Thursday, November 30, 2017

कुछ कुछ काँग्रेस, सबकुछ मोदी...

सुरत, भरूच, भावनगर, राजकोट आणि आता अहमदाबाद... शहरांमधून फिरत असताना, लोकांशी बोलत असताना एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते आणि ती म्हणजे यंदाची निवडणूक दिसायला तरी एकतर्फी नाही. म्हणजे पूर्वी कसं मोदी एके मोदी असं असायचं. नरेंद्र मोदी या नावासमोर कुणीच टिकायचं नाही. पण यंदा तरी तसं दिसत नाही. लोकंही ठामपणे सांगत नाहीत आणि आपल्याही जाणवतही नाही. कारण मुळात मोदी पंतप्रधान झाले आहे. त्यांचे ट्रस्टेड लेफ्टनंट अमित शहा हे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याशिवाय गुजरात भाजपा अगदीच शून्य नसली, तरी मोदी आणि शहा यांच्या तोडीचा नेता आजच्या घडीला भाजपामध्ये नाही, हे मान्य करावेच लागेल.

गुजरातमध्ये फिरत असताना भाजपाचे एक नेते भेटले. त्यांनी म्हटलेलं वाक्य एक हजार टक्के खरं आहे. गुजरातमध्ये भाजपाच्या नेत्यांचा क्रम लावायचा झाला, तर एक ते शंभरपर्यंतचे सर्व क्रमांक मोदींनाच द्यावे लागतील. त्यांनंतर इतर नेत्यांचे क्रमांक सुरू होतील. त्यामुळे जिथं नरेंद्र मोदी या नावाचा इतका महिमा आहे, तिथे ती व्यक्ती निवडणुकीच्या रिंगणात नसल्याचा परिणाम होणारच. शिवाय आनंदीबेन पटेल काय, विजय रुपाणी काय किंवा नितीन पटेल काय, या मंडळींचा तेवढा करिष्मा नाही, लोकप्रियता नाही किंवा तेवढी उंचीही नाही. त्याचाच फायदा काही प्रमाणात काँग्रेस उचलताना दिसते आहे.


काँग्रेस सर्वात यशस्वी कुठे झाली आहे, तर लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात काँग्रेसला यश आलं आहे. यंदाची निवडणूक नेहमीसारखी एकतर्फी नाही. काँग्रेस यंदाच्या निवडणुकीत दिसते आहे. उभी आहे... हे मत माझं नाही. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचं किंवा समर्थकांचं नाही. तर हे मत आहे, भाजपाच्या हक्काच्या मतदारांचं. काँग्रेसने प्रचाराच्या रिंगणात कमबॅक केले आहे. जीएसटी आणि नोटाबंदी हे केंद्रातील मुद्दे तर आहेतच. आरक्षणाचा मुद्दा आहे. मोदींच्या विकासाच्या दाव्यावर आक्षेप घेणारी राहुल यांची भाषणे अशा सर्व गोष्टींचा हा परिणाम आहे. स्थानिक वृत्तपत्रांमधूनही त्याला चांगली प्रसिद्धी मिळते आहे. माध्यमांमध्येही पूर्वी जसं मोदी एके मोदी असायचं तशी परिस्थिती बिलकुल नाही.

अर्थात, गुजरातमधील समस्या आणि अडचणी यांच्याबद्दल बोलायला काँग्रेसकडे काही नाही. म्हणजे रस्ते, वीज, पाणी आणि उद्योग यांच्याबद्दल ठोस काही आकडे सादर करून किंवा रिपोर्टच्या आधारे बोलायला काँग्रेस तयार नाही. राहुल गांधी एका सभेत म्हणतात राज्यात तीस लाख बेरोजगार आहेत, तर दुसऱ्या सभेत म्हणतात पन्नास लाख बेरोजगार आहेत. मग ते भाजपाच्या नेत्यांकडून टीकेचे लक्ष्य होतात. (मुळात सहा लाखच बेरोजगार असल्याचं मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचं म्हणणं आहे.) काँग्रेसचे स्थानिक नेते देखील नोटाबंदी आणि जीएसटीवर भरभरून बोलतात. पण राज्य सरकारविरुद्ध बोलायला त्यांच्याकडे फारसं काही नसतं. रस्ते, वीज नि पाणी यांच्याबद्दल ते जास्त बोलत नाहीत. कारण मुळातच त्याबद्दल फार बोलण्यासारखं नाही. काँग्रेसने राज्यातील काही मुद्दे काढून आणि राज्य सरकारच्या अपयशावर बोट ठेवून निवडणूक लढली असती, तर फायदा अधिक झाला असता असं अगदी नक्की वाटतं.

