राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा... महाराष्ट्राचं हे वर्णन कधीतरी लहानपणी कवितांच्या पानांमध्ये वाचलं होतं. प्रत्यक्षात मात्र, आता अनुभवलं. निवडणुकीच्या निमित्तानं. महाराष्ट्राचं मत जाणून घेण्यासाठी आम्ही 25 मार्च रोजी निघालो आणि पंचवीस दिवस महाराष्ट्रभर गावागावात हिंडलो. जवळपास साडेसहा हजार किलोमीटर, तीस जिल्हे आणि लोकसभेच्या अठ्ठावीस-तीस मतदारसंघातून फिरून साम मराठीच्या टीमनं जनमताचा कौल घेतला. लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. राजकारण्यांच्या सभा आणि मेळावे हे आमच्यासाठी दुय्यम होतं. आम्हाला जाणून घ्यायचं होतं सामान्यातल्या सामान्य माणसाचं मत. सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवूनच आम्हाला महाराष्ट्र बोलता करायचा होता. राज्यातल्या जवळपास प्रत्येक विभागात व प्रत्येक जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई, बंद पडत चाललेले उद्योगधंदे आणि वाढती बेरोजगारी या समस्यांनी अक्षरशः उग्र रुप धारण केलंय. पाण्याचं सुख वगळता पश्‍चिम आणि काही प्रमाणात उत्तर महाराष्ट्र देखील त्याला अपवाद नाही. मात्र, अशा वादग्रस्त मुद्‌द्‌यांना हात घालण्याची राजकीय पक्षांची इच्छा नाही. हिंमत नाही, असं म्हटलं तरी चालेल. ही गोष्ट सामान्यातल्या सामान्य माणसाला कळलेली आहे. त्यामुळं सामान्य माणूस कधी राजकारण्यांवर टीका करतो तर कधी आपल्याच कर्माला दोष देतो. पुढारी दरवेळी मतं मागायला तेवढे येतात पण नंतर आमच्याकडे कधी ढुंकूनही पाहत नाहीत, ही खंत कानाकोपऱ्यात ऐकायला मिळते.
वीजटंचाई आणि पाणीटंचाई यापेक्षाही महाराष्ट्राला आज भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे बेरोजगारीची. या बेरोजगारीमुळंच धुळ्यातला एमए, बीएड झालेला तरुण फक्त पन्नास रुपायांसाठी दिवसभराचे दहा तास मान मोडून काम करतो. फक्त अकोला व वाशिम जिल्ह्यातले जवळपास दहा ते बारा हजार तरुण लष्कर भरतीसाठी अमरावतीत येतात. कुणी बारावी पास तर कुणी ग्रॅज्युएट. सैन्याच्या नोकरीची कोणतीही हमी नसताना दोनदोन-तीनतीन रात्री रस्त्यावर झोपूून काढतात. गावात उद्योग नाहीत, त्यामुळं नोकऱ्या नाहीत, राजकारणी आमच्यासाठी काहीच करत नाहीत, इतकं शिकून फायदा काय... बंदुकीतनं गोळी सुटावी, तसे प्रश्न बेरोजगार तरुणांच्या तोंडातनं सुटतात. उत्तर कोणाकडेच नसतं. आम्ही पण हे धगधगत वास्तव पचवण्याचा प्रयत्न करतो. पण ते पचत नाही.
विदर्भ, मराठवाड्यात जिथं शेतीची कामं नाहीत तिथं वीटभट्टीवर मोलमजुरी करुन पोट भरणारी मंडळी आम्हाला भेटली. दिवसाकाठी हजार विटा तयार केल्या की, त्यांचे 120 रुपये सुटतात. बीडमध्ये दिवसभर उन्हातान्हात राबून कापूस वेचणाऱ्या महिला भेटल्या. नंदूरबारमध्ये ऊसाच्या मळ्यात मोलमजुरी करणारे आदिवासी भेटले. पाण्याची समस्या असताना शेत हिरवीगार करण्याचा प्रयत्न करणारे शेतकरी यवतमाळमध्ये भेटले. तर अवघ्या पाच-सात रुपयांसाठी साठ साठ किलो माणसांना वाहून नेणारे सायकल रिक्षावाले नागपूरमध्ये दिसले. सूर्य डोक्‍यावर आग ओकत असताना दिवसभर या महिला, हे शेतकरी काम करुच कसं शकतात, हा प्रश्न अजूनही आम्हाला सुटलेला नाही. पण सारं काही पोटासाठी हे जीवनाचं सूत्र लक्षात ठेवून आम्ही आमचा प्रवास सुरु ठेवला. या मंडळींना वेळेवर रेशनचं धान्य मिळत नाही, केरोसिन पण मिळत नाही. दाद मागितली तर ती देखील मिळत नाही.
स्वातंत्र्याला साठ वर्ष उलटली तरी दुःखाची गोष्ट अशी की, अजूनही अनेक ठिकाणी महिलांना पुरुषांइतकी मजुरी मिळत नाही. ""आम्ही पण पुरुषांइतकंच काम करतो. कदाचित थोडं जास्तच. मग आम्हाला पुरुषांच्या निम्मी मजुरी का...'' हा नंदूरबारमधल्या एका आदिवासी महिलेनं विचारलेला प्रश्न आम्हाला अनुत्तरित करणारा होता. कदाचित राज्याचं नेतृत्व करणाऱ्या मंत्र्या संत्र्यांकडेही त्याचं उत्तर नसावं. सिंचनाची समस्या असल्यामुळं विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. सिंचन हीच इथली सर्वात महत्वाची समस्या आहे. शेतीच्या पाण्याची समस्या आहे. पाणीच नसल्यामुळं उद्योगधंद्यांनीही पाठ फिरवलीय. अर्थात, गेल्या साठ वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी केलं काय, हा प्रश्न आपल्याला पडतोच पडतो. पाऊस नसल्यामुळं सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला, हे सरळसोट उत्तर पटूच शकत नाही. गुजरातच्या नरेंद्र मोदींनी साबरमतीचं पाणी कच्छच्या वाळवंटात नेऊन शेतं हिरवीगार केली. मोदींच्या नावानं खडे फोडणाऱ्यांनी अशा पद्धतीनं विदर्भ-मराठवाड्याचा सिंचनाचा प्रश्न का सोडवला नाही? तशी इच्छाशक्ती महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना का दाखवता आली नाही, या प्रश्‍नाला खरं तर उत्तर मिळालं पाहिजे. पण ते मिळत नाही आणि मिळणार नाही.
धुळ्यात तर अनेक ठिकाणी तापी बॅरेजमुळं पाणी आहे, काळी कसदार जमीनही आहे. पण विजेच्या अनियमिततेमुळ बॅरेजमधलं पाणी उचलून शेतीला देणं शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळंच ज्यांच्याकडे पैसे आहेत तेच शेतकरी शेती करतात. अशीच काहीशी परिस्थिती नांदेडच्या विष्णुपुरी प्रकल्पाची आहे. बॅरेजचं पाणी उचलून शेतीसाठी वापरायचं तर ते बिसलेरी पाण्याच्या दरानं पडतं. मग असला उपद्‌व्याप कोण करणार? जमीन आहे, पाणी आहे. पण तरीही आपण काहीच करु शकत नाही, यापेक्षा अधिक दुर्भागी शेतकरी कोणता असेल. असा शेतकरी दाद मागणार तरी कोणाकडे?
सिंचनाच्या समस्येमुळं शेतीसाठी पावसावर अवलंबून रहावं लागतं. पावसाचा लहरीपणा लक्षात घेता पेरलेलं बियाणं, खतं आणि इतर खर्च वाया जाण्याची शक्‍यताच अधिक. अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्जबाजारी झाला नाही तरच नवल. मग तुम्ही कितीकी कर्जमाफी द्या किंवा कर्जमुक्ती करा, सातबारे कोरे करा नाही तर त्याला आर्थिक सहाय्य द्या, काहीही फायदा नाही. शेतीसाठी नियमित पाणी द्या आणि शेतीमालाला हमी भाव द्या इतकीच मागणी शेतकऱ्यांची आहे. कधी बियाणांमध्ये फसवणूक तर कधी खतांची टंचाई अशा परिस्थिती शेतकरी नाडला जातो आणि कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतो. मग कोणतीच कर्जमाफी त्याला सावरु शकत नाही आणि आत्महत्यांचा आकडा फुगत जातो.
आत्महत्यांच्या प्रदेशात...
अकोल्याजवळच्या एका खेड्यात शेतकरी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबाच्या घरी आम्ही पोचलो. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीसह घरात पाच जणी. स्वतः पत्नी आणि चार मुली. आधी पाच मुली होत्या. पण आजारपणात औषधांअभावी एक मुलगी दगावली. आता या चार मुलींच्या आईला आठवड्यातनं तीन-चार दिवस मजुरीची काम मिळतात. रोजची मजुरी पंचवीस रुपये. आता या पंचवीस रुपयांमध्ये पाच जणींचा संसार चालणार कसा, हे कोडं कोणताच अर्थमंत्री सोडवू शकत नाही. मग कधी कधी फक्त पाणी पिऊन झोपणं, हा एकमेव उपाय त्यांच्या हातात असतो. मुळात मुलगा व्हावा, या हव्यासापायी अजूनही अडाणी-अशिक्षित नागरिक चार-पाच मुलींना जन्म देतात, ही गोष्ट क्‍लेशदायक नाही का? याबाबत जागृती करण्यासाठी कोणताच पक्ष का पुढे येत नाही???
अकोल्यासारख्या शहरात दहा दहा दिवसांनी पाणी येतं. त्यामुळं इथल्या नागरिकांना आपल्या घरी पाहुणेच येऊ नये, असं वाटतं. थोडंसं आश्‍चर्य वाटेल, पण हे खरंय. दुसरीकडे गावातल्या नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. म्हातोडी... अकोल्यापास्नं अवघ्या पंधरा किलोमीटरवर असलेलं छोटं खेडेगाव. आटलेल्या नदीमध्ये चार-पाच फूट खड्डे खणून मग वाटी किंवा भांड्याच्या सहाय्यानं पाणी गोळा केलं जातं. रात्री दोन-चार वाजताही पाण्यासाठी नदी गाठावी लागते. मग सहावीत शिकणाऱ्या ममतालाही आपल्या वजनाइतका पाण्याचा हंडा उचलावाच लागतो किंवा परीक्षा सुरु असतानाही बाळूला चार-पाच तास पाणी भरण्यासाठी वेचावे लागतात. या मंडळींच्या आयुष्यात "जय हो...' कधी होणार आणि कोण करणार?
म्हातोडीपास्नं पाच मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या आणखी एका गावातली परिस्थिती गमतीशीर आहे. गावात पाणी नाही, वीज नाही पण मोबाईल टॉवर मात्र दिमाखात उभा आहे. मोबाईलला रेंज आहे. पण मोबाईल चार्ज करण्यासाठी वीज मात्र नाही. विकासाची ही थट्टा पाहून आम्हाला सरकारची किंवा यंत्रणेची कीव करावीशी वाटली.
विकासाची बोंबाबोंब
धुळे आणि नगर जिल्ह्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या काही धरणांची कामं तर गेल्या पंचवीस-पंचवीस वर्षांपास्नं रखडली आहेत. आता या धरणांच्या बांधकामाचा खर्च हजारो कोटींनी वाढलाय. त्याला जबाबदार कोण? आणि कोणाच्या खिशातनं त्याची वसुली करायची, असा सवाल करायला लोक मागेपुढे पाहत नाही. शहरातनं बाहेर पडलं की टोलनाका आलाच. मुंबई-नागपूर रिटर्न या मार्गावर जवळपास पंचवीसशे रुपयांचा टोल द्यावा लागतो. सर्व रस्ते बीओटी तत्वावर बांधायचे असतील आणि खासगी कंपन्यांच्या घशात पैसे कोंबायचे असतील तर सरकारचं सार्वजनिक बांधकाम खातं करायचं काय, असा खणखणीत सवाल ट्रकचालक विचारतात.
कोणी "जय हो...'चा नारा देऊन निवडणूक लढतोय, तर कोणी देशाला कणखर नेतृत्व देण्याची घोषणा करतोय. पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या वीज, पाणी आणि नोकरी अशा अगदी माफक मागण्यांकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नाही. कारण जाहीरनामे, भाषणबाजी आणि मतदारांना आश्‍वासनांचे बोल बच्चन देणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी अशा गोष्टी अडचणीच्या ठरतात. त्यामुळंच समर्थ भारत, सक्षम भारत अशा गुळगुळीत संज्ञांचा प्रचारात वापर होतो आणि मूळ मुद्दे दुर्लक्षितच राहतात.
अशामुळेच नंदूरबारमधनं सलग आठ वेळा निवडून आलेले कॉंग्रेसचे माणिकराव गावित अजूनही विकासाच्या मुद्‌द्‌यावर नव्हे तर कॉंग्रेसच्या पुण्याईवर दिल्ली गाठतात. सलग तीनवेळा खासदार होऊनही भावनाताई गवळी वाशिमचा कायापालट करु शकत नाही. कॉंग्रेसला एकहाती पाठिंबा देऊनही धुळ्याच्या अक्कलपाडा धरणाचा प्रश्न पंचवीस वर्षांपास्नं प्रलंबित राहतो. शिवसेनेच्या पाठिशी उभं राहूनही परभणीत उद्योगधंदे येत नाहीत, रोजगारनिर्मिती होत नाही. अमरावतीत अनंत गुढे यांच्याबद्दलही तीच ओरड ऐकू येते.
गुरु ता गद्दी सोहळ्यासाठी आलेला निधी कसा वापरायचा याचं नियोजन न झाल्याचा सूर मुख्यमंत्र्यांच्या नांदेडमध्ये ऐकू येतो. दहा-दहा वर्षे आमदारकी भूषवूनही माढ्याचा एसटी स्टॅंड अत्यंत थर्ड क्‍लास स्वरुपाचा वाटतो. मग शरद पवारांसारखा नेता येईल आणि तो स्टॅंडची सुधारणा करेल, अशी भाबडी आशा इथल्या गावकऱ्यांना वाटते. स्टॅंड सुधारणं हे खासदाराचं काम नाही, हे त्यांना सांगूनही पटत नाही. अकलूजचा विकास होतो. पण अकलूजपास्नं पंधरा किलोमीटरवर असलेलं माळशिरस हे तालुक्‍याचं ठिकाण अजूनही अविकसितच राहतं, हे कशाचं उदाहरण म्हटलं पाहिजे.
गावागावात फिरताना अशा अनेक गोष्टी आम्ही ऐकल्या. काळवंडलेले चेहरे आणि पिचलेली माणसं अधिक पोटतिकडीनं बोलतात. पोटावर हात असलेल्या लोकांपेक्षा हातावर पोट असलेले लोक अधिक तडफडीनं समस्या मांडतात. आपलं म्हणणं ऐकून घ्यायला कोणीच नाही. सरकार नाही, मंत्री नाही, आमदार-खासदार नाही, पोलिस नाही, न्याययंत्रणा नाही, अगदी कोणीकोणीच नाही. मग हे च्यानलवाले तरी आपलं म्हणणं ऐकून घेताहेत याचंच त्यांना बरं वाटतं. आपल्या मागण्यांना दाद मिळेल किंवा नाही, याची फिकीर तो करत नाही. पण आपलं म्हणणं ऐकून घेतल्याचं समाधान त्याच्या चेहऱ्यावर दिसतं. हेच समाधान आम्हाला हवं होतं. कारण आम्हाला जो महाराष्ट्र बोलता करायचा होता तो हाच होता...
