Wednesday, May 15, 2019

येणार का मोदी?


भाजपाला किती मिळणार जागा...

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काय होणार, हा प्रश्न देशामध्ये सर्वाधिक चर्चिला जातो आहे. येणार तर मोदीच…असं कोणी कितीही म्हणत असलं तरीही नेमक्या किती जागा येणार, भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करणार की मित्रपक्षांची मदत लागणार, नवे मित्रपक्ष जोडावे लागणार का, काँग्रेसच्या पुढाकाराने विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तेवर येणार का, अशा अनेक प्रश्नांनी माहोल गरम झाला आहे. त्यात रोज कोणतरी नवे अंदाज बाहेर काढतोय, कोणतरी सट्टाबाजारातील आकडे फिरवतोय, कोणी टिनपाट ज्योतिषी असं होणार तसं होणार म्हणून पुड्या सोडतोय. अशा परिस्थितीत नेमकं काय होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली आहे.

उत्तर प्रदेश कोणाचा?
दिल्लीतील सत्तेचा राजमार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, हे वाक्य पुन्हा एकदा अधोरेखित होणार आहे. म्हणजे यंदा भारतीय जनता पार्टी केंद्रात सत्तेवर येणार का, किती जागा मिळवून सत्तेवर येणार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही उत्तर प्रदेशात काय होणार, यावर अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशात जर भाजपाला जास्त फटका बसला नाही आणि अगदी थोड्या जागा कमी झाल्या तर भाजपा सुखरूपपणे आणि अधिक धावाधाव न करता केंद्रात सत्तेवर येईल, अशी परिस्थिती आहे. पण जर उत्तर प्रदेशने दगा दिला, तर भाजपाची परिस्थिती बिकट असणार हे नक्की…

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पार्टीने महागठबंधन केल्यामुळे निवडणुकीत रंगत आली आहे. हे दोन्ही पक्ष जर वेगवेगळे लढले, असते तर कदाचित भाजपा पुन्हा एकदा ७३चा चमत्कार करू शकला असता. पण बुवा-भतीजा यांनी भाजपसमोर चांगलेच आव्हान निर्माण केले आहे. दोन्ही पक्षांच्या आपापल्या व्होट बँका आहेत. म्हणजे यादव आणि मुस्लिम ही समाजवादी पार्टीची व्होट बँक आहे. तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील चर्मकार समाज मायावती यांच्या पाठिशी आहे. मागील निवडणुकीत बसपाला एकही जागा मिळाली नसली, तरीही त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत मोठी घसरण दिसत नाही. 

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की ही निवडणूक २०१४ची निवडणूक नाही. गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशात फिरताना नरेंद्र मोदी या माणसाबद्दल लोकांना प्रचंड औत्सुक्य होते. एकदा तरी संधी दिली पाहिजे, अशी भावना लोकांमध्ये होती. त्यामुळे मतदारांनी जातीपातीच्या पलिकडे जाऊन भाजपाला संधी दिली. मुस्लिमांनीही भाजपाला मते दिली, असे सांगितले जात असले तरीही गेल्या निवडणुकीत मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणावर मतदानाला बाहेर पडलाच नाही. आपण कोणालाही मतदान केले, तरी मोदींना येणारच ही त्याची खात्री होती. त्यामुळे त्याने घरातच बसणे पसंत केले. पण यंदा तशी परिस्थिती नाही. 

उत्तर प्रदेश हा जातीपातींमध्ये विभागलेला आणि सर्वाधिक आधी जातीचा विचार कऱणारा प्रांत आहे. त्यामुळे जातीय समीकरणांच्या पलिकडे तिथली निवडणूक कितपत जाईल, हा औत्सुक्याचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. उत्तर प्रदेशात जवळपास १९ टक्के मुस्लिम, २१ टक्के दलित आणि नऊ ते दहा टक्के यादव समाज आहे. एकूण ८० पैकी ४७ मतदारसंघामध्ये यादव, मुस्लिम आणि दलित  मतदारांची टक्केवारी ५० पेक्षा अधिक आहे. गंमत म्हणजे दहा मतदारसंघ असे आहेत, जिथे मुस्लिम-दलित-यादव हे कॉम्बिनेशन ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. एकूण ३७ मतदारसंघ असे आहेत, जिथे हे कॉम्बिनेशन ५० ते ६० टक्क्यांदरम्यान आहे. तर ३३ मतदारसंघ असे आहेत, जिथे या समाजांचे एकत्रित मतदार ४० ते ५० टक्क्यांदरम्यान आहेत. 


गेल्या निवडणुकीत मतदारांनी आपल्या जातीच्या पलिकडे जाऊन मोदींच्या पारड्यात मते टाकली होती. तोच करिष्मा उत्तर प्रदेश विधानसभेला कायम राहिला. मात्र, सपा आणि बसपा युती झाल्यामुळे आता गणिते बदलण्याची शक्यता आहे. त्यांंना राष्ट्रीय लोकदलाचीही साथ मिळाली. तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या उमेदवारांचा मनापासून प्रचार करीत आहेत आणि व्होट्स ट्रान्सफर होत आहेत, असे आतापर्यंतचे रिपोर्ट्स आहेत. जीवन मरणाची परिस्थिती आहे, त्यामुळे दोन्ही पक्ष परस्परांना दगाफटका करण्याची शक्यता फार कमी आहे. मुलायमसिंह यांनी केलेली मायावतींची स्तुती आणि अखिलेश यांनी मायावतींना वाकून केलेला नमस्कार ही त्याचीच उदाहरणे आहेत. 

तिन्ही पक्षांचे महागठबंधन छान टिकले आहे. पण काही ठिकाणी जागावाटपात थोडीशी गडबड झालीय. काही यादवबहुल जागा बसपाला सुटल्या आहेत. तर काही दलित बहुल जागांवर सपाचे उमेदवार उभे आहेत. अशा जागा अगदी कमी असल्या, तरीही तिथे कार्यकर्त्यांमध्ये थोडीशी नाराजी आहे. अशा जागांवर परस्परांना व्होट ट्रान्सफर कशा पद्धतीने होते, त्यावरही महागठबंधनचे नि पर्यायाने भाजपाचे भविष्य ठरणार आहे. 

भाजपाने यादव समाजवगळला ओबीसी आणि चर्मकारवगळता मागासवर्गीय समाजाची मोट बांधली आहे. ती सर्व मते आपल्या बाजूला वळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शिवाय ब्राह्मण आणि ठाकूर ही हक्काची व्होटबँक त्यांच्या पाठिशी आहेच. अर्थात, काही ठिकाणी काँग्रेसने ब्राह्मण आणि ठाकूर उमेदवार देऊन भाजपाची मते पळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि सपा-बसपा यांच्यात बऱ्यापैकी अंडरस्टँडिंग असल्याचं दिसतंय. त्यामुळं जिथं एका पक्षाचा उमेदवार जिंकण्याची शक्यता आहे तिथं दुसऱ्या पक्षानं मुद्दाम बलाढ्य उमेदवार दिलेला नाही. जेणे करून फाटाफुटीचा फायदा भाजपाला होणार नाही. 

आणखी एक गोष्ट म्हणजे उत्तर प्रदेशातील अनेकांचे म्हणणे आहे, की अखिलेश आणि मायावती यांचा आम्ही राज्यासाठी विचार करू. पण देशॉसाठी मोदीच ठीक वाटतात. हा मुद्दाही लक्षणीय ठरू शकतो.  भाजपाच्या मदतीला उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना आणि जनधन वगैरे गरीबांसाठीच्या कल्याणकारी योजना धावून येणार हे निश्चित आहे. म्हणजे पाच वर्षांची अँटी इन्कम्बन्सी, स्थानिक उमेदवारांबद्दलची नाराजी आणि महागठबंधन यांच्यामुळे बसणारा फटका कमीत कमी असेल. म्हणजे २५ ते ३० जागांपुरतीच भाजपा मर्यादित राहिली असती. त्यांना आता अधिक जागा मिळतील, अशी परिस्थिती सांगते. अर्थात, म्हणजे किती त्यावर सर्व गणितं अवलंबून आहेत. साधारण ४०च्या आसपास जागा मिळायला हरकत नसावी.

राज्याराज्यांत काय होईल?
मुळात भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी सरकारबद्दल जनमत चांगलेच आहे, अशी परिस्थिती नाही. म्हणजे एकहाती बहुमत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे, याचा अंदाज भाजपा धुरिणांना खूप आधीच आला होता. त्यामुळेच भाजपाने बिहारमध्ये संयुक्त जनता दलाशी नुकसान सोसून आघाडी केली. २१ ऐवजी १७ जागाच लढविण्याचा निर्णय घेतला. पाच वर्षे शिवसेनेकडून शिव्या खाल्ल्यानंतरही भाजपाला त्यांचीच साथ मोलाची वाटली. म्हणजे जुन्या मित्रांना परत घेतल्याशिवाय यंदा सत्तासोपान चढता येणार नाही, हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी ओळखले होते. त्यामुळेच त्यांना काहीशी पडती बाजू घेऊनही जुन्या दोस्तांना बरोबर घेणे भाग पडले. अन्यथा भाजपाने मित्रांना हिंग लावूनही विचारले नसते.


गेल्या निवडणुकीत २०१४मध्ये भाजपा यशाच्या अत्युच्च शिखरावर होता. यंदा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळतील, असा दावा भाजपाचे सर्वच नेते करत आहेत. पण त्यात फारसा दम वाटत नाही. कारण लोकांशी, सर्वसामान्यांशी चर्चा करताना काही प्रमाणात विरोध जाणवतो आहेच. म्हणजे गेल्या वेळेस होती तशी लाट यंदा नाही. भाजपाचे नेते आणि संघाचे पदाधिकारी म्हणतात तशी सुप्त लाट असेलच तर ती जाणवत नाही. त्यामुळे सुप्त लाटेमुळे भाजपला ३०० किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या तर आपले सपशेल लोटांगण. किमान मला तरी जाणवली नाही. ज्यांच्या ज्यांच्याशी बोललो त्यांना तरी एकतर्फी विजय वाटत नाही. म्हणजेच भाजपाला प्रत्येक ठिकाणी नुकसानच सहन करायचे आहे. अपवाद फक्त पश्चिम बंगाल आणि ओरिसाचा… 

बिहारमध्ये भाजपाच्या जागा गेल्या वेळेसच्या तुलनेत कमीच होणार आहेत. मुळात ते लढवितच कमी आहेत. मित्रपक्षाच्या जागा मात्र, दोनवरून दोन आकडी नक्की होतील. उत्तर प्रदेशातही ३० ते ३५ जागांचा फटका हमखास बसणार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपाला २९ पैकी १८ ते २० जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. राजस्थानात भाजपाला थोडा जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. म्हणजे किमान सहा ते दहा जागांचा. छत्तीसगडमध्ये भाजपाचा सुपडा साफ होणार हे जवळपास निश्चित आहे. गुजरातेत भाजपच्या तीन ते चार जागा कमी होतील, असा अंदाज आहे. गेल्या निवडणुकीत राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीतसगड या चार राज्यांत भाजपाला ९१ पैकी केवळ तीन जागांवर पराभव पत्करावा लागला होता. यंदाचे नुकसान मोठे असणार आहे.

महाराष्ट्रातही गेल्या वेळेसच्या तुलनेत फटकाच आहे. माझ्या अंदाजानुसार भाजपा-शिवसेना युती ३० ते ३५च्या दरम्यान राहील. राष्ट्रवादी काँग्रेस ८ ते १० आणि काँग्रेस ४ ते ६ जागांवर विजयी होईल. गोव्यातही दक्षिणेची जागा भाजपकडून निसटू शकते. पंजाबमध्येही १३ पैकी दहा जागांवर काँग्रेस आरामात जिंकेल, अशीच परिस्थिती आहे. कर्नाटकातही भाजपाने २८ पैकी १७ जागांवर विजय मिळविला होता. यंदा त्यात एक ते दोन जागांचा फरक पडू शकतो. पण तो पुरेसा नाही. तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशात भाजपाला प्रत्येकी एक आणि दोन जागा मिळाल्या होत्या. यंदा त्यात वाढ होण्याची शक्यता धूसर वाटते. 


तमिळनाडूत भाजपाने अण्णा द्रमुकशी आघाडी केली आहे. मात्र, तिथे यंदा द्रमुकचा अर्थात, स्टॅलिन यांचा जोर आहे. त्यामुळे तेथील ३९ आणि पुदुच्चेरीची एकमेव अशा एकूण ४० जागांपैकी द्रमुक-काँग्रेस आघाडीच्या वाटेला ३२ पेक्षा अधिक जागा येतील. भाजपाच्या वाटेला एखाद दुसरीच जागा येऊ शकते. गेल्या निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशात चारपैकी चार, हरिय़ाणात दहापैकी सात, दिल्लीत सातपैकी सात, उत्तराखंडमध्ये पाचपैकी पाच जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. त्यामुळे यंदा तिथे वाढ शक्य नाही. उलट असलीच तर जागा टिकविण्यासाठीच लढाई आहे. विशेषतः दिल्लीत.

ईशान्य भारतात एकूण २४ जागा आहेत. त्यापैकी गेल्या निवडणुकीत भाजपाने आठ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी त्रिपुरातील दोन आणि आसाममधील १४ पैकी अधिक जागा भाजपाच्या वाट्याला जाऊ शकतात. मात्र, त्या फार तर दुप्पट होतील. त्यापलिकडे आकडा सरकण्याची शक्यता कमीच वाटते. अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगाल आणि उडिशा ही राज्ये भाजपासाठी दिलासादायक ठरणार आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये ४२ पैकी २ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यंदा वातावरण खूप चांगले असले, तरीही दोनच्या फार तर १२ जागा होऊ शकतात. मोदी आणि शहा यांनी पश्चिम बंगालवर विशेष लक्ष केंद्रीत केलंय. जोर लावलाय. प. बंगालमध्ये मुस्लिम धर्मियांची टक्केवारी ३० टक्के आहे. आसामप्रमाणेच धार्मिक ध्रुवीकरण करून पश्चिम बंगाल जिंकण्याचे भाजपाचे मनसुबे आहेत. काही ठिकाणी माकपचीही त्यांना मदत होते आहे. मात्र, अमित शहा म्हणतात तसा २२ किंवा २३चा आकडा कठीण आहे. भाजपा १० ते १२ पर्यंतच मर्यादित राहील, अशी परिस्थिती सांगते. तर उडिशामध्ये २१ पैकी एक जागा जिंकणारा भाजपा यावेळी आठ ते दहापर्यंत मजल मारू शकतो. 


