Sunday, June 16, 2013

भारतातील ढोंगी धर्मनिरपेक्षता

नितीशही दुटप्पी नि भोंदू




‘भारत हा ढोंगी आणि संधीसाधू राजकारण्यांचा देश आहे, हे रविवारी पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. नरेंद्र मोदी यांचा बागुलबुवा करीत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या दबावामुळे संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) भारतीय जनता पक्षाबरोबरील १७ वर्षांचा संसार मोडला आणि नितीशकुमार यांचा ढोंगी आणि सत्तापिपासू चेहरा पहिल्यांदा देशासमोर आला. वास्तविक पाहता, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नरेंद्र मोदी चौथ्यांदा गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले तेव्हाच नितीशकुमार यांना काडीमोड घ्यायचा होता. मात्र, निमित्त लालकृष्ण अडवाणी यांच्या राजीनाम्याचे झाले आणि नितीशकुमार यांनी नैतिकतेचा थयथयाट करीत भाजपबरोबरील युतीला अलविदा केला. झाले ते बरेच झाले. नैतिकतेच्या नावाखाली सत्तांधतेचा आणि ढोंगीपणाचा बुरखा वावरून हिंडणाऱ्या नितीशकुमार यांचे वस्त्रहरण झाले असून नीतिमूल्यांचा बुरखा टराटरा फाटला आहे.

नरेंद्र मोदी यांना फक्त भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार समितीचे अध्यक्ष बनविण्यात आले आहे. त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आलेले नाही. मोदी हे देशभरात लोकप्रिय आहेत. मध्यमवर्गीय, तरुण आणि महिलांची त्यांना विशेष पसंती आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत फेसबुक-टि्वटरपासून ते थ्रीडी सभांपर्यंत वेगवेगळ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोदी यांनी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फायदा त्यांना आणि अर्थातच, पक्षालाही झाला. त्यांची हीच दूरदृष्टी आणि लोकप्रियता यांचा फायदा मिळविण्यासाठी त्यांना प्रचार समितीचे प्रमुखपद दिले तर बिघडले कुठे? मोदी यांना प्रचार समितीचे प्रमुख करण्यात आल्यामुळे नितीशकुमार यांचा जळफळाट होण्याचे कारण काय?

नितीशकुमार यांना दोनवेळा बिहारच्या जनतेने निवडून दिले आहे, तर मोदी यांना तीनवेळा गुजरातच्या नागरिकांनी जनादेश दिला आहे. नितीशकुमार हे भाजपबरोबर युती करून निवडून आले आहेत. तर मोदी यांनी स्वबळावर सत्ता खेचून आणली आहे. एखाद वर्षाचा कालावधी वगळता १९९४ पासून गुजरात हे राज्य भाजपच्याच पाठिशी ठामपणे उभे आहे. त्यामुळे मोदी काल राजकारणात आले आणि आज त्यांना प्रचार समितीचे प्रमुखपद मिळाले नाही, अशी परिस्थिती नाही. बिहारमध्ये महापूर आला तेव्हा, नरेंद्र मोदी आणि गुजरात सरकारने मोठ्या मनाने मदत पाठविली. पण ती मदत हेकेखोर नितीशकुमार यांनी नाकारली. वास्तविक पाहता, ती मदत मोदी यांनी स्वतःच्या खिशातून पाठविलेली नव्हती. त्यामुळे ती स्वीकारायला काहीच हरकत नव्हती. पण नितीशकुमार यांनी गुजरातची मदत नाकारून स्वतःच्या कोत्या मनाचेच दर्शन घडविले. 

