नाही, नाही, नाही म्हणजे हो...

भाजप-‘भ्रष्टवादी’ युतीचा विजय असो...

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळे सध्या भारतीय जनता पक्षाला आणि भारतालाही ‘अच्छे दिन’ आल्याची चर्चा आहे. सध्याच्या घडीला देशात आणि भाजपमध्येही ‘मोदी म्हणतील तीच पूर्व दिशा’ आहे. मोदींचा शब्द सगळीकडे अंतिम आहे. ‘विकासपुरुष’ मोदी यांच्याकडे सर्व समस्यांवर ‘अक्सिर इलाज’ असल्याचे चित्र असून, त्यांच्याविरोधात बोलण्याची काही सोय उरलेली नाही. मोदी यांच्या विरोधात बोललात किंवा त्यांच्या विरोधात गेलात, तर परिस्थिती कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचा प्रत्यक्ष अनुभव सध्या शिवसेना आणि मुख्यतः उद्धव ठाकरे घेत आहेत.

महाराष्ट्राला आणि शिवसेनेला हा अनुभव नवा असला, तरीही गुजरातला हा प्रकार नवा नाही. ‘तुम्ही एकतर माझ्या बाजूने असाल किंवा नसाल,’ हा नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा मंत्र आहे. त्यांच्या विरोधात राहण्याची सोय नाही. मोदी यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांची, गुजरातमध्ये आणि देशात काँग्रेसची जी अवस्था झाली आहे, त्यातून याचा नेमका अंदाज येतो. नेमक्या त्या घटना कशा घडतात, कोणाचा त्यामागे हात असतो, याचा थांगपत्ताही लागत नाही. मात्र, सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने आणि योग्यवेळी घडत जातात.

गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता आणि त्यांच्या समर्थकांची नरेंद्र मोदी यांनी केलेली अवस्था पाहिली, तर मला नेमके काय म्हणायचे आहे, ते आपल्याला कळेल. एकेकाळी गुजरात भाजपावर हुकुमत गाजविणाऱ्या संजय जोशी यांची अचानक एका महिलेबरोबर सीडी कशी सापडते, याचा उलगडा भल्याभल्यांना झालेला नाही. पुढे संजय जोशी यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले असले, तरी त्यांची राजकीय कारकीर्द तूर्त संपलीच आहे.  

काही वर्षांपूर्वी गुजरातचे माजी गृह राज्यमंत्री हरेन पंड्या यांची संशयास्पदपणे हत्या झाली आणि त्यांच्या मारेकऱ्यांना आजपर्यंत शिक्षा होऊ शकली नाही. यामागे कोण आहेत, याबद्दल काहीही दावा करणे अवघड आहे. अशक्य आहे. पण मग प्रशासनावर घट्ट पकड असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मारेकऱ्यांचा छडा का लावला नाही, हा प्रश्न राहून राहून पडतोच. नितीन गडकरी यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची टर्म मिळण्याची शक्यता असतानाच अचानक त्यांच्यावर माध्यमांमधून आरोपांचा भडिमार सुरू होतो नि अध्यक्षपद हुकते. भाजपमधील काही नेतेच या पाठीमागे असल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये रंगते. सर्व घटनांचे ‘टायमिंग’ अचूक असते आणि त्यांचे कर्ते-करविते मात्र अजूनही सापडत नाहीत. त्यामुळे संशयाचे मोहोळ कायम राहते.

एकच विचारधारा असलेल्या शिवसेनेवर मोदींचा राग का असावा बुवा? २००२ च्या दसरा मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांनी मोदींची पाठराखण केली होती. ‘टग्या सगळ्यांना पुरून उरला,’ अशा शब्दांत गोध्राच्या दंगलप्रकरणी नरेंद्र मोदी यांचे बाळासाहेब ठाकरे यांनी समर्थन केले होते. ‘मोदींना हटवू नका,’ अशी विनंती त्यांनी भाजपकडे केली होती. कठीण प्रसंगात शिवसेना बाजूने उभी होती, हे मोदी विसरले आणि नंतर घडलेल्या गोष्टी मात्र त्यांनी चांगल्याच लक्षात ठेवल्या. म्हणजे कोणत्या, तर शिवसेनेने पंतप्रधानपदासाठी सुषमा स्वराज यांचे पुढे केले. त्याचा राग मोदी यांच्या मनात असावा. शिवाय ‘सामना’तून अधूनमधून मोदींनाही चिमटे काढले जाऊ लागले. लालकृष्ण अडवाणींची महती गायली जाऊ लागली. त्याचाही परिणाम मोदींचा राग तीव्र होण्यात झाला असावा.

एकतर भाजपकडे नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा हुकुमाचा एक्का होता. त्यामुळे मोदी आणि अमित शहा यांच्या निवडणूक कौशल्यांच्या जोरावर भाजपाला एकहाती सत्ता मिळेल, अशी आशा भाजपचे धुरीण बाळगून होते. त्यामुळेच भाजपने ठरवून युती तोडली. कोणी कितीही काही म्हणो, ‘शत प्रतिशत’ भाजपचे धोरण राबविण्यासाठी पद्धतशीरपणे युती तोडण्यात आली. नंतर ‘आम्ही टीका करणार नाही आणि त्यांनी टीका केली, तरी उत्तर देणार नाही,’ ही खेळीही सेनेला अडचणीत आणण्यासाठीच रचण्यात आली होती. तसे झाले असते तर सेना २५-३० च्या घरातच अडकली असती नि भाजपला कदाचित एकहाती सत्ता मिळाली असती. मात्र, उद्धव यांनी मोदी आणि भाजप यांना अंगावर घेण्याचा निर्णय घेतला. मराठी विरुद्ध गुजराती अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजप नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. जोरदार प्रहार केले. एकीकडे मोदी यांच्या २७ सभा, भाजपाचे देशातील विविध मुख्यमंत्री, मंत्री, नेते आणि कार्यकर्ते प्रचारासाठी आलेले. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतण्यात आला होता. इतके सगळे असूनही शिवसेना ६३ पर्यंत पोहोचली. ती उद्धव यांनी भाजपला अंगावर घेतल्यामुळेच. म्हणजे टीका न करता जितक्या जागा मिळाल्या असत्या, त्याच्या दुप्पट.

तेव्हा ‘उद्धव यांनी उगाच टीका केली, अशी टीका करायला नको होती,’ वगैरे म्हणण्यात काही हशील नाही. ‘मला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल आदर आहे. मी त्यांच्याविरुद्ध एकही शब्द बोलणार नाही,’ असे म्हणणाऱ्या मोदींच्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी शिवसेनेला उंदीर करण्याची भाषा नव्हती का केली? तेव्हा पातळी दोन्हीकडून सोडली गेली होती, हे मान्य केले पाहिजे.

उद्धव ठाकरे यांनी भाजप नेत्यांच्या फौजेला अफझलखानाची पलटण अशी उपमा दिली आणि मोदी भलतेच दुखावले. प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून तयार झालेल्या प्रतिमेला शिवसेनेने नख लावले. हा घाव मोदींच्या वर्मी लागला. शिवसेनेशी पुन्हा समझोता नाही, हे त्याच वेळी निश्चित झाले असावे. ‘दोपहर का सामना’तून मोदींचे वडील दामोदरदास यांचा वाईट पद्धतीने उल्लेख करण्यात आला. (ही सर्वस्वी चूक होती, हे मान्य केलेच पाहिजे.) या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे भाजपने शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून देण्याचा चंग बांधला. कोणत्याही परिस्थिती शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे नाही, हे भाजपने पहिल्या दिवसापासूनच ठरविले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने न मागता पाठिंबा जाहीर करून टाकला. ही खेळी देखील भाजपच्या निर्देशावरूनच झाली, असे म्हणण्यास पुरेपूर वाव आहे.

वास्तविक जनतेने कौल भाजप-शिवसेना युतीच्याच बाजूने दिला होता. म्हणजे दोघांनी मिळून सरकार स्थापावे, हा जनादेश होता. त्यात मोठा भाऊ भाजप असेल आणि शिवसेना छोटा भाऊ हेही जनतेने स्पष्टपणे सांगितले होते. मंत्रिमंडळात दोनास एक या प्रमाणात मंत्रिपदे हा तोडगा अत्यंत योग्य होता. मात्र, भाजपला शिवसेना बरोबर नकोच होती. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेला झुलवत ठेवले. कधी मंत्रिपदाच्या संख्येचे, तर कधी शिवसेनेकडून होणाऱ्या मागण्यांचे कारण पुढे करून. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्याऐवजी भाजप आपला पाठिंबा घेईल आणि त्यानिमित्ताने आपल्याला काही मंत्रिपदांवर दावा ठोकता येईल, अशा भ्रमात उद्धव ठाकरे राहिले. पंचवीस वर्षांची युती आणि हिंदुत्वाचा विचार वगैरे मुद्दे पुढे करण्यात आले; पण भाजपला शिवसेनेची साथ नकोच होती आणि इथून पुढेही नकोय. मात्र, तरीही चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये शिवसेनेला अडकवायचे, हेलपाटे मारायला लावायचे, शिवसेना मंत्रिपदासाठी कशी लाचार आहे, हे माध्यमांमधून चित्र रंगवायचे या रणनीतीमध्ये भाजपचे नेते यशस्वी झाले.

या रणनीतीचा एक भाग म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात शिवसेनेला दोन जागा देण्याचा केलेला दिखावा. राज्याचे चित्र स्पष्ट नसताना ‘आम्ही मंत्रिमंडळात सहभागी होणार नाही,’ हे उद्धव यांनी आधीच स्पष्ट करायला हवे होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे अनिल देसाई यांचे हसे झाले. अर्थात, वाईटातही चांगले घडते तसे झाले. देसाई यांनी शपथ घेतली नाही, हे एकप्रकारे बरेच झाले. अन्यथा राज्यात शिवसेनेला भाजपाच्या मागे मुकाटपणे उभे रहावे लागले असते.

सुरेश प्रभू यांचा ऐनवेळी फेकलेला पत्ता हा देखील भाजपाच्या रणनीतीचाच एक भाग होता. नरेंद्र मोदी यांना सुरेश प्रभू यांच्याबद्दल विशेष ममत्व आहे. मग त्यांनी पहिल्याच शपथविधीत प्रभूंना मंत्रिमंडळात घ्यायला हवे होते. तसे करताही आले असते. मात्र, नेमकी संधी साधून त्यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘तुम्हाला दोन मंत्रिपदे देतो. मात्र, त्यापैकी एक मंत्री मी सांगतो, तोच असेल,’ ही कोणीही स्वीकारणार नाही, अशी अट भाजपाने शिवसेनेसमोर ठेवली. म्हणजे ‘सुरेश प्रभू यांना राज्यसभेवर पाठविण्याची सोय तुम्हीच करा आणि शिवाय तुमचे हक्काचे एक मंत्रिपदही गमावून बसा.’ सुदैवाने शिवसेना त्यात अडकली नाही आणि सुरेश प्रभू यांनी भाजपाची वाट धरली.

एकीकडे भाजपचे नेते म्हणतात, ‘विनाशर्त पाठिंबा द्या. बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचे बघू.’ तोच भाजप केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी होण्यासाठी शिवसेनेला मात्र, अटी आणि शर्ती घालतो. वास्तविक, शिवसेनेला दोन मंत्रिपदे देऊन प्रभूंना भाजपच्या कोट्यातून मंत्री करता आले असते. तसे त्यांनी आता केलेही. मात्र, दिलदारपणा दाखवित असल्याचे नाटक करायचे आणि शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी राजकीय खेळी खेळायची, हीच भाजपची रणनीती आहे.

चर्चेच्या कितीही फेऱ्या पार पडल्या, तरीही एक निश्चित आहे, की शिवसेनेला सरकारमध्ये सामावून घ्यायचे नाही, हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी ठरविले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाहेरून मिळणाऱ्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करायचे. वर्षभरानंतर वातावरण निवळले की राष्ट्रवादीला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे आणि पाच वर्षे सत्ता उपभोगायची, हा भाजपचा डाव आहे. त्यांचा हा निर्णय राज्यातील बहुतांश नेत्यांना मान्य नसावा, असे वाटते. मात्र, सत्तेपुढे नि मोदींपुढे शहाणपण नाही. शिवाय त्यांच्याच कृपेमुळे अनेक आमदार निवडून आलेले असल्यामुळे विरोधात शब्दही काढण्याची कुणाची हिंमत नाही.

एवढा अपमान होऊनही उद्धव ठाकरे यांनी स्वाभिमान का दाखविला नाही, अशी टीका उद्धव आणि शिवसेना यांचे समर्थकही आता करू लागले आहेत. मात्र, सत्तेविना पंधरा वर्षे बाहेर राहिल्यानंतर आणि पुढे काही वर्षे रहावे लागणार, असे दिसत असताना संघटना टिकवून ठेवणे आणि वाढविणे अवघड आहे. उद्धव यांना त्याची पुरेपूर जाण आहे. त्यामुळेच त्यांनी सत्तेत सहभागी होण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. अर्थात, सत्ताच अधिक प्यारी असती, तर भाजप फेकेल त्या मंत्रिपदाच्या तुकड्यावर त्यांनी समाधान मानले असते. मात्र, तसे झाले नाही. तेव्हा उद्धव यांनी सत्तेसाठी स्वाभिमानाशी तडजोड केली, हे विधान पूर्णपणे चूक आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात भाजप आणि राष्ट्रवादी अशी नवी युती साकारण्याच्या मार्गावर असून, शिवसेनेला कणखर विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका निभावावी लागेल. संघटना मजबूत करावी लागेल. निर्णयावर आणि कृतीवर ठाम रहावे लागेल. तर नि तरच भाजपच्या अजस्त्र सामर्थ्यासमोर त्यांचा निभाव लागू शकेल. दुसरीकडे भाजपचा नव्याने होऊ घातलेला घरोबा पाहिला, तर त्यांनी विचारांना तिलांजलीच दिली आहे. ‘देश किंवा महाराष्ट्र ‘हाफचड्डी’वाल्यांच्या हातात देणार का’ किंवा ‘भाजप म्हणजे शेटजी-भटजींचा पक्ष’ अशी टीका करणारे शरद पवार, संभाजी ब्रिगेडच्या विचारांना खतपाणी घालणारी आणि अनेक घोटाळ्यांचे आरोप असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस, ‘महात्मा गांधींच्या हत्येमध्ये संघाचा सहभाग होता,’ असा आरोप करणारे जितेंद्र आव्हाड… यांच्याबरोबर संसार थाटण्यासाठी भाजप सज्ज झाला आहे. (भगवा आतंकवाद आणि इशरत जहाँ हे मुद्दे उद्धव ठाकरे यांनीच उपस्थित केले आहेत. त्यांचा पुन्हा उल्लेख नको.)

सरकार टिकविण्यासाठी सरकार चालविणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस अभिमानाने सांगत आहेत. मग संघाबद्दल पराकोटीचा द्वेष असलेल्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविणे फडणवीसांना योग्य वाटते का? की ही राजकीय तडजोड योग्य असल्याचा आदेश नरेंद्र मोदी यांनी फडणवसींना दिला आहे. निवडणूक निकालांनंतर ‘नाही, नाही, म्हणजे नाही’ असे त्रिवार नाही, म्हणणाऱ्या फडणवीस यांनी अखेर राष्ट्रवादीच्याच पाठिंब्यावर सरकार तरविले. कदाचित शरद पवार यांच्याप्रमाणेच ‘नाही म्हणजे हो’ ही वृत्ती फडणवीस यांनी आत्मसात केल्याचेच तर हे द्योतक नाही ना? असो.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या म्हणजेच ‘न्यॅचरली करप्ट पार्टी’च्या पाठिंब्यावर (तूर्त बाहेरून आणि नंतर आतून) भाजपचे सरकार स्थापन होणार, हे उघड सत्य आहे. उठता-बसता संघावर टीका करणाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापणाऱ्या भाजपला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा!