Sunday, November 25, 2018

'शिव'धनुष्य उचलले आणि जोखीमही...

पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा रामाच्या नावाने राजकारण तापायला प्रारंभ झाला आहे. यंदा शिवसेनेने वातावरण तापविण्यात पुढाकार घेतला असून, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक राहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मंदिर निर्मितीसाठी अध्यादेश आणण्याची सूचना केली आहे. शिवसेनेने हे पाऊल का उचलले असावे आणि त्याचे फायदे-तोटे काय याचा हा मागोवा…  



सहा डिसेंबर १९९२ ते २५ नोव्हेंबर २०१८… माझ्या शिवसैनिकांनी जर बाबरी मशीद पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे… ते हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार… गेल्या २६ वर्षांत राममंदिराची निर्मिती झाली नसली, तरीही पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले आहे. अशोक सिंघल यांनीही राममंदिर न पाहताच जगाचा निरोप घेतला आहे. डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनीही विश्व हिंदू परिषदेचा निरोप घेतला आहे. आता २०१९मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राममंदिराचा मुद्दा तापविण्यास प्रारंभ झाला आहे. मंदिराचा मुद्दा आता ऐरणीवर आणण्यात येत असला, तरीही मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपासून हा मुद्दा उद्धव यांच्या डोक्यात घोळत असावा. कारण मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नही बताएंगे… ही घोषणा उद्धव यांनी त्याचवेळी जाहीर सभांमधून दिली होती.  

शिवसेनेने या मुद्द्याला हात घालून एक प्रकारे जोखीम पत्करली आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण या मुद्द्यामुळे फायदा होण्याची शक्यता जितकी आहे, तितकाच शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता देखील आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढता येईल. कामगिरीच्या आधारे मते मागून निवडणूक जिंकता येण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. असली तरीही तसे करण्यात धोका आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदूंच्या भावनांना हात घालतील आणि राममंदिरासंदर्भात अध्यादेश आणतील, अशी अटकळ शिवसेनेने बांधली असावी. तसे झाल्यास भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर कोणाच्याही मदतीशिवाय पूर्ण बहुमतापर्यंत निश्चितपणे पोहोचेल, असा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा कयास असावा. त्यामुळेच निवडणुकीच्या निमित्ताने राममंदिराचा मुद्दा निघालाच तर सर्वाधिक आधी आम्ही या मुद्द्याची आठवण भाजपला आणि पंतप्रधान मोदी यांना करून दिली होती. आमच्यामुळेच राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लागण्यास प्रारंभ झाला आहे, असे दाखवून देत राजकीय फायदा उठविण्याचे शिवसेनेचे मनसुबे दिसतात. त्यामुळेच भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील हिंदुत्ववाद्यांचे आयकॉन असलेले नरेंद्र मोदी या संदर्भात फारसे बोलायला तयार नसले तरीही शिवसेनेने वातावरण तापवायला सुरुवात केली आहे. 


राममंदिराचा मुद्दा उचलण्यामागचा आणखी एक हेतू म्हणजे मराठीचा मुद्दा मुंबई, ठाणे आणि कोकण या पलिकडे लोकांना आकर्षित करणारा नाही. शिवेसना वाढली ती हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर. १९८५च्या महाड अधिवेशनानंतर शिवसेनेने राज्यभर हातपाय पसरायला प्रारंभ केला. हिंदुत्वाच्या आधारेच शिवसेनेने कधीकाळी मराठवाड्यावर अधिराज्य गाजविले. खान हवा की बाण हवा असे आवाहन करून मते पदरात पाडून घेतली. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर शिवसेनेने घेतलेली आक्रमक आणि निडर भूमिका अनेकांच्या पसंतीस पडली होती. तेव्हापासून शिवसेना म्हणजे हिंदुत्ववादी ही ओळख अधिक पक्की आणि दृढ झाली होती. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी कट्टर हिंदुत्वाचा हाच मुद्दा शिवसेनेला फायद्याचा ठरला. भाजपचा हक्काचा मतदार असलेल्या अनेक शहरी मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेने हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच भगवा फडकाविला. भविष्यात जर राममंदिराचा मुद्दा तापला आणि भाजपबरोबर युती होऊ शकली नाही, तर हिंदुत्ववादी विचारांचे मतदार मतदान करताना शिवसेनेचाही विचार करतील, अशा हेतूनेही उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्यावारीचे नियोजन केले असावे, असे शिवसेनेच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. भाजप हिंदुत्वाला विसरला असला, तरीही आम्ही विसरलेलो नाही, हे या निमित्ताने दाखवून द्यावे आणि शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा खुंटा आणखी बळकट करावा, अशी उद्धव यांची खेळी आहे.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे गेल्या चार वर्षांमध्ये शिवेसना आणि भाजप यांचे नाते विळा-भोपळ्याचे राहिलेले आहे. राज्य सरकारमध्ये राहून शिवसेनेने चार वर्षे विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली आहे. शक्य असेल तिथे आणि शक्य त्यावेळी शिवसेनेने भाजप तसेच सरकारच्या धोरणांना तसेच निर्णयांना विरोध करण्याचे काम शिवसेनेने केले. विरोधी पक्षांना बेदखल करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये असलेले ते एकप्रकारचे अंडरस्टँडिंगहोते, असा दावा आजही अनेक जण करतात. त्यात कितपत तथ्य हे त्या दोघांनाच ठाऊक. चार वर्षांतील प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी आणि स्वतःच्या पक्षाचे नव्याने रिब्रँडिंग करण्यासाठी देखील शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला आहे, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. 