राहता राहिली गोष्ट नरेंद्र मोदी यांच्यावरील गोध्रा दंगलीच्या ठपक्याची. जे झाले ते सर्व लोकांसमोर आहे. स्वयंसेवी संस्थांपासून ते सीबीआयपर्यंत आणि काही आयपीएस अधिकाऱ्यांपासून ते केंद्रातील सरकारपर्यंत अनेक जण पिसाटल्यासारखे मोदी यांच्या मागे लागले आहेत. मात्र, कोणालाही मोदी यांच्याविरोधात काहीही सापडलेले नाही. मोदी यांचा गोध्रानंतर उसळलेल्या दंगलीमध्ये हात आहे, हे कोणीही सिद्ध करू शकलेले नाही. कायद्याच्या दृष्टीने ते निर्दोष आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणताही ठपका नाही. मग असे जर असेल तर त्यांचे नाव ऐकताच अंगाचा तिळपापड व्हायचे कारण काय? महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरे जाळणारे किंवा इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर नवी दिल्लीत शिखांची घरे जाळणारे, शिंखांचे शिरकाण कोण आहेत, हे उघड गुपित आहे. मात्र, त्यापैकी अद्यापही कोणीही कायदेशीरदृष्ट्या दोषी सिद्ध झालेले नाही. अशी मंडळी उजळ माथ्याने राजकारण आणि समाजकारणात वावरत आहेत. असे असताना मोदी यांच्यावरील तथाकथित आरोप सिद्धही झालेले नसताना त्यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकण्याचे कारण काय?

आणि नितीशकुमार यांना नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची इतकीच शिसारी आणि घृणा आहे, तर गेली अकरा वर्षे ते का गप्प बसले होते? गुजरातमध्ये २००२ मध्ये गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर दंगल उसळली होती. तेव्हा केंद्रामध्ये रेल्वेमंत्री असलेल्या नितीशकुमार यांनी नितीमत्तेचा आदर्श घालून राजीनामा का नाही दिला? त्यानंतरही भाजपशी सत्तासोबत करून नितीशकुमार दोनवेळा बिहारचे मुख्यमंत्री बनले. तथाकथित दंगलखोर नरेंद्र मोदी हे ज्या भाजपचे नेते आहेत, त्याच भाजपशी नितीशकुमार यांना चक्क सात वर्षे सत्तेसाठी घरोबा ठेवला. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीच त्यांनी बाजूला व्हायचे होते. त्यामुळे कोणाची ताकद किती हे स्पष्ट झाले असते. भाजपला बिहारमध्ये थोड्या थोडक्या नव्हे तर तब्बल ९१ जागा मिळाल्या आहेत. संयुक्त जनता दलामुळे भाजपचा फायदा झाला की भाजपमुळे नितीशकुमारांचा हे कळले असतेच. मात्र, आता ती आपल्या नेतृत्वाची लाट होती, अशा गैरसमजात आहेत. देशभर आपली लाट आहे, अशा गैरसमजात कोणीही राहू नये, असा सल्ला नितीशकुमार मोदी यांना देत आहेत. मात्र, तोच सल्ला त्यांना बिहारसाठी लागू आहे, हे विसरू नये.



इतकी वर्षे भाजपशी सत्तासंगत केल्यानंतर अचानक लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नितीश यांना काडीमोड घ्यावासा वाटतो, हे सत्तेचे संधीसाधू राजकारण नाही तर काय? त्यामुळेच आता नितीशकुमारांना विचारावेसे वाटते, की ‘नितीशकुमार, तेव्हा कुठे गेला होता तुमचा धर्म. तेव्हा कुठे गेली होती तुमची मूल्ये? त्यावेळीच सत्तेचा त्याग करून वेगळे का नाही झालात? इतकी वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर का ठाण मांडून होता?’

