Showing posts with label Vijay Rupani. Show all posts
Showing posts with label Vijay Rupani. Show all posts

Thursday, December 14, 2017

गुजरातमध्ये भाजपा @ १०५

काँग्रेस ६५ ते ७५

गुजरात निवडणुकीच्या दुसरा आणि अखेरचा टप्पा पार पडला आणि मतदान संपताच ‘एक्झिट पोल’चे आकडे यायला सुरुवात झाली. गुजरातमधून परतल्यानंतर ज्यांनी ज्यांनी फोन केला आणि विचारले, की किती जागा येणार त्या प्रत्येकाला मी जो आकडा सांगितला साधारण त्याच आसपासचे आकडे ‘एक्झिट पोल’मधून समोर येत आहेत. भाजप यंदाच्या निवडणुकीत १०५ ते ११०च्या आसपास राहील आणि काँग्रेस ६५ ते ७५च्या दरम्यान असेल, याचा अंदाज गुजरातमधून निघतानाच आला होता. पण तरीही शेवटच्या टप्प्यातील प्रचाराचे मुद्दे आणि दोन्ही फेऱ्यांमधील मतदानाची टक्केवारी यांच्यासाठी थांबावं, असा विचार करून ब्लॉग लिहायचे थांबलो होतो. तरीही ज्यानं ज्यानं मला विचारलं त्याला मी हीच आकडेवारी सांगत होतो. 


गुजरातेत भाजपाची सत्ता जाणार आणि राहुल गांधी यांच्या दमदार कामगिरीमुळे तसेच करिष्म्यामुळे काँग्रेसची सत्ता येणार, अशी वातावरण निर्मिती माध्यमांनी तयार केली होती. अनेक तज्ज्ञ आणि निवडणूक विश्लेषकांनीही हीच री ओढळी होती. पटेल समाजाची एकजूट, हार्दिक-जिग्नेश तसेच अल्पेश यांची काँग्रेसशी हातमिळवणी, जीएसटी तसेच नोटाबंदीमुळे व्यापारी-व्यावसायिकांमध्ये असलेली नाराजी आणि २२ वर्षांच्या राजवटीमुळे नागरिकांमध्ये असलेली नाराजी असे अनेक मुद्दे भाजपा सरकारच्या विरोधात होता. राहुल गांधी यांचे सॉफ्ट हिंदुत्व, काँग्रेसने पहिल्यापासून गांभीर्याने लढविलेली निवडणूक आणि बेरजेचे राजकारण अशा अनेक गोष्टी देखील भाजपाच्या विरोधात जाण्याची शक्यता होती. 

मात्र, नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या प्रचारात जसजसे सक्रिय होत गेले, तसतसे काँग्रेस बॅकफूटवर गेली. स्वतःहून चुका करीत गेली. सेल्फगोल करीत गेली, असे म्हणावेसे वाटते. राहुल यांचे मंदिरांमध्ये जाणे, सोमनाथच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेणे, कपाळावर गंध लावून सभांमधून भाषण ठोकणे, भाषणाच्या सुरुवातीला राहुल गांधी यांच्याकडून ‘जय सरदार’ नि ‘जय माताजी’ असा जयघोष होणे, आरक्षण मागणाऱ्या पटेल समाजाने आदर्श मानलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कटआउटला काँग्रेसच्या कार्यालयांबाहेर विशेष मानाचे स्थान देणे अशा अनेक गोष्टी काँग्रेसच्या प्रचारात प्रथमच दिसल्या. 