शिवसैनिकांसाठी एक कार्यक्रम म्हणून देखील रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाकडे पाहता येऊ शकते. सरकारमध्ये चार वर्षे राहून काही प्रमाणात सुस्तावलेल्या शिवसैनिकाला या निमित्ताने जागृत करता येईल. वातावरण निर्मितीसाठी आणि अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी एक उपक्रम म्हणूनही हा मुद्दा शिवसेनेला निश्चितच फायद्याचा ठरेल.


राममंदिराचा मुद्दा उचलण्याचा शिवसेनेला फायदा होईल का? झालाच तर किती होईल? कसा होईल? अशी चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. अनेकांना या बाबत प्रश्न पडत आहेत. मंदिराच्या मुद्द्यामुळे शिवसेनेला जसा फायदा होऊ शकतो, तसेच या मुद्द्याला हवा दिल्यामुळे काही प्रमाणात नुकसानही होऊ शकते, हे समजून घेतले पाहिजे. शिवसेनेच्या ग्रामीण भागातील अनेक आमदार, खासदार आणि नेत्यांचे असे म्हणणे आहे, की सध्या राज्यात सर्वत्र दुष्काळाची परिस्थिती आहे. शेतकरी होरपळून निघणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दुष्काळाचे चित्र अधिक गंभीर बनेल. त्यामुळे अशा परिस्थिती दुष्काळाच्या मदतकार्यावर लक्ष केंद्रित करतानाच राज्य सरकारच्या विरोधात शिवसेनेने रान पेटविण्याची गरज आहे. राममंदिराच्या भावनिक मुद्द्याच्या मागे न लागता ग्रामीण महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले, तर निवडणुकीत त्याचा अधिक फायदा होईल. राममंदिराच्या मुद्द्याला अधिक हवा दिली गेली आणि दुष्काळाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले तर कदाचित शिवसेनेला फटका बसू शकतो, असे ग्रामीण भागातील नेत्यांचे म्हणणे आहे.

२०१९च्या निवडणुकीत २००० साली जन्मलेली व्यक्ती मतदान करण्यास पात्र ठरणार आहे. त्या पिढीने रामजन्मभूमीचा लढा किंवा वातावरण अनुभवलेले नाही. ती पिढी अशा घटनांबद्दल ऐकून असेलही. पण इंटरनेटच्या जमान्यात वावरणाऱ्या त्या तरुण-तरुणींना अशा भावनिक मुद्द्यांमध्ये कितपत रस असेल, हा चर्चेचा विषय आहे. कदाचित विकास, प्रकल्प आणि देशाचे बदलते चित्र या गोष्टीच त्यांना अधिक आकृष्ट करू शकतील. त्यामुळेच मोदी यांनी २०१४ची निवडणूक फक्त विकास या शब्दाभोवती फिरविली. त्यामुळे अशा पद्धतीने भावनिक मुद्द्याला हात घालण्यामुळे शिवसेनेला अपेक्षित फायदा होण्याची शक्यता कमीच वाटते आहे. त्यातही शिवसेना हे आंदोलन किती तापविते त्यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहे. मुंबईत उठून अयोध्येला जायचे आणि वातावरण निर्माण करायचे, हे तितकेसे सोपे नाही. 

शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार हे मुंबई, ठाणे आणि कोकण पट्ट्यातील आहेत. मुंबई आणि कोकणातील मुस्लिम हा शिवसेनेला मतदान करतो, असा इतिहास आहे. यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत बेहरामपाडा आणि जोगेश्वरी या मुस्लिमबहुल भागातून शिवसेनेचे मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले आहेत. राममंदिर आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पुन्हा परतल्याने हा मुस्लिम मतदार शिवसेनेच्या पाठिखी किती ठामपणे उभा राहील, ही शंका आहे. दुसरीकडे भाजपच्या कारभाराला आणि नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांना वैतागलेल्या अनेक मतदारांनी पर्याय म्हणून शिवसेनेच्या पारड्यात मते टाकली होती. मग त्यामध्ये समाजवादीही आले आणि काही प्रमाणात डावेही आले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत ते दिसून आले होते. शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा उचलून धरला तर हे सर्व मतदार पक्षापासून दूर जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा फटका मुंबई, ठाणे आणि कोकणात बसला तर शिवसेनेचे हक्काचे संख्याबळ घटण्याची भीती अधिक आहे. अर्थात, हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक प्रखरपणे लावून धरला तर मुंबईतील उत्तर भारतीय मतदारांची मते पुन्हा एकदा शिवसेनेकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, त्याबाबत खात्री मात्र, व्यक्त करता येणार नाही.


१९९२चे राममंदिर आंदोलन भाजप, विश्व हिंदू परिषद आणि संघपरिवारासह सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांनी उभारले होते. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अचूक टायमिंग दाखवत तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेतली होती. आता शिवसेनेने तवा तापविण्याला प्रारंभ केला आहे. तवा सेनेने तापविला तरीही पोळी भाजपलाच भाजता येणार आहे. कारण सत्तेची सारी सूत्रे भाजपकडे आहेत. पोळी भाजायची की नाही, याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि अमित शहा घेतील.  भाजपने अध्यादेश आणला आणि राममंदिर निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला, तर संघ परिवार निर्णयाचे पुरेपूर श्रेय घेईल. 

देशभरातील माध्यमे नि सोशल मीडिया या माध्यमातून श्रेय घेण्यासाठी पद्धतशीर मोहीम आखण्यात येईल. अशा परिस्थितीत शिवसेनेला त्याचे श्रेय घेण्यासाठी आणखी धडपड करावी लागेल किंवा मोहीम उघडावी लागेल. भाजपच्या पद्धतशीर प्रचार यंत्रणेला पुरून उरण्याइतकी ताकद शिवेसनेमध्ये आहे, असे सध्या तरी वाटत नाही. तवा तापविण्याचे काम आम्ही केले, इतकेच शिवसेना म्हणू शकेल. पोळी मात्र, भाजपचीच भाजली जाणार आहे.

अशा परिस्थितीत राममंदिराचा मुद्दा उचलून शिवसेनेने मोठी जोखीम पत्करली आहे. अर्थात, उद्धव यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करून मोठी जोखीमच पत्करली होती. तेव्हा उद्धव आणि शिवसेना यांचा सुपडा साफ होईल, अशी अटकळ अनेक जण बांधून होते. मात्र, तेव्हा जोखीम पत्करल्यामुळे शिवसेनेचा फायदाच झाला. आजही संघटना म्हणून त्यांना कदाचित फायदा होईलही. पण राजकीय पक्ष म्हणून त्यांच्या पारड्यात नेमके काय पडणार हे आताच सांगणे कठीण आहे. कदाचित फार काही पडण्याची शक्यता फार कमी आहे, असे आता तरी वाटते. बाकी रामनामाचा महिमा मोठा आहे. रामनाम लिहिल्यानंतर निर्जीव दगडही तरले, असे म्हणतात. कदाचित त्याच नावावर आपणही तरून जाऊ, असे शिवसेना नेत्यांना वाटत असेल तर त्यात चूक काहीच नाही. त्याच आशेवर उद्धव यांनी अयोध्यावारीची मोहीम आखली असेल.