आता लोकसभा निवडणूक ज‍वळ आली आहे आणि नितीशकुमार यांना कदाचित पंतप्रधानपदाचे डोहाळे लागले असावेत. त्यामुळेच त्यांनी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यास सुरूवात केली आहे. भारतीय राजकारणात एक गोष्ट मस्त आहे. इथे भारतीय जनता पक्ष किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना शिव्या घातल्या, की लोक लगेच धर्मनिरपेक्ष म्हणजेच सेक्युलर होतात. जसं आयुष्यभर केलेली पापं गंगेमध्ये स्नान केल्यानंतर धुवून निघतात, अशी लोकांची भाबडी आशा असते. तसेच काहीसे भारतीय राजकारणाचे आहे. भाजपशी शय्यासोबत करून सत्तेची खुर्ची पटकवायची. दुसरीकडे संधी आहे, असे लक्षात येताच भाजपला सोडचिठ्ठी द्यायची आणि काँग्रेस किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांशी घरोबा करुन पुन्हा सत्तेत सहभागी व्हायला मोकळे. मुख्य म्हणजे भाजपची साथ सोडणे, हाच सेक्युलर असण्याची प्रमुख अट आहे. ती अट पूर्ण केली की इतर सर्व पक्ष मैत्रीचा हात पुढे करण्यास मोकळे.

भारतात सेक्युलर असण्याची अट प्रचंड भंपक आणि बोगस आहे, की विचारता सोय नाही. पोलिसांना दूर ठेवा आणि आम्हाला पंधरा मिनिटे द्या, हिंदूंचे ‘कतले आम’ करून टाकतो, अशी भाषा करणारा हैदराबादमधील ‘एमआयएम’ हा धर्मांध मुस्लिमांचा पक्ष काँग्रेसचा मित्रपक्ष आहे. तरीही काँग्रेस मात्र, सेक्युलर. केरळमध्ये काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांची मैत्री आहे. तरीही काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष. ही काय भानगड आहे कळत नाही. म्हणजे भाजपशी वैर हीच सेक्युलर असण्याची मूळ आणि मुख्य अट आहे की काय, अशीच परिस्थिती आहे. ती अट पूर्ण करण्यासाठी नितीशकुमार यांना १७ वर्षांचा घरोबा मोडला.

आता ते कधी काळी भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या मायावती, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू आणि अशा अनेक प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून तयार होतील. कदाचित ज्या काँग्रेसविरोधात ते बिहारमध्ये लढले आणि लढत आहेत, त्या काँग्रेसचा पाठिंबाही घेतील. आतून नाही घेतला तर बाहेरून तरी घेतील. कारण ते स्वबळावर मुख्यमंत्रीपद टिकवून ठेवू शकतील. मात्र, पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांना भाजप किंवा काँग्रेसचाच आधार लागणार आहे. आता भाजप हा धर्मांध आणि जातीयवाद्यांचा पक्ष असल्यामुळे त्यांचा पाठिंबा घेणे नितीशकुमार पसंत करणार नाहीत. त्यामुळे गांधी हत्येनंतर ब्राह्मणांच्या आणि इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर शिखांच्या हत्या झाल्या तेव्हा सत्तेवर असलेल्या सेक्युलर आणि धर्मनिरपेक्ष अशा काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून नितीशकुमार नवा संसार थाटतील.

त्यांच्या या भोंदू आणि ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा…

Tuesday, June 11, 2013

अडवाणींचे प्रतिमाभंजन


शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सत्तेवर असतानाचा किंवा युतीची सत्ता नुकतीच गेली, तेव्हाचा काळ. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीमध्ये काहीतरी वादग्रस्त विधान करून वादाचा धुरळा उडविलेला. मग त्यावर वाद आणि प्रतिक्रियांचा जोरदार प्रतिध्वनी उमटत होता. त्यामध्ये चित्रपट अभिनेते नाना पाटेकर यांची आज इतक्या वर्षांनंतरही लक्षात राहिलेली प्रतिक्रिया... ‘बाळासाहेब, आमच्या मनामध्ये तुमची जी प्रतिमा आहे, तिला धक्का पोहोचविण्याचा अधिकार खुद्द तुम्हालाही नाही...’ सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या एकूणच वर्तनाबद्दल पक्षातील त्यांचे चाहते आणि कार्यकर्ते यांची भावनाही नानापेक्षा वेगळी असण्याची शक्यता नाही. ‘अडवाणी, आमच्या मनात तुमची जी प्रतिमा आहे, तिला धक्का लावण्याचा अधिकार खुद्द तुम्हालाही नाही. त्यामुळे असे कोणतेही पाऊल उचलू नका, ज्यामुळे गेल्या ६५ वर्षांत निर्माण झालेल्या तुमच्या प्रतिमेचे भंजन होईल.’

हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे गोव्यातील राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या तीन दिवसीय बैठकीला लालकृष्ण अडवाणी यांनी मारलेली दांडी आणि नंतर दिलेला तीन संसदीय पदांचा राजीनामा. आजवरच्या कारकिर्दीमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीला अनुपस्थित राहण्याची त्यांची ही पहिलीच वेळ. मुळात अडवाणी हे खरोखरच आजारी होते की त्यांचा आजार राजकीय होता, याबद्दल चर्चा करण्याचे काहीच कारण नाही. कारण दुसऱ्याच दिवशी सत्य समोर आले. शिवाय ८५ वर्षीही एकदम तंदुरुस्त असणारे अडवाणी नेमके बैठकीच्या तीन दिवसांतच आजारी पडले, म्हणजे नक्की काय, हे सूज्ञ मंडळींना समजले होतेच. 

मुद्दा आहे अडवाणी यांच्या प्रतिमेचा. भाजपच्या आजवरच्या वाटचालीत अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी हे दोनच नेते असे आहेत, की ज्यांचे स्थान कोणालाही घेता येणार नाही. अगदी नरेंद्र मोदी यांनाही ते शक्य नाही. शून्यातून पक्ष उभा करणे म्हणजे काय, हे या दोघांनी करुन दाखविले आहे. त्यामुळेच वाजपेयी आणि अडवाणी यांना एकमेकांपासून वेगळे करणे शक्य नाही. वाजपेयी-अडवाणी हे भाजप कार्यकर्त्यांसाठी एका अर्थाने जोडशब्दच आहेत. एक घेतला की ओघाने दुसरा आलाच. हे दोघे सर्वप्रथम १९४८ मध्ये भेटले. त्यानंतर पाच वर्षांनंतरची म्हणजे १९५३ची घटना. अडवाणी यांनी स्वतःच सांगितलेली. 

दिल्लीच्या पालिका निवडणुकीत जनसंघाला यश मिळावे म्हणून वाजपेयी-अडवाणी खूप झटत होते. मात्र, जनसंघाला त्या निवडणुकीत दणकून पराभव पत्करावा लागला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर पराभवाच्या वातावरणातून बाहेर पडण्यासाठी ते दोघे पहाडगंज येथील टॉकीजमध्ये सिनेमा पाहण्यासाठी गेले. योगायोगाने तो सिनेमा होता, राजकपूर यांचा ‘फिर सुबह होगी.’ त्यानंतर जवळपास ४३ वर्षांनी भाजप देशात सत्तेवर आला आणि भाजपसाठी खऱ्या अर्थाने ‘सुबह’ झाली. ती केवळ वाजपेयी-अडवाणी यांच्या जोडगोळीमुळेच. पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचे मोलाचे योगदान आहे, यात शंकाच नाही. पण भाजपला सत्तेपर्यंत नेण्यात या दोघांचाच सिंहाचा वाटा आहे, हे विधान सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.