केरळमध्ये शबरीमलाच्या मुद्द्यामुळे काँग्रेसला फायदा होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. शबरीमला आंदोलन संघ परिवाराने पेटविले असले, तरीही त्याचा फाय़दा उठविण्याइतपत भाजपाचे संघटन पुरेसे मजबूत नाही. शिवाय धार्मिक समीकरणेही बाजूने नाहीत. अशा परिस्थिती भाजपाचा एक जागा जिंकून चंचूप्रवेश होऊ शकतो. पण काँग्रेसने योग्यवेळी आंदोलनात उडी घेतली आणि सरकारविरोधी भूमिका घेऊन परिस्थितीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फायदा यंदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. म्हणजे केरळमध्ये २०पैकी १४ ते १५ जागांवर ते विजयी होऊ शकतात.

थोडक्यात म्हणजे गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपाला देशभरात ८० ते ९० जागांचा फटका बसेल आणि २५ ते ३० नव्या जागा त्यांच्या वाट्याला येतील. अशा परिस्थिती भाजपाचा आकडा २८२ वरून घटून २०० ते २२० च्या आसपासच स्थिरावण्याची शक्यता वाटते. अर्थात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि उडिशा यांच्यावर सर्व काही अवलंबून आहे.

नरेंद्र मोदींची स्वतःची व्होटबँक
गेल्या निवडणुकीपासून नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःची व्होट बँक तयार केली आहे. त्यामध्ये महिला, मध्यमवर्गीय आणि तरुण यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. ही व्होटबँक भाजपाच्या पारंपरिक मतदारांपेक्षा वेगळी आहे. त्यांचे मोदींवर प्रेम आहे. ही मंडळी गेल्या निवडणुकीत एकदिलाने मोदींच्या बाजूने उभी राहिली होती. त्यांचा मोदींवर अजून किती विश्वास आहे, यावर मोदींचे आणि पर्यायाने भाजपाचे भविष्य अवलंबून आहे. नवमतदार हा देखील भाजपासाठी आशा आहे. अर्थात, सर्वच ठिकाणचे नवमतदार भाजपाचे आहेत, अशा भ्रमात राहण्याची आवश्यकता नाही.

शहरी विरुद्ध ग्रामीण
यंदाची निवडणूक शहरी विरुद्ध ग्रामीण अशा स्वरुपाची आहे, असे वाटते. शहरी भागात भाजपा किंवा नरेंद्र मोदी यांना फारसा विरोध नाही. म्हणजे तसा तो दिसत नाही. ग्रामीण भागात तसे चित्र नाही. उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना आणि जनधन सारख्या योजनांमध्ये अनेकांना फायदा झाल्याचे चित्र आहे. तरीही गेल्या निवडणुकीइतकी मोदी लाट ग्रामीण भागात जाणवत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. शिवाय अनेक ठिकाणी भाजपाने चुकीचे उमेदवार दिले आहेत. लोकांचा विरोध मोदींना नाही, तर स्थानिक उमेदवाराला आहे, असे चित्र काही ठिकाणी दिसते. जसे पुण्यात जर भाजपाने गिरीष बापट यांच्याऐवजी जर संजय काकडे यांना तिकिट दिले असते, तर मोदींकडे पाहून किती जणांनी काकडे यांना मत दिले असते, हा अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. अशीच परिस्थिती काही ठिकाणी आहे. विशेषतः हिंदी पट्ट्यात. त्यामुळेच मोदी सर्व सभांमध्ये तुमचे मत मला आहे, स्थानिक उमेदवाराला नाही, असे सांगत आहेत. २०१४ ला ते चालले. पण यंदा चालेल का माहिती नाही. 

काँग्रेसची न्याय योजना लोकांना किती आपलीशी वाटते हे देखील महत्त्वाचे वाटते. घरबसल्या गरीब कुटुंबांना वार्षिक ७२ हजार रुपये मिळणार, हे आश्वासन आमिषासारखेच आहे. शिवाय आवाक्यातील वाटते. त्यामुळेच भाजपने शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केलेले दोन हजार रुपये आणि इतर फुकट गोष्टींवर गरीब मतदार पुन्हा विश्वास टाकतात की काँग्रेसच्या ७२ हजारांच्या आश्वसनावर विश्वास ठेवतात, त्यावरही ग्रामीण भाग कोणाच्या पारड्यात झुकतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

२००९ सारखे होईल?
वास्तविक पाहता, २००४ आणि २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर आली. पहिल्यांदा त्यांना बहुमत नव्हते. पण डाव्यांच्या पाठिंब्यावर त्यांनी सत्ता स्थापन केली. डॉ. मनमोहनसिंग यांची पहिली पाच वर्षे तुलनेने स्वच्छ होती. गैरप्रकार, भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते. त्यामुळे २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा अनपेक्षितपणे वाढल्या. तसाच काहीसा प्रकार नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतही होऊ शकतो का, हा चर्चेचा विषय आहे. पण २००४मध्ये काँग्रेस यशाच्या शिखरावर नव्हती. काठावर पास झालेली होती. २०१४ला मोदी यशाच्या शिखरावर होते. ती कामगिरी मागे टाकून नवा उच्चांक गाठण्यासाठी पुन्हा तशीच लाट जाणवायला हवी. तशी लाट यंदा जाणवत नाही. उलट काही प्रमाणात विरोधातच वातावरण वाटते आहे. त्यामुळे २८२चा आकडा पार करून भाजपा पुढे जाण्याची शक्यता फारच थोडी आहे, असे म्हणावेसे वाटते. 

नरेंद्र मोदींचे मुद्दे आणि देहबोली
सुरुवातीला बालाकोट आणि हुतात्मा जवान वगैरे मुद्द्यांभोवती फिरणारा प्रचार शेवटी भावनिक मुद्द्यावर गेलाच. नरेंद्र मोदींची ही स्टाइल आहे. निवडणुकीपूर्वी विकासकामे वगैरे करायची. पण शेवटी प्रचार भावनिक मुद्द्यांवर करूनच मते मिळवायची. गोध्रानंतर तर नरेंद्र मोदींना केकवॉक होता. २००७ मौत का सौदागरने नरेंद्र मोदींचे काम सोपे केले. २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावे वाटत असेल, तर आता त्यांनाच बहुमताने विजयी करा, ही मोहीम २०१२च्या निवडणुकीत राबविण्यात आली. २०१७ला तर भाजप हरला, तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील, मला पराभूत करण्यासाठी पाकच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर काँग्रेसची बैठक आणि हातमिळवणी वगैरे… असे वेगळेच मुद्दे काढून मोदी निवडणूक मारली. २०१७ला भाजपा थोडक्यात वाचला.

लोकसभा निवडणुकीतही नरेंद्र मोदींनी मी मागास समाजाचा आहे, मी अतिमागास समाजाचा आहे, काँग्रेस त्यामुळेच माझ्यावर टीका करते, पंडित नेहरू, राजीव गांधी यांची आयएनएस विराट सफर वगैरे बिनकामाचे मुद्दे उकरून काढले आणि मतांचा जोगवा मागितला. मी गरीब आहे, मी मागास समाजाचा आहे, म्हटल्यावर आजही देशात मते मिळतात, असा त्यांचा कयास असावा म्हणूनच त्यांनी ही रणनिती आखली असावी. पण माझ्या मते भाजप अडचणीत आल्यामुळेच त्यांना भावनिक आणि नको त्या मुद्द्यांना हात घालावा लागला आहे. अन्यथा २०१४च्या निवडणुकीत विकासाचा जयघोष करणारे मोदी २०१९च्या निवडणुकीत फक्त आणि फक्त भावनिक मुद्द्यांवर जोर देतात हे तितकेसे पटणारे नाही.



पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देऊ शकणारा एकही नेता देशात नाही. शेर अकेला आता है वगैरे गोष्टी निवडणुकीच्या सुरुवातीला सोशल मीडियावर जोरदार फिरत होत्या. मात्र, प्रत्येक राज्यात एक तुल्यबळ नेता नरेंद्र मोदींना आव्हान देतो आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्या स्थानिक किंवा प्रादेशिक नेत्याशी लढताना मोदींना बरीच मेहनत करावी लागते आहे. आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याच नेत्याविरुद्ध मोदींना संघर्ष करून विजय मिळवायचा आहे. कारण यंदा २०१४सारखी हवा नाही. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना झगडावे लागत आहे. भरकटत जाणारे मुद्दे आणि प्रचारात फक्त मीठमिरचीसारखा आढळणारा विकासाचा मुद्दा त्याचेच द्योतक वाटते. 

२०१९च्या निवडणुकीत भाजपा २०० ते २२० फार तर २३०च्या आकड्यापर्यंत पोहोचेल, असा माझा वैयक्तिक अंदाज आहे. स्वबळावर त्यांना सरकार स्थापन करणे अवघड आहे. शिवाय आताच्या मित्रपक्षांप्रमाणेच नवे मित्रही शोधावे लागतील. 

