावर आले (जसे की पक्ष सोडण्याची शक्यता आहे किंवा तत्सम...), की पक्षप्रमुख त्या व्यक्तीपासून अंतर राखून असतात, अशी अनेकांची तक्रार आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ते करीत नाहीत. मुळात असे अंतर राखण्यापेक्षा बोलून तो विषय मिटविला तर कदाचित भविष्यातील धोके कमी होऊ शकतात. पण तो त्यांचा स्वभाव नाही, असे समजते.

अशा पद्धतीने एखाद्या नेत्यांबद्दल किंवा आपल्याला जड होऊ शकणाऱ्या पक्षांतर्गत विरोधकाविषयी पक्षप्रमुखांचे कान भरणारे काही जण आहेत. ते पक्षप्रमुखांच्या विश्वासातील आहेत, असे म्हणतात. अशा पद्धतीने सातत्याने काही गोष्टी कानावर येत राहिल्या की मग त्या व्यक्तीला disown केले जाते. भलेही नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांना दिले गेले असले, तरीही त्यांचे प्रकरण तशाच पद्धतीने हाताळले गेले. त्यामुळेच शिंदे हळूहळू दूर होत गेले, अशी खात्रीलायक माहिती आहे.

 

शिंदे यांचा उल्लेख निघालाच आहे म्हणून आणखी एक आठवण. युवराजांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळख असणाऱ्या एका युवा नेत्याचे नगरविकास खात्याच्या कारभारात विशेष लक्ष होते. आपल्या मर्जीतील लोकांनाच कामे मिळावी, यासाठी तो शिंदे यांच्यावर दबाव टाकीत असे. काहीवेळा मंत्रीमहोदयांनी दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला काम दिले असेल, तर होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीच्या बदल्यात मंत्र्यांकडून ‘दक्षिणा’ घ्यायलाही संबंधित युवानेता मागेपुढे पहात नसे, ही खात्रीलायक माहिती आहे. मला सांगा ठाण्यावर पकड असणारा आणि चारवेळा आमदार असलेला एखादा माणूस का अशा युवानेत्यांचा हस्तक्षेप का सहन करील. भलेही मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिले, तरी त्यांना कारभार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले का? हा प्रश्न आहे.  

.

तुम्ही लोकांमध्ये मिसळणार नाही, त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होणार नाही. फक्त मुंबईत आणि मातोश्रीवर राहून संघटना हाकणार हे कसे चालेल. कोकणात आलेला पूर, वादळ, मराठवाड्यातील अतिवृष्टी अशा कोणत्याच प्रसंगी मुख्यमंत्री असताना किंवा नसतानाही पक्षप्रमुख म्हणून तुम्ही जनतेच्या दुःखात सहभागी होणार नाही, मग संघटना वाढेल कशी. पक्षप्रमुखांच्या प्रकृतीचे समजू शकतो. पण आदित्य तर महाराष्ट्रभर दौरे करूच शकतात. पण तेही तसे करताना दिसत नाहीत.

एकीकडे देवेंद्र महाराष्ट्रभर फिरतात, लोकांमध्ये जातात. देशात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा पायाला भिंगरी लावून दौरे करतात. स्वतःही करतात आणि मंत्री नि संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनाही करायला लावतात. २०१४ नंतर पक्ष चालविण्याचे आणि राजकारणाचे आयाम बदलले आहेत. तुम्ही त्याच्याशी जुळवून घेतले नाही, तर या वेगवान आणि बदलत्या राजकारणात तुम्ही टिकू शकणार नाही, हे उघड आहे. कोणी मान्य करो किंवा न करो... 

 

मुळात आदित्य यांचे विषय, आवडीनिवडी या शिवसेनेचा हक्काचा मतदार आणि शिवसैनिक यांच्या एकूण राहणीमानापासून वेगळ्या आहेत. आदित्य हे पार्ट्यामध्ये अधिक रमतात. त्यामुळेच मुंबईच्या नाईटलाईफचा विषय सातत्याने चर्चेत असतो. हा सामान्य मतदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, हे पटत नाही. त्यांना कार्यकर्त्यांमध्ये रमायला आवडते पण ते कार्यकर्ते व्हाइट कॉलर आणि फॉर्मल्समधील हवेत. शिवसेनेचा हक्काचा मतदार नि शिवसैनिक बरोबर उलटा आहे. तो तळागाळातील आहे. कळकट मळकट आहे. घामट आहे. कष्टकरी आहे. अशा लोकांबरोबर मिसळायला जर त्यांना अवघड होत असेल तर संघटना वाढणार कशी, बळकट होणार कशी?

.

महाराष्ट्रभर दौरे करतानाही संबंधित शहरात किंवा गावामध्ये थ्री स्टार किंवा फाईव्ह स्टार हॉटेल आहे का, याची खात्री पटल्यानंतरच आदित्य यांचा दौरा ठरतो. प्रत्येक व्यवस्थेची शंभरदा खात्री केल्यानंतरच आदित्य संबंधित ठिकाणी जातात. राकट आणि कणखऱ महाराष्ट्राला आपलंसं करायचं असेल तर नेताही तसाच परिस्थितीही जमवून घेणारा असायला हवी, ही जनतेची अपेक्षा असेल तर त्यात चूक काय...  

.

युवासेना ही संघटना मुंबई आणि ठाण्यापलिकडील महाराष्ट्रामध्ये किती सक्रिय आहे, याचा विचार व्हायला पाहिजे. किती ठिकाणी सर्वच्या सर्व नियुक्त्या पूर्ण आहेत, किती ठिकाणी संघटना सूत्रबद्धपणे काम करते आहे, किती शहरांत पदाधिकारी फक्त फ्लेक्सवर झळकण्याचेच काम करतात, याचा विचार युवासेना प्रमुख कधी करणार की नाही? नेता शिवसेनेत आणि त्याचा मुलगा युवासेनेत असा पायंडा पडणार असेल, तर नवे नेतृत्व तयार होणार कसे? लोक कशाला युवासेनेचा पर्याय निवडतील, याचा गांभीर्याने विचार होणार की नाही?

.

शिवसेनेने कधीच भाकरी फिरविली नाही. तेच चेहरे आणि तीच माणसे. पारनेरमध्ये विजय औटी, संभाजीनगरमध्ये चंद्रकांत खैरे, नगरमध्ये दिवंगत अनिलभैय्या राठोड, रायगडमध्ये अनंत गीते, अमरावतीत आनंदराव अडसूळ वगैरे नेते हरेपर्यंत लढत राहिले. त्यांना बदलण्याची हिंमत शिवसेना नेतृत्वाने दाखविली नाही. शिवसेना पक्षासाठी यांनी योगदान दिले आहेच. पण शिवसेनेने देखील त्यांना पुरेसे दिले आहे. कधी थांबविले पाहिजे हे नेतृत्वाला समजले पाहिजे.

मुंबईतही सगळीकडे सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, राहुल शेवाळे आणि यशवंत जाधव. हीच नावे सातत्याने दिसण्यामागील कारण काय? बरं इतकं सगळं देऊनही परत जाधव यांच्या पत्नी शिंदे यांच्या गटातच. मागे आपली एकदा भेट झाली होती तेव्हा तुम्ही सांगितलं होतं, की प्रचंड नाराजी असून तुम्ही संदीपान भुमरे यांच्यावर कायम विश्वास दाखविला. कारण राणे यांच्या बंडाच्यावेळी ते तुमच्यासोबत होते. पण त्याची जाणीव भुमरे यांनी ठेवली नाही. त्यामुळेच ते आता तुमची साथ सोडून गेले. योग्यवेळीच भाकरी फिरविली असती तर ही वेळ आली नसती...

.

संभाजीनगरमध्ये एकच व्यक्ती जिल्हाप्रमुख. तीच व्यक्ती आमदार आणि तोच प्रवक्ता... अंबादास दानवे काम करणारा माणूस आहे, हे मान्य. पण त्यांच्याकडे तीन-तीन पदे. अशा पद्धतीने कामकाज चालत असेल आणि जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण होणार नसेल, तर पदाधिकारी खूष राहणार कसे? पक्षामध्ये सर्वांचे समाधान होणार कसे? मुळात चंद्रकांत खैरे यांच्याऐवजी दानवे यांनाच लोकसभेचे तिकिट दिले असते तर ती सीट निघाली असती. पण पुन्हा तेच भाकरी न फिरविणे.

.

पक्षप्रमुख आणि युवासेना प्रमुखांच्या जवळच्या मंडळींबद्दल अनेकांची तक्रार आहे. अनेकदा ‘ऍडजस्टमेंट’ करून किंवा चुकीचे रिपोर्टिंग करून ठरलेल्या प्रचारसभा, निवडणुकीदरम्यानचे दौरे आणि इतर गाठीभेटी रद्द करतात. असे प्रकार अनेकदा घडतात. कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्याने किती कष्ट घेतले असतील, काय काय केले असेल याचा फारसा विचार यामध्ये होत नाही.

.

मुळात मुंबई, ठाणे आणि कोकण या पलिकडे शिवसेना आहे आणि त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आर्थिक बळ दिले पाहिजे, हा विचार पक्षप्रमुखांना मान्य आहे  की नाही, हे समजत नाही. पुण्यासारख्या शहरात महापालिका निवडणुकीत फक्त एक सभा पक्षप्रमुख घेतात. अशा पद्धतीने पक्ष काय वाढणार, कोणाला बळ मिळणार... बरं सत्ता असलेल्या संभाजीनगरात फारशी वेगळी परिस्थिती आहे, असं वाटत नाही. उद्धव किंवा आदित्य हे मुंबईत जसे लक्ष घालतात तसे लक्ष ते संभाजीनगर महापालिकेत घालीत नाहीत, हीच स्थानिक नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची तर तक्रार आहे. फक्त वर्षातून एक सभा नि निवडणुकीत दौरा यामुळे पक्ष कसा विस्तारेल. संभाजीनगरची शिवसेना ठाकरेंची आहे की खैरेंची अशी परिस्थिती निर्माण होण्याइतकी परिस्थिती बिकट असेल, तर मग काय उपयोग.

.