तेव्हा वाजपेयी-अडवाणी यांनी पक्षासाठी घेतलेले परिश्रम आणि वारंवारच्या पराभवातूनही पुन्हा नव्या उमेदीने उभे राहण्याची त्यांची जिद्द नक्कीच दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. त्यामुळे त्यांना वगळले तर भाजप भले मोठे शून्य आहे. असे असतानाही सध्याची परिस्थिती अडवाणी यांच्या पंतप्रधान बनण्यासाठी अजिबात अनुकूल नाही, हे सत्य त्यांनी खुल्या दिलाने स्वीकारले पाहिजे. अनेक दशके राजकारणात असूनही अडवाणी यांची निष्कलंक प्रतिमा आणि या वयातही तंदुरुस्त राहून राजकारणात सक्रिय राहण्याचे कसब वाखाणण्यासारखे आहे. विचारांवरील निष्ठांबद्दल शंका घेण्याचे धाडस काँग्रेस नेतेही करणार नाहीत. मात्र, वय त्यांच्या बाजूने नाही. भाजपचे कार्यकर्ते नसलेल्या देशभरातील तमाम तरुणांना आणि कुंपणावरील मतदारांना आकर्षित करेल, अशी वाणी आणि व्यक्तिमत्त्व अडवाणी यांच्याकडे नाही. जे वाजपेयी यांच्याकडे होते आणि कदाचित मोदी यांच्याकडे आहे. हे सत्य ८५ वर्षांच्या अडवाणी यांनी मोठ्या मनाने स्वीकारून तरुण नेतृत्त्वासाठी जागा करून दिली पाहिजे.

वास्तविक पाहता, २००९ मध्ये अडवाणी यांच्या नेतृत्त्वाखालीच भाजप लढला होता. मात्र, त्यावेळी भाजपच्या जागा वाढण्याऐवजी घटल्या होत्या आणि काँग्रेसने बऱ्याच वर्षांनी दोनशेचा टप्पा पार केला होता. तेव्हा भाजपचा पराभव का झाला? तो अडवाणी यांच्यामुळेच झाला का? वगैरे चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. मात्र, तेव्हा अडवाणी यांना संधी मिळाली होती आणि त्याचे सत्तेत रुपांतर करण्याचे कसब अडवाणी यांना जमले नाही, हा इतिहास आहे. त्याला कोणीही नाकारणार नाही. इतिहासात अनेकांना संधीच मिळत नाही. अडवाणी यांना मात्र, ती मिळाली होती. तिचे सोने करणे त्यांना जमले नाही.

भाजपमधीलच अनेक नेत्यांनी हे सत्य स्वीकारले आहे. भाजपचे प्रदेश पातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजविणारे एक आमदार गेल्या वर्षी भेटले होते. ते यासंदर्भात भरभरून बोलले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘वाजपेयी-अडवाणी हे आजही पक्षासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि आदरणीय नेते आहेत. त्यांच्या परिश्रमांमुळेच आम्ही येथे आहोत, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती वाजपेयी-अडवाणींचा नाही, याचीही जाणीव ठेवली पाहिजे. परिस्थिती बदलली आहे. त्याप्रमाणे पक्ष तसेच नेतृत्त्वाने बदलले पाहिजे. हे दोन्ही नेते सध्याच्या परिस्थितीसाठी योग्य नाहीत. त्यामुळेच आज अडवाणी काय, वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालीही निवडणूक लढविली असती, तरी यश मिळालेच असते अशी खात्री देता येणार नाही.’

तेव्हा तुमचे पक्षातील अतुलनीय योगदान लक्षात घेऊन सुद्धा ‘तुमच्याऐवजी दुसरा’ असा निर्णय भाजप घेणार असेल तर त्यात काहीही चूक नाही. परिवारातील सर्वात ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणून तुम्ही ते मोकळ्या मनाने स्वीकारता, की रुसून बसता हे महत्त्वाचे आहे. कोणता शिक्का बसेल याची पर्वा न करता, रामजन्मभूमी आंदोलनात झोकून देणारे विचारनिष्ठ अडवाणी लोकांनी पाहिले आहेत. हवालाच्या डायरीमध्ये फक्त ‘एल. के.’ अशी अद्याक्षरे आढळल्यानंतर निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेणारे तत्त्वनिष्ठ अडवाणी लोकांनी पाहिले आहेत. आता मनाचा मोठेपणा दाखवून स्वतःच्या शिष्यासाठी मनापासून बाजूला होणारे अडवाणी लोकांना पहायचे आहेत. तसे झाले तरच अडवाणी यांच्या प्रतिमेचे भंजन होणार नाही. 

(‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या पुणे आवृत्तीत ११ जून रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख.)