पण कपिल सिब्बल आणि मणिशंकर अय्यर यांनी घोडचुका केल्या. एकतर सोमनाथ मंदिराच्या ‘एन्ट्री बुक’मध्ये राहुल यांच्या धर्माचा उल्लेख ‘नॉन हिंदू’ असा केल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. तो उल्लेख राहुल यांनी स्वतःहून केला, की आणखी कोणी मुद्दामून लिहिले होते, ते सोमनाथासच ठाऊक. पण तो मुद्दा भाजपाने खूप उत्तम पद्धतीने वापरला. त्यानंतर राममंदिराच्या संदर्भातील निर्णय २०१९नंतर देण्यात यावा, अशी अजब मागणी करून कपिल सिब्बल यांनी काँग्रेसच्या पायावर आणखी एक धोंडा पडेल, अशी व्यवस्था केली. मणिशंकर अय्यर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘नीच’ म्हणून आणि नंतर कोणालाही पटणार नाही हास्यास्पद सारवासारव करून भाजपाला हाती आयते कोलितच दिले. 

मिळालेल्या संधीचे सोन्यात रुपांतर करण्यात पटाईत असलेल्या भाजपाने (अर्थातच, नरेंद्र मोदी यांनी) हे सर्व मुद्दे व्यवस्थितपणे वापरले. अगदी २००७मध्ये ‘मौत का सौदागर’चा मुद्दा वापरला होता तशाच धर्तीवर. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात पाकिस्तानचा मुद्दा काढला. तो रडीचा डाव आहे, असा आरोप अनेकांनी केला. पण हे काही नवीन नाही. गेल्या म्हणजेच २०१२च्या निवडणुकीतही मोदी यांनी अखेरच्या सभांमध्ये पाकिस्तानचाच मुद्दा काढला होता. त्यावेळी ‘सर क्रीक’ हा मुद्दा चर्चेत होता. त्यावेळी सावली येथे झालेल्या सभेत त्यांनी हा मुद्दा काढला होता. त्यावेळी मी लिहिलेल्या ब्लॉगमधील उल्लेख पुढीलप्रमाणे…
‘सर क्रीकचा मुद्दा काढून काँग्रेस आणि पंतप्रधानांना लक्ष्य करतात. सर क्रीक पाकिस्तानच्या घशात घालण्याचा काँग्रेसचा डाव आहे. तसे झाले तर पाकिस्तान थेट गुजरातच्या घरात येईल, असे सांगून लोकांच्या मनात भीतीचे पिल्लू सोडून देतात…’

थोडक्यात म्हणजे पाकिस्तान हा मुद्दा प्रथमच गुजरातच्या निवडणुकीत आलेला नाही. २००७च्या निवडणुकीतही हाफीज सईद आणि नरेंद्र मोदी हरले तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील वगैरे मुद्दे होतेच की. यंदा पाकिस्तान गुजरातच्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा उल्लेख पंतप्रधान मोदी यांनी प्रचाराच्या भाषणात केला. पण त्यात नाविन्य असे काहीच नाही. मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेल्या या बैठकीला पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री खुर्शीद महमूद कसुरी उपस्थित होते. भारताचे माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर आणि माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री नटवरसिंह देखील उपस्थित होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि माजी उपराष्ट्रपती (भारतात अस्वस्थ वाटणारे) डॉ. हमीद अन्सारी देखील मेजवानीस उपस्थित होते. 

अहमद पटेल हे गुजरातचे मुख्यमंत्री व्हावेत, असे आवाहन पाकिस्तानी सैन्याचे माजी महासंचालक यांनी केल्याचा दावा मोदी यांनी पालनपूर येथील सभेत संबंधित बैठकीचा हवाला देऊन केला. आता हा आरोप होता की तथ्य, याचा काथ्याकूट लोक करीत बसतील. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस सत्तेवर आली, तर अहमद पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री होतील, ही पुडी मोदी यांनी व्यवस्थित सोडून दिली. गुजरातेत काँग्रेस सत्तेवर आली, तर मुसलमान सोकावतील आणि हिंदूंच्या घरामध्ये घुसून नमाज पढायला मागेपुढे पाहणार नाहीत, असे व्हॉट्सअप मेसेज यापूर्वी फिरतच होते. अहमद पटेल हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होणार हा त्याच प्रचाराचा पुढचा टप्पा. 


मागे एका लेखामध्ये वाचलेली गोष्ट अशी. अहमद पटेल हे गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या इतकेच लोकप्रिय होते म्हणे. तरुण असताना त्यांचा संपूर्ण गुजरातमध्ये दबदबा होता. त्यांच्या शब्दाला वजन होते. सरकारमध्ये ते सांगतील तो अंतिम शब्द असायचा. नरेंद्र मोदी जेव्हा भाजपाचे संघटनमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी ही गोष्ट हेरली. तोपर्यंत अहमद पटेल यांचा उल्लेख बाबूभाई पटेल असा व्हायचा. म्हणजे सगळ्याच पक्षांतील लोक त्यांना बाबूभाई पटेल म्हणायचे. नरेंद्र मोदींनी त्यांचा उल्लेख अहमद मियाँ पटेल असा करायला सुरूवात केली. विशेषतः जाहीर सभांमधून. तेव्हापासून गुजरातमध्ये लोकप्रिय असलेले अहमद पटेल फक्त भरूच जिल्ह्यापुरते मर्यादित झाले. पुढे तर त्यांना भरूचमधून निवडून येण्याची खात्री न राहिल्याने ते राज्यसभेवरच गेलो. यंदाच्या राज्यसभा निवडणुकीतही त्यांना जिंकण्यासाठी बरीच मेहनत करावी लागली. थोडक्यात सांगायचं, तर हिंदू-मुस्लिम वगैरे मुद्दे गुजरातमध्ये किती महत्त्वाचा आहे, हे यावरून सूज्ञ मंडळींना समजून येईल.

गुजरात निवडणुकीच्या आकडेवारीनुसार जर बोलायचं तर गुजरातमध्ये भाजपाचा विजय निश्चितच होता. त्यावर फक्त शिक्कामोर्तब व्हायचं आणि नेमका आकडा किती हे स्पष्ट व्हायचं बाकी आहे. मुळात हितेशभाई पंड्या यांना आम्ही भेटलो तेव्हा त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९९५पासून भाजपाने एकदाही न हरलेल्या जागांची संख्या आहे ५६ ते ६०च्या आसपास. जास्तच पण कमी नाही. म्हणजे भाजपाच्या हक्काच्या अशा ५६ जागा आहेत. भाजपाला त्यापासून पुढे सुरुवात करायची आहे. साध्या बहुमतासाठी फक्त ३६ जागांची आवश्यकता आहे. तर काँग्रेसला ९२ जागांची. ही गोष्ट मानसिकदृष्ट्या भाजपाला दिलासा देणारी होती. 

दुसरी आणि सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुजरातच्या शहरी आणि निमशहरी तसेच ग्रामीण जागा हा मुद्दा देखील भाजपासाठी खूपच दिलासादायक होता. एकूण १८२ जागांपैकी भाजपाने ११६ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी गुजरातच्या ग्रामीण भागात एकूण ९८ जागा आहेत. तर शहरी आणि निमशहरी भागांमधील जागांचा आकडा आहे ८४. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला ग्रामीण भागात ९८ पैकी ५० जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला ४३ तर अन्य पक्षांना पाच जागा अशी विभागणी होती. शहरी भागात मात्र, ८४ पैकी ६६ जागा भाजपाने पटकाविल्या होत्या. याचाच अर्थ असा, की शहरी आणि निमशहरी भागांत भाजपाने काँग्रेसला चारीमुंड्या चीत केले होते. सुरत, अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद, नडियाद, भावनगर, जामनगर, राजकोट आणि प्रमुख शहरांमध्ये तसेच मोठ्या गावांत भाजपाचाच दबदबा होता. त्यातील बहुतांश जागा या प्रचंड मताधिक्याने जिंकलेल्या होत्या. 


यंदा हार्दिक पटेल आणि जीएसटी-नोटाबंदीमुळे जर फटका बसलाच तर तो ग्रामीण भागात बसणार. शहरी भागात भाजपाला फटका बसण्याची शक्यता अत्यंत कमी, अशीच माझी अटकळ होती आणि आहे. कारण शहरी भागाचा झालेला विकास लोकांना दिसतोच आहे. त्यामुळे तिथे भाजपाच्या अवघ्या काहीच जागा कमी होणार किंवा होणारही नाही. मागच्या वेळी जिथे भाजपा प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले, तिथे मताधिक्य जरुर घटेल. पण पराभव होणार नाही. 

पटेलांचे वर्चस्व असलेल्या सौराष्ट्र आणि सुरत वगैरे भागात भाजपाला थोडा फटका बसण्याची शक्यता गृहितच धरण्यात आली होती. भाजपालाही त्याची धास्ती होतीच. पण निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे भाजपाला थोडा फायदा झाला. आतापर्यंत दक्षिण गुजरात आणि उत्तर गुजरात या ठिकाणच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात व्हायच्या. म्हणजेच दक्षिण गुजरात आणि सौराष्ट्र या ठिकाणी वेगवेगळ्या टप्प्यांत मतदान व्हायचे. म्हणजे आधीच्या टप्प्यात दक्षिण गुजरातमध्ये मतदान करून पटेल मंडळी सौराष्ट्रात भाजपाच्या विजयासाठी प्रयत्न करायला रवाना व्हायचे. यंदा दक्षिण गुजरात आणि सौराष्ट्र या दोन्ही ठिकाणी एकाच दिवशी मतदान असल्यामुळे पटेल समुदायाला दोन्ही ठिकाणी नेहमीसारखे काम करता आले नाही. पटेल समाजाच्या नाराजीची तीव्रता कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय भाजपाला उपयुक्त ठरला. 

बाकी हार्दिक पटेलच्या सभांना होणाऱ्या गर्दीची तुलना गुजरातमधील राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांच्या सभांना होणाऱ्या गर्दीशीच करतात. सभेला गर्दी. भाषण ऐकायला गर्दी. पण प्रत्यक्ष मतदानात रुपांतर होण्याची शक्यता कमी. त्यामुळे हार्दिक पटेलच्या सभांच्या गर्दीवर आडाखे बांधणारी मंडळी भाजपाच्या दारुण पराभावाची गोष्ट करीत होते. पण तसे होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. 

भारतीय जनता पार्टी गुजरातमध्ये सत्तेवर येणार हे प्रचाराच्या आधीच मी लेख आणि ब्लॉग लिहून स्पष्टपणे सांगितले होते. गुजरातमध्ये फिरताना हेच जाणवत होते. नाराजी असली तरी ती सत्ता उलथवून टाकण्याइतकी नव्हती आणि काँग्रेसबद्दल सहानुभूतीही नव्हती. उलट लोक स्पष्ट सांगत होते, की भाजपवर नाराजी असली, तरीही काँग्रेसला आम्ही मतदान करू, असा अर्थ काढू नका. अगदी सुरत आणि अहमदाबादमधील व्यापारीही हेच सांगत होते. त्यातून नरेंद्र मोदी यांनी राज्यभरात ३०-३५ सभा घेऊन फुल्ल हवा केली. त्यांनी गुजराती अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला. पंधरा वर्षांत केलेल्या विकासाची उजळणी या निमित्ताने केली. कोणी कितीही विकास झालेला नाही, असे सांगितले तरी झालेले रस्ते आणि शेतात खेळणारे पाणी पाहिल्यानंतर नागरिक विरोधकांवर विश्वास ठेवत नाहीत. 


आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी. ते जैन समाजाचे आहेत. शिवाय त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. सरकारची प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्यात आणि कार्यक्षमपणे कारभार करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. आनंदीबेन पटेल यांच्या कार्यकाळात तळाला गेलेल्या भाजपाची प्रतिमा निर्मिती करण्याचे काम रुपाणी यांनी चांगल्या पद्धतीने केले आहे. त्याचा फायदा भाजपाला नक्की होण्याची चिन्हे आहेत. आनंदीबेन पटेल यांना राजीनामा द्यायला लावला नसता (पायउतार होताना दिलेले कारण ७५ वर्षे पू्र्ण केल्याचे… पण खरे कारण सरकारची प्रतिमा खालावल्याचे) तर भाजपाच्या हातून सत्ता गेली असती हे निश्चित. भविष्यातही नरेंद्र मोदींचा वारसदार निर्माण न झाल्यास भाजपाला गुजरातेत झगडावे यंदासारखेच लागणार हे स्पष्ट आहे. गुजरातचा विजय वाटतो तितका सोपा राहिलेला नाही. मोदी तिथे नाहीत हे खरे. पण त्यांची पुण्याई अजून शाबूत आहे, हेही तितकेच खरे. त्याच पुण्याईवर भाजपा परत येतोय. 

गेल्या पंधरा वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातसाठी आणि गुजराती अस्मितेसाठी जे काही केले, त्याचे फळ त्यांना या निवडणुकीमध्ये मिळत आहे. काँग्रेसकडे जर समर्थ पर्याय ठरू शकणारा नेता असता तर भाजपाला ही निवडणूक आणखी जड गेली असती. पण त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ठरू शकेल, असा नेता नाही. शंकरसिंह वाघेला यांना राहुल यांनी नाराज केल्यामुळे त्यांनी चांगली संधी दवडली, असे म्हणता येऊ शकते. संधी मिळताच त्यांना गळाला लावून मोदी-शहा जोडगोळीने काँग्रेसची मते फोडण्यासाठी त्यांचा योग्य वापर करून घेतला. 

जीएसटी आणि नोटबंदीमुळे असलेली नाराजी, हार्दिक पटेल आणि इतर तरुण नेत्यांनी तापविलेले वातावरण यांचा फटका भाजपाला नक्की बसेल. पण तो दहा ते पंधरा जागांचा असेल. भाजपाला १०५ जागांवर समाधान मानावे लागेल. रेंज म्हणाल, तर ती १०० ते ११०ची असेल. काँग्रेसच्या जागांमध्ये चांगली वाढ होईल. आता काँग्रेसचे संख्याबळ ६० असले, तरीही राज्यसभा निवडणुकीमध्ये ते ४४पर्यंत खाली आले होते. ते जर ७० पर्यंत पोहोचले तर वाढ २५ जागांची असेल. ती तुलनेने खूप मोठी आहे. हे यश राहुल यांच्या आक्रमक प्रचाराचे आणि बदललेल्या शैलीच आहे. काँग्रेसच्या जागांची रेंज ही ६५ ते ७५ इतकी असेल. 

बाकी सोमवार दुपारपर्यंत चित्र स्पष्ट होईलच. कोणाचे अंदाज बरोबर येतात आणि चुकतात हे समजेलच.

Monday, November 20, 2017

मुश्किलही नही नामुमकीन

काँग्रेससाठी गुजरात अशक्यच

पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.
....

गुजरात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला. गेली २२ वर्षे भाजपची एकहाती सत्ता गुजरातेत आहे. शंकरसिंह वाघेला आणि दिलीप पारीख यांच्या काही महिन्यांचा अपवाद वगळता सलग २२ वर्षे भाजपचा मुख्यमंत्री गुजरातेत विराजमान आहे. वास्तविक ही सुरुवात १९९० पासूनचीच. तेव्हा चिमणभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (७०) आणि भाजप (६३) यांच्या युतीने १२३ जागा जिंकून काँग्रेसला ३३ जागांवर रोखले होते. नंतर १९९५मध्ये भाजपने १२१ जागा जिंकून भाजपने सुरू केलेली घोडदौड कोणालाही रोखता आलेली नाही. भाजपने १९९८मध्ये ११७, गोध्रानंतर झालेल्या २००२च्या निवडणुकीत १२७, २००७ मध्ये ११७ आणि २०१२मध्ये ११६ जागा जिंकून राज्यात निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केलेले आहे.


यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता उलथवून टाकत काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येईल, अशा आशेवर माध्यमांतील काही जण आणि राजकीय तज्ज्ञ आहेत. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी यांचे नव्याने उदयास आलेले जातीनिहाय नेतृत्व आणि नोटाबंदी, जीएसटी यांच्यामुळे गुजरातमधील व्यापारी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या नाराजीचा फायदा उठवून काँग्रेस गुजरातमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन करेल, असे विश्लेषण करण्यात येते असले, तरी तसे होणे सोपे नाही. या काही गोष्टींचा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

देशभरात इतर राज्यांमध्ये भाजपची जी अवस्था आहे, त्यापेक्षा गुजरातमध्ये भाजप काहीपट सक्षम आणि खोलवर रुजलेला पक्ष आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आली आणि गेली. काही ठिकाणी पुन्हा आली देखील. मात्र, गुजरातमध्ये भाजप सरकारला कोणीही धक्का देऊ शकले नाही. यावरूनच या राज्यात पक्षाची पाळेमुळे किती खोलवर आहेत, कार्यकर्त्यांचे जाळे किती घट्ट आहे आणि यंत्रण किती सक्षम आहे, हे अगदी सहजपणे स्पष्ट होते.

भाजपची संघटनाही गुजरातमध्ये जबरदस्त मजबूत आहे. संघटनेच्या जोरावर निवडणूक जिंकणाऱ्या भाजपने काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या मेळाव्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे मेळावे भाजप कार्यकर्त्यांचे नव्हते. तर पेजप्रमुखांचे (किंवा पन्नाप्रमुखांचे) होते. ‘एक बूथ दहा यूथ’ अशी भाजपची लोकप्रिय घोषणा. साधारण आठशे ते बाराशे मतदार असलेल्या मतदारयादीची जबाबदारी दहा तरुणांवर; पण गुजरातमध्ये भाजप त्यापुढे गेला. मतदारयादीवर न थांबता त्यांनी पेजप्रमुख निश्चित केले. म्हणजे मतदारयादीतील प्रत्येक पानाची जबाबदारी निश्चित केली. एका कार्यकर्त्याला एका पानाची म्हणजेच साधारण ४६ मतदारांची अर्थात, बारा ते पंधरा घरांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. निवडणूक संपेपर्यंत त्याने तेवढ्याच मतदारांवर लक्ष केंद्रित करायचे. इतक्या सूक्ष्म स्तरावर नियोजन सुरू आहे. पक्षाने शक्तिकेंद्र ही नवी संकल्पना अंमलात आणली आहे. पाच ते सहा बूथवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी शक्तिकेंद्र प्रमुख करेल. पेजप्रमुख, बूथप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख आणि विधानसभा प्रमुख अशा पद्धतीने साखळी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठे नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज पटकन येऊ शकेल. गुजरातमध्ये जवळपास ४४ हजार बूथ आहेत. त्यानुसार जवळपास दोन ते अडीच लाख कार्यकर्त्यांची सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

गुजरातमध्ये काँग्रेस सातत्याने वाढत आहे, असे वाटत असले, तरीही काँग्रेसचा आवाज कधीच वाढला नाही. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत ३३ जागांवर असलेली काँग्रेस ४५, ५३, ५१, ५९ करीत गेल्या निवडणुकीत साठपर्यंत पोहोचली; पण काँग्रेसला चांगला नेता कधीच मिळाला नाही. गेल्या निवडणुकीच्या पूर्वी नरहरी अमीन या पटेल समाजाच्या नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला. आणि यंदा शंकरसिंह वाघेला (बापू) या क्षत्रिय समाजातील नेत्याने राहुल गांधी यांच्यावर नाराजी व्यक्त करीत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. बापूंनी जनविकल्प पार्टीमध्ये प्रवेश केला. वाघेला यांना कितपत यश मिळेल, हे महत्त्वाचे नाही. मात्र, त्यांच्या नसण्याने काँग्रेसला नक्कीच फटका बसेल.

काँग्रेसकडे आज सक्षम नेतृत्व नाही. शक्तिसिंह गोहील आणि अर्जुन मोढवाढिया हे नेते गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी होण्यासाठीच रिंगणात उतरल्यासारखे वावरत होते. दोन्ही नेत्यांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली लागली. भारतसिंह माधवराव सोळंकी, तुषार अमरसिंह चौधरी आणि सिद्धार्थ चिमणभाई पटेल हे माजी मुख्यमंत्रिपुत्र देखील त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघापुरते मर्यादित आहेत. आजच्या घडीला काँग्रेसकडे गुजरातमध्ये सक्षम आणि लोकप्रिय चेहरा नाही. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी जे केले, तसे गुजरातमध्ये करू शकणारा नेता काँग्रेसकडे नाही.



‘लास्ट बट नॉट लिस्ट’ म्हणजे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी. हे तिघेही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अल्पेश ठाकोर मूळ काँग्रेसचेच. त्यांचे वडील काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी केलेला काँग्रेसप्रवेश स्वाभाविकच म्हटला पाहिजे. हार्दिक आणि जिग्नेश यांनी थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नसला, तरीही त्यांच्या राहुल यांच्याबरोबर गाठीभेटी सुरू आहेत. तिघांनी जरी काँग्रेसला साथ देण्याची घोषणा केली, तरीही तिघांना खूष करणे काँग्रेसला शक्य नाही.

गुजरातमध्ये पटेल समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी हार्दिक पटेल यांनी जोरदार आंदोलन छेडले. पटेलांना जर आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते इतर मागासवर्गीयांच्या कोट्यातूनच (ओबीसी) द्यावे लागेल. मग ओबीसींची मोट बांधून नेतृत्व करण्यासाठी मैदानात उतरलेले अल्पेश ठाकोर त्यांच्या टक्क्याला धक्का कसा लागू देईल. तेव्हा आपापल्या जातीच्या किंवा समाजाचे नेतृत्व करणारे हे तीनही तरूण भाजपविरोधात एकत्र आले, असले तरीही त्यांची एकत्रित मदत काँग्रेसला होण्याची शक्यता कमीच आहे.

गुजरातमध्ये क्षत्रिय समाज हा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडतो. आतापर्यंत ‘खाम’ हेच काँग्रेसच्या विजयाचे समीकरण असायचे. क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम मतांच्या जोरावर काँग्रेस बाजी मारायची. (अर्थातच, १९८५पर्यंतच) पटेल समाज हा भाजपशी एकनिष्ठ समजला जातो. जर पटेलांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या बाजूने काँग्रेस गेली, तर क्षत्रिय आणि इतर ओबीसी जाती या काँग्रेसवर नाराज होणार. त्यामुळे जातींचे नेतृत्व करणारे तीन तरुण गळाला लागले, अशा खुशीत काँग्रेस नेते असतील, तर मूर्खांच्या नंदनवनात आहेत. हक्काचा मतदार गमाविण्याचा धोका त्यांनी पाहिलेला नाही, असेच म्हटले पाहिजे.

हार्दिक पटेलची माध्यमांमधून आणि सोशल मीडियावरून जरा जास्तच चर्चा सुरू आहे. पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून त्याने शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतर सर्वांच्याच भुवया उंचाविल्या. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने मराठा मोर्चे निघाले; पण त्याचे रूपांतर मतांमध्ये झाले नाही. त्यामुळे फक्त शक्तिप्रदर्शन केल्यामुळे सर्व पटेल निवडणुकीतही हार्दिकच्या मागे आहेत, असे समजणे चूक ठरेल.

तसेही विधानसभेच्या गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते केशुभाई पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातच काम केले होते. ते भाजपतील सर्वाधिक लोकप्रिय पटेल नेते होते, असे समजले जायचे. २००२च्या निवडणुकीत मनधरणी केल्यानंतर ते नरेंद्र मोदींच्या प्रचारात सहभागी झाले. २००७ मध्ये त्यांनी भाजपचा प्रचार केला नाही आणि त्यांच्या समर्थकांनी आतून मोदी यांच्या विरोधात काम केल्याची चर्चा होती. २०१२मध्ये तर त्यांनी गुजरात परिवर्तन पार्टी काढली आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. अवघ्या दोन जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. त्यापैकी एक जागेवर स्वतः केशुभाई पटेल (बापाजी) विजयी झाले होते. पुढे केशुभाई यांच्या चिरंजीवाने मोदींना पाठिंबा जाहीर केला आणि गुजरात परिवर्तन पार्टीचे अध्यक्ष गोवर्धन झडपिया यांनी पक्षाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण जाहीर केले. केशुभाईंसारखा ज्येष्ठ नेता आणि हजारो कार्यकर्ते. पटेलांनी पटेलांसाठी स्थापन केलेल्या पक्षाची ही गत. त्यामुळे फक्त समाजाच्या नावावर सुरू झालेले आंदोलन निवडणुकीत यशस्वी होतेच, असे नाही.

गेल्या निवडणुकीत गुजरात परिवर्तन पार्टीने भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडली होती. ज्याचा फायदा भाजपला झाला. विशेषतः सौराष्ट्रात. यंदा शंकरसिंह वाघेला ही कामगिरी बजावतील, असे वाटते. बदल्यात त्यांच्या मुलाचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्याचे आश्वासन भाजपकडून ते पदरात पाडून घेतील. गुजरातमध्ये २०१५ साली झालेल्या निवडणुकांचा विचार केला, तर संमिश्र स्वरूपाचे निकाल लागले होते. गुजरातमधील सहाही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आली होती; पण जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला जोरदार झटका बसला होता. एकूण ३१ जिल्हा परिषदांपैकी काँग्रेसला २३ तर भाजपला फक्त आठ ठिकाणी यश मिळाले होते. नगरपालिकांमध्ये भाजपने ४१ ठिकाणी तर काँग्रेसने नऊ ठिकाणी बाजी मारली होती. अर्थात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला बसलेला फटका, पटेल आंदोलन हाताळण्यात आलेले अपयश आणि उना येथील दलित समाजाशी संबंधित घटनांनंतर गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्यात आला. आनंदीबेन पटेल यांच्याऐवजी विजय रूपाणी यांच्यासारखा स्वच्छ चेहऱ्याचा नेता मुख्यमंत्री बनला.



आतापर्यंत उच्च आणि उच्चमध्यम वर्ग, पटेल समाज आणि शहरी तसेच निमशहरी मतदार भाजपशी एकनिष्ठ राहिलेला आहे. जीएसटी कौन्सिलने १७८ वस्तू तसेच पदार्थांवरील कर कमी केले आहेत. या निर्णयामुळे भाजपचा एकनिष्ठ असणारा मतदार नक्कीच सुखावला असणार. भविष्यात राज्यातील व्यापारी आणि व्यावसायिकांना दिलासा देणारी काही आश्वासने भाजप निवडणुकीत देऊ शकतो. त्यामुळे त्या वर्गाची नाराजी काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकेल. या वर्गाची नाराजी काही निर्णयांविरुद्ध आहे; भाजप सरकारविरुद्ध नाही. सुरतमध्ये काही महिन्यांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयांविरोधात मोर्चा जरूर काढला होता; पण त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना व्यापाऱ्यांनी हुसकावून लावले होते. व्यापारी काँग्रेसच्या बाजूने जाण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मोदी या माणसाची लोकप्रियता आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा काँग्रेसने त्यांच्यावर हल्ला केला किंवा टीका केली तेव्हा तेव्हा गुजराती मतदार मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. उद्या जर गुजरातचा निकाल मोदींच्या विरोधात गेला, तर राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे स्थान डळमळीत होईल किंवा त्यांची मानहानी होईल, हा भावनिक मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणारा आहे. भाजप कदाचित हा मुद्दा जाहीरपणे मांडणार नाही; पण निवडणूक याच मुद्द्याभोवती फिरू शकते आणि तसे झाले तर बाकी सर्व गणिते या मुद्द्यापुढे गौण ठरतील, असा माझा अंदाज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका न करता, पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने ही निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.