सर्वात शेवटचे पण तितकेच महत्त्वाचे. पत्रकार म्हणून संजय राऊतसाहेब ग्रेट आहेतच. पण राजकारणी म्हणून आणि शिवसेनेसाठी सध्याच्या बिकट परिस्थितीत ते जी वक्तव्ये करीत आहेत, ती कोणालाही पटण्यासारखी नाहीत... सामान्य नागरिकांप्रमाणेच अनेक शिवसैनिकांमध्येही त्याबद्दल तीव्र नाराजी आहे.

...

भारतीय जनता पार्टीने आयटी, ईडी आणि केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवून शिवसेना आमदारांना जेरीस आणले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांनी कमी निधी देऊन शिवसेना आमदारांची अडवणूक केली. शिवसेना आमदारांना स्थानिक पातळीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच संघर्ष करावयाचा आहे. त्यामुळे ही अनैसर्गिक युती त्यांना मान्य नाही. या तीन प्रमुख कारणांप्रमाणेच शिवसेनेची एकूण कार्यपद्धती, शिवसेना पक्षप्रमुख तसेच युवासेना प्रमुखांची पक्ष चालविण्याची पद्धती, संवादातील अभाव या आणि अशा अनेक गोष्टी देखील सध्याच्या परस्थितीला काही प्रमाणात कारणीभूत आहेत, असाच निष्कर्ष काढता येऊ शकतो... 

भविष्यात काहीही घडले, तरीही आता जे घडले आहे, त्या निमित्ताने जे काही समोर येते आहे, ते असे आहे. 

पटलं तर घ्या... नाहीतर सोडून द्या...

'शिव'धनुष्य उचलले आणि जोखीमही...

पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा रामाच्या नावाने राजकारण तापायला प्रारंभ झाला आहे. यंदा शिवसेनेने वातावरण तापविण्यात पुढाकार घेतला असून, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक राहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मंदिर निर्मितीसाठी अध्यादेश आणण्याची सूचना केली आहे. शिवसेनेने हे पाऊल का उचलले असावे आणि त्याचे फायदे-तोटे काय याचा हा मागोवा…  

सहा डिसेंबर १९९२ ते २५ नोव्हेंबर २०१८… ‘माझ्या शिवसैनिकांनी जर बाबरी मशीद पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे…‘ ते ‘हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार…’ गेल्या २६ वर्षांत राममंदिराची निर्मिती झाली नसली, तरीही पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले आहे. अशोक सिंघल यांनीही राममंदिर न पाहताच जगाचा निरोप घेतला आहे. डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनीही विश्व हिंदू परिषदेचा निरोप घेतला आहे. आता २०१९मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राममंदिराचा मुद्दा तापविण्यास प्रारंभ झाला आहे. मंदिराचा मुद्दा आता ऐरणीवर आणण्यात येत असला, तरीही मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपासून हा मुद्दा उद्धव यांच्या डोक्यात घोळत असावा. कारण ‘मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नही बताएंगे…’ ही घोषणा उद्धव यांनी त्याचवेळी जाहीर सभांमधून दिली होती.  

शिवसेनेने या मुद्द्याला हात घालून एक प्रकारे जोखीम पत्करली आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण या मुद्द्यामुळे फायदा होण्याची शक्यता जितकी आहे, तितकाच शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता देखील आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढता येईल. कामगिरीच्या आधारे मते मागून निवडणूक जिंकता येण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. असली तरीही तसे करण्यात धोका आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदूंच्या भावनांना हात घालतील आणि राममंदिरासंदर्भात अध्यादेश आणतील, अशी अटकळ शिवसेनेने बांधली असावी. तसे झाल्यास भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर कोणाच्याही मदतीशिवाय पूर्ण बहुमतापर्यंत निश्चितपणे पोहोचेल, असा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा कयास असावा. त्यामुळेच निवडणुकीच्या निमित्ताने राममंदिराचा मुद्दा निघालाच तर सर्वाधिक आधी आम्ही या मुद्द्याची आठवण भाजपला आणि पंतप्रधान मोदी यांना करून दिली होती. आमच्यामुळेच राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लागण्यास प्रारंभ झाला आहे, असे दाखवून देत राजकीय फायदा उठविण्याचे शिवसेनेचे मनसुबे दिसतात. त्यामुळेच भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील हिंदुत्ववाद्यांचे ‘आयकॉन’ असलेले नरेंद्र मोदी या संदर्भात फारसे बोलायला तयार नसले तरीही शिवसेनेने वातावरण तापवायला सुरुवात केली आहे. 

राममंदिराचा मुद्दा उचलण्यामागचा आणखी एक हेतू म्हणजे मराठीचा मुद्दा मुंबई, ठाणे आणि कोकण या पलिकडे लोकांना आकर्षित करणारा नाही. शिवेसना वाढली ती हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर. १९८५च्या महाड अधिवेशनानंतर शिवसेनेने राज्यभर हातपाय पसरायला प्रारंभ केला. हिंदुत्वाच्या आधारेच शिवसेनेने कधीकाळी मराठवाड्यावर अधिराज्य गाजविले. ‘खान हवा की बाण हवा’ असे आवाहन करून मते पदरात पाडून घेतली. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर शिवसेनेने घेतलेली आक्रमक आणि निडर भूमिका अनेकांच्या पसंतीस पडली होती. तेव्हापासून शिवसेना म्हणजे हिंदुत्ववादी ही ओळख अधिक पक्की आणि दृढ झाली होती. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी कट्टर हिंदुत्वाचा हाच मुद्दा शिवसेनेला फायद्याचा ठरला. भाजपचा हक्काचा मतदार असलेल्या अनेक शहरी मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेने हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच भगवा फडकाविला. भविष्यात जर राममंदिराचा मुद्दा तापला आणि भाजपबरोबर युती होऊ शकली नाही, तर हिंदुत्ववादी विचारांचे मतदार मतदान करताना शिवसेनेचाही विचार करतील, अशा हेतूनेही उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्यावारीचे नियोजन केले असावे, असे शिवसेनेच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. भाजप हिंदुत्वाला विसरला असला, तरीही आम्ही विसरलेलो नाही, हे या निमित्ताने दाखवून द्यावे आणि शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा खुंटा आणखी बळकट करावा, अशी उद्धव यांची खेळी आहे.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे गेल्या चार वर्षांमध्ये शिवेसना आणि भाजप यांचे नाते विळा-भोपळ्याचे राहिलेले आहे. राज्य सरकारमध्ये राहून शिवसेनेने चार वर्षे विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली आहे. शक्य असेल तिथे आणि शक्य त्यावेळी शिवसेनेने भाजप तसेच सरकारच्या धोरणांना तसेच निर्णयांना विरोध करण्याचे काम शिवसेनेने केले. विरोधी पक्षांना बेदखल करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये असलेले ते एकप्रकारचे ‘अंडरस्टँडिंग’ होते, असा दावा आजही अनेक जण करतात. त्यात कितपत तथ्य हे त्या दोघांनाच ठाऊक. चार वर्षांतील प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी आणि स्वतःच्या पक्षाचे नव्याने रिब्रँडिंग करण्यासाठी देखील शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला आहे, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. 

शिवसैनिकांसाठी एक कार्यक्रम म्हणून देखील रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाकडे पाहता येऊ शकते. सरकारमध्ये चार वर्षे राहून काही प्रमाणात सुस्तावलेल्या शिवसैनिकाला या निमित्ताने जागृत करता येईल. वातावरण निर्मितीसाठी आणि अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी एक उपक्रम म्हणूनही हा मुद्दा शिवसेनेला निश्चितच फायद्याचा ठरेल.

राममंदिराचा मुद्दा उचलण्याचा शिवसेनेला फायदा होईल का? झालाच तर किती होईल? कसा होईल? अशी चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. अनेकांना या बाबत प्रश्न पडत आहेत. मंदिराच्या मुद्द्यामुळे शिवसेनेला जसा फायदा होऊ शकतो, तसेच या मुद्द्याला हवा दिल्यामुळे काही प्रमाणात नुकसानही होऊ शकते, हे समजून घेतले पाहिजे. शिवसेनेच्या ग्रामीण भागातील अनेक आमदार, खासदार आणि नेत्यांचे असे म्हणणे आहे, की सध्या राज्यात सर्वत्र दुष्काळाची परिस्थिती आहे. शेतकरी होरपळून निघणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दुष्काळाचे चित्र अधिक गंभीर बनेल. त्यामुळे अशा परिस्थिती दुष्काळाच्या मदतकार्यावर लक्ष केंद्रित करतानाच राज्य सरकारच्या विरोधात शिवसेनेने रान पेटविण्याची गरज आहे. राममंदिराच्या भावनिक मुद्द्याच्या मागे न लागता ग्रामीण महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले, तर निवडणुकीत त्याचा अधिक फायदा होईल. राममंदिराच्या मुद्द्याला अधिक हवा दिली गेली आणि दुष्काळाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले तर कदाचित शिवसेनेला फटका बसू शकतो, असे ग्रामीण भागातील नेत्यांचे म्हणणे आहे.

२०१९च्या निवडणुकीत २००० साली जन्मलेली व्यक्ती मतदान करण्यास पात्र ठरणार आहे. त्या पिढीने रामजन्मभूमीचा लढा किंवा वातावरण अनुभवलेले नाही. ती पिढी अशा घटनांबद्दल ऐकून असेलही. पण इंटरनेटच्या जमान्यात वावरणाऱ्या त्या तरुण-तरुणींना अशा भावनिक मुद्द्यांमध्ये कितपत रस असेल, हा चर्चेचा विषय आहे. कदाचित विकास, प्रकल्प आणि देशाचे बदलते चित्र या गोष्टीच त्यांना अधिक आकृष्ट करू शकतील. त्यामुळेच मोदी यांनी २०१४ची निवडणूक फक्त विकास या शब्दाभोवती फिरविली. त्यामुळे अशा पद्धतीने भावनिक मुद्द्याला हात घालण्यामुळे शिवसेनेला अपेक्षित फायदा होण्याची शक्यता कमीच वाटते आहे. त्यातही शिवसेना हे आंदोलन किती तापविते त्यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहे. मुंबईत उठून अयोध्येला जायचे आणि वातावरण निर्माण करायचे, हे तितकेसे सोपे नाही. 

शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार हे मुंबई, ठाणे आणि कोकण पट्ट्यातील आहेत. मुंबई आणि कोकणातील मुस्लिम हा शिवसेनेला मतदान करतो, असा इतिहास आहे. यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत बेहरामपाडा आणि जोगेश्वरी या मुस्लिमबहुल भागातून शिवसेनेचे मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले आहेत. राममंदिर आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पुन्हा परतल्याने हा मुस्लिम मतदार शिवसेनेच्या पाठिखी किती ठामपणे उभा राहील, ही शंका आहे. दुसरीकडे भाजपच्या कारभाराला आणि नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांना वैतागलेल्या अनेक मतदारांनी पर्याय म्हणून शिवसेनेच्या पारड्यात मते टाकली होती. मग त्यामध्ये समाजवादीही आले आणि काही प्रमाणात डावेही आले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत ते दिसून आले होते. शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा उचलून धरला तर हे सर्व मतदार पक्षापासून दूर जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा फटका मुंबई, ठाणे आणि कोकणात बसला तर शिवसेनेचे हक्काचे संख्याबळ घटण्याची भीती अधिक आहे. अर्थात, हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक प्रखरपणे लावून धरला तर मुंबईतील उत्तर भारतीय मतदारांची मते पुन्हा एकदा शिवसेनेकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, त्याबाबत खात्री मात्र, व्यक्त करता येणार नाही.

१९९२चे राममंदिर आंदोलन भाजप, विश्व हिंदू परिषद आणि संघपरिवारासह सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांनी उभारले होते. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अचूक टायमिंग दाखवत तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेतली होती. आता शिवसेनेने तवा तापविण्याला प्रारंभ केला आहे. तवा सेनेने तापविला तरीही पोळी भाजपलाच भाजता येणार आहे. कारण सत्तेची सारी सूत्रे भाजपकडे आहेत. पोळी भाजायची की नाही, याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि अमित शहा घेतील.  भाजपने अध्यादेश आणला आणि राममंदिर निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला, तर संघ परिवार निर्णयाचे पुरेपूर श्रेय घेईल. 

देशभरातील माध्यमे नि सोशल मीडिया या माध्यमातून श्रेय घेण्यासाठी पद्धतशीर मोहीम आखण्यात येईल. अशा परिस्थितीत शिवसेनेला त्याचे श्रेय घेण्यासाठी आणखी धडपड करावी लागेल किंवा मोहीम उघडावी लागेल. भाजपच्या पद्धतशीर प्रचार यंत्रणेला पुरून उरण्याइतकी ताकद शिवेसनेमध्ये आहे, असे सध्या तरी वाटत नाही. तवा तापविण्याचे काम आम्ही केले, इतकेच शिवसेना म्हणू शकेल. पोळी मात्र, भाजपचीच भाजली जाणार आहे.

अशा परिस्थितीत राममंदिराचा मुद्दा उचलून शिवसेनेने मोठी जोखीम पत्करली आहे. अर्थात, उद्धव यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करून मोठी जोखीमच पत्करली होती. तेव्हा उद्धव आणि शिवसेना यांचा सुपडा साफ होईल, अशी अटकळ अनेक जण बांधून होते. मात्र, तेव्हा जोखीम पत्करल्यामुळे शिवसेनेचा फायदाच झाला. आजही संघटना म्हणून त्यांना कदाचित फायदा होईलही. पण राजकीय पक्ष म्हणून त्यांच्या पारड्यात नेमके काय पडणार हे आताच सांगणे कठीण आहे. कदाचित फार काही पडण्याची शक्यता फार कमी आहे, असे आता तरी वाटते. बाकी रामनामाचा महिमा मोठा आहे. रामनाम लिहिल्यानंतर निर्जीव दगडही तरले, असे म्हणतात. कदाचित त्याच नावावर आपणही तरून जाऊ, असे शिवसेना नेत्यांना वाटत असेल तर त्यात चूक काहीच नाही. त्याच आशेवर उद्धव यांनी अयोध्यावारीची मोहीम आखली असेल.  

(लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने २०१४मध्ये उत्तर प्रदेशात गेलो होतो, तेव्हा मी अयोध्येलाही गेलो होतो. त्यावेळी लिहिलेला ब्लॉग वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा...)

नाही, नाही, नाही म्हणजे हो...

भाजप-‘भ्रष्टवादी’ युतीचा विजय असो...

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळे सध्या भारतीय जनता पक्षाला आणि भारतालाही ‘अच्छे दिन’ आल्याची चर्चा आहे. सध्याच्या घडीला देशात आणि भाजपमध्येही ‘मोदी म्हणतील तीच पूर्व दिशा’ आहे. मोदींचा शब्द सगळीकडे अंतिम आहे. ‘विकासपुरुष’ मोदी यांच्याकडे सर्व समस्यांवर ‘अक्सिर इलाज’ असल्याचे चित्र असून, त्यांच्याविरोधात बोलण्याची काही सोय उरलेली नाही. मोदी यांच्या विरोधात बोललात किंवा त्यांच्या विरोधात गेलात, तर परिस्थिती कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचा प्रत्यक्ष अनुभव सध्या शिवसेना आणि मुख्यतः उद्धव ठाकरे घेत आहेत.

महाराष्ट्राला आणि शिवसेनेला हा अनुभव नवा असला, तरीही गुजरातला हा प्रकार नवा नाही. ‘तुम्ही एकतर माझ्या बाजूने असाल किंवा नसाल,’ हा नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा मंत्र आहे. त्यांच्या विरोधात राहण्याची सोय नाही. मोदी यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांची, गुजरातमध्ये आणि देशात काँग्रेसची जी अवस्था झाली आहे, त्यातून याचा नेमका अंदाज येतो. नेमक्या त्या घटना कशा घडतात, कोणाचा त्यामागे हात असतो, याचा थांगपत्ताही लागत नाही. मात्र, सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने आणि योग्यवेळी घडत जातात.

गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता आणि त्यांच्या समर्थकांची नरेंद्र मोदी यांनी केलेली अवस्था पाहिली, तर मला नेमके काय म्हणायचे आहे, ते आपल्याला कळेल. एकेकाळी गुजरात भाजपावर हुकुमत गाजविणाऱ्या संजय जोशी यांची अचानक एका महिलेबरोबर सीडी कशी सापडते, याचा उलगडा भल्याभल्यांना झालेला नाही. पुढे संजय जोशी यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले असले, तरी त्यांची राजकीय कारकीर्द तूर्त संपलीच आहे.  

काही वर्षांपूर्वी गुजरातचे माजी गृह राज्यमंत्री हरेन पंड्या यांची संशयास्पदपणे हत्या झाली आणि त्यांच्या मारेकऱ्यांना आजपर्यंत शिक्षा होऊ शकली नाही. यामागे कोण आहेत, याबद्दल काहीही दावा करणे अवघड आहे. अशक्य आहे. पण मग प्रशासनावर घट्ट पकड असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मारेकऱ्यांचा छडा का लावला नाही, हा प्रश्न राहून राहून पडतोच. नितीन गडकरी यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची टर्म मिळण्याची शक्यता असतानाच अचानक त्यांच्यावर माध्यमांमधून आरोपांचा भडिमार सुरू होतो नि अध्यक्षपद हुकते. भाजपमधील काही नेतेच या पाठीमागे असल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये रंगते. सर्व घटनांचे ‘टायमिंग’ अचूक असते आणि त्यांचे कर्ते-करविते मात्र अजूनही सापडत नाहीत. त्यामुळे संशयाचे मोहोळ कायम राहते.

एकच विचारधारा असलेल्या शिवसेनेवर मोदींचा राग का असावा बुवा? २००२ च्या दसरा मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांनी मोदींची पाठराखण केली होती. ‘टग्या सगळ्यांना पुरून उरला,’ अशा शब्दांत गोध्राच्या दंगलप्रकरणी नरेंद्र मोदी यांचे बाळासाहेब ठाकरे यांनी समर्थन केले होते. ‘मोदींना हटवू नका,’ अशी विनंती त्यांनी भाजपकडे केली होती. कठीण प्रसंगात शिवसेना बाजूने उभी होती, हे मोदी विसरले आणि नंतर घडलेल्या गोष्टी मात्र त्यांनी चांगल्याच लक्षात ठेवल्या. म्हणजे कोणत्या, तर शिवसेनेने पंतप्रधानपदासाठी सुषमा स्वराज यांचे पुढे केले. त्याचा राग मोदी यांच्या मनात असावा. शिवाय ‘सामना’तून अधूनमधून मोदींनाही चिमटे काढले जाऊ लागले. लालकृष्ण अडवाणींची महती गायली जाऊ लागली. त्याचाही परिणाम मोदींचा राग तीव्र होण्यात झाला असावा.

एकतर भाजपकडे नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा हुकुमाचा एक्का होता. त्यामुळे मोदी आणि अमित शहा यांच्या निवडणूक कौशल्यांच्या जोरावर भाजपाला एकहाती सत्ता मिळेल, अशी आशा भाजपचे धुरीण बाळगून होते. त्यामुळेच भाजपने ठरवून युती तोडली. कोणी कितीही काही म्हणो, ‘शत प्रतिशत’ भाजपचे धोरण राबविण्यासाठी पद्धतशीरपणे युती तोडण्यात आली. नंतर ‘आम्ही टीका करणार नाही आणि त्यांनी टीका केली, तरी उत्तर देणार नाही,’ ही खेळीही सेनेला अडचणीत आणण्यासाठीच रचण्यात आली होती. तसे झाले असते तर सेना २५-३० च्या घरातच अडकली असती नि भाजपला कदाचित एकहाती सत्ता मिळाली असती. मात्र, उद्धव यांनी मोदी आणि भाजप यांना अंगावर घेण्याचा निर्णय घेतला. मराठी विरुद्ध गुजराती अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजप नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. जोरदार प्रहार केले. एकीकडे मोदी यांच्या २७ सभा, भाजपाचे देशातील विविध मुख्यमंत्री, मंत्री, नेते आणि कार्यकर्ते प्रचारासाठी आलेले. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतण्यात आला होता. इतके सगळे असूनही शिवसेना ६३ पर्यंत पोहोचली. ती उद्धव यांनी भाजपला अंगावर घेतल्यामुळेच. म्हणजे टीका न करता जितक्या जागा मिळाल्या असत्या, त्याच्या दुप्पट.

तेव्हा ‘उद्धव यांनी उगाच टीका केली, अशी टीका करायला नको होती,’ वगैरे म्हणण्यात काही हशील नाही. ‘मला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल आदर आहे. मी त्यांच्याविरुद्ध एकही शब्द बोलणार नाही,’ असे म्हणणाऱ्या मोदींच्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी शिवसेनेला उंदीर करण्याची भाषा नव्हती का केली? तेव्हा पातळी दोन्हीकडून सोडली गेली होती, हे मान्य केले पाहिजे.

उद्धव ठाकरे यांनी भाजप नेत्यांच्या फौजेला अफझलखानाची पलटण अशी उपमा दिली आणि मोदी भलतेच दुखावले. प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून तयार झालेल्या प्रतिमेला शिवसेनेने नख लावले. हा घाव मोदींच्या वर्मी लागला. शिवसेनेशी पुन्हा समझोता नाही, हे त्याच वेळी निश्चित झाले असावे. ‘दोपहर का सामना’तून मोदींचे वडील दामोदरदास यांचा वाईट पद्धतीने उल्लेख करण्यात आला. (ही सर्वस्वी चूक होती, हे मान्य केलेच पाहिजे.) या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे भाजपने शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून देण्याचा चंग बांधला. कोणत्याही परिस्थिती शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे नाही, हे भाजपने पहिल्या दिवसापासूनच ठरविले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने न मागता पाठिंबा जाहीर करून टाकला. ही खेळी देखील भाजपच्या निर्देशावरूनच झाली, असे म्हणण्यास पुरेपूर वाव आहे.

वास्तविक जनतेने कौल भाजप-शिवसेना युतीच्याच बाजूने दिला होता. म्हणजे दोघांनी मिळून सरकार स्थापावे, हा जनादेश होता. त्यात मोठा भाऊ भाजप असेल आणि शिवसेना छोटा भाऊ हेही जनतेने स्पष्टपणे सांगितले होते. मंत्रिमंडळात दोनास एक या प्रमाणात मंत्रिपदे हा तोडगा अत्यंत योग्य होता. मात्र, भाजपला शिवसेना बरोबर नकोच होती. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेला झुलवत ठेवले. कधी मंत्रिपदाच्या संख्येचे, तर कधी शिवसेनेकडून होणाऱ्या मागण्यांचे कारण पुढे करून. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्याऐवजी भाजप आपला पाठिंबा घेईल आणि त्यानिमित्ताने आपल्याला काही मंत्रिपदांवर दावा ठोकता येईल, अशा भ्रमात उद्धव ठाकरे राहिले. पंचवीस वर्षांची युती आणि हिंदुत्वाचा विचार वगैरे मुद्दे पुढे करण्यात आले; पण भाजपला शिवसेनेची साथ नकोच होती आणि इथून पुढेही नकोय. मात्र, तरीही चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये शिवसेनेला अडकवायचे, हेलपाटे मारायला लावायचे, शिवसेना मंत्रिपदासाठी कशी लाचार आहे, हे माध्यमांमधून चित्र रंगवायचे या रणनीतीमध्ये भाजपचे नेते यशस्वी झाले.

या रणनीतीचा एक भाग म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात शिवसेनेला दोन जागा देण्याचा केलेला दिखावा. राज्याचे चित्र स्पष्ट नसताना ‘आम्ही मंत्रिमंडळात सहभागी होणार नाही,’ हे उद्धव यांनी आधीच स्पष्ट करायला हवे होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे अनिल देसाई यांचे हसे झाले. अर्थात, वाईटातही चांगले घडते तसे झाले. देसाई यांनी शपथ घेतली नाही, हे एकप्रकारे बरेच झाले. अन्यथा राज्यात शिवसेनेला भाजपाच्या मागे मुकाटपणे उभे रहावे लागले असते.

सुरेश प्रभू यांचा ऐनवेळी फेकलेला पत्ता हा देखील भाजपाच्या रणनीतीचाच एक भाग होता. नरेंद्र मोदी यांना सुरेश प्रभू यांच्याबद्दल विशेष ममत्व आहे. मग त्यांनी पहिल्याच शपथविधीत प्रभूंना मंत्रिमंडळात घ्यायला हवे होते. तसे करताही आले असते. मात्र, नेमकी संधी साधून त्यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘तुम्हाला दोन मंत्रिपदे देतो. मात्र, त्यापैकी एक मंत्री मी सांगतो, तोच असेल,’ ही कोणीही स्वीकारणार नाही, अशी अट भाजपाने शिवसेनेसमोर ठेवली. म्हणजे ‘सुरेश प्रभू यांना राज्यसभेवर पाठविण्याची सोय तुम्हीच करा आणि शिवाय तुमचे हक्काचे एक मंत्रिपदही गमावून बसा.’ सुदैवाने शिवसेना त्यात अडकली नाही आणि सुरेश प्रभू यांनी भाजपाची वाट धरली.

एकीकडे भाजपचे नेते म्हणतात, ‘विनाशर्त पाठिंबा द्या. बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचे बघू.’ तोच भाजप केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी होण्यासाठी शिवसेनेला मात्र, अटी आणि शर्ती घालतो. वास्तविक, शिवसेनेला दोन मंत्रिपदे देऊन प्रभूंना भाजपच्या कोट्यातून मंत्री करता आले असते. तसे त्यांनी आता केलेही. मात्र, दिलदारपणा दाखवित असल्याचे नाटक करायचे आणि शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी राजकीय खेळी खेळायची, हीच भाजपची रणनीती आहे.

चर्चेच्या कितीही फेऱ्या पार पडल्या, तरीही एक निश्चित आहे, की शिवसेनेला सरकारमध्ये सामावून घ्यायचे नाही, हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी ठरविले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाहेरून मिळणाऱ्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करायचे. वर्षभरानंतर वातावरण निवळले की राष्ट्रवादीला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे आणि पाच वर्षे सत्ता उपभोगायची, हा भाजपचा डाव आहे. त्यांचा हा निर्णय राज्यातील बहुतांश नेत्यांना मान्य नसावा, असे वाटते. मात्र, सत्तेपुढे नि मोदींपुढे शहाणपण नाही. शिवाय त्यांच्याच कृपेमुळे अनेक आमदार निवडून आलेले असल्यामुळे विरोधात शब्दही काढण्याची कुणाची हिंमत नाही.

एवढा अपमान होऊनही उद्धव ठाकरे यांनी स्वाभिमान का दाखविला नाही, अशी टीका उद्धव आणि शिवसेना यांचे समर्थकही आता करू लागले आहेत. मात्र, सत्तेविना पंधरा वर्षे बाहेर राहिल्यानंतर आणि पुढे काही वर्षे रहावे लागणार, असे दिसत असताना संघटना टिकवून ठेवणे आणि वाढविणे अवघड आहे. उद्धव यांना त्याची पुरेपूर जाण आहे. त्यामुळेच त्यांनी सत्तेत सहभागी होण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. अर्थात, सत्ताच अधिक प्यारी असती, तर भाजप फेकेल त्या मंत्रिपदाच्या तुकड्यावर त्यांनी समाधान मानले असते. मात्र, तसे झाले नाही. तेव्हा उद्धव यांनी सत्तेसाठी स्वाभिमानाशी तडजोड केली, हे विधान पूर्णपणे चूक आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात भाजप आणि राष्ट्रवादी अशी नवी युती साकारण्याच्या मार्गावर असून, शिवसेनेला कणखर विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका निभावावी लागेल. संघटना मजबूत करावी लागेल. निर्णयावर आणि कृतीवर ठाम रहावे लागेल. तर नि तरच भाजपच्या अजस्त्र सामर्थ्यासमोर त्यांचा निभाव लागू शकेल. दुसरीकडे भाजपचा नव्याने होऊ घातलेला घरोबा पाहिला, तर त्यांनी विचारांना तिलांजलीच दिली आहे. ‘देश किंवा महाराष्ट्र ‘हाफचड्डी’वाल्यांच्या हातात देणार का’ किंवा ‘भाजप म्हणजे शेटजी-भटजींचा पक्ष’ अशी टीका करणारे शरद पवार, संभाजी ब्रिगेडच्या विचारांना खतपाणी घालणारी आणि अनेक घोटाळ्यांचे आरोप असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस, ‘महात्मा गांधींच्या हत्येमध्ये संघाचा सहभाग होता,’ असा आरोप करणारे जितेंद्र आव्हाड… यांच्याबरोबर संसार थाटण्यासाठी भाजप सज्ज झाला आहे. (भगवा आतंकवाद आणि इशरत जहाँ हे मुद्दे उद्धव ठाकरे यांनीच उपस्थित केले आहेत. त्यांचा पुन्हा उल्लेख नको.)

सरकार टिकविण्यासाठी सरकार चालविणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस अभिमानाने सांगत आहेत. मग संघाबद्दल पराकोटीचा द्वेष असलेल्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविणे फडणवीसांना योग्य वाटते का? की ही राजकीय तडजोड योग्य असल्याचा आदेश नरेंद्र मोदी यांनी फडणवसींना दिला आहे. निवडणूक निकालांनंतर ‘नाही, नाही, म्हणजे नाही’ असे त्रिवार नाही, म्हणणाऱ्या फडणवीस यांनी अखेर राष्ट्रवादीच्याच पाठिंब्यावर सरकार तरविले. कदाचित शरद पवार यांच्याप्रमाणेच ‘नाही म्हणजे हो’ ही वृत्ती फडणवीस यांनी आत्मसात केल्याचेच तर हे द्योतक नाही ना? असो.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या म्हणजेच ‘न्यॅचरली करप्ट पार्टी’च्या पाठिंब्यावर (तूर्त बाहेरून आणि नंतर आतून) भाजपचे सरकार स्थापन होणार, हे उघड सत्य आहे. उठता-बसता संघावर टीका करणाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापणाऱ्या भाजपला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा!