केरळमध्ये भाजपला ‘अच्छे दिन’ निश्चित

केरळ विधानसभेत खाते उघडणार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि परिवाराचे केरळमध्ये सर्वाधिक काम असूनही आतापर्यंत लोकसभा सोडाच, पण विधानसभेत देखील भाजपचा एकही लोकप्रतिनिधी निवडून आलेला नाही. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत हे चित्र बदलण्याची शक्यता असून भाजपचे किमान तीन ते पाच आमदार केरळ विधानसभेत प्रवेश करतील, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

काँग्रेस आघाडी आणि डावी आघाडी यांच्या साठमारीत भारतीय जनता पक्षाला केरळच्या राजकारणात कधीच महत्त्वाचे स्थान नव्हते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम प्रचंड असले, तरीही मतपेटीत त्याचे रुपांतर होऊन भाजपला फायदा व्हावा, अशी परिस्थिती कधीच नव्हती. धार्मिक समीकरणांनी कायमच भाजपचा स्वप्नभंग केला. त्यामुळे माध्यमांनी आणि राजकीय विश्लेषकांनी भाजपला कधीच गांभीर्याने घेतले नाही. पण मध्यंतरी झालेली अरुविक्करा जागेसाठी झालेली विधानसभेची पोटनिवडणूक आणि नुकत्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यांचे निकाल बरेच बोलके आहेत. 

तिरुवनंतपुरमच्या लगतच असलेल्या अरुविक्करा येथे पोटनिवडणूक झाली. केरळात भाजपची पाळेमुळे रुजविण्यात महत्त्वाचे योगदान असलेले माजी केंद्रीय मंत्री ओ. राजगोपाल यांनी तेथून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली. तिथे भाजपला ३४ हजार १४५ मते मिळाली. जी विधानसभेपेक्षा पाचपट अधिक होती. २०११ च्या विधानसभेत भाजपला फक्त सात हजार ६९० मते मिळाली होती आणि लोकसभेला १४ हजार ८९०.

आजच्या घडीला पालक्कड नगरपालिकेत भाजपचा नगराध्यक्ष आहे. २००० मध्ये भाजपच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या प्रमिला शशीधरन यांची नगराध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पाच सदस्यांपासून प्रारंभ झालेल्या भाजपचे आज पालक्कड नगरपालिकेत २४ नगरसेवक आहेत. केरळच्या दक्षिणेला असलेल्या तिरुवनंतपुरमच्या महापालिकेत भाजपने दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. पालिकेत डाव्या आघाडीचे ४२, भाजपचे ३४ तर काँग्रेसचे २१ नगरसेवक आहेत. लोकसभा निवडणुकीत तिरुवनंतपुरममध्ये ओ. राजगोपाल यांचा फक्त पंधरा हजार मतांनी पराभव झाला. त्यावेळी महापालिकेच्या शंभरपैकी तब्बल ६६ वॉर्डमध्ये भाजपला आघाडी मिळालेली होती. तो फक्त मोदीलाटेचा किंवा राजगोपाल यांच्या वैयक्तिक प्रतिमेचा परिणाम असावा, असे म्हणण्यास वाव नाही, हे यंदाच्या महापालिका निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. 

भाजप हा फक्त शहरी भागापुरता पक्ष राहिलेला नाही. तर ग्रामीण भागातही पक्षाची मुळे रुजायला लागली आहेत, असे म्हणायला भरपूर वाव आहे. केरळमधील जवळपास ४५० ग्रामपंचायतींमध्ये भाजपचे अस्तित्व असून त्यापैकी शंभर ग्रामपंचायतींमध्ये भाजपला सत्तेत वाटा मिळण्याची शक्यता आहे. केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २०१० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला ६.२३ टक्के, २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत सहा टक्के आणि लोकसभेत १०.८३ टक्के मते मिळाली होती. यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत भाजपने १५.६ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली आहे. अर्थातच, मोदी किंवा कोणतीही लाट नसताना. भाजपचे एकूण एक हजार ३१४ लोकप्रतिनिधी निवडून आले असून पक्षाला २८ लाख मतदारांनी पसंती दर्शविली आहे. 

थोडक्यात म्हणजे भाजपचा हळूहळू विस्तार होऊ लागलाय. भाजपकडे नागरिक पर्याय म्हणून पाहू लागले आहेत. अगदी आतापर्यंत भाजपच्या विचारांना मानणारे मतदार परिस्थिती पाहून मतदान करायचे. शक्यतो डाव्या आघाडीच्या विरोधात आणि काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या उमेदवारांना ही मते पडायची. उमेदवाराची प्रतिमा, संघविचाराबद्दलचे मत आणि पार्श्वभूमी पाहून मतदान व्हायचे, असा दावा विश्लेषक करतात. आता मात्र, भाजपकडे पक्ष म्हणून गांभीर्याने पाहणाऱ्या मतदारांची संख्या वाढते आहे, असे म्हणणे अजिबात धाडसाचे ठरणार नाही. 

फक्त नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव हे या परिस्थितीचे कारण नाही. बदललेली जातीय आणि धार्मिक गणिते, डाव्या आघाडीची भूमिका अशा अनेक गोष्टी याला जबाबदार आहेत. भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचा सर्वाधिक फटका डाव्या पक्षांना बसत असून भविष्यात पश्चिम बंगालप्रमाणेच केरळमध्येही डावी आघाडी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येते आहे. नजीकच्या भविष्यात असे होणे अवघड असले, तरीही डाव्यांच्या शेवटाची सुरुवात झाली आहे, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते आहे.

मुस्लिम आणि ख्रिश्चन मतदार काँग्रेस आघाडीकडे एकवटायचे आणि म्हणून हिंदू मतदारांची पसंती डाव्या आघाडीला असायची, असे आकडे सांगतात. काँग्रेसने कायमच केरळ काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्या मदतीने सत्तेचा सोपान चढला आहे. म्हणजेच आतापर्यंत डावी आघाडी मोठ्या प्रमाणावर हिंदू मतदारांवर अवलंबून होती. हिंदुंची एकगठ्ठा मते मिळविण्यात डाव्या आघाडीला अपयश आले, की काँग्रेस सत्तेवर येते, हा केरळच्या राजकारणाचा इतिहास आहे. मात्र, आता डाव्या आघाडीच्या ‘व्होट बँके’वर भाजपने कब्जा करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळेच भाजपचा उदय ही डाव्या आघाडीसाठी चिंतेची बाब ठरू लागली आहे.

कष्टकरी कामगार, विद्यार्थी आणि मागासवर्गीय यांच्यावर डावी आघाडी प्रामुख्याने अवलंबून होती. आजही आहे. पण केरळमधील लोकसंख्येचे गणित आणि परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. आज केरळमधील कोणीही मजूर किंवा कष्टकरी म्हणून काम करण्यास तयार नाहीत. जे मजूर किंवा कामगार आहेत, ते पश्चिम बंगाल किंवा आसाममधील आहेत. त्यापैकी बहुतांश मुस्लिम आहेत. त्यातही बांग्लादेशी मुस्लिम आहेत. दुसरे म्हणजे खासगी महाविद्यालयांचे प्रस्थ वाढू लागल्याने स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) आणि डाव्यांशी संलग्न इतर विद्यार्थी संघटनांचे बळ पूर्वीच्या तुलनेत खूपच घटले आहे. 

आणखी एक मह्त्त्वाची गोष्ट म्हणजे डाव्या आघाडीच्या दुटप्पी भूमिकांबद्दल कम्युनिस्ट कार्यकर्ते आणि मागासवर्गीय नागरिकांमध्ये प्रचंड चीड आहे. ‘मुस्लिम कॉम्रेड मशिदीत जाऊ शकतो. ख्रिश्चन कॉम्रेडला चर्चमध्ये जाण्यास परवानगी. मग हिंदू कॉम्रेडला मंदिरात जाण्यापासून का रोखता?’ असा सवाल आता कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते नेत्यांना विचारू लागले आहेत. मध्य केरळमधील पट्टक्कला या डोंगरावर वसलेल्या एका छोट्याशा खेडेगावातील अनुप यशोधरन सारखे असंख्य कार्यकर्ते डाव्यांच्या या दुटप्पी भूमिकांना वैतागले आहेत. आजोबांपासून घरामध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचा विचार. मात्र, अशा भूमिकांना कंटाळून अनुपने गावात संघाची शाखा सुरू केली. केरळमधील संघाच्या प्रवेशानंतर तब्बल ८३ वर्षानंतर प्रथमच अनुपच्या गावात संघाची शाखा सुरू झाली. आता तीन किलोमीटरच्या परिघात आणखी तीन शाखा सुरू झाल्या असून भारतीय मजदूर संघाच्या कामाची मुहूर्तमेढही रोवली गेली आहे. अनुप यशोधरनसारखे कट्टर कम्युनिस्ट घरांमधील कार्यकर्ते डाव्या विचारांपासून दूर जाऊ लागल्याने डाव्या पक्षांनी यंदाच्या गोकुळाष्टमीला मिरवणुका काढल्याचे चित्र पहायला मिळाले.

केरळमधील मागासवर्गीय असलेला इळवा समाज हा आतापर्यंत डाव्या आघाडीच्या पाठिशी ठामपणे उभा होता. या समाजाची केरळमध्ये ६० लाखांच्या आसपास मते आहेत. अल्लपुळा, तिरुवनंतपुरम आणि कोल्लम या जिल्ह्यांमध्ये इळवा समाजाचे मतदान निर्णायक आहे. हा समाज श्री नारायण गुरू यांना मानणारा. शेतमजूर, झाडावरून ताडी उतरविणे आणि दारूचा व्यवसाय हे इळवा समाजाचे प्रमुख व्यवसाय आहेत. इळवा समाजातील काही मंडळी आयुर्वेदिक औषधांच्या आणि विणकामाच्या व्यवसायातही आहेत. केरळमधील कललीपायट्टू ही युद्धकला जोपासणाऱ्यांमध्ये इळवा समाजाच्या मंडळींचे मोलाचे योगदान आहे. 

श्री नारायण गुरू धर्म परिपालन योगम (एसएनडीपी) या संघटनेचे नेते वेल्लापल्ली नातेसन यांनी मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांनी भाजपच्या बाजूने उभे राहण्याचे आश्वासन या भेटीदरम्यान मोदींना दिल्याचे समजते. इळवा समाजात वेल्लापल्ली यांचे मोठे स्थान आहे. वेल्लापल्ली यांनी भाजपला समर्थन देण्याचे जाहीर केल्यापासून डाव्या आघाडीमध्ये अस्वस्थता असून वेल्लापल्ली हे सत्तेचे भुकेले आहेत, अशी टीका डाव्या पक्षाच्या नेत्यांकडून होऊ लागली आहे. वास्तविक पाहता, माकपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री व्ही. अच्युतानंदन हे इळवा समाजाचेच. पण केरळमध्ये अच्युतानंदन यांचा वारंवार अपमानित करण्यात येते. पिनरई विजयन हे अच्युतानंदन यांना पाण्यात पाहतात. मध्यंतरी अच्युतानंदन यांची पॉलिट ब्युरोतून हकालपट्टीही करण्यात आली होती. अशा सर्व कारवायांमुळे इळवा समाज डाव्या आघाडीपासून दूर चालला आहे. भाजप आणि एसएनडीपी यांच्या युतीमुळे केरळच्या दक्षिण पट्ट्यात डाव्या आघाडीला मोठा फटका बसेल, ही बाब डाव्या आघाडीचे अनेक नेतेच खासगीत मान्य करीत आहेत.

अशा प्रमुख कारणांमुळे डाव्या आघाडीचा हक्काचा मतदार भाजपकडे वळू लागला आहे. केरळच्या विधानसभा निवडणुकीत काय होऊ शकते, याचा अंदाज घेण्यासाठी ‘एशियानेट’ माध्यम समूहाने नुकताच एक सर्व्हे केला होता. भाजपाचे आमदार केरळ विधानसभेत नक्की प्रवेश करणार, असा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून निघाला आहे. भाजपच्या उदयामुळे काँग्रेसचा फायदा होणार असून भविष्यात पहिल्यांदाच काँग्रेस सत्ता राखण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काँग्रेसची मते दोन टक्क्यांनी आणि डाव्या आघाडीची मते चार टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या मतांमध्ये मात्र, आठ ते नऊ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे सर्व्हे सांगतो. विधानसभेच्या एकूण १४० जागांपैकी काँग्रेसप्रणित आघाडीला ७३ ते ७७, डाव्या आघाडीला ६१ ते ६५ आणि भाजपला तीन ते पाच जागा मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या जागा पालक्कड, कासारगौड, तिरुवनंतपुरम आणि दक्षिण केरळमधील काही जिल्ह्यांमधून असण्याची शक्यता आहे.

‘यंदाच्या निवडणुकीत भाजप विधानसभेत खाते उघडणार,’ अशी चर्चा प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी रंगते. मात्र, तसे घडताना दिसत नाही. मात्र, गेल्या पाच वर्षांतील बदललेली परिस्थिती, हळूहळू बदलू लागलेली जातीय गणिते आणि भाजपच्या ताकदीमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ या गोष्टी पाहता पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पहिला आमदार विधानसभेत नक्कीच प्रवेश करेल, असे मानायला हरकत नाही.

(पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स…)

संघाच्या विचारांचे ‘जनम टीव्ही’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्राबल्य असलेल्या केरळमध्ये रा. स्व. संघ आणि भारतीय जनता पार्टीची हक्काची ‘जनम टीव्ही’ ही वृत्तवाहिनी १९ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. केरळमध्ये गेलो असताना त्याची ‘ड्राय रन’ सुरु होती. आता त्याला महिनाभराचा कालावधी उलटला असेल. ही वाहिनी इन्फोटेन्मेंट स्वरुपाची असेल. म्हणजे पूर्वीची ‘ई टीव्ही’ जशी होती तशी. या वाहिनीवर मनोरंजनाचे कार्यक्रमही असतील आणि बातम्याही असतील.

‘जनम टीव्ही’शी संघ किंवा भाजपाचा काहीही संबंध नाही,’ असे स्पष्टीकरण चित्रपट दिग्दर्शक प्रियदर्शन याने वाहिनी सुरू होण्यापूर्वी दिले होते. मात्र, हा झाला वरवरचा देखावा. ‘जनम टीव्ही’ हा संघाचाच चॅनल आहे. संघाच्या बौद्धिकांमध्ये कायम एका वाक्याचा उल्लेख असतो. ‘संघ काही करणार नाही. मात्र, संघाला जे हवे असेल ते होईल…’ असा त्याचा आशय. म्हणजे संघ प्रत्यक्ष काही करणार नसला, तरीही त्याचे स्वयंसेवक सर्व काही करतील. (अर्थात, अनेकदा संघ थेट काही करत नाही आणि स्वयंसेवक तर त्याहूनही काही करत नाहीत… हा भाग सोडा.) आता ऑर्गनायझर आणि पांचजन्यही संघाची मुखपत्रे नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जनम टीव्ही’चा संघाशी दुरान्वये संबंध असल्याचेही कोणी मान्य करणार नाही.



‘जनम टीव्ही’चेही तसेच आहे. संघ आणि भाजपा प्रत्यक्ष या चॅनेलच्या मागे आहे की नाही, या चर्चेत पडण्याचे कारण नाही. मात्र, हे चॅनेल संघाच्याच मंडळींनी सुरू केले आहे आणि ती आनंदाची गोष्ट आहे. (पुण्यात वारंवार बंद पडणाऱ्या ‘तरुण भारत’च्या करुण कहाणीच्या तसेच राज्यात इतरत्र संघ नियतकालिकांच्या अत्यंत क्षीण अवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर पन्नास कोटींची गुंतवणूक करून चॅनेल सुरू करणे किती धाडसाचे आहे, हे लक्षात आले असेलच.) पुढील वर्षी एप्रिलच्या सुमारास केरळमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. कदाचित ती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच ‘जनम टीव्ही’ लाँच करण्यात आले आहे.

गंमत अशी, की संयुक्त अरब अमिरातीमधील एका मल्याळी उद्योजकाची ‘जनम टीव्ही’त सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. जवळपास २५ टक्के. त्याचप्रमाणे जवळपास पाच हजार मंडळींनी या चॅनेलमध्ये पैसा लावला आहे. पन्नास कोटींच्या आसपास कंपनीचे भांडवल आहे. पाच हजार भागधारकांनी किमान २५ हजार आणि कमाल पाच लाख रुपयांची गुंतवणूक करून हे चॅनेल सुरू केले आहे. ‘जनम टीव्ही’ हे ‘हाय डेफिनिशन मोड’वरील मल्याळम भाषेतील पहिले चॅनेल आहे. यू. एस. कृष्णकुमार हे ‘जनम टीव्ही’चे संचालक आहेत. ते यूएईमधील प्रथितयश सीए आहेत.



दोन वर्षांपूर्वीच हे चॅनेल ‘ऑन एअर’ नेण्याचा संबंधितांचा मानस होता. मात्र, केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने जवळपास दोन वर्षे मंजुरी रोखून धरली होती. (हे चॅनेल संघ आणि भाजपवाल्यांचेच आहे, याचा आणखी एक पुरावा.) मात्र, नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी तत्काळ मंजुरी देऊन टाकली.
केरळमध्ये आताच डझनभरहून अधिक वृत्तवाहिन्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश २४ तास आहेत. मल्याळम मनोरमा, केरळा कौमुदी आणि मातृभूमी या वाहिन्यांना त्यांच्या पेपरचा आधार आहे. (तसं म्हणायला संघाचेही जनमभूमी नावाचे वृत्तपत्र केरळमध्ये सुरू आहे…) केरळात वृत्तवाहिन्यांचे भरमसाठ पिक आले असले, तरीही मध्यंतरी दोन वाहिन्या पुरेशा निधीअभावी बंद पडल्या आहेत. अर्थात, ‘जनम टीव्ही’च्या बाबतीत तसे होण्याची शक्यता तूर्त तरी नाही. तीन वर्षांत ‘ब्रेक इव्हन’ गाठू, असा चॅनेलच्या संचालकांना आत्मविश्वास आहे.

केरळमध्ये सध्या ‘एशियानेट न्यूज’ हा अव्वल क्रमांकाचा चॅनेल आहे. त्यानंतर मनोरमा न्यूज आणि नंतर मातृभूमी न्यूज. अर्थात, हे तिन्ही २४ तासांचे न्यूज चॅनेल असून ‘जनम टीव्ही’ इन्फोटेन्मेंट चॅनेल आहे. त्यामुळे दोन्हींची त्या अर्थाने स्पर्धा असणार नाही. केरळमध्ये टीव्ही न्यूजचे मार्केट १५० कोटींचे आहे. त्यात दरवर्षी सात ते आठ टक्क्यांची वाढ गृहित आहे. अर्थात, हे मार्केट बऱ्यापैकी पॅक असल्याने फक्त २४ तास न्यूज चॅनल सुरू करण्याच्या फंदात ही मंडळी पडली नसणार.

महाराष्ट्रात (आणि कदाचित देशभरात इतरत्रही) माध्यम क्षेत्रात अत्यंत थुथरट आणि चिरकूट प्रयोग करून स्वतःचे हसे करून घेणाऱ्या संघ विचारांच्या मंडळींनी केरळच्या ‘जनम टीव्ही’चा प्रयोग देशभरात इतरत्रही राबवायला हरकत नाही. ‘सोशल मिडिया’ हाच भविष्यातील मिडिया आहे आणि आम्हाला माध्यमांची गरज नाही, अशी वृत्ती संघ परिवारात हल्लीच्या काळात वाढीस लागली आहे. अशी वृत्ती बाळगणे, हा तद्दन मूर्खपणा आहे. तेव्हा वेळीच शहाणे होऊन ‘जनम टीव्ही’च्या आणि ‘जनमभूमी’च्या पावलावर पाऊल ठेवणे हेच हितावह आहे.

आगळं वेगळं केरळ

डाव्यांचा बालेकिल्ला

पश्चिम बंगाल आणि केरळ हे डाव्यांचे बालेकिल्ले हे पेपरांमध्ये अनेकदा वाचलं आणि लिहिलं होतं. पण त्यांच्या ताकदीचा अनुभव केरळमध्ये पाऊल ठेवल्यानंतर अगदी पहिल्या काही तासांतच आला. माधव गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन यांनी पश्चिम घाटासंदर्भात तयार केलेल्या अहवालांना डाव्यांचा विरोध आहे. राज्य सरकारने हा अहवाल नाकारावा, ही त्यांची जोरदार मागणी आहे. राज्य सरकार अहवाल स्वीकारणार हे निश्चित आहे. गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवालाचा सर्वाधिक फटका इडुक्की जिल्ह्यात बसेल, असा डाव्यांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांनी इडुक्की जिल्ह्यामध्ये बंदची (मल्याळमध्ये हरताळ) हाक दिली होती. आम्हाला वाटलं सक्काळी सक्काळी आपण निघून जाऊ. डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते भलतेच कट्टर आणि तत्पर निघाले.

पेरियार नदीवरील पूल ओलांडून इडुक्की जिल्ह्यामध्ये पाऊल ठेवले आणि दोनच मिनिटांमध्ये डाव्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला अडविले. तिथं दहा मिनिटं काढल्यानंतर मग आम्हाला वाटलं, की झालं सुटलो. पण पुढेच दहा मैलांवर पत्तामैल (पत्ता म्हणजे दहा) नावाचं एक गाव आहे. तिथं डाव्यांनी आमचे चांगले चार-पाच तास वाया घालविले. बरं ही मंडळी इतकी कर्मठ, की कोणालाही सोडण्यास ते तयार नव्हते. पत्रकार असो, परदेशी मंडळी असो, कोणत्या तरी आजाराचे पेशंट असो, कच्चेबच्चे आणि अंगावरची मुलं असो, कोणाला म्हणजे कोणालाही ते सोडायला तयार नव्हते. तुमची भूमिका आम्हाला मान्य आहे. आम्हाला सोडा वगैरे म्हणून त्यांना काहीच फरक पडत नव्हता.

मुळात मुन्नारला फिरायला येणाऱ्या लोकांवर त्यांचा भलताच राग. इथे आमच्या घराचे, राहण्याचे आणि व्यवसायाचे वांदे आहेत. तुम्ही फिरायला आणि एन्जॉय करायला कसले येता, अशी भावना त्यांच्या शब्दात, डोळ्यांत दिसत होती. वास्तविक पाहता, आम्हाला अडवून त्यांचा काहीच फायदा होणार नव्हता. उलट केरळचे नागरिक किती मूर्ख आणि अडेलतट्टू आहेत, अशीच प्रतिमा जगभर जाणार होती. पण मुळातच कर्मठ आणि झापडबंद असलेल्या डाव्यांना ते काय समजणार. ‘अतिथी देवो भव’च्या जाहिराती वगैरे करून आतिथ्याला ही डावी मंडळी हरताळ फासत होती.  

पत्तामैल गावातील सर्व डावे कार्यकर्ते ते अल्पशिक्षीत. रेल्वेचं किंवा विमानाचं ई-तिकिट असतं किंवा मोबाईल एसएमएसवरचा मेसेजही ग्राह्य धरला जाऊ शकतो, हे त्यांना मान्य नव्हतं. त्यामुळं फ्लाइट किंवा रेल्वे असणाऱ्या प्रवाशांनाही डाव्यांनी नाहक अडवून ठेवलं होतं. त्या लोकांना त्यांची फ्लाइट्स किंवा रेल्वे मिळाल्या, की नाहीत देव जाणे. आम्हाला काहीच फरक पडत नव्हता. म्हणजे वेळ वाया गेला. पण आमचं काही मिस झालं नाही. थोडा कंटाळा आला इतकंच. इतरांचे मात्र, हाल झाले. लहान मुलांना प्यायला दूध नाही. अनेक म्हाताऱ्या कोताऱ्या लोकांना ठरलेल्या वेळी औषधं घ्यायची असतात. त्यापूर्वी जेवावं किंवा काहीतरी खावं लागतं. त्या सगळ्यांचेच प्रचंड हाल झाले. त्यामुळं प्रकाश कारत आणि समस्त डाव्या नेत्यांनी सर्वप्रथम स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना नव्या जगाची ओळख करून देण्याची गरज आहे. आंदोलनाचा फटका पर्यटकांना किंवा बाहेरच्यांना बसणार नाही, विशेषतः परदेशी पर्यटकांना याची खबरदारी बाळगली पाहिजे. शिवाय त्या इडुक्कीमध्ये पर्यटनाशिवाय दुसरा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत नाही. तिथं पर्यटकांनाच त्रास देऊन हे निबुर्द्ध डावी मंडळी काय साध्य करणार, हे अच्युतानंदन आणि पिनरई विजयन यांनाच माहिती. साराच मूर्खांचा बाजार.

अर्थात, असं असलं तरी डाव्या पक्षाच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या काही गोष्टी चांगल्या आहेच. त्यामुळं इतका वेळ वाया गेल्यानंतरही त्यांच्याबद्दल राग होता. पण द्वेष नव्हता. तिथून निघाल्यानंतर पुढे काही दिवस तोच विषय डोक्यात अधूनमधून घोळत होता. डाव्यांचा झापडबंदपणा अयोग्य की त्यांची कट्टरता अनुकरणीय. लोकांना होणाऱ्या त्रासाकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती मूर्खपणाची की नेत्यांची आज्ञा शिरसावंद्य मानणं महत्त्वाचं, मटण आणि दारूला चटावलेल्या इतर पक्षांच्या (भारतीय जनता पक्षासह सर्वच पक्षांच्या) कार्यकर्त्यांना लाजवेल असा साधेपणा महत्त्वाचा की माहिती-तंत्रज्ञानाची आणि जगाची भाषा न समजण्याची अज्ञानी वृत्ती धोक्याची हेच मला कळत नव्हतं. राजकारणात प्रत्येकालाच कुठे ना कुठे पुढारीपणा मिरवण्याची हौस असते. मात्र, इथं पत्तामैलमधला डाव्या पक्षाचा नेता आम्हाला समजावून सांगत होता. पिनरई विजयन आणि प्रकाश कारत आमचे नेते आहेत. मी कोणीही नेता वगैरे नाही. तेव्हा ते सांगतील तसंच होईल, असं सांगणारे डावे कार्यकर्ते शिस्तबद्ध वाटत होते. पण सद्सद्विवेकबुद्धी नसेल तर अशा शिस्तीचा काय उपयोग असंही वाटत होतं.

पुढे इरिंजालकुडा इथं असताना बाबांचे मित्र, श्री. एम. के. चंद्रन यांनी डाव्यांच्या कामगिरीबद्दल एकदम टोकाची प्रतिक्रिया सांगितली. ते म्हणाले, केरळमध्ये रोज घराबाहेर पडण्यापूर्वी चार लोकांना विचारावं लागतं, की आज कोणाचा बंद नाही ना. म्हणजे बस कंडक्टरने वाईट शब्द वापरल्यानंतर त्याला लोकांनी बदडलं तर बसचा बंद, कधी घरकामगारांना योग्य वेतन मिळत नसल्याबद्दल बंद, कधी विद्यार्थ्यांचा बंद, तर कधी राजकारण्यांचा बंद. डाव्यांच्या या रोजच्या बंदमुळं डोक्याला ताप झालाय. शिवाय छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी म्हणजे वायरमन, फिटर, सुतार, बांधकाम मजूर वगैरे हवे असतील तर संघटनेमध्ये नोंद झालेल्या कामगारालाच आणावं लागतं. अन्यथा डावे लोक तुमच्या घरासमोर आंदोलन करण्यासाठी उभे ठाकतील आणि काम बंद पाडतील. ते डाव्यांच्या युनियनशाहीला भलतेच वैतागलेले. त्यामुळे डावे चांगले किंवा डाव्यांचे काही गुण चांगले, असं कोणीही म्हणत असलं तरी दुरून डोंगर साजरे असंच त्यांच्या अनुभवावरून वाटत होतं.

केरळमधील सिरीयन ख्रिश्चन

केरळमध्ये ख्रिश्चन आणि मुस्लिम मंडळींची संख्या चाळीस टक्क्यांपर्यंत आहे. येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूनंतर फक्त ५२ वर्षांनी ख्रिश्चन धर्म केरळमध्ये आला. सेंट थॉमस यांनी केरळमध्ये ख्रिश्चन धर्माची मुहूर्तमेढ रोवली. नंतर पॅलेस्टाइनमधील एका व्यापाऱ्याने शंभरएक कुटुंबांसह केरळमध्ये प्रवेश केला. तो काळ होता ख्रिस्ताच्या मृत्यूनंतर ३५० वर्षांनी. त्यानंतर युरोपियन आणि लॅटिन अमेरिकी मिशनरी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागले, असे इतिहास सांगतो. इतर राज्यांमध्ये ख्रिश्चन समुदाय कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट या दोन प्रमुख पंथांमध्ये विभागला गेला आहे. मात्र, केरळमध्ये लोकप्रिय असलेला आणखी एक पंथ म्हणजे सिरीयन ख्रिश्चन.

सिरीयन ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन ही मंडळी हिंदू प्रथा परंपरांच्या जवळ जाणारी. म्हणजे या पंथातील बायका कुंकू वगैरे लावतात. बांगड्या भरणं गैर मानत नाहीत. सिरीयन ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन किंवा सिरीयन याकूबाईट चर्चमध्ये देवळांमध्ये असतो तसा ध्वजस्तंभ असतो. या चर्चमध्ये सदैव समई तेवत असते. चर्चमध्ये प्रवेश करताना चप्पल, बूट बाहेर काढून ठेवावे लागतात. चर्चच्या बाजूला असलेल्या भिंतीत रोषणाईसाठी दगडी पणत्यांची किंवा दिव्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ख्रिश्चन मंडळींचे उत्सव आणि ख्रिसमसच्या काळात चर्च तेलदिव्यांच्या रोषणाईने उजळून निघते.

इतिहास असे सांगतो, की सिरीयन ख्रिश्चन पंथाचे धर्मगुरू जेव्हा केरळमध्ये आले तेव्हा त्यांनी त्यावेळच्या राजांना चर्चा बांधण्यासाठी कायमस्वरुपी जागा मागितली. उदार आणि सहिष्णू हिंदू राजांनी त्यांनी जमीन दान दिली. राजा आपल्यावर नाखूष होऊ नये आणि त्याची मेहेरबानी कायम रहावी, म्हणून या ख्रिश्चन मंडळींनी हिंदू धर्माप्रमाणे ध्वजस्तंभ, रोषणाईसाठी पणत्यांची व्यवस्था आणि तेवती समई वगैरे गोष्टी चर्चमध्ये आणल्या, अशी माहिती कोट्टायममध्ये १५७९ साली स्थापन करण्यात आलेल्या चेरियापल्ली चर्चच्या व्यवस्थापने दिली. चेरियापल्ली आणि वेरियापल्ली ही दोन चर्च कोट्टायम जिल्ह्यातील सर्वात जुनी चर्च आहेत. दुसरे चर्च हे पहिल्यापेक्षा आणखी पन्नास वर्षे जुने आहे. अर्थात, ही मंडळी आपल्या आपल्यातच लग्न करू शकतात. दुसऱ्या पंथातील मुलाशी किंवा मुलीशी लग्न केले तर समाज त्यांच्यावर बहिष्कार टाकतो.

याशिवाय सिरीयन मलबार कॅथलिक, सिरीयन मालांकारा कॅथलिक, मालांकारा ऑर्थोडॉक्स, मार्थोमा, चर्च ऑफ साउथ इंडिया आणि लॅटिन राइट ख्रिश्चन असे आणखी काही उपप्रकार आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक लोकसंख्या सिरीयन ख्रिश्चन मंडळींचीच आहेत. वेरियापल्ली चर्चमध्ये गेलो होतो, तेव्हा तिथल्या व्यवस्थापकाला विचारलं, की बाबा ख्रिश्चन लोकांमध्ये इतके वेगवेगळे पंथ कसे निर्माण झाले. तेव्हा त्याचं साधं सोपं सरळ उत्तर होतं. ‘अनेकदा पैशांसाठी, वर्चस्वासाठी किंवा आमचं तेच खरं याच भावनेतून वेगवेगळे पंथ स्थापन झाले,’ अशी स्पष्ट कबुली त्यानं दिली. संपूर्ण केरळमध्ये जवळपास पंधराशे सिरीयन चर्च आहेत. कॅथलिक आणि प्रॉटेस्टंट तसंच इतर पंथांची चर्चेस वेगळी.

शुद्ध मल्याळमवर प्रेम

मल्याळम ही भाषा बोलायला प्रचंड अवघड आहे आणि अनेकदा शिकल्यानंतरही नीट लक्ष देऊन न ऐकल्यास मग काहीच समजत नाही, असं आमचा मित्र सानीलनं सांगितलं. मुळात मल्याळममध्ये पंधरा स्वर आणि ४१ व्यंजनं आहेत. त्यामध्ये ळ, झ, ञ, ङ, ष आणि ण ही व्यंजनं असलेल्या शब्दांची संख्या इतर भाषांच्या तुलनेने अधिक आहे. मल्याळमप्रमाणेच तमिळ भाषेतही ही व्यंजनं असलेले शब्द जास्त आहेत. दोन्ही भाषा अधिक राकट, उग्र, भरभर आणि तोंडातल्या तोंडात बोलल्यामुळे न समजणाऱ्या आणि अंगावर येणाऱ्या वाटतात, त्या या मुळेच. अन्बळगन किंवा षङ्मुगम ही नावं पटापट बोलून पहा कसं वाटतं ते.

ही माहिती समजल्यानंतर सानीलला माझा पहिला प्रतिप्रश्न होता, की या सर्व अक्षरांचे उच्चार हे सारखेच असतात की जातीप्रमाणे बदलत जातात. म्हणजे मराठीत कसं अनेकदा पानी, लोनी आणि कोनी असे शब्द येतात. अभिमाण वगैरेही म्हटलं जातं. कोण म्हणतं किंवा त्यांचं तसं म्हणण्या मागचं समर्थन काय हा भाग अलहिदा. पण मल्याळममध्ये मात्र, शहरातला, गावातला, कोणत्याही जातीतला माणूस वरील सर्व व्यंजनांचे उच्चार अगदी स्पष्ट आणि शुद्ध असतील यासाठी प्रयत्नशील असतो.

केरळमध्ये असताना मल्याळममधील काही शब्द जाणून घेतले. आर म्हणजे नदी. तीन नद्या जिथं एकत्र येतात, (मून म्हणजे तीन) ती जागा म्हणजे मुन्नार. अनेकदा नद्यांच्या नावाला जोडूनच आर म्हणण्याची पद्धत आहे. म्हणजे मिनान्चार, पेरियार, कवणार, पेन्नार वगैरे वगैरे. मल्याळम शब्दांचे मराठीत भाषांतर करताना आवर्जून होणारी चूक म्हणजे. कोझीकोड आणि अल्लपुझ्झा. मल्याळम भाषेत त्याचा उच्चार कोळीकोड आणि अल्लपुळा असा केला जातो. Z हे अक्षर नावात आल्यामुळे त्याचा उच्चार ‘झ’ असा करण्याची आवश्यकता नाही. जसे तमिळमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघम असे होते. कझगम असे नाही. कन्निमोळी असे होते. कन्निमोझी असे नाही. तोच नियम मल्याळम भाषेतही लागू होतो. त्यामुळेच कोळीकोड आणि अल्लपुळा.

पुळा या शब्दाचा अर्थ पाणथळ प्रदेश. उदारणार्थ अल्लपुळा, थोड्डुपुळा, अंबळपुळा, अरट्टुपुळा, कुट्टमपुळा आणि असे अनेक पुळा. ण हे व्यंजनही अगदी अनेक शब्दांमध्ये वापरले जाते. आपण एर्नाकुलम असं म्हणत असलो तरीही तिथं त्याचा उच्चार एर्णाकुलम असाच होतो. मल्याळमची अशी वेगळीच गंमत त्या दहा-बारा दिवसांमध्ये समजली.

भाषेचा प्रचंड अभिमान…

दक्षिणेतल्या चारही राज्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रादेशिक भाषेबद्दल अभिमान असतोच. केरळही त्याला अपवाद नाही. पण या अभिमानाचा काहीसा विचित्र अनुभव मला एका रेल्वे प्रवासादरम्यान आला. इरिंजालकुडा ते तिरुवनंतपुरम हा प्रवास अचानक ठरलेला असल्यामुळे रिझर्व्हेशन मिळणं अशक्यच होतं. त्यामुळं गुरुवायूर-तिरुवनंतपुरम एक्स्प्रेसनं निघालो. विनाआरक्षित डब्यातून. साधारण पाच तासांचा प्रवास. विनाआरक्षित डब्यांमध्ये असणारी प्रचंड गर्दी या गाडीतही होतीच. गाडीत चढणारे, उतरणारे, हवेसाठी दारात उभे राहणारे आणि आतमध्ये असलेले अशा प्रत्येकाच्याच चेहऱ्यावर एक वैताग होता. त्यातूनच एकाशी खटका उडाला. अठरा ते वीस वर्षांचा असावा. हवेसाठी मी दारात उभा होतो आणि मला मागे रेटून त्याला दारात उभं रहायचं होतं.

मल्याळी भाषेतच काहीतरी म्हणाला. बहुतेक मागे सरकार, मला उभं रहायचंय वगैरे काहीतरी असावं. पहिल्यांदा मी दुर्लक्षच केलं. पुन्हा एकदा मल्याळममध्ये काहीतरी म्हटला. तरीही मी दुर्लक्षच केलं. तिसऱ्यांदा चिडून काहीतरी म्हटल्यानंतर मी त्याला म्हटलं, जे काही बोलायचंय ते हिंदीत बोल. मला मल्याळम कळत नाही. तरीही हा पठ्ठ्या मल्याळममध्येच बोलतोय. मग मी पण त्याला मराठीतूनच सांगितलं. एकदा सांगितलेलं कळत नाही का, हिंदीमध्ये बोल नाही. मी मराठीतून बोलल्यावर त्याला कळेचना काय बोलतोय… आणखी दोन तीन वाक्य मराठीतून बोलल्यानंतर तो आपोआप हिंदीवर आला. मग त्यालाही कळलं. समोरच्याला समजणार नाही, अशा भाषेत बोलल्यानंतर काय होतं ते… 

तिरुवनंतपुरममध्ये शिवसेनेचे काम

केरळमध्ये गेल्यानंतर दोन-चार ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहणारे पोस्टर्स आणि बॅनर पहायला मिळाले. पण ते अगदी क्वचित. पण तिरुवनंतपुरममध्ये (तिरुअनंतपुरम नव्हे) गेल्यानंतर समजलं, की त्या ठिकाणी शिवसेनेचं जोरदार सामाजिक कार्य आहे. राजकीय ताकद फार नाही, पण सामाजिक काम बरेच आहे. एम. एस. भुवनचंद्रन हे केरळ शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. हायस्पीड आणि हायटेक अॅम्ब्युलन्सची फौज त्यांनी तिरुवनंतपुरममध्ये रस्त्यावर उतरविली आहे. तत्पर नि विश्वासार्ह अॅम्ब्युलन्स सेवा ही केरळ शिवसेनेची ओळख आहे. शिवाय पद्मनाभ मंदिरासह विविध देवळांमध्ये अन्नछत्र सुरू करून भक्तांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी पुढे असलेली संघटना म्हणून शिवसेना ओळखली जाते.

महाराष्ट्रात मोठ्या भावाची भूमिका निभावणारी शिवसेना केरळमध्ये हिंदू मुनान्नीच्या सहकार्याने पुढे जात आहे. हिंदू मुनान्नी ही हिंदुत्वाचा विचार कट्टरपणे पुढे नेणारी आक्रमक संघटना आहे. शिवसेना तिला धरून असते. तिरुवनंतपुरमसह केरळमधील विविध गावांमध्ये गणेशोत्सव साजरा करण्याची प्रथा शिवसेनेने सुरू केली आहे. म्हणजे तिरुवनंतपुरममधील दीड-दोन हजार घरांमध्ये गणेश मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्याची परंपरा शिवसेनेने सुरू केली. शहरात विविध पाचशे ते सहाशे गणेश मंडळांची स्थापना करून सार्वजनिक गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यास प्रारंभ केला. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांवर आग्रही भूमिका घेणारी धार्मिक आणि सामाजिक संघटना ही त्यांची आणखी तिरुवनंतपुरममध्ये अधिक लोकप्रिय आहे. केरळमध्ये इतरत्र मात्र, संघटनेचा म्हणावा तसा प्रभाव नाही. पण राजधानीत त्यांची दखल घेतलीच जाते. 

शेवटचा पण महत्त्वाचा किस्सा...

चेरियापल्ली चर्च पाहण्यासाठी आम्ही गेलो होतो, त्याचवेळी तिथं अमेरिकेतील चार पर्यटक आले होते. म्हणजे दोन जोडपी होती. त्यांनी तिथल्या व्यवस्थापकाला विचारलं, की चर्चमध्ये प्रार्थना वगैरे कधी होतात. चर्च कधी बांधलं. इथलं व्यवस्थापन कसं चालतं. सिरीयन ऑर्थोडॉक्स चर्चचा मुख्य धर्मगुरू कोण वगैरे वगैरे माहिती त्यानं घेतली. चर्चची सर्व माहिती घेतल्यानंतर जाताना त्यानं हळूच एक प्रश्न पुढं केला. त्यानं विचारलं, की या चर्चमध्ये फक्त ख्रिश्चन मंडळींनाच प्रवेश आहे की इतर धर्मिय सुद्धा येऊ शकतात. 

तिथला व्यवस्थापक तितकाच बिलंदर आणि खोचक. तो म्हणाला, आमच्या चर्चमध्ये फक्त ख्रिश्चनच नाही, तर सर्व धर्मियांना प्रवेश आहे. केरळमधील अनेक मंदिरांमध्ये ख्रिश्चन आणि मुस्लिम किंवा गैरहिंदू लोकांना प्रवेश दिला जात नाही. मात्र, आमचे चर्च सर्वांसाठी खुले आहे. आता आमचे चर्च सर्वांसाठी खुले आहे, हे सांगताना देवळांचा उल्लेख करण्याची त्याला काही आवश्यकता नव्हती. पण त्यानं तसा उल्लेख केला. 

हे ऐकल्यानंतर मग त्या अमेरिकन पर्यटकाला आश्चर्य वाटलं. मग त्याला मी थोडं समजावून सांगितलं. म्हटलं, सगळीकडे भारतात अशी परिस्थिती नाही. केरळमध्ये जरी मंदिरांमध्ये गैरहिंदू लोकांना प्रवेश दिला जात नसला, तरी भारतातील इतर मंदिरांमध्ये सर्व धर्मियांना प्रवेश दिला जातो. अगदी काही अपवाद वगळून. त्यामुळे इथली परिस्थिती सगळीकडे आहे, असे मुळीच नाही. शिवाय म्हटलं ख्रिश्चन धर्माचे चर्च असले तरीही इथं मी हिंदू असूनही आलो आहे. आमचा ड्रायव्हर रहीम मुस्लिम आहे. तो पण चर्च पहायला आला आहे. आम्हाला चर्च हे फार वेगळे किंवा इतर धर्मियांचे म्हणून त्याज्य वगैरे मुळीच नाही. अनेक धर्मिय लोक चर्चला भेटी द्यायला येतात. त्याची वास्तूकला, पुरातन म्हणून असलेलं महत्त्व जाणायला येत असतात. 

हे ऐकल्यानंतर त्या अमेरिकन माणसानं व्यक्त केलेली भावना मला सर्वाधिक आवडली. तो म्हणाला, अरे व्वा. अमेरिकेमध्ये किंवा पाश्चात्यांमध्ये धर्मावरून जोरदार भांडणं सुरू आहेत. अनेकदा बातम्यांमधून आम्हाला वाटतं, की भारतामध्ये धार्मिक तेढ आणि हिंसाचार जोरदार आहे. पण इथलं प्रत्यक्ष चित्र तर बरंच वेगळं आहे. चर्चमध्ये मला तीन धर्मांचे तीन लोक भेटतात, ही आनंदाची गोष्ट आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये असलेल्या चित्रापेक्षा भारत खरेखुरेच वेगळा आहे.

बास्स... आणखी काय पाहिजे. 

तिसऱ्या आघाडीसाठी सुगीचे दिवस

सरकार वाचलं असलं तरी सहा-आठ महिन्यांनी निवडणुका होणारच आहेत. आता सरकार वाचलं आणि अणु कराराची पुढील कार्यवाही झाली तरी निवडणुकीत त्याचा सरकारला विशेष फायदा होईल, असं वाटत नाही. विश्‍वासदर्शक ठराव केंद्र सरकारनं जिंकला असला तरी त्यामुळं भविष्यातील केंद्रातील राजकारणावर विशेष परिणाम होणार नाही. मनमोहनसिंग सरकारचे आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले आहे इतकेच! पण कॉंग्रेस सरकारची गच्छंती निश्‍चित आहे. पण कॉंग्रेसऐवजी कोण की पुन्हा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली छोट्या मोठ्या पक्षांची खिचडी? त्यामुळं भविष्यातील राजकीय स्थिती कशी असेल, यावर घेतलेला हा लेखाजोखा...

पंतप्रधानापदाचे बाशिंग बांधून बसलेल्या लालकृष्ण अडवानी यांच्या भारतीय जनता पक्षाची अवस्था फारशी काही चांगली नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि सध्याची "रालोआ' यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल कॉंग्रेस व चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम "रालोआ'बरोबर नाही. जयललितादेखील भाजपबरोबर येण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

बिहारमध्ये सत्तेवर असलेल्या संयुक्त जनता दलात प्रचंड धुसफूस सुरु आहे. भाजप आणि संयुक्त जनता दलाचे फारसे सख्य नाही. तिकडे अकाली दलाचे नेतेही पंजाब प्रदेश भाजप नेत्यांवर खार खाऊन आहेत. पण तरीही अकाली दल भाजपची साथ सोडणार नाही, हे निश्‍चित. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेना, ओरिसात बिजू जनता दल व पंजाबमध्ये अकाली दल हेच खरेखुरे साथीदार भाजपच्या मदतीला असतील. शिवाय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखा हुकुमी एक्का या निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारासाठी सक्रिय नसेल, ही गोष्ट कुंपणावरच्या मतदारांना आकृष्ट करताना महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच निवडणुकीच्या व्यवस्थापनात हातखंडा असलेल्या प्रमोद महाजन यांचीही उणीव पक्षाला जाणवेल.

सध्यातरी लालकृष्ण अडवानी यांच्याइतका दुसरा सर्वमान्य नेता भाजपकडे नाही. राजनाथसिंह, व्यंकय्या नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रवीशंकर प्रसाद आणि दुसऱ्या फळीतील इतर नेत्यांमध्ये सुरु असलेले हेवेदावे देखील कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम करु शकतात. पक्षांतर्गत धुसफूस लक्षात घेता 134 चा आकडा पुन्हा गाठणे हे देखील भाजपपुढे आव्हान असेल. मित्रपक्षांची घटती संख्या पाहिली तर "रालोआ'चे बळ देखील वाढणे अवघडच वाटते आहे.

कॉंग्रेसची गोची
प्रचंड वाढलेली महागाई हा एकच मुद्दा कॉंग्रेसला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी कारणीभूत आहे. विरोधक जर संघटित आणि शक्तिशाली असते, तर पुढील निवडणुकीत कॉंग्रेसला नक्कीच शंभरचा आकडा गाठता आला नसता. पण सोनिया गांधींचे नेतृत्व आणि कमकुवत विरोधक यामुळे कॉंग्रेस पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागणार नाही. अणुकरार झाला काय किंवा नाही झाला काय, याचा विचार सामान्य नागरिक मतदान करताना करणार नाही. तेव्हा आमच्यामुळे अणुकरार झाला किंवा विरोधकांमुळे अणुकरार रखडला, असा कोणत्याही स्वरुपाचा मुद्दा कॉंग्रेसने पुढे केला तरी त्याला भारतीय नागरिक कितपत साथ देतील, याबाबत साशंकता आहे.

महागाईचा भस्मासूर रोखण्यासाठी तुम्ही काय केले, पेट्रोल आणि घरगुती गॅसचे दर आटोक्‍यात ठेवण्यात तुम्ही अपयशी का ठरला, असे प्रश्‍न नागरिकांनी विचारले, तर त्याचे फारसे समाधानकारक उत्तर कॉंग्रेसकडे नसेल आणि जे उत्तर कॉंग्रेस पक्ष प्रचारादरम्यान देईल, त्यामुळे नागरिकांचे समाधान होईल, असे काही वाटत नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला "अँटीइन्कम्बन्सी'चा फटका बसणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सरकारविरोधी वातावरणाचा फटका कमी बसावा यासाठी कॉंग्रेस कोणती उपाययोजना करते आणि त्यात त्यांना कितपत यश येते, यावर कॉंग्रेस कितपत मजल मारेल, हे ठरणार आहे. पण भाजपप्रमाणेच कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्‍यता धूसरच वाटते आहे.

नव्या पर्यायांचा विचार
अशा परिस्थितीत पुन्हा तथाकथित तिसरी आघाडी आणि डावी आघाडी यांना सरकार स्थापनेची सर्वाधिक संधी असेल. केंद्रीय राजकारणात महत्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांचा राज्यांमध्ये क्रमांक एकचा शत्रू कॉंग्रेसच आहे. त्यामुळे तेलुगू देसम पक्ष, अण्णा द्रमुक, लोकदल किंवा बहुजन समाज पक्ष असे पक्ष कॉंग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात. हे पक्ष पूर्वी भाजपच्या तंबूत होते. पण तेव्हा नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी यांचे होते. आता तसे नाही. त्यामुळेच ही मंडळी भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व युती किंवा निवडणुकीनंतर आघाडी करण्याची शक्‍यता फारच थोडी आहे.

प्रादेशिक पक्षांना शक्‍यतो कॉंग्रेसबरोबर युती नको आहे. त्यामुळेच भाजप आणि कॉंग्रेस यांना समान अंतरावर ठेवणारा एखादा पर्याय पुढे येत असेल, तर त्याला या पक्षांची पसंती असेल. अण्णा द्रमुक व तेलुगू देसम या पक्षांना गेल्या निवडणुकीत जबर फटका बसला होता. मात्र, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू येथील राजकारणाची सद्यस्थिती पाहता यंदाच्या निवडणुकीत जयललिता व चंद्राबाबू यांचे पक्ष पुन्हा बहरात येण्याची शक्‍यता आहे. दोन्ही पक्षांनी जर "क्‍लिन स्वीप' मिळविला, तर 65 ते 70 खासदारांचा एक गट तयार होईल व हाच गट सत्ता स्थापनेत महत्वाची भूमिका बजावेल.

महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची ताकद गेल्या काही वर्षांमध्ये चांगलीच वाढली आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा विविध निवडणुकांमधून त्याचा प्रत्यय आला आहे. शिवाय हा पक्ष फक्त ग्रामीण भागापुरता मर्यादित राहिला नसून, शहरी मतदारांनाही त्यांनी आकर्षित केले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत तर त्यांनी सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. अशा परिस्थितीत यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पंधराचा आकडा ओलांडेल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. भाजप आणि कॉंग्रेस यांना बाजूला ठेवून नवा पर्याय अस्तित्वात येत असेल, तर राष्ट्रवादीही त्यात सहभागी होऊ शकते.

हरियाणात लोकदल, आसाममध्ये आसाम गण परिषद, पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष या पक्षांची भूमिका काही प्रमाणात अशीच असेल. शिवाय लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, देवेगौडांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल व शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा हे पक्षही तिसऱ्या पर्यायाला समर्थन देऊ शकतात.

पश्‍चिम बंगाल आणि केरळ हे डाव्यांचे बालेकिल्ले. शिवाय तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व देशाच्या इतर राज्यांमधून एखाद दुसरा खासदार निवडून आणण्याची ताकद डाव्यांमध्ये आहे. सध्या डाव्यांचा आकडा साठपर्यंत पोचतो. यंदाच्या निवडणुकीत डाव्यांना हा "जॅकपॉट' लागण्याची शक्‍यता कमीच. तरीही डावे 45-50 पर्यंत नक्की पोचतील, अशी परिस्थिती आहे.

अशा परिस्थितीत तिसऱ्या किंवा चौथ्या आघाडीचे सरकार व त्याला कॉंग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा हा पर्यायही निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येऊ शकतो. कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे खासदार जवळपास समान झाले आणि दोघांनाही दीडशे-पावणेदोनशेचा आकडा ओलांडता आला नाही तर पुन्हा एकदा एच. डी. देवेगौडा किंवा इंद्रकुमार गुजराल यांच्याप्रमाणेच नवा पंतप्रधान देशाला मिळण्याची शक्‍यता निश्‍चित आहे.