माघारेंद्रांचे सरकार

एखादा निर्णय घेण्यासाठी किंवा कायदा करण्यासाठी पावले उचलायची. मात्र, ‘सोशल मीडिया’ किंवा मीडियावरून त्याची खिल्ली उडविण्यात येऊ लागली किंवा त्याला जोरदार विरोध होऊ लागला, जनमानस विरोधात जाते आहे, हे ध्यानात आल्यानंतर पलटी मारायची, हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत अनेकदा दिसून आले आहे. ‘एनडीटीव्ही’ बंदी प्रकरणाच्या निमित्ताने ही गोष्ट पुन्हा एकदा दिसून आली. त्या अनुषंगाने…

 

एक हजार पुन्हा मार्केटमध्ये…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करताना पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि एका रात्रीत राबविण्याचा प्रयत्न केला. मोठ्या किंमतीच्या नोटा चलनातून हद्दपार करून काळ्या पैशाला लगाम घालण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा आहे. त्यासाठी पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र, याच भाषणात पंतप्रधानांनी पाचशे रुपयांची आणि दोन हजार रुपयांची नोट बाजारात आणण्याचे जाहीर केले. दोनच दिवसांनी सरकारने नव्या डिझाइनची एक हजार रुपयांची नोटही चलनात आणण्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ मोदींनी भाषण केले तेव्हा एक हजार रुपयांची नोट चलनात आणण्याचे ठरले नव्हते. मग दोनच दिवसांत हा निर्णय कोणत्या जनरेट्यामुळे घेतला गेला, हे प्रश्नचिन्ह आहेच. सुरू असलेली प्रक्रिया खूप मोठी आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या यशापयशाबाबत आताच काहीच वक्तव्य करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. मात्र, एक हजारची नोट पुन्हा मार्केटमध्ये आणण्याचा निर्णय दोन दिवस उशिराने जाहीर करणे हा एक प्रकारचा ‘यू टर्न’च म्हणावा लागेल.

‘एनडीटीव्ही’… एक पाऊल मागे

पठाणकोट हल्ल्याप्रकरणी ‘एनडीटीव्ही’ने केलेल्या वार्तांकनाबाबत कायदेशीर आक्षेप घेत केंद्र सरकारने ‘एनडीटीव्ही हिंदी’ या वाहिनीचे प्रसारण २४ तासांसाठी बंद करण्याचा आदेश काढला होता. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याने या संदर्भातील आदेश दोन नोव्हेंबर रोजी जारी केला होता. त्यावरून देशभरात काहूर माजले. ‘एनडीटीव्ही’ने केलेले वार्तांकन चुकीचे होते की नाही, यावरून चर्चा आणि दाव्या-प्रतिदाव्यांना जोर चढला होता. कायदा मोडल्यामुळे अशा प्रकारची बंदी योग्यच आहे, असे अनेकांचे म्हणणे होते. मात्र, माध्यमांवर अशा पद्धतीची बंदी म्हणजे अघोषित आणीबाणीच अशी भूमिका माध्यमातील बहुतांश मंडळींनी घेतली. 

‘एनडीटीव्ही’ने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात गाठले. सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्यही केले. आठ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी सुनावणी होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचा फायदा घेत ‘एनडीटीव्ही’चे प्रणव रॉय यांनी केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत थांबविण्याची विनंती केली. नायडू यांनी ती मान्य केली आणि एक दिवसांची बंदी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मुळात सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात काहीच आदेश किंवा निर्देश दिलेले नव्हते. पण त्या आधीच सरकारने नांगी टाकली. सरकारने बंदी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेही या संदर्भातील सुनावणी पाच डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.

आता व्यंकय्या नायडू आणि प्रणव रॉय यांच्यात नेमकी काय चर्चा  झाली, हे गुलदस्त्यातच आहे. रॉय यांना नाक घासत सरकारपुढे शरण आणण्यापुरतेच या बंदीचे औचित्य होते, की आणखी काही मांडवली या चर्चेदरम्यान झाली किंवा कसे, हे पुढे येण्याची शक्यता नाही. मात्र, सरकारची बोटचेपी भूमिका पुन्हा एकदा समोर आली. वादग्रस्त मुद्द्यांवर धाडसाने घेतलेले निर्णय रेटून नेण्याची हिंमत नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये नाही, हे अनेक निर्णयांप्रमाणेच यावेळीही दिसून आले.

पंधरा लाखांच्या भूलथापा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अनेक ठिकाणी जाहीर सभांमधून असे सांगितले होते, की भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर परदेशातून काळा पैसा आणण्यात येईल आणि गरीब भारतीयांच्या खात्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये जमा करण्यात येतील. मात्र, निवडणुकीच्या दरम्यान सभांमधून आणि भाषणबाजीतून देण्यात आलेली आश्वासने कधीच मनावर घ्यायची नसतात, असे सांगत भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य म्हणजे निव्वळ भूलथापा असल्याचेच स्पष्ट केले. 

‘परदेशातून काळा पैसा आणण्यासंदर्भात नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेल्या मताकडे फक्त उदाहरण म्हणूनच पाहिले पाहिजे. जरी काळा पैसा भारतात आला, तरी तो नागरिकांच्या खात्यात जमा होणार नाही, हे उघड आहे. असा पैसा जमा होण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नाही, हे समजून घ्यायला पाहिजे,’ असे अमित शहा यांनी मुलाखतीदरम्यान सांगितले होते. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीही त्यांची ‘री’ ओढली. ‘एकवेळ तो पैसा गरीब नागरिकांच्या योजनांसाठी वापरता येऊ शकतो. पण पैसा आला तरी तो थेट खात्यात जमा करणे शक्य नाही,’ असे राजनाथसिंह म्हणाले होते.

‘भविष्या’वर डल्ला 

भविष्य निर्वाह निधी अर्थात, ‘प्रॉव्हिडंट फंड’. गोरगरीब, मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाची निवृत्तीनंतर यावरच खऱ्या अर्थाने भिस्त असते. पण आयुष्यभराच्या या बचतीवरच डल्ला मारण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढणे हे पूर्णपणे करमुक्त होते. पण नागरिकांना पैसे काढण्याची सवल लागू नये आणि त्यांच्या भविष्यासाठी निधी सुरक्षित राहावा, अशी सबब देत विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रॉव्हिडंट फंडातील पैसे काढण्यावर कर लावण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यावर कर लावण्याचा प्रस्ताव त्यामध्ये होता. 

देशभरात त्यावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधी पक्षांसह भारतीय जनता पार्टी आणि संघ परिवारातील संघटनांनीही या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. भारतीय जनता पार्टीचा हक्काचा मतदार असलेल्या मध्यमवर्गानेही तीव्र विरोध केला. सोशल मीडियावरही संताप व्यक्त झाला. अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकभावनेची दखल घ्यावी लागली आणि सरकारने सपशेल माघार घेत भविष्य निर्वाह निधी काढण्यावरील कर रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले.

‘एनक्रिप्शन’प्रकरणी तोंडावर

‘नॅशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी’ तयार करण्याच्या नावाखाली पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने नागरिकांवर जाचक बंधने लादण्याचा प्रयत्न केला. माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याने तयार केलेल्या मसुद्यानुसार, फेसबुक, व्हॉट्सअप, ट्विटर आणि इतर ‘डिजिटल कम्युनिकेशन’ ९० दिवस सांभाळून ठेवणे सक्तीचे करण्यात आले असते. तसेच सुरक्षा यंत्रणांनी मागणी करताच सर्व मेसेज दाखविण्याची सक्ती या कायद्यानुसार करण्यात येणार होती. इतर काही तरतुदीही जाचक आणि अनाठायी अशा स्वरुपाच्या होत्या. ज्यांना देशभरात विरोध झाला. देशातील ‘ई-कॉमर्स’ आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’चा दर्जा वाढविण्यासाठी हा कायदा करण्याचे सांगितले जात असले, तरीही त्याचा शेवट नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकाविण्यात आणि त्यांना जाच होण्यातच होत होता. अखेर तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना या प्रकरणात उडी घ्यावी लागली आणि अशा पद्धतीचा कायदा करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. तसेच अधिकाऱ्यांना अधिक अभ्यास करून मसुदा तयार करण्याचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘भूमिअधिग्रहणा’चे तीनतेरा

सत्तेवर आल्यानंतर भूमि अधिग्रहण विधेयकाच्या मंजुरीसाठी जवळपास वर्षभराचा कालावधी हाकनाक वाया घालविल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना शहाणपण सुचले आणि त्यानंतर त्यांनी संसदेमध्ये मांडलेले विधेयक मागे घेतले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तयार केलेल्या विधेयकात नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर काही सुधारणा केल्या. मात्र, त्या शेतकरीविरोधी आहेत आणि उद्योगपतींच्या फायद्याच्या आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली. खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच यांनीही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता.

केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून आपली भूमिका रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे विधेयक संसदेमध्ये संमत करून घेणे सरकारला जमले नाही. राज्यसभेत आपले बहुमत नाही, हे माहिती असूनही भाजपच्या चाणक्यांनी विधेयकाचा मुद्दा रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांची एकजूट कायम राहिली आणि अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली. हे विधेयकही संमत झाले नाही. सरकारने पुन्हा वटहुकूमही काढला नाही आणि हा मुद्दा काही वर्षांसाठी बासनात गुंडाळून ठेवण्याची वेळ मोदींवर आली. 

‘अंतर्गत सुरक्षे’चेही धिंडवडे

राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी’ अर्थात, ‘मापिसा’ हा नवा कायदा आणण्याचे मनसुबे महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने रचले होते. सरकारी, निमसरकारी, खासगी कार्यालये, मॉल्स आणि सार्वजनिक स्थळी सुरक्षा ऑडिट सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव होता. पोलिसांनी केलेल्या सूचनांनुसार सीसीटीव्ही, सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी संबंधितांवर असेल. इथपर्यंत कदाचित सुसह्य होते. पण जोरदार विरोध झाला पुढील जाचक तरतुदींना. शंभरपेक्षा अधिक लोकसहभागाचे समारंभ, मेळावे आणि सभांसाठी पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक करण्याची तरतूद त्यात होती. ही परवानगी घेण्यात कुचराई करणाऱ्यांना किंवा त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली होती.  तसेच संबंधित कार्यक्रमांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आयोजकांवर सोपविण्यात येणार होती. 

मुळात हल्ली कोणताही समारंभ आयोजित करायचा असेल, तर शंभर एक मंडळी नक्कीच जमतात. मग लग्न असो, मुंज असो, किंवा अगदी एखादी बर्थ डे पार्टी असो किंवा साधा घरगुती कार्यक्रम. बरं, भारतीय जनता पार्टीचा हक्काचा मतदार असलेल्या गुजराती, मारवाडी आणि मध्यमवर्गीय मंडळींचेही कार्यक्रम शंभर पान उठल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. गावाकडे तर संख्येची मोजदादच नाही. अशा साध्या साध्या कार्यक्रमांना पोलिस परवानगी घ्यायची वेळ आली, तर पोलिस किती सोकावतील आणि भ्रष्टाचार किती वाढेल, याचा विचारच केलेला बरा. पोलिस ऑफिसात गेलो आणि परवानगीचा कागद घेऊन आलो, इतकी यंत्रणा सरळसोपी नि स्वच्छ नाही, हे मुद्दाम सांगायची आवश्यकता नाही. 

हल्ली काय झालंय, सोशल मीडियावरून अशा गोष्टींची जोरदार चर्चा होते. सडकून टीका करण्यात येते. ज्या ‘सोशल मीडिया’चा नरेंद्र आणि देवेंद्र सरकार निवडून आणण्यात मोलाची भूमिका निभावली त्याच ‘सोशल मीडिया’वर सरकारचे वाभाडे काढण्यात येतात. मग सरकारला जाग येते आणि ते संबंधित प्रस्ताव, तरतूद मागे घेतात, अशी परिस्थिती. या प्रकरणातही तसेच झाले. आदल्या दिवसापर्यंत भाजपचे प्रवक्ते आणि समर्थक या कायद्याचे जोरदार समर्थन करीत होते. भक्त मंडळी यामध्ये पुढे नव्हती. कारण नेमके प्रकरण काय आहे, हे त्यांच्या समजुतीच्या पलिकडचे होते. आणि समजून घेण्यात त्यांना ना रस होता ना अभ्यास. प्रकरण अंगाशी शेकणार म्हटल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनीही हात झटकले आणि जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यांवर अर्थात, बाबू लोकांवर ढकलून ते मोकळे झाले. ‘प्रस्तावित मापिसा कायद्याचा मसुदा कॅबिनेटसमोर न मांडण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. 

गृह मंत्रालयाचे सचिव, अधिकारी जर गृहमंत्र्यालाच म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांना न विचारता प्रस्ताविक कायद्याचा मसुदा तयार करत असतील, तर फडणवीस यांची गृह खात्यावर किती पकड आहे, हे बोलायलाच नको. अर्थात, असे होणे शक्य नाही. सर्व गोष्टी फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करूनच तयार केल्या गेल्या असणार. पण प्रकरण अंगाशी येते आहे, म्हटल्यानंतर बाबूंवर सर्व जबाबदारी टाकून देवेंद्रबाबू मोकळे.

‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’चा आगाऊपणा

हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी करण्याच्या ईर्ष्येने पेटलेले महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ची घोषणा करून टाकली. कोणतीही घोषणा करताना त्याचे परिणाम काय होतील, याचा काहीही विचार न करता अत्यंत मूर्खपणाने आणि घिसाडघाईने निर्णय घेण्यात मंत्री महोदय पटाईत असतात. त्याचे परिणाम समोर येऊ लागल्यानंतर मग ही मंडळी बॅकफूटवर जातात आणि घोषणा मागे घेतात. ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ची घोषणाही अशीच बिनडोकपणाची ठरली.

दुचाकीस्वार आणि पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनकडून या घोषणेला विरोध झाला. राजकीय पक्षांनीही या निर्णयाला विरोध करीत आंदोलनात उडी घेतली. काही दिवसांतच दिवाकर रावते यांना नागरिकांच्या रोषासमोर गुडघे टेकावे लागले आणि सरकार या निर्णयाचा फेरविचार करीत आहे, असे सांगून या प्रकरणातून सुटका करून घ्यावी लागली. ‘जे चालक हेल्मेट न घालता पेट्रोल घ्यायला येतील, त्यांचे नंबर लिहून घेण्यासंदर्भात आम्ही पेट्रोल पंपचालकांना आदेश दिले आहेत,’ अशी सारवासारव करीत त्यांनी प्रकरणावर पडदा टाकला.

थोडक्यात म्हणजे, पाकिस्तानवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करून नरेंद्र मोदींनी त्यांची छाती ५६ इंचाचीच आहे, हे दाखवून दिले आहे. काळ्या पैशांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि चलनातील काळा पैसा दूर करण्यासाठी अचानकपणे पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून मोदी यांनी आणखी एक दणका दिला. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे झाली, म्हणजेच नागरिकांची तारांबळ झाली नाही किंवा मार्केटमध्ये तंगी निर्माण झाली नाही तर आणखी एक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल. 

असे असतानाच इतर महत्त्वाच्या किंवा प्रतिष्ठेच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेताना केंद्र सरकारने थोडेसे ताक फुंकून प्यायले तर मग नामुष्कीची किंवा माघारीची वेळ येणार नाही. कारण लोकांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्याची, लोकांना देशभक्ती आणि बचतीची सवय लावण्याची, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना फटका बसेल, असे निर्णय घेण्याची हातोटी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आहे. तसे अनेकदा दिसूनही आले आहे. निर्णय अंगाशी येण्याची शक्यता आहे, असे ध्यानात आल्यानंतर तातडीने ‘यू टर्न’ घेण्याचे कौशल्य नरेंद्र आणि देवेंद्र या माघारेंद्रांकडे आहे ते वादातीत आहे. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी या माघारेंद्रांनी प्रयत्न केले, तर ‘रोल बॅक’ करणारे सरकार ही प्रतिमा बदलण्यास मदत होईल. त्यासाठी शुभेच्छा…

उसेन गोल्ड

अचाट, अफाट, सुसाट आणि जबराट...

काही वर्षांपूर्वी टीव्हीवर एक जाहिरात लागायची. बॉलिवूडमधील एक अभिनेता इतर स्पर्धकांना वाकुल्या दाखवत धावण्याची शर्यत अगदी सहजपणे जिंकतो. अगदी सहजपणे चालत, नाचत स्पर्धा जिंकताना तो दाखविला आहे. जाहिरातीत काय काहीही दाखवितात, असं म्हणून आपण ती जाहिरात हसण्यावारी नेतो. मात्र, खऱ्या दुनियेतील शर्यतीमध्येही गेली दहा-बारा वर्षे अगदी अशीच परिस्थिती आहे. धावण्याच्या शर्यतीत स्वतःशीच स्पर्धा करीत, स्वतःचेच जुने रेकॉर्ड मोडीत, सर्व स्पर्धकांना पाच-दहा फूट मागे टाकत एक अवलिया धावपटू प्रत्येक स्पर्धेगणिक नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करीत आहे. असा हा एकमेव अद्वितीय खेळाडू म्हणजे जमैकाचा उसेन सेंट लिओ बोल्ट.

असं म्हणतात, की काही जणांची निर्मिती करताना देव थोडा अवधी जास्तच घेतो. फुरसतीनं त्यांना बनवितो. त्यांची निर्मिती करताना विशेष प्रयत्न करतो. त्यांच्या अंगी चार गुण, चार कला जास्तच टाकतो. हे जर खरं असेल, तर उसेन बोल्टची निर्मिती करताना देवानं किमान काही दिवस तरी नक्की घेतले असतील. त्याशिवाय या धरतीवर अशा अजिंक्य नि अतुलनीय खेळाडूची निर्मिती होणं अवघड आहे. आतापर्यंत असा स्प्रिंटर झाला नाही आणि भविष्यातही कदाचित होणार नाही. बोल्टच्या कामगिरीवर फक्त एक नजर जरी मारली ना तरी कळेल, हे वाक्य किती बरोबर आहे.

बीजिंग (२००८), लंडन (२०१२) आणि रिओ (२०१६) अशा सलग तीन ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये १०० मीटर, २०० मीटर आणि ४ बाय १०० मीटर रिले अशा तीन प्रकारांमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा तो एकमेव खेळाडू आहे. एकाच स्पर्धेत तीन प्रकारांच्या शर्यतींमध्ये सुवर्णपदक पटकाविताना खेळाडूंचे तीनतेरा वाजतात. ते सुवर्णपदक सलग तीन स्पर्धांमध्ये राखणं तर ‘दूर की बात’. बरं सर्व ठिकाणचं यश निर्विवाद. नऊ सुवर्णपदकांपैकी एखाद्या वेळी ‘फोटोफिनीश’चा आधार घ्यावा लागलाय किंवा अगदी घासून सुवर्णपदक जिंकलंय वगैर वगैरे काहीही नाही. प्रत्येक वेळी किमान काही फूट अंतर राखून पठ्ठ्यानं ही नऊ सुवर्णपदकं मिळवली आहेत. हे कमी म्हणून की काय वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धांमध्ये मिळविलेली ११ सुवर्णपदकं वेगळी. बरं तीनही प्रकारच्या शर्यतींमधील जागतिक विक्रम याच पठ्ठ्याच्या नावावर आहेत. अगदी आता रिओ ऑलिंपिकमध्येही ४ बाय १०० रिले शर्यतीत जमैकाच्या संघानं नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. बोल्टच्या हातात बॅटन येईपर्यंत जमैका आणि प्रतिस्पर्धी धावपटूंमधील अंतर आणि बोल्ट सुसाट सुटल्यानंतरचे अंतर सारं काही सांगून जाते. म्हणूनच बोल्ट हा देवानं विशेष प्रयत्न करून बनविलेला खेळाडू आहे, असं मला वाटतं.

काही वर्षांपूर्वी एका संस्थेनं एक प्रयोग केला. पृथ्वीवरील सर्वाधिक वेगवान प्राणी आणि पृथ्वीवरील सर्वाधिक वेगवान मनुष्य यांना १०० मीटरचे अंतर कापण्यास किती वेळ लागतो याचा त्यांनी अभ्यास करण्याचे ठरविले. यू-ट्यूबवर या संदर्भातील व्हिडिओ पहायला मिळतो. समोर असलेल्या भक्ष्याला पकडण्यासाठी जीव तोडून पळणारा चित्ता या व्हिडिओत दिसतो. चित्त्याने वेगाने कापलेले १०० मीटरचे अंतर त्यांनी वारंवार नोंदविले. चित्त्याला १०० मीटरचे अंतर कापण्यासाठी लागलेली सर्वोत्तम वेळ नोंदली गेली आहे ६.१३ सेकंद. दुसरीकडे जगातील सर्वाधिक वेगवान मनुष्य असलेल्या उसेन बोल्टची १०० मीटरचे अंतर कापण्यासाठीची विक्रमी वेळ आहे ९.५८ सेकंद. म्हणजे दोघांमधील अंतर आहे अवघे ३.४५ सेकंद. या प्रयोगाची किंवा टायमिंगची जागतिक पातळीवर दखल किती प्रमाणात घेतली जाते वगैरे गोष्टी गौण आहेत. बोल्टच्या वेगाचा अंदाज येण्यासाठी हा प्रयोग पुरेसा बोलका आहे.

पण विरोधाभास असा, की बोल्ट हा शंभर किंवा दोनशे मीटर स्पर्धेसाठी योग्य शरीरयष्टी असलेला खेळाडू नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. अगदी सुरुवातीच्या काळात त्याचा काहीसा फटकाही बोल्टला बसला. ‘तू शंभर किंवा दोनशे मीटरच्या शर्यतीसाठी प्रयत्न करू नकोस,’ असं त्याचे प्रशिक्षक त्याला सांगायचे. म्हणजे, स्प्रिंटर्स खूप उंच नसावा, असे त्यांचे मत. स्प्रिंटरची खूप उंचही नसावा किंवा बुटकाही नसावा. त्याची उंची मध्यम स्वरुपाची असावी. कारण शर्यतीला सुरुवात केल्यानंतर पूर्णपणे फॉर्ममध्ये येऊन पूर्ण जोशाने धावण्यास प्रारंभ करण्यासाठी खूप उंच अॅथलिट्सना थोडा अधिक वेळ लागतो आणि शंभर-दोनशे मीटरच्या शर्यतीसाठी हा मुद्दा खूपच महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे सहा फूट पाच इंच असलेल्या उसेन बोल्टची उंची शंभर किंवा दोनशे मीटरसाठी अनुकूल ठरत नाही, असं प्रशिक्षक आणि तज्ज्ञांना वाटतं.

तसं आहेही. कारण बोल्टही ती गोष्ट मान्य करतो. म्हणजे शर्यतीची सुरुवात करताना त्याला त्रास होतो. ‘अॅम अ पूअर स्टार्टर,’ असं तो सांगतो. म्हणजे माझी पहिली काही पावलं ही वेगवान नसतात. शिवाय संपूर्ण शरीर ताणून वेगानं धावण्यासाठी मला पहिले तीस मीटर खर्ची घालावे लागतात. इतर धावपटू आधीच ‘टॉप स्पीड’मध्ये पोहोचलेले असतात, असं तो सांगतो. पण एकदा त्यानं बॉडी पूर्ण स्ट्रेच केली आणि देवानं फक्त त्यालाच दिलेला ‘टॉप गिअर’ टाकला, की मग तो मागे वळून पाहतच नाही. पहिल्या तीस मीटरनंतरची पुढची सर्व शर्यत त्याचीच असते. पन्नास ते साठ मीटरपर्यंत येऊन ठेपल्यानंतर तो आपल्या डावी-उजवीकडे पाहतो. बाकीचे धावपटू किती मागे आहेत. आपल्या आणि त्यांच्यातील अंतर किती आहे वगैरे वगैरे. १०० मीटरच्या शर्यतीत चित्त एकाग्र करून पळताना अशा पद्धतीनं आजूबाजूला पाहणं म्हणजे मूर्खपणाच, असं आपल्याला वाटतं. ‘असं बघण्याच्या नादात एखादी स्पर्धा गमावून बसेल बोल्ट,’ अशी भीतीही आपल्याला वाटते. मात्र, तसं करणं त्याच्या ट्रेनिंगचा आणि सवयीचा भाग आहे. त्यामुळं त्याला इकडेतिकडे पाहण्याची काहीच भीती वाटत नाही.

‘निम्मे अंतर कापल्यानंतर मी चाहत्यांचा आवाज कानात साठवून घेतो. मला प्रोत्साहन देत असतात ते ऐकत असतो. त्याचा फायदा घेऊन वेग आणखी वाढवत असतो. ६०व्या किंवा ७०व्या मीटरला मला कळतं, की आता मी शर्यत जिंकणार आहे. (काय आत्मविश्वास आहे राव!) पुढील ३०-४० मीटर माझे असतात. तिथं मला कोणी मागे टाकू शकत नाही. आणखी वेग वाढवितो आणि प्रतिस्पर्धांना आणखी मागे टाकतो. अखेरच्या १०-१५ मीटरमध्ये पुन्हा एकदा डावी-उजवी बाजू पाहतो आणि आता किती वेगाने पळायचे हे ठरवितो की थांबले तरी चालेल याचा विचार करतो,’ असं बोल्ट गमतीनं म्हणतो.

‘शेवटच्या दहा मीटरमध्ये कोणीही मला गाठू शकत नाही. मग स्पर्धा कोणतीही असो आणि प्रतिस्पर्धी कोणीही असो…’ काय म्हणायचं बोल्टच्या या आत्मविश्वासाला… सहा फूट पाच इंच ही उंची त्याला इथं कामी येते. म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात बोल्ट आणि प्रतिस्पर्धी यांच्यातील अंतर वाढविण्यासाठी बोल्टला उंचीचा खूप फायदा होतो. पाहता पाहता तो इतर धावपटूंना कुठल्या कुठं मागं टाकून देतो आणि अगदी सहजपणे सुवर्णपदक पटकावितो. बोल्ट जमैकाचा असल्यामुळे स्पर्धा जिंकल्यानंतर खास कॅरेबियन स्टाइलमध्ये सेलिब्रेशन तर व्हायलाच हवे आणि तसे होतेही. चाहते आणि प्रेक्षकांना प्रतिसाद देत बोल्टही त्यांच्या जल्लोषामध्ये सहभागी होऊन जातो. खास बोल्ट स्टाइल करून फोटोग्राफरला पोझही देतो.

तीन ऑलिंपिक आणि ११ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप्स. नेहमी वेगळा देश, वेगळा खंड, वेगळे वातावरण आणि नवे प्रतिस्पर्धी. समानता आणि सातत्य एकच. जमैकाचा उसेन सेंट लिओ बोल्ट. अॅथलेटिक्सच्या बाबतीत बोलायचं झालं, तर ‘बोल्ट इज द ओन्ली कॉन्स्टन्ट.’ एखाद्या अॅथलिटचे सार्वकालीन सर्वश्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी आणखी काय हवे...

 

पूर्वप्रसिद्धीः महाराष्ट्र टाइम्स (२१ ऑगस्ट २०१६)

अशा बहिष्काराचे ‘आन्सर’ काय?

धर्मांध मुस्लिमांच्या चुकीचा फटका ‘अन्सार’ला

‘मी शुभम नाही, अन्सार शेख आहे, हे मी आता सर्वांना सांगू शकतो…’ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (यूपीएससी) उत्तीर्ण झालेल्या अन्सारचं हे वक्तव्य खूपच अस्वस्थ करणारं आहे. पुण्यामध्ये राहण्यासाठी जागा मिळावी किंवा मेसमध्ये जेवण मिळावं, यासाठी त्याला स्वतःची ओळख लपावावी लागली. त्याला शुभम हे हिंदूधर्मीय मुलाचं खोटं नाव घ्यावं लागलं आणि त्यानंतरच त्याला रहायला जागा मिळाली. ही घटना खूपच अस्वस्थ करणारी आहे...

पुणेकर कधीपासून असे वागायला लागले, पुण्याच्या संस्कृतीला हे शोभणारे नाही, पुणेकर इतके कोत्या मनाचे असतील असं वाटलं नव्हतं वगैरे वगैरे… माध्यमे आणि सोशल माध्यमांवरून अशा प्रकारच्या टीका टिपण्ण्या सुरू झाल्या. अनेकांच्या मनातही असे प्रश्न निर्माण झाले असतील. कदाचित पुणेकरांच्या या असहिष्णुपणाबद्दल पुरस्कार वापसीची मोहीमही सुरू होईल. देशभरात त्याचा निषेध केला जाईल. आमच्या शहरात असे घडले नसते, तमक्या शहरात असे घडणार नाही, पुरोगामी महाराष्ट्र वगैरे तुणतुणंही वाजवलं जाईल. इ.इ.

मात्र, प्रत्येक नाण्याला दुसरी बाजूही असते आणि त्याबद्दल माध्यमे कधीच बोलणार नाहीत. लेखही छापणार नाहीत आणि त्याबद्दल चर्चाही करणार नाहीत. अन्सार शेख याला मुस्लिम म्हणून घर नाकारणं चुकीचंच आहे. त्याचं समर्थन करताच येणार नाही. मात्र, असा निर्णय घेण्यापर्यंत लोक का आले, याचा विचार आपण कधी करणार आहोत की नाही? हे समाजातील वास्तव आहे, समाजमन आहे, ते आपण कधी जाणून घेणार आहोत की नाही? 

मुळात हल्ली लोकांना दुसऱ्याची काही पडलेली नाहीये. आपण बरं आणि आपलं कुटुंब बरं अशी लोकांची मनस्थिती आहे. हे चांगलं की वाईट हा भाग वेगळा. पण परिस्थिती अशीच आहे. त्यात जवळचे मित्र आणि नातेवाईक सोडले तर इतरांबद्दल फारसं कोणाला सोयरसुतक नाही. घरची नि ऑफिसची टेन्शन्स, ताणले गेलेले संबंध, अस्थिरतेचं वातावरण, उद्याची चिंता, परफॉर्मन्ससाठी चाललेली धडपड आणि आयुष्यातील वाढलेला तणाव यांच्यामुळे लोकं शक्य तेवढं सोपं नि सरळ आयुष्य जगण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कोणालाही त्यांच्या आयुष्यात प्रॉब्लेम्स, अडचणी किंवा ताणतणाव नको आहेत. घर भाड्यानं देताना करार करा, पोलिसांना माहिती द्या, भाडेकरूने काही भानगडी केल्या, तर पोलिस चौकशीला सामोरे जायचे वगैरे कटकटी सामान्य लोकांना नको आहेत. मुलाचं नाव अन्सार शेख. त्यातून तो जालना म्हणजे मराठवाड्यातून आलेला. त्यामुळं साहजिकच कोणीही नसत्या लफड्यात पडायला तयार होणार नाही, हे उघड आहे. आणि आता कितीही कोणीही म्हटलं, की आम्ही दिलं असतं वगैरे वगैरे, तरी अशा लोकांची संख्या आजच्या घडीला खूपच कमी आहे. (‘पुरोगामित्व असावे, पण शेजारच्या घरात’ अशी वृत्ती असलेले अनेक ढोंगी आज समाजात आहेत.)

घर भाड्याने देणे किंवा विकत देणे, ही तसं पहायला गेलं तर कोणाला द्यायचं किंवा कोणाला द्यायचं नाही, ही वैयक्तिक बाब आहे. त्यासाठी कोणताही कायदा नाही. कदाचित भविष्यात करताही येणार नाही. असा कायदा नसल्यामुळेच मांसाहारींना घर विकणार नाही किंवा फक्त जैन आणि मारवाडी यांनाच भाड्याने मिळेल, अशा सोसायट्या आढळतात. आपली मानसिकताच अशी आहे, की शक्यतो आपण जात आणि धर्म पाहून घरं भाड्यानं देतो किंवा विकत देतो. ओळखीतून आलेली व्यक्ती किंवा कुटुंब असेल, तर त्याला प्रथम प्राधान्य. घर ही वैयक्तिक प्रॉपर्टी असते आणि त्यामध्ये कोणी रहावे किंवा कशा प्रकारच्या व्यक्तीने रहावे, हे ठरविणे सर्वस्वी त्या मालकाचा अधिकार आहे. आणि व्यक्तीपरत्वे त्याच्या अपेक्षा आणि अटी बदलत जातात. (केरळ आणि काश्मीरमध्ये कदाचित वेगळी परिस्थिती अनुभवायला मिळेलही.)

आता बाहेरच्या राज्यातून किंवा जिल्ह्यातून पुण्यात शिकण्यासाठी आलेल्या एखाद्या दलित, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन किंवा मागासवर्गीय अथवा मांसाहारी व्यक्तीला घर नाकारले, असते तर त्याबद्दल फारशी चर्चा झाली नसती. आता होतेय तेवढी तर झालीच नसती. मात्र, अन्सार शेखला घर नाकारले, तो ‘यूपीएससी’मध्ये उत्तीर्ण झाला आणि त्याने उघडपणे ही गोष्ट सांगतली, त्यामुळेच ही चर्चा सुरू झाली आहे. मूळ मुद्दा असा, की मुस्लिम असल्यानेच त्याला घर नाकारले. अशा घटना पूर्वीही घडल्या असतील आणि यापुढेही घडतील. पण ही पुढे आली इतकेच. (अन्सार ‘यूपीएससी’ झाला नसता, तर त्याला तेवढी व्हॅल्यूही दिली नसती माध्यमांनी. किंवा ‘यूपीएससी’ करीत असताना त्याने हा मुद्दा काढला असता, तर किती प्रसिद्धी मिळाली असती, हा भाग अलहिदा.) लोक एक वेळ घर रिकामं ठेवतील, पण मुस्लिम व्यक्ती किंवा कुटुंबाला भाड्याने देणार नाहीत, इतका टोकाचा विचार करणारे लोक आहेत. आणि बहुसंख्येने आहेत. मात्र, ही परिस्थिती का निर्माण झाली, याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही?

समाजातील बहुतांश लोकांमध्ये मुस्लिम समाजाबद्दल पुरेसा खुलेपणा नाही, ही गोष्ट मान्य केलीच पाहिजे. त्यासाठी सर्वसामान्य मुस्लिम समाज जबाबदार नसला, तरीही सध्या जगभरात ज्या घटना घडत आहेत, त्यामुळे इस्लामची प्रतिमा चांगलीच काळवंडली आहे. धर्माच्या नावाने ‘जिहाद’ पुकारणारे त्याला जबाबदार आहेत. सीरिया आणि इराकमध्ये धर्मयुद्ध पुकारून सामान्य नागरिकांची कत्तल करणाऱ्यांनी त्याला हातभार लावला आहे. अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानवर हल्ला केला म्हणून, मुंबईत मोर्चे काढून ‘इस्लाम खतरे में…’ची बांग देणारे अशी प्रतिमा बनविण्याला हातभार लावत आहेत. आसाममध्ये बांग्लादेशी घुसखोर आणि स्थानिक नागरिक यांच्यातील संघर्षाला धर्मयुद्धाचे लेबल लावून आझाद मैदानावर नंगानाच घालणारे तसेच हुतात्मा स्मारकाची तोडफोड करणारे धर्मांध मुस्लिमांची प्रतिमा बिघडविण्यासाठी जबाबदार आहेत. 

देशद्रोही याकूब मेमनला फासावर लटकविल्याबद्दल मातम पाळणारे मुस्लिमांना इतर समाजापासून दूर घेऊन जात आहेत. अफझल गुरूच्या फाशीबद्दल शोक पाळणारे आणि त्याचं श्राद्ध घालणारे मुस्लिम आणि मुस्लिमेतरांमधील दरी वाढवित आहेत. मराठवाड्यात ‘आयटीआय’चं शिक्षण घेऊन भटकळ बंधूंच्या नादी लागून भारतात रक्तामांसाचा चिखल करण्यासाठी धडपडणारे ‘आदील, अफझल आणि अकबर’ ही मुस्लिम धर्माची बदनामी करत आहेत. रशिया, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आणि जवळपास आख्ख्या युरोपमध्ये दहशतीचा नंगानाच घालणारे दहशतवाद्यांची पिलावळ जागतिक पातळीवर मुस्लिमांची नाचक्की करीत आहे. जगभरात लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर मुस्लिमांबद्दल लोकांच्या मनात किती राग आहे, हे नक्की समजू शकेल.

पुण्यात घर भाड्याने न मिळण्याला तुझे अन्सार शेख हे नाव कारणीभूत आहेच. पण खरं कारण ते नाहीये. तर मुस्लिम समाजातील काही दळभद्र्यांनी धर्माची जी वाईट प्रतिमा बनविली आहे, ती खऱ्या अर्थानं कारणीभूत आहे. सर्व मुस्लिम दहशतवादी नाहीत, हे अगदी खरं आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीकडे ‘त्या’ नजरेनं पाहणं चुकीचंच आहे. असं असलं तरीही बहुतांश दहशतवादी मुस्लिम आहेत, या गोष्टीकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. मुस्लिम धर्म दहशतवाद शिकवत नाही, हे मान्य. मात्र, तरीही रोज देशभरातील तरुण ‘आयएस’कडे आकृष्ट होत असल्याच्या बातम्या झळकतात. हे प्रमाण अगदी अत्यल्प असलं, तरीही संशयाच्या चष्म्यातून पाहण्यासाठी ते पुरेसं असतं. आता अशा चष्म्यातून पाहिलं नाही पाहिजे, वगैरे बोलबच्चन देणारे वास्तवाच्या आसपासही नाहीत. त्यांनी समाजात अधिक वावरण्याची गरज आहे.

आणि हे फक्त मुस्लिमांबद्दल आहे, असं नाही. पूर्वीही अशा घटना घडलेल्या आहेत. गांधीजींची हत्या झाल्यानंतर महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरं जाळण्यात आली, दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर देशभरात शिखांचे शिरकाण झाले. मुंबईत तर तेव्हा एका पक्षाने आक्षेपार्ह पोस्टर्स लावली होती. माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी त्याचा उल्लेख संसदेमध्ये भाषणादरम्यान केला होता. ‘शीख ड्रायव्हर असलेल्या टॅक्सीचा फोटो त्या पोस्टर वर होता. आणि प्रश्न विचारला होता, की या ड्रायव्हरवर तुम्ही विश्वास ठेवून टॅक्सीत बसाल का?’ दुर्दैवाने तेव्हा माध्यमे इतकी सक्षम नव्हती, म्हणून त्याची फार चर्चा झाली नाही. थोडक्यात काय, तर ‘सुक्याबरोबर ओलेही जळते’ ही म्हण सर्वज्ञात आहे. वेळोवेळी कोणाला तरी त्याचा फटका बसत आलाय. सध्या मुस्लिम समाजाला बसतो आहे, इतकंच.

पण आशा सोडण्याचे कारण नाही. कारण अन्सार शेख सारखे तरुण हेच या या जटील प्रश्नाचे ‘आन्सर’ आहेत. ‘यूपीएससी’ उत्तीर्ण होऊन काही तरी करण्याची जिद्द तो बाळगून आहेत. चांगलं आहे मुस्लिम समाजातील तरुणांनी अन्सारसारख्यांचा आदर्श घेण्याची गरज आहे. अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम वगैरे नावे आहेतच. पण अन्सारसारख्या व्यक्ती तुमच्या आमच्या आजूबाजूला घडत आहेत. हा बदल खूप चांगला आहे. ‘यूपीएससी’च्या मुलाखतीदरम्यान अन्सारने एका प्रश्नाला दिलेलं उत्तर फेसबुकवर वाचण्यात आलं. ते खरं की खोटं माहिती नाही. पण उत्तर मस्त आहे. ‘तू शिया आहेस की सु्न्नी मुस्लिम आहेस?’ या मुलाखतकर्त्यांच्या प्रश्नावर अन्सार म्हणाला, ‘मी भारतीय मुस्लिम आहे.’ 

उत्तर छान आहे. आणि आशादायक आहे. असा विचार करणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या वाढली तरच दहशतवाद, जिहाद आणि इतर मार्गांकडे वळणाऱ्या तरुणांच्या संख्येवर मर्यादा येईल किंवा ते समाजात एकटे पडतील. आणि तसे झाले तरच भविष्यातील अन्सार शेखना पुण्यात काय कोणत्याच शहरात खऱ्या नावावर घर मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत. तोपर्यंत वाईट असले, तरीही आहे ते वास्तव स्वीकारले पाहिजे. तूर्त इतकेच.