काँग्रेसने यंदा काही गोष्टी चांगल्या केल्या आहेत. तिकिट वाटप करतानाही यंदा सर्व स्थानिक नेत्यांना थोडं दूरच ठेवलंय. राहुल गांधी यांच्या टीममधील सदस्यांनी स्वतः लक्ष घालून जिथे काँग्रेसला विजय शक्य आहे, तिथल्या तिकिटांचे वाटप केले आहे. उमेदवारांची नावं निश्चित करताना योग्य खबरदारी घेतली आहे. जेणेकरून स्थानिक नेत्यांच्या वशिलेबाजीला आळा बसेल आणि योग्य त्या उमेदवाराला संधी मिळू शकेल. विजयाची संधी देखील निर्माण होईल. थोडक्यात म्हणजे काँग्रेसवर स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्याच्या दिशेने राहुल यांनी काही पावले पुढे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात, जसा फायदा तसा तोटा. अशा निर्णयाचा काही प्रमाणात विपरित परिणाम होतानाही दिसतो आहे. स्थानिक काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी नाराज झाल्याचं चित्र आहे. राहुल यांच्या टीममधील सदस्यांना ही नाराजी जाणवते आहे. म्हणजे काँग्रेस काही ठिकाणी कमावते आहे, पण काही ठिकाणी गमावते पण आहे.


गुजरातमध्ये हिंदुत्व हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काँग्रेसने इतकी वर्षे स्वतःची प्रतिमा मुस्लिमांचे मसिहा अशी निर्माण केली होती. तीच प्रतिमा काँग्रेसला मारक ठरते आहे आणि या निवडणुकीतही तोच मुद्दा काँग्रेसला अडचणीचा ठरणारा आहे. त्याबद्दलही पुढे लिहिनीच. पण यंदा राहुल गांधी यांना सॉफ्ट हिंदुत्वाचा जो मार्ग स्वीकारला आहे, त्यामुळे काँग्रेसवर मुस्लिम अनुनयाचा बसलेला शिक्का दूर व्हायला सुरूवात होईल. राहुल यांनी आता जवळपास पंधराहून अधिक मंदिरांना गुजरातमध्ये भेटी दिल्या आहेत आणि दर्शन घेतले आहे. सोमनाथ मंदिरात जाऊन दर्शन घेणे ही काँग्रेससाठी एक प्रकारची क्रांतीच म्हटली पाहिजे. थोडक्यात म्हणजे काँग्रेसने ही निवडणूक अत्यंत विचारपूर्वक आणि गांभीर्याने लढविण्याचे ठरविलेले आहे, हे त्यांच्या कृतीतून दिसते आहे. पूर्वी हे होताना दिसत नव्हते. 

दुसरी आणि सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेसकडे जसे स्थानिक मुद्दे नाहीत, तसे स्थानिक नेतेही नाहीत. किंवा राष्ट्रीय स्तरावरचे अहमदभाई पटेल यांची प्रतिमा देखील गुजरातचा नेता म्हणून नाही. बाकी शक्तीसिंह गोहील, भरतसिंह सोळंकी, अर्जुन मोढवाडिया, तुषार अमरसिंह पटेल वगैरे फक्त फ्लेक्सवर झळकण्यापुरते राज्यभरातील नेते आहेत. प्रत्यक्षात त्यांना मानणारा मोठा वर्ग नाही. म्हणजे भाजपा नको, तर कोणत्या नेत्याकडे पाहून मतदारांनी काँग्रेसकडे सत्ता सोपवायची या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यामुळेच अनेक मतदार हे संभ्रमावस्थेत आहेत. कदाचित त्यांना भाजपाला मत द्यायचं नसेलही. पण काँग्रेसकडेही कोणी लायक उमेदवार नाही. काँग्रेसवर त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळे ते सांगताना कुछ कहा नही जा सकता, कुछ भी हो सकता है वगैरे सांगतात.

नेत्यांचा विचार केला, तरी भाजपाकडेही परिस्थिती फारशी चांगली नसली, तरीही नरेंद्र मोदी हा हुकुमी एक्का त्यांच्याकडे आहे आणि त्यावरच ही निवडणूक लढविली जाते आहे. भाजपाने गुजरातेत इतर राज्यांचे इतके मुख्यमंत्री उतरविले, देशभरातील तितके नेते आणले वगैरे बातम्या झळकत असतात. पण हे काही आज अचानक घडलेलं नाही. पूर्वीही तसंच होत होतं. अर्थात, देशभरातून कोणीही आलं किंवा कितीही नेते आले तरी नरेंद्र मोदी हेच गुजरातचे डॉन आहेत. मेरे पास माँ है... तसं मेरे पास मोदी है अशीच गुजरात भाजपाची परिस्थिती आहे. त्याच नावावर भाजपा देखील निवडणूक लढत आहे. प्रचार, प्रसिद्धी, सभा, भाषणे आणि नाव यामध्ये सबकुछ मोदीच आहे.आणि मोदींचा चेहरा, त्यांच्यावर जनतेचा असलेला विश्वास यांच्यावरच भाजपाची भिस्त आहे. अन्यथा स्थानिक नेत्यांच्या जोरावर भाजपा पुन्हा सत्तेत येऊ शकेल, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी ही व्यक्ती निवडणुकीत नसली, भाजपासाठी फॅक्टर मात्र, तोच आहे. काँग्रेसने चांगली टक्कर दिली आहे. वातावरण निर्मिती केली आहे. पण नरेंद्र मोदी यांच्या तोडीचा किंवा जनतेचा विश्वास संपादन करू शकेल, असा नेता त्यांच्याकडे नाही. हीच त्यांची अडचण आहे. 

Wednesday, November 29, 2017

बदल होतोय, पण 'त्या' परिवर्तनाचे काय?

चार निवडणुकांतील अनुभवांचा लेखाजोखा


गुजरात... माझा जन्म बडोद्याचा. त्यामुळं गुजरातबद्दल एक जिव्हाळा आधीपासूनच आहे. आपुलकी आहे. आईकडील अनेक नातेवाईक आजही गुजरातच्या निरनिराळ्या शहरांमध्ये असल्यामुळं अधूनमधून गुजरातमध्ये जाणं येणं होत असतंच. ई टीव्हीमुळं काही मित्रही जोडले गेले. त्यांच्याशीही अधूनमधून बोलणं होतच असतं. गुजरातला जाणं-येणं लहानपणापासूनच व्हायचं. त्यातही बडोद्याला अधिक. पण निवडणुकीच्या निमित्तानं गुजरातला पहिल्यांदा आलो 2002मध्ये.

तेव्हा केसरीमध्ये कामाला होतो. ज्युनिअर होतो. गोध्रा हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर होणारी निवडणूक पाहायला जावं, असं माझ्या मनात आलं. माझा अनुभव नि पत्रकारितेतील वय पाहता, मला निवडणूक कव्हर करायला जायचंय, असं विचारण्याचं धाडस करणं हा देखील गुन्हाच. अभय कुलकर्णी (अभयजी) आमचे वृत्तसंपादक होते. त्यांना म्हटलं, मी जाऊ शकतो का गुजरात निवडणूक कव्हर करायला? माझी इच्छा आहे. ते म्हणाले, अरे माझंच जायचं चाललं आहे. काही शक्य असेल, तर तुला नक्की सांगतो. विषय तिथंच थांबला. मला वाटलं झालं साहेब जाणार म्हटल्यावर आपल्याला जाता येणार नाही. पण अभयजींचं वैशिष्ट्य असं, की ते स्वतः जाताना मलाही बरोबर घेऊन गेले. केसरीच्या गाडीतून (बहुधा सुमो) अभयजी, मी आणि फोटोग्राफर म्हणून विजय बारभाई असे तिघं 2002मध्ये निवडणूक कव्हर करण्यासाठी गेलो होतो. निवडणूक कव्हर करण्याचा चस्का तेव्हापासून लागलाय तो अजूनही कायम आहे. फक्त गुजरातच नाही, तर तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातही जाऊन आलो. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निमित्तानं 2004पासून वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्याची संधी मिळाली. एकदम वेगळाच अनुभव असतो हा. मजा येते.


तर सांगायचा मुद्दा असा, की अभयजींच्या बरोबर मिळालेली पहिली संधी खूपच अनुभवसमृद्ध करणारी होती. एखाद्या वेगळ्या प्रांतात गेल्यावर तिथं नेटवर्किंग कसं करायचं, शोधाशोध कशी करायची, माणसं कशी हुडकायची, आपल्या ठिकाणच्या वाचकांना नेमकं काय वाचायला आवडेल, कशावर फोकस केलं पाहिजे, अशा अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून शिकायला मिळाल्या. त्यांनी अनेकदा चुका सुधारल्या. कशा पद्धतीनं लिहिलं पाहिजे, हे सांगितलं. ज्युनिअर असलो, तरीही बातम्या व्यवस्थित छापून येतील, अशा पद्धतीनं व्यवस्था केली. हे अनेकदा घडतंच असं नाही.

गुजरातमध्ये निवडणूक कव्हर करण्यासाठी, परिस्थितीचा फर्स्ट हॅंड अनुभव घेण्यासाठी सोमवारी सुरतमध्ये दाखल झालो, त्यावेळी तेव्हापासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या झाल्या.  तेव्हाची आणि आताची परिस्थिती यांच्यात जमीन अस्मानाचं अंतर आहे. तेव्हा कागदावर लिहून केसरी कार्यालयात फॅक्स करावा लागायचा. टपाल खात्याकडून मिळालेल्या फॅक्स कार्डचा वापर करून  मोफत फॅक्स करता यायचे. तेव्हा ते कार्ड अभयजींकडे होतं. मजकूर लिहून झाल्यानंतर त्या शहरात मोफत फॅक्सची व्यवस्था कुठे आहे, याची शोधाशोध व्हायची. बहुधा मुख्य टपाल कार्यालयातच ती व्यवस्था असायची. मोठ्या शहरांत आणखी एक-दोन ठिकाणीही तशी टपाल कार्यालयं मिळायची. पण सर्व कागद एका झटक्यात फॅक्स होणं, तो मजकूर कार्यालयातील लोकांना सहजपणे वाचता येईल, अशा दर्जाचा असणं अशा सर्वच गोष्टी होत्या. दिवसातून एक-दोन स्टोरीज पाठवायच्या म्हणजे पण कठीण वाटायचं. स्टोरी आणि गाठीभेटींपेक्षा त्यासाठीच अधिक धावपळ करावी लागायची.  


नंतर 2007मध्ये आलोतेव्हा मी इंटरनेट कॅफेमध्ये स्टोरीज लिहून ब्लॉगवर टाकत होतो. तेव्हा मराठीमध्ये टाइप करण्यासाठी खूपच झगझग करावी लागायाची. एक-दोन साईट्सचा आधार घेऊन लिहावं लागायचं. प्रत्येक ठिकाणी मराठीमध्ये टायपिंगची सुविधा नसायची. तिथं या साईटचा उपयोग व्हायचा. पण खूप खटपट करावी लागायची. काही ब्लॉग तर मला इंग्रजीत लिहावे लागले होेते. पुढच्या 2012च्या निवडणुकीत लिहिण्यासाठी लॅपटॉपची सुविधा मिळाली. त्यामुळं लिहिणं सोप्पं झालं होतं. तेव्हा स्मार्टफोन मार्केटमध्ये आले होते. पण मी घेतला नव्हता. आता तर स्मार्ट फोनशिवाय जगणं कठीण झालंय. स्मार्टफोनवर लिहून तिथूनच ब्लॉग अपलोड करणंही अगदी सहजशक्य आहे. थोडक्यात सांगायचं, तर टेक्नॉलॉजीच्या चष्म्यातून 2002 ते 2017 हा टप्पानिवडणुकीच्या निमित्तानं मला खूप जवळून अनुभवायला मिळाला. सुरतेत गेल्यानंतर हाबदल प्रकर्षानं जाणवला.

सुरतमध्ये फिरत असताना या बदलाच्या बरोबरच आणखी अनेक बदल ठळकपणे जाणवतात. प्रत्येक वेळी अनेक नवे फ्लायओव्हर्स पहायला मिळतात. जुने रस्त्यांचं रुंदीकरण झालेलं असतं. यंदा काही नव्या मार्गांवर बीआरटी सुरू झालेली आणि व्यवस्थित सुरू असलेली दिसली. भरूचमधील दहेजपासून सौराष्ट्रातील घोघापर्यंत रो-रो सर्व्हिस सुरू झाली. आठ-दहा तासांच अंतर तासाभरावर आलं. आम्ही रो-रो सेवेचा फायदा घेऊन सौराष्ट्र गाठलं. असे अनेक बदल प्रत्येक वेळी अनुभवायला मिळतात.

राजकरणाच्या बाबतीतही अनेक बदल घडत असतात. भाजपाच्या संदर्भात बोलायचं झालं, तर गेल्या निवडणुकीपर्यंत उधना गेटपाशी भाजपाचं कार्यालय होतं. जुन्या दोन मजली घराचं रुपांतर कार्यालयात केलं होतं. पण स्वरुप एकदम साधं. अगदी पहिल्यांदा गेलो तेव्हाही भाजपाच्या कार्यालयात माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर अगदी प्रभावीपणे करण्यात येत होता. मोबाईल फोन आणि संगणकांचा उत्तमपणे होत होता. माध्यम प्रतिनिधींसाठी माहिती पुस्तिका आणि प्रेसकिटची व्यवस्था करण्यात आली होती. सीडीज, ऑडिओ-व्हिज्युअल्स देखील मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात होते.


आता उधना रोडवर भाजपचं बहुमजली भव्य कार्यालय उभं राहिलं आहे. कॉर्पोरेट ऑफिसच्या धर्तीवर उभ्या राहिलेल्या कार्यालयात अत्याधुनिक सोयीसुविधा आहेत. गेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या थ्रीडी सभांचा वापर करून नागरिकांशी संवाद साधणाऱ्या भाजपानं यंदा ऑडिओ ब्रीजची कल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. पेजप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख, वॉर्डांचे सरचिटणीस, कौन्सिलर, आमदार, खासदार आणि इतर जबाबदार पदाधिकारी यांच्याशी एकाचवेळी एखादा वरिष्ठ पदाधिकारी किंवा नेता संवाद साधू शकतो, अशी ही संकल्पना. एकाचवेळी कमाल पाच हजार जणांशी या माध्यमातून बोलता येऊ शकतं. त्यांच्या शंकांना आणि प्रश्नांना उत्तरं देता येतं. आम्ही गेलो तेव्हा आशिष शेलार ऑडिओ ब्रीजच्या माध्यमातून संवाद साधत होते. सुरत शहर-जिह्यातील 18 जागांसाठी ते दीड महिन्यापासून सुरतेत ठाण मांडून आहेत.

काँग्रेसच्या कार्यालयासंदर्भात खरं तर बोलण्याचीच गरज नाही, अशी परिस्थिती सुरत शहर काँग्रेस कमिटीबाबतीत आहे. जग बदललं पण हे लोक आहे तिथंच आहे, असं म्हणायला हवं. पहिल्यांदा म्हणजे 2002मध्ये गेलो तेव्हा काँग्रेसच्या कार्यलयात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच माणसे होती. माध्यमांना देण्यासाठी माहिती पुस्तिका, उमेदवारांची यादी किंवा त्यांचे संपर्क क्रमांक वगैरे असे तयार काहीच नव्हते. मग महत्प्रयासाने तेथील संबंधित व्यक्तीने धावाधाव करून आम्हाला हवी असलेली माहिती मिळवून दिली. त्यानंतर दोन्ही निवडणुकीच्या वेळी गेलो, तर सायंकाळी सात वाजताच काँग्रेसच्या शहर कार्यालयाला टाळे लावलेले. आजूबाजूला चौकशी केली, तर कोणालाच काही माहिती नाही. नंतर काँग्रेसचे पदाधिकारी भेटले, उमेदवार भेटले तेव्हा त्यांनी असा खुलासा केला, की काँग्रेसने निवडणुकीच्या काळात मुख्य कार्यालय बंद ठेवून, त्या-त्या उमेदवारांना मतदारसंघात कार्यालय उघडण्यास सांगितले आहे वगैरे वगैरे. पण निवडणुकीच्या काळात मुख्य कार्यालय बंद ठेवणं किंवा मुख्य कार्यालय नसणं, हाच किती मूर्खपणा आहे.


यंदाही काँग्रेसचा हाच विस्कळितपणा कायम होता. काँग्रेसचं जुनं कार्यालय बंदच झालं होतं. गुगलवर सुरत काँग्रेस सर्च केल्यानंतर येणाऱ्या नंबरवर फोन लावला तर वेगळ्याच माणसानं तो उचलला. मग तुषार अमरसिंह चौधरी यांना फोन केला. त्यांच्या भावानं फोन उचलला आणि सुरत काँग्रेसचे अध्यक्ष हसमुखभाई पटेल यांचा नंबर मिळाला. दुसरीकडे सुरत भाजपची स्वतंत्र वेबसाईट आहे. त्यावर सर्व कार्यकारिणीचे मोबाईल उपलब्ध आहेत. सर्व योग्य आणि सुरू आहेत. फोनवरून बोलणं झाल्यानंतर आम्ही पोहोचलो त्यांच्या घरी. घरीच त्यांनी काँग्रेसचं कार्यालय सुरू केलंय. किरकोळ कार्यकर्त्यांची उठबस. प्रचाराचं नियोजन आणि येणाऱ्या नेत्यांचा उपयोग कशा पद्धतीनं करता येऊ शकतं, या संदर्भात चर्चा सुरू असते. काँग्रेसचं मुख्य प्रचार कार्यालय तेथून थोड्या अंतरावर आहे, अशी माहिती हसमुखभाई देतात. पण भाजपचे सुरत अध्यक्ष नितीनभाई ठाकर यांच्या दाव्यानुसार काँग्रेसचे मुख्य कार्यालयच नाही. मध्यंतरी तिकिट वाटपाच्या कारणावरून नाराज झालेल्या देसाई यांनी स्वतःच्या घरात चालणारं काँग्रेसचे कार्यालय बंद करून टाकलं होतं, असे ते सांगतात. सांगायची गोष्ट अशी, की काँग्रेसचा विस्कळितपणा कायम आहे. सूत्रबद्ध नसणं टिकून आहे.

आणखी जाणवणलेला आणि सर्वाधिक महत्त्वाचा बदल म्हणजे लोकांच्या ठाम मताचा. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा गेलो तेव्हा जितक्या जितक्या लोकांशी बोललो, ते सर्व सांगायचे यंदा भाजपाच. पुन्हा नरेंद्र मोदीच मुख्यमंत्री. अगदी ठामपणे सांगायचे. प्रश्न विचारताच दुसऱ्या क्षणाला उत्तरं देऊन मोकळे व्हायचे. दोन-तीन दिवसांत प्रत्येक दिवशी किमान 20-25 लोकांशी बोलणं नक्की होतं. त्यापैकी अगदी क्वचित एखाद-दोन व्यक्ती सांगायच्या, की काँग्रेसला देखील संधी आहे. हे सर्व कोण असायचे, तर रिक्षावाले, पानवाले, चहावाले, बसमधील सहप्रवासी, हॉटेलमधील कामगार, नातेवाईकांच्या परिचयातील व्यक्ती किंवा त्यांचे मित्र वगैरे... सर्वांचं भाजपाच्या आणि मोदींच्या नावावर एकमत असायचं. गेल्यानिवडणुकीत तर फक्त एक जण म्हटला होता, की काँग्रेस शंभर टक्के येणार. तो पणमुस्लिम होता.


यंदा प्रथमच असं जाणवलं, की ही सर्व मंडळी संभ्रमात आहेत. म्हणजे जीएसटी, पाटीदार (पटेल) आंदोलन आणि इतर प्रश्नांमुळे नक्की कोण येणार हे त्यांना देखील माहिती नाहीये. त्यामुळे यंदा काय होणार, कोण येणार, या प्रश्नाला जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकांचं उत्तर होतं सांगता येत नाही. 50-50 टक्के संधी आहे. शेवटच्या टप्प्यात काहीही घडू शकतं. खोदून खोदून विचारल्यानंतर मग ते देखील भाजपाच्या पारड्यात मत टाकतात. शेवटच्या टप्प्यात मोदी काही तरी जादू करतात आणि सगळी मतं फिरवतात हा अनुभव आहे, असं सांगतात. शेवटी मोदीच आहेत, काँग्रेसकडे कोण नेता आहे, असा निष्कर्ष बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर काढून मोकळे होतात. आता परिस्थिती 50-50 आहे, पण शेवटी भाजपाच येणार, असंही त्यापैकी काही जण सांगतात. काँग्रेसला संधी आहे, असं म्हणणाऱ्यांची संख्या तुलनेत वाढली आहे, हे देखील नजरेआड करून चालणार नाही. पण त्यांनाही सत्तेवर काँग्रेस येईल किंवा सुरतमध्ये शहरातील बारा आणि जिल्ह्यातील सहा जागांमध्ये काँग्रेसला भाजपापेक्षा अधिक जागा मिळतील, अशी अपेक्षा नाही. पूर्वीच्या तुलनेत थोडा अधिक दिलासा मिळेल इतकंच जाणवतं.

फिरताना, लोकांशी बोलताना जाणवलेला हा बदल मला अधिक महत्त्वाचा वाटतो. अर्थात, नरेंद्र मोदी राज्यात नाही, हा एक मुद्दा आणि गेल्या 22 वर्षांपासून सत्तेत असल्यामुळं पडलेला फरक. सुरतमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असणारे व्यापारी, कपड्यांचे मोठे मार्केट नि जीएसटीचा त्यांच्यावर झालेला परिणाम हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तुलनेत हार्दिक पटेल आणि आरक्षणाचा मुद्दा काही मतदारसंघापुरता मर्यादित वाटतो. संपूर्ण निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याइतका ज्वलंत वाटत नाही.


सुरतचं वैशिष्ट्य असं, की सुरतमध्ये सौराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणावर लोक सुरतमध्ये आहेत. हिरे व्यवसायातील कामगार म्हणून, व्यावसायिक म्हणून आणि इतर व्यवसायातील व्यापारी म्हणूनही. त्यामुळं सुरतेत अंदाज आला, की त्यावर पुढे काही आडाखे बांधता येतात. अर्थात, यंदा परिस्थिती पूर्वीसारखी स्पष्ट वाटत नाही. गुजरातमधील व्यापारी नाराज आहेत, हे भाजपाचे नेते देखील मान्य करतात. त्यामुळे निष्कर्ष काढण्याची घाई अजिबात करू नये. काँग्रेसचा सत्तेचा दावा जितका पोकळ वाटतो, तितकाच भाजपाचा 150चा आकडा फुगवलेला वाटतो. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये जे काही बदल अनुभवायला मिळाले, त्याचा हा एक लेखाजोखा. तूर्त इतकेच.

बरंच काही समजतंय. लोक बोलतायेत. आतल्या, बाहेरच्या खबरा. प्रचारात न आलेले पण सोशल मीडियावर पसरविण्यात येत असलेल्या गोष्टी असं बरंच काही. लवकरच नव्या विषयावर नव्या ब्लॉगमध्ये...


Monday, November 20, 2017

मुश्किलही नही नामुमकीन

काँग्रेससाठी गुजरात अशक्यच

पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.
....

गुजरात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला. गेली २२ वर्षे भाजपची एकहाती सत्ता गुजरातेत आहे. शंकरसिंह वाघेला आणि दिलीप पारीख यांच्या काही महिन्यांचा अपवाद वगळता सलग २२ वर्षे भाजपचा मुख्यमंत्री गुजरातेत विराजमान आहे. वास्तविक ही सुरुवात १९९० पासूनचीच. तेव्हा चिमणभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (७०) आणि भाजप (६३) यांच्या युतीने १२३ जागा जिंकून काँग्रेसला ३३ जागांवर रोखले होते. नंतर १९९५मध्ये भाजपने १२१ जागा जिंकून भाजपने सुरू केलेली घोडदौड कोणालाही रोखता आलेली नाही. भाजपने १९९८मध्ये ११७, गोध्रानंतर झालेल्या २००२च्या निवडणुकीत १२७, २००७ मध्ये ११७ आणि २०१२मध्ये ११६ जागा जिंकून राज्यात निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केलेले आहे.


यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता उलथवून टाकत काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येईल, अशा आशेवर माध्यमांतील काही जण आणि राजकीय तज्ज्ञ आहेत. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी यांचे नव्याने उदयास आलेले जातीनिहाय नेतृत्व आणि नोटाबंदी, जीएसटी यांच्यामुळे गुजरातमधील व्यापारी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या नाराजीचा फायदा उठवून काँग्रेस गुजरातमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन करेल, असे विश्लेषण करण्यात येते असले, तरी तसे होणे सोपे नाही. या काही गोष्टींचा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

देशभरात इतर राज्यांमध्ये भाजपची जी अवस्था आहे, त्यापेक्षा गुजरातमध्ये भाजप काहीपट सक्षम आणि खोलवर रुजलेला पक्ष आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आली आणि गेली. काही ठिकाणी पुन्हा आली देखील. मात्र, गुजरातमध्ये भाजप सरकारला कोणीही धक्का देऊ शकले नाही. यावरूनच या राज्यात पक्षाची पाळेमुळे किती खोलवर आहेत, कार्यकर्त्यांचे जाळे किती घट्ट आहे आणि यंत्रण किती सक्षम आहे, हे अगदी सहजपणे स्पष्ट होते.

भाजपची संघटनाही गुजरातमध्ये जबरदस्त मजबूत आहे. संघटनेच्या जोरावर निवडणूक जिंकणाऱ्या भाजपने काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या मेळाव्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे मेळावे भाजप कार्यकर्त्यांचे नव्हते. तर पेजप्रमुखांचे (किंवा पन्नाप्रमुखांचे) होते. ‘एक बूथ दहा यूथ’ अशी भाजपची लोकप्रिय घोषणा. साधारण आठशे ते बाराशे मतदार असलेल्या मतदारयादीची जबाबदारी दहा तरुणांवर; पण गुजरातमध्ये भाजप त्यापुढे गेला. मतदारयादीवर न थांबता त्यांनी पेजप्रमुख निश्चित केले. म्हणजे मतदारयादीतील प्रत्येक पानाची जबाबदारी निश्चित केली. एका कार्यकर्त्याला एका पानाची म्हणजेच साधारण ४६ मतदारांची अर्थात, बारा ते पंधरा घरांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. निवडणूक संपेपर्यंत त्याने तेवढ्याच मतदारांवर लक्ष केंद्रित करायचे. इतक्या सूक्ष्म स्तरावर नियोजन सुरू आहे. पक्षाने शक्तिकेंद्र ही नवी संकल्पना अंमलात आणली आहे. पाच ते सहा बूथवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी शक्तिकेंद्र प्रमुख करेल. पेजप्रमुख, बूथप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख आणि विधानसभा प्रमुख अशा पद्धतीने साखळी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठे नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज पटकन येऊ शकेल. गुजरातमध्ये जवळपास ४४ हजार बूथ आहेत. त्यानुसार जवळपास दोन ते अडीच लाख कार्यकर्त्यांची सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

गुजरातमध्ये काँग्रेस सातत्याने वाढत आहे, असे वाटत असले, तरीही काँग्रेसचा आवाज कधीच वाढला नाही. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत ३३ जागांवर असलेली काँग्रेस ४५, ५३, ५१, ५९ करीत गेल्या निवडणुकीत साठपर्यंत पोहोचली; पण काँग्रेसला चांगला नेता कधीच मिळाला नाही. गेल्या निवडणुकीच्या पूर्वी नरहरी अमीन या पटेल समाजाच्या नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला. आणि यंदा शंकरसिंह वाघेला (बापू) या क्षत्रिय समाजातील नेत्याने राहुल गांधी यांच्यावर नाराजी व्यक्त करीत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. बापूंनी जनविकल्प पार्टीमध्ये प्रवेश केला. वाघेला यांना कितपत यश मिळेल, हे महत्त्वाचे नाही. मात्र, त्यांच्या नसण्याने काँग्रेसला नक्कीच फटका बसेल.

काँग्रेसकडे आज सक्षम नेतृत्व नाही. शक्तिसिंह गोहील आणि अर्जुन मोढवाढिया हे नेते गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी होण्यासाठीच रिंगणात उतरल्यासारखे वावरत होते. दोन्ही नेत्यांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली लागली. भारतसिंह माधवराव सोळंकी, तुषार अमरसिंह चौधरी आणि सिद्धार्थ चिमणभाई पटेल हे माजी मुख्यमंत्रिपुत्र देखील त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघापुरते मर्यादित आहेत. आजच्या घडीला काँग्रेसकडे गुजरातमध्ये सक्षम आणि लोकप्रिय चेहरा नाही. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी जे केले, तसे गुजरातमध्ये करू शकणारा नेता काँग्रेसकडे नाही.



‘लास्ट बट नॉट लिस्ट’ म्हणजे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी. हे तिघेही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अल्पेश ठाकोर मूळ काँग्रेसचेच. त्यांचे वडील काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी केलेला काँग्रेसप्रवेश स्वाभाविकच म्हटला पाहिजे. हार्दिक आणि जिग्नेश यांनी थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नसला, तरीही त्यांच्या राहुल यांच्याबरोबर गाठीभेटी सुरू आहेत. तिघांनी जरी काँग्रेसला साथ देण्याची घोषणा केली, तरीही तिघांना खूष करणे काँग्रेसला शक्य नाही.

गुजरातमध्ये पटेल समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी हार्दिक पटेल यांनी जोरदार आंदोलन छेडले. पटेलांना जर आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते इतर मागासवर्गीयांच्या कोट्यातूनच (ओबीसी) द्यावे लागेल. मग ओबीसींची मोट बांधून नेतृत्व करण्यासाठी मैदानात उतरलेले अल्पेश ठाकोर त्यांच्या टक्क्याला धक्का कसा लागू देईल. तेव्हा आपापल्या जातीच्या किंवा समाजाचे नेतृत्व करणारे हे तीनही तरूण भाजपविरोधात एकत्र आले, असले तरीही त्यांची एकत्रित मदत काँग्रेसला होण्याची शक्यता कमीच आहे.

गुजरातमध्ये क्षत्रिय समाज हा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडतो. आतापर्यंत ‘खाम’ हेच काँग्रेसच्या विजयाचे समीकरण असायचे. क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम मतांच्या जोरावर काँग्रेस बाजी मारायची. (अर्थातच, १९८५पर्यंतच) पटेल समाज हा भाजपशी एकनिष्ठ समजला जातो. जर पटेलांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या बाजूने काँग्रेस गेली, तर क्षत्रिय आणि इतर ओबीसी जाती या काँग्रेसवर नाराज होणार. त्यामुळे जातींचे नेतृत्व करणारे तीन तरुण गळाला लागले, अशा खुशीत काँग्रेस नेते असतील, तर मूर्खांच्या नंदनवनात आहेत. हक्काचा मतदार गमाविण्याचा धोका त्यांनी पाहिलेला नाही, असेच म्हटले पाहिजे.

हार्दिक पटेलची माध्यमांमधून आणि सोशल मीडियावरून जरा जास्तच चर्चा सुरू आहे. पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून त्याने शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतर सर्वांच्याच भुवया उंचाविल्या. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने मराठा मोर्चे निघाले; पण त्याचे रूपांतर मतांमध्ये झाले नाही. त्यामुळे फक्त शक्तिप्रदर्शन केल्यामुळे सर्व पटेल निवडणुकीतही हार्दिकच्या मागे आहेत, असे समजणे चूक ठरेल.

तसेही विधानसभेच्या गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते केशुभाई पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातच काम केले होते. ते भाजपतील सर्वाधिक लोकप्रिय पटेल नेते होते, असे समजले जायचे. २००२च्या निवडणुकीत मनधरणी केल्यानंतर ते नरेंद्र मोदींच्या प्रचारात सहभागी झाले. २००७ मध्ये त्यांनी भाजपचा प्रचार केला नाही आणि त्यांच्या समर्थकांनी आतून मोदी यांच्या विरोधात काम केल्याची चर्चा होती. २०१२मध्ये तर त्यांनी गुजरात परिवर्तन पार्टी काढली आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. अवघ्या दोन जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. त्यापैकी एक जागेवर स्वतः केशुभाई पटेल (बापाजी) विजयी झाले होते. पुढे केशुभाई यांच्या चिरंजीवाने मोदींना पाठिंबा जाहीर केला आणि गुजरात परिवर्तन पार्टीचे अध्यक्ष गोवर्धन झडपिया यांनी पक्षाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण जाहीर केले. केशुभाईंसारखा ज्येष्ठ नेता आणि हजारो कार्यकर्ते. पटेलांनी पटेलांसाठी स्थापन केलेल्या पक्षाची ही गत. त्यामुळे फक्त समाजाच्या नावावर सुरू झालेले आंदोलन निवडणुकीत यशस्वी होतेच, असे नाही.

गेल्या निवडणुकीत गुजरात परिवर्तन पार्टीने भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडली होती. ज्याचा फायदा भाजपला झाला. विशेषतः सौराष्ट्रात. यंदा शंकरसिंह वाघेला ही कामगिरी बजावतील, असे वाटते. बदल्यात त्यांच्या मुलाचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्याचे आश्वासन भाजपकडून ते पदरात पाडून घेतील. गुजरातमध्ये २०१५ साली झालेल्या निवडणुकांचा विचार केला, तर संमिश्र स्वरूपाचे निकाल लागले होते. गुजरातमधील सहाही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आली होती; पण जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला जोरदार झटका बसला होता. एकूण ३१ जिल्हा परिषदांपैकी काँग्रेसला २३ तर भाजपला फक्त आठ ठिकाणी यश मिळाले होते. नगरपालिकांमध्ये भाजपने ४१ ठिकाणी तर काँग्रेसने नऊ ठिकाणी बाजी मारली होती. अर्थात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला बसलेला फटका, पटेल आंदोलन हाताळण्यात आलेले अपयश आणि उना येथील दलित समाजाशी संबंधित घटनांनंतर गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्यात आला. आनंदीबेन पटेल यांच्याऐवजी विजय रूपाणी यांच्यासारखा स्वच्छ चेहऱ्याचा नेता मुख्यमंत्री बनला.



आतापर्यंत उच्च आणि उच्चमध्यम वर्ग, पटेल समाज आणि शहरी तसेच निमशहरी मतदार भाजपशी एकनिष्ठ राहिलेला आहे. जीएसटी कौन्सिलने १७८ वस्तू तसेच पदार्थांवरील कर कमी केले आहेत. या निर्णयामुळे भाजपचा एकनिष्ठ असणारा मतदार नक्कीच सुखावला असणार. भविष्यात राज्यातील व्यापारी आणि व्यावसायिकांना दिलासा देणारी काही आश्वासने भाजप निवडणुकीत देऊ शकतो. त्यामुळे त्या वर्गाची नाराजी काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकेल. या वर्गाची नाराजी काही निर्णयांविरुद्ध आहे; भाजप सरकारविरुद्ध नाही. सुरतमध्ये काही महिन्यांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयांविरोधात मोर्चा जरूर काढला होता; पण त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना व्यापाऱ्यांनी हुसकावून लावले होते. व्यापारी काँग्रेसच्या बाजूने जाण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मोदी या माणसाची लोकप्रियता आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा काँग्रेसने त्यांच्यावर हल्ला केला किंवा टीका केली तेव्हा तेव्हा गुजराती मतदार मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. उद्या जर गुजरातचा निकाल मोदींच्या विरोधात गेला, तर राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे स्थान डळमळीत होईल किंवा त्यांची मानहानी होईल, हा भावनिक मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणारा आहे. भाजप कदाचित हा मुद्दा जाहीरपणे मांडणार नाही; पण निवडणूक याच मुद्द्याभोवती फिरू शकते आणि तसे झाले तर बाकी सर्व गणिते या मुद्द्यापुढे गौण ठरतील, असा माझा अंदाज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका न करता, पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने ही निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.