भाजप १८० ते २०० पर्यंत अडकला तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायची शक्यता फारच कमी. २२० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर नवे मित्र ज्या नावावर संमती दर्शवतील त्याच्या गळ्यात विजयाची माळ पडू शकते. मग ते नितीन गडकरी असतील किंवा राजनाथसिंहही असतील. २३०च्या आसपास भाजप पोहोचला तर नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होणार हे नक्की. आणि भाजप १८०च्या खाली अडकला तर मग राहुल गांधी, मायावती, ममता बॅनर्जी किंवा अगदी शरद पवारही पंतप्रधान होऊ शकतात…

(अमित शहा गुजरात निवडणुकीच्य वेळी करीत असलेला दावा आणि प्रत्यक्षात मिळालेल्या जागा यांचा निकष इथेही लावायचा झाला, तर दिल्ली ते गल्ली प्रत्येक भाजपा नेता-कार्यकर्ता ३०० जागा मिळतील, असा दावा करतोय. तेव्हा अमित शहा १५० जागांची बोली लावत होते आणि भाजपाला प्रत्यक्षात १०० जागा मिळाल्या. म्हणजे १५० ला ५० कमी. तोच निकष लावायचा झाला, तर भाजपाला ३००मधील १०० जागा कमी मिळतील, असे समजून चालायला हरकत नाही... ही आपली गंमत. असेच झाले तर लॉजिक.)


पाहू या काय होते… २३ मे अब दूर नही.

Sunday, November 25, 2018

'शिव'धनुष्य उचलले आणि जोखीमही...

पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा रामाच्या नावाने राजकारण तापायला प्रारंभ झाला आहे. यंदा शिवसेनेने वातावरण तापविण्यात पुढाकार घेतला असून, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक राहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मंदिर निर्मितीसाठी अध्यादेश आणण्याची सूचना केली आहे. शिवसेनेने हे पाऊल का उचलले असावे आणि त्याचे फायदे-तोटे काय याचा हा मागोवा…  



सहा डिसेंबर १९९२ ते २५ नोव्हेंबर २०१८… माझ्या शिवसैनिकांनी जर बाबरी मशीद पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे… ते हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार… गेल्या २६ वर्षांत राममंदिराची निर्मिती झाली नसली, तरीही पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले आहे. अशोक सिंघल यांनीही राममंदिर न पाहताच जगाचा निरोप घेतला आहे. डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनीही विश्व हिंदू परिषदेचा निरोप घेतला आहे. आता २०१९मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राममंदिराचा मुद्दा तापविण्यास प्रारंभ झाला आहे. मंदिराचा मुद्दा आता ऐरणीवर आणण्यात येत असला, तरीही मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपासून हा मुद्दा उद्धव यांच्या डोक्यात घोळत असावा. कारण मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नही बताएंगे… ही घोषणा उद्धव यांनी त्याचवेळी जाहीर सभांमधून दिली होती.  

शिवसेनेने या मुद्द्याला हात घालून एक प्रकारे जोखीम पत्करली आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण या मुद्द्यामुळे फायदा होण्याची शक्यता जितकी आहे, तितकाच शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता देखील आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढता येईल. कामगिरीच्या आधारे मते मागून निवडणूक जिंकता येण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. असली तरीही तसे करण्यात धोका आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदूंच्या भावनांना हात घालतील आणि राममंदिरासंदर्भात अध्यादेश आणतील, अशी अटकळ शिवसेनेने बांधली असावी. तसे झाल्यास भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर कोणाच्याही मदतीशिवाय पूर्ण बहुमतापर्यंत निश्चितपणे पोहोचेल, असा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा कयास असावा. त्यामुळेच निवडणुकीच्या निमित्ताने राममंदिराचा मुद्दा निघालाच तर सर्वाधिक आधी आम्ही या मुद्द्याची आठवण भाजपला आणि पंतप्रधान मोदी यांना करून दिली होती. आमच्यामुळेच राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लागण्यास प्रारंभ झाला आहे, असे दाखवून देत राजकीय फायदा उठविण्याचे शिवसेनेचे मनसुबे दिसतात. त्यामुळेच भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील हिंदुत्ववाद्यांचे आयकॉन असलेले नरेंद्र मोदी या संदर्भात फारसे बोलायला तयार नसले तरीही शिवसेनेने वातावरण तापवायला सुरुवात केली आहे. 


राममंदिराचा मुद्दा उचलण्यामागचा आणखी एक हेतू म्हणजे मराठीचा मुद्दा मुंबई, ठाणे आणि कोकण या पलिकडे लोकांना आकर्षित करणारा नाही. शिवेसना वाढली ती हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर. १९८५च्या महाड अधिवेशनानंतर शिवसेनेने राज्यभर हातपाय पसरायला प्रारंभ केला. हिंदुत्वाच्या आधारेच शिवसेनेने कधीकाळी मराठवाड्यावर अधिराज्य गाजविले. खान हवा की बाण हवा असे आवाहन करून मते पदरात पाडून घेतली. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर शिवसेनेने घेतलेली आक्रमक आणि निडर भूमिका अनेकांच्या पसंतीस पडली होती. तेव्हापासून शिवसेना म्हणजे हिंदुत्ववादी ही ओळख अधिक पक्की आणि दृढ झाली होती. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी कट्टर हिंदुत्वाचा हाच मुद्दा शिवसेनेला फायद्याचा ठरला. भाजपचा हक्काचा मतदार असलेल्या अनेक शहरी मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेने हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच भगवा फडकाविला. भविष्यात जर राममंदिराचा मुद्दा तापला आणि भाजपबरोबर युती होऊ शकली नाही, तर हिंदुत्ववादी विचारांचे मतदार मतदान करताना शिवसेनेचाही विचार करतील, अशा हेतूनेही उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्यावारीचे नियोजन केले असावे, असे शिवसेनेच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. भाजप हिंदुत्वाला विसरला असला, तरीही आम्ही विसरलेलो नाही, हे या निमित्ताने दाखवून द्यावे आणि शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा खुंटा आणखी बळकट करावा, अशी उद्धव यांची खेळी आहे.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे गेल्या चार वर्षांमध्ये शिवेसना आणि भाजप यांचे नाते विळा-भोपळ्याचे राहिलेले आहे. राज्य सरकारमध्ये राहून शिवसेनेने चार वर्षे विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली आहे. शक्य असेल तिथे आणि शक्य त्यावेळी शिवसेनेने भाजप तसेच सरकारच्या धोरणांना तसेच निर्णयांना विरोध करण्याचे काम शिवसेनेने केले. विरोधी पक्षांना बेदखल करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये असलेले ते एकप्रकारचे अंडरस्टँडिंगहोते, असा दावा आजही अनेक जण करतात. त्यात कितपत तथ्य हे त्या दोघांनाच ठाऊक. चार वर्षांतील प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी आणि स्वतःच्या पक्षाचे नव्याने रिब्रँडिंग करण्यासाठी देखील शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला आहे, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. 

शिवसैनिकांसाठी एक कार्यक्रम म्हणून देखील रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाकडे पाहता येऊ शकते. सरकारमध्ये चार वर्षे राहून काही प्रमाणात सुस्तावलेल्या शिवसैनिकाला या निमित्ताने जागृत करता येईल. वातावरण निर्मितीसाठी आणि अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी एक उपक्रम म्हणूनही हा मुद्दा शिवसेनेला निश्चितच फायद्याचा ठरेल.


राममंदिराचा मुद्दा उचलण्याचा शिवसेनेला फायदा होईल का? झालाच तर किती होईल? कसा होईल? अशी चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. अनेकांना या बाबत प्रश्न पडत आहेत. मंदिराच्या मुद्द्यामुळे शिवसेनेला जसा फायदा होऊ शकतो, तसेच या मुद्द्याला हवा दिल्यामुळे काही प्रमाणात नुकसानही होऊ शकते, हे समजून घेतले पाहिजे. शिवसेनेच्या ग्रामीण भागातील अनेक आमदार, खासदार आणि नेत्यांचे असे म्हणणे आहे, की सध्या राज्यात सर्वत्र दुष्काळाची परिस्थिती आहे. शेतकरी होरपळून निघणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दुष्काळाचे चित्र अधिक गंभीर बनेल. त्यामुळे अशा परिस्थिती दुष्काळाच्या मदतकार्यावर लक्ष केंद्रित करतानाच राज्य सरकारच्या विरोधात शिवसेनेने रान पेटविण्याची गरज आहे. राममंदिराच्या भावनिक मुद्द्याच्या मागे न लागता ग्रामीण महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले, तर निवडणुकीत त्याचा अधिक फायदा होईल. राममंदिराच्या मुद्द्याला अधिक हवा दिली गेली आणि दुष्काळाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले तर कदाचित शिवसेनेला फटका बसू शकतो, असे ग्रामीण भागातील नेत्यांचे म्हणणे आहे.

२०१९च्या निवडणुकीत २००० साली जन्मलेली व्यक्ती मतदान करण्यास पात्र ठरणार आहे. त्या पिढीने रामजन्मभूमीचा लढा किंवा वातावरण अनुभवलेले नाही. ती पिढी अशा घटनांबद्दल ऐकून असेलही. पण इंटरनेटच्या जमान्यात वावरणाऱ्या त्या तरुण-तरुणींना अशा भावनिक मुद्द्यांमध्ये कितपत रस असेल, हा चर्चेचा विषय आहे. कदाचित विकास, प्रकल्प आणि देशाचे बदलते चित्र या गोष्टीच त्यांना अधिक आकृष्ट करू शकतील. त्यामुळेच मोदी यांनी २०१४ची निवडणूक फक्त विकास या शब्दाभोवती फिरविली. त्यामुळे अशा पद्धतीने भावनिक मुद्द्याला हात घालण्यामुळे शिवसेनेला अपेक्षित फायदा होण्याची शक्यता कमीच वाटते आहे. त्यातही शिवसेना हे आंदोलन किती तापविते त्यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहे. मुंबईत उठून अयोध्येला जायचे आणि वातावरण निर्माण करायचे, हे तितकेसे सोपे नाही. 

शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार हे मुंबई, ठाणे आणि कोकण पट्ट्यातील आहेत. मुंबई आणि कोकणातील मुस्लिम हा शिवसेनेला मतदान करतो, असा इतिहास आहे. यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत बेहरामपाडा आणि जोगेश्वरी या मुस्लिमबहुल भागातून शिवसेनेचे मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले आहेत. राममंदिर आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पुन्हा परतल्याने हा मुस्लिम मतदार शिवसेनेच्या पाठिखी किती ठामपणे उभा राहील, ही शंका आहे. दुसरीकडे भाजपच्या कारभाराला आणि नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांना वैतागलेल्या अनेक मतदारांनी पर्याय म्हणून शिवसेनेच्या पारड्यात मते टाकली होती. मग त्यामध्ये समाजवादीही आले आणि काही प्रमाणात डावेही आले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत ते दिसून आले होते. शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा उचलून धरला तर हे सर्व मतदार पक्षापासून दूर जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा फटका मुंबई, ठाणे आणि कोकणात बसला तर शिवसेनेचे हक्काचे संख्याबळ घटण्याची भीती अधिक आहे. अर्थात, हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक प्रखरपणे लावून धरला तर मुंबईतील उत्तर भारतीय मतदारांची मते पुन्हा एकदा शिवसेनेकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, त्याबाबत खात्री मात्र, व्यक्त करता येणार नाही.


१९९२चे राममंदिर आंदोलन भाजप, विश्व हिंदू परिषद आणि संघपरिवारासह सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांनी उभारले होते. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अचूक टायमिंग दाखवत तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेतली होती. आता शिवसेनेने तवा तापविण्याला प्रारंभ केला आहे. तवा सेनेने तापविला तरीही पोळी भाजपलाच भाजता येणार आहे. कारण सत्तेची सारी सूत्रे भाजपकडे आहेत. पोळी भाजायची की नाही, याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि अमित शहा घेतील.  भाजपने अध्यादेश आणला आणि राममंदिर निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला, तर संघ परिवार निर्णयाचे पुरेपूर श्रेय घेईल. 

देशभरातील माध्यमे नि सोशल मीडिया या माध्यमातून श्रेय घेण्यासाठी पद्धतशीर मोहीम आखण्यात येईल. अशा परिस्थितीत शिवसेनेला त्याचे श्रेय घेण्यासाठी आणखी धडपड करावी लागेल किंवा मोहीम उघडावी लागेल. भाजपच्या पद्धतशीर प्रचार यंत्रणेला पुरून उरण्याइतकी ताकद शिवेसनेमध्ये आहे, असे सध्या तरी वाटत नाही. तवा तापविण्याचे काम आम्ही केले, इतकेच शिवसेना म्हणू शकेल. पोळी मात्र, भाजपचीच भाजली जाणार आहे.

अशा परिस्थितीत राममंदिराचा मुद्दा उचलून शिवसेनेने मोठी जोखीम पत्करली आहे. अर्थात, उद्धव यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करून मोठी जोखीमच पत्करली होती. तेव्हा उद्धव आणि शिवसेना यांचा सुपडा साफ होईल, अशी अटकळ अनेक जण बांधून होते. मात्र, तेव्हा जोखीम पत्करल्यामुळे शिवसेनेचा फायदाच झाला. आजही संघटना म्हणून त्यांना कदाचित फायदा होईलही. पण राजकीय पक्ष म्हणून त्यांच्या पारड्यात नेमके काय पडणार हे आताच सांगणे कठीण आहे. कदाचित फार काही पडण्याची शक्यता फार कमी आहे, असे आता तरी वाटते. बाकी रामनामाचा महिमा मोठा आहे. रामनाम लिहिल्यानंतर निर्जीव दगडही तरले, असे म्हणतात. कदाचित त्याच नावावर आपणही तरून जाऊ, असे शिवसेना नेत्यांना वाटत असेल तर त्यात चूक काहीच नाही. त्याच आशेवर उद्धव यांनी अयोध्यावारीची मोहीम आखली असेल.