Sunday, September 07, 2014

‘मी-तू’पणाची व्हावी बोळवण…

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीमधील तणातणी ही ठरलेलीच. म्हणजे पाच वर्ष सुखाने संसार करायचा आणि निवडणुकीच्या तोंडावर परस्परांना खिंडीत गाठून आम्हीच कसे मोठे भाऊ, हे सिद्ध करण्यासाठी बाह्या सरसावायच्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या एकदम विरुद्ध. ते दोघे पाच वर्ष भांडतात. सत्तेसाठी एकत्र येतात आणि सत्तेवर आल्यावर पुन्हा भांडतात. सध्या निमित्त शहा यांच्या मातोश्री भेटीचे, मुख्यमंत्री कोणाचा? किंवा कोण किती जागा लढविणार, हे असले तरीही मूळ मुद्दे वेगळेच आहेत. त्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत युतीमधील कुरबुरी सुरूच राहणार. 



सत्ता डोळ्यासमोर दिसू लागल्यामुळे शिवसेना-भाजपामधील वादाने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यामुळे भाजपा नेत्यांच्या मनगटातील बळ शतपटीने वाढले आहे. मोदी यांच्या नावावर विधानसभा निवडणूकही जिंकता येईल आणि भाजपाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात विराजमान होईल, असे स्वप्न भाजपाच्या अनेक नेत्यांना पडू लागले आहे. ‘केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ ही मोहीम त्यामुळेच राबविली जात आहे. भाजपाला सत्तेवर आणण्यासाठी जागा वाढविण्याची ‘संघर्ष यात्रा’ सुरू आहे. कारण आता जितक्या जागा भाजपा लढविते, तितक्याच जागा यंदाही लढविल्यास भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता थोडी कमी आहे.

दुसरीकडे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेची शकले होतील, असे भविष्य वर्तविणारी मंडळी तोंडावर आपटली आहेत. उद्धव ठाकरे यांची कार्यशैली नि जबरदस्त संघटनकौशल्य यामुळे शिवसेना अभेद्य राहिली आहे. राज ठाकरे यांना कोंडीत सापडले असून मनसेचा प्रभाव गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भलताच ओसरला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे विधानसभेवर भगवा फडकाविण्याचे बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिवसैनिक झटून तयारीला लागले आहेत. शिवसैनिकांसाठी ही निवडणूक भावनिक स्वरुपाची आहे. त्यामुळे ‘आमचीच ताकद वाढली किंवा आमच्यामुळे शिवसेनेची ताकद वाढली,’ हा भाजपचा दावा मान्य करायला शिवसेना सहजासहजी तयार नाही. 

शिवसेना-भाजपा युतीमधील संबंध बिघडविण्यास भूतकाळातील इतर अनेक छोटे-मोठे मुद्देही कारणीभूत आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने दोनवेळा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे ‘सामना’च्या अग्रलेखातून नितीन गडकरी आणि भाजपाला अनेकदा डिवचण्यात आले. ‘शहा’णा हो’’ अशी पोस्टरबाजी झाली. अशा सर्व गोष्टींमुळे भाजपाच्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेबद्दल प्रचंड खदखद आहे. तेव्हा मोदींची लोकप्रियता नि अमित शहांची आक्रमकता यांचा पुरेपूर उपयोग करून शिवसेनेला कमीत कमी जागांमध्ये रोखण्याचे भाजपाचे डावपेच आहेत.

 

दुसरीकडे भाजपबद्दल शिवसेनेच्या मनात अनेक गोष्टींचा सल आहे. एकीकडे ‘हिंदुत्वावर आधारित युती आणि सर्वाधिक जुना मित्रपक्ष’ अशा शब्दात शिवसेनेचे कौतुक करायचे नि दुसरीकडे मनसेशी सलगी करायची, याचा शिवसेनेला सर्वाधिक राग आहे. ‘बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेना संपली’, अशी हाकाटी अनेकांनी पिटली. अनेक राजकीय विश्लेषकांचा तोच अंदाज होता. त्याच काळात भाजपच्या काही नेत्यांना मनसेला हवा देऊन ‘शिवसेनामुक्त महाराष्ट्र’ करण्याची घाई झाली होती, त्याचे सल उद्धव यांच्या मनात आहे. तेलुगू देसमला हवाई वाहतूक आणि शिवसेनेला अवजड उद्योग हे तुलनेने कमी महत्त्वाचे खाते देऊन बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचा राग शिवसैनिकांना आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे नाव पुढे करून शिवसेनेला चेपण्याचा जो प्रयत्न होतो आहे, त्याचा सैनिकांच्या मनात संताप आहे. 

लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांना युतीमध्ये असलेले स्थान उद्धव यांना देण्यास भाजपाचे नेते तयार नाहीत. ‘उद्धव हे आमच्यापेक्षा वयाने नि अनुभवाने ज्युनिअर आहेत. त्यांना निवडणुकीचा कोणताही अनुभव नाही,’ असे सांगत भाजपा नेते आणि कार्यकर्ते उद्धव यांना काही प्रमाणात कमी लेखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय प्रमोद महाजन यांचे राजकीय वारसदार असलेले गोपीनाथ मुंडेही हयात नाहीत. नितीन गडकरी आणि उद्धव यांचे संबंध फारसे मधुर नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेची बाजू घेणारा एकही नेता भाजपामध्ये नाही. ही गोष्टही शिवसेनेसाठी क्लेशदायक आणि त्रासदायक आहे.

शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांमधील सर्वच प्रमुख नेते, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आणि उद्धव ठाकरे हे साधारणपणे एकाच वयाचे आहेत. त्यामुळे कोणी कोणाचे ऐकायचे, याबद्दल प्रत्येकाची भूमिका स्वतंत्र आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते परस्परांचे ऐकायला तयार नाहीत. उद्धव म्हणतात, मी भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांशीच बोलणार. तर भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व म्हणते सर्व अधिकार प्रदेश स्तरावरील नेत्यांनाच. अशा सर्व गोष्टींमुळे दोन्ही पक्षांमधील संबंध अनेकदा ताणले जाऊन विकोपाला जातात.


वास्तविक पाहता, कोणी कितीही दावे केले तरीही शिवसेना आणि भाजपा यांना परस्परांशिवाय पर्याय नाही, अशीच तूर्त परिस्थिती आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यामुळे लोकसभेत भाजपाची ताकद वाढलेली असली तरीही शिवसेनेला अव्हेरून विधानसभा स्वबळावर जिंकण्याइतपत ती आहे का, हे आजमावून पाहण्याची ही वेळ नाही. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजप युतीला सुवर्णसंधी आहे. आता जर भांडत बसले आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढली तर पुन्हा आघाडीच सत्तेवर येणार, हा निष्कर्ष शेंबडं पोरही काढू शकेल. मात्र, युतीचे नेते ही गोष्ट मनापासून मान्य करण्याच्या स्थितीत नाही. 

भाजपा आणि शिवसेना नेत्यांनी यासह आणखी काही गोष्टींचे भान बाळगले, तर भविष्यात अशा कुरबुरी होणार नाहीत. पहिली म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता नि अमित शहा यांच्या आक्रमक रणनिती यांच्यामुळे भाजपाला लाभ होणार आहेच. मात्र, ही दोन्ही नावे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या नावापेक्षा मोठी नाहीत. किमान महाराष्ट्रात तरी नाहीत. आजही बाळासाहेबांबद्दल जनतेच्या मनात आदर, आपुलकी आणि जिव्हाळा आहे. बाळासाहेबांची प्रचंड पुण्याई आहे. त्यामुळे उद्या जर महाराष्ट्रातून बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला संपविण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, तर मग त्यांच्यासाठी परिस्थिती बिकट बनेल, हे संबंधितांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांना बरोबर घेऊन त्यांचा योग्य तो सन्मान राखण्यातच भाजपाचे हित आहे. 

दुसरीकडे शिवसेनेनेही काही गोष्टी मान्य केल्या पाहिजेत. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे आज हयात नाहीत. भाजपाची ताकद पूर्वीच्या तुलनेत वाढली आहे. आणखी वाढते आहे. त्यामुळे अनेकदा गरज नसताना भाजपाच्या नेत्यांवर (विशेषतः गडकरी) टीका करणे, ‘सामना’तून बोचकारणे टाळायला हवे. माध्यमांमधून उपस्थित होणाऱ्या किरकोळ मुद्द्यांमुळे अस्वस्थ न होता त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. तरच शब्दाला शब्द वाढणार नाही आणि विचारांवर आधारित युती टिकून राहील.
शेवटचा मुद्दा असा, की ‘आम्हीच मोठा भाऊ आहोत’, हे स्वतःहून सांगत बसण्याची आवश्यकता नाही. जनता हुशार आहे. कोण मोठा आणि कोण छोटा. कोण स्वच्छ आणि कार्यक्षम, हे सर्व जनतेला ठाऊक आहे. तेव्हा शिवसेना-भाजपा नेत्यांनी ‘मी-तू’पणाची बोळवण करून एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जायला हवे. तरच सत्तापरिवर्तन शक्य आहे. अन्यथा ‘दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ’ हा अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही.

Monday, August 04, 2014

कसब्यात उमेदवार ‘भाजपा’चा की ‘बाजपा’चा?

भाजपा, संघविचार नि हिंदुत्त्वापेक्षा कोण मोठा आहे

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘संघ परिवारानेच कापला गिरीषबापट यांचा पत्ता’ हा ब्लॉग लिहिल्यानंतर त्यावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थात, बहुतांश प्रतिक्रिया बापटांच्या विरोधातच होत्या. लोकांच्या मनातील खदखदीला वाचा फोडल्याबद्दल अनेकांनी फेसबुकवर नि ब्लॉगवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. तसेच काहींनी प्रत्यक्ष फोन करूनही संवाद साधला. बापट यांच्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या अनेकांनी त्यांच्याबद्दलची माहिती अधिक सविस्तरपणे सांगितली. त्याबद्दल मुद्दाम येथे उल्लेख करणे उचित नाही. कारण ते सर्व मुद्दे वैयक्तिक स्वरुपाचे होते. मुस्लिमांचे लांगुलचालन करतानाच परिवारातील कार्यकर्त्यांची हेटाळणी कशा पद्धतीने झाली, याबद्दलही अनेकांचे फोन आले. सर्वांचा रोष गिरीष बापट या व्यक्तीबद्दलचा नव्हता, तर गेल्या दहा-पंधरा वर्षातील कार्यशैलीबद्दलचा आणि वर्तणुकीबद्दल होता, असे मला जाणवले.



गिरीष बापट हे पुण्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि सर्वाधिक अनुभवी नेते आहेत. त्यामुळे लोकसभेत तिकिट का मिळाले नाही, याचा सारासार विचार करून ते पुढील गोष्टी कशा पद्धतीने स्वीकारतात ते पहावे लागेल, असे मत मी मांडले होते. मात्र, बापट यांनी कार्यशैलीमध्ये कोणताच फरक घडवून आणला नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. अर्थात, वीस वर्षांत जे घडले नाही, ते चार महिन्यांत कसे घडणार, हेही ओघाने आलेच.

आता पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. वास्तविक पाहता, बापट यांना चार टर्म आमदारकी, एसटी महामंडळ, कृष्णा खोरे, राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद अशी अनेक मानाची पदे मिळाली आहेत. महापालिकेतही विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वतःहून निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय जाहीर करणे आवश्यक होते. तशी घोषणा त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (तिकिट मिळेल, असे गृहित धरून) केली होती. मात्र, लोकसभेला तिकिट न मिळाल्यामुळे बापटसाहेब पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

‘बापटसाहेब ब्राह्मण आहेत, त्यामुळे पुण्यातून ब्राह्मण उमेदवार म्हणजे बापटच पाहिजे,’ अशी चर्चा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुण्यामध्ये विशेषतः कसबा मतदारसंघात फेरफटका मारल्यानंतर किंवा काही लोकांशी चर्चा केल्यानंतर ऐकू येत होती. आता बापटसाहेब ज्येष्ठ आहेत. मंत्रिपदाची संधी चालून आली असताना त्यांचे तिकिट कापणे योग्य नाही किंवा लोकसभेला कापले, आता विधानसभेला पण कापून अन्याय करणार का, अशी चर्चा ऐकू येते आहे. बापट समर्थक नेते नि कार्यकर्ते तर ‘कितीही करा आदळआपट, कसब्यातून फक्त गिरीष बापट’ ही घोषणा ऐकविण्यात मग्न आहेत. पक्षापेक्षा नेत्याला मोठे समजणाऱ्या नेत्यांबद्दल नि कार्यकर्त्यांबद्दल न बोललेलेच बरे.

गिरीष बापट यांच्याबद्दल वैयक्तिक राग असण्याचे काहीच कारण नाही. उलट एकाच पेठेत राहणाऱ्या बापट आणि चांदोरकर या घरांचे खूप जुने संबंध आहेत. मात्र, विचारांना हरताळ फासणाऱ्या नेत्याला वारंवार संधी का दिली जाते, याबद्दल मला तीव्र आक्षेप आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा नव्याने ब्लॉग लिहिण्याची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विचार, हिंदुत्त्व आणि खुद्द भारतीय जनता पार्टीशी प्रतारणा करणाऱ्या ज्येष्ठ आमदाराला तिकिट द्यावे का किंवा का द्यावे, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. पक्षश्रेष्ठी अशा चर्चांना भीक घालत नाहीत, हे मलाही माहिती आहे. मात्र, तरीही माझे म्हणणे मांडण्याचा मला अधिकार असल्यामुळे मी हा ब्लॉग लिहित आहे. आपल्याला जर माझे म्हणणे पटत असेल तर तो शेअर करून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवा. म्हणजे किमान बापट यांच्याबद्दल फक्त माझ्या मनातच खदखद नाही, हे नेत्यांना समजेल.



भाजपाच्या पक्षशिस्तीला हरताळ…
लोकसभा निवडणुकीतील बापट यांच्या भूमिकेबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. केवळ दाखविण्यासाठी बापट हे शिरोळे यांच्यासोबत फिरत होते, की काय अशी शंका येण्याइतकी परिस्थिती आहे.  बापट समर्थकांनी केलेली कृत्ये तर पक्षशिस्तीमध्ये बसतात का, हा प्रश्न आहे. शिरोळे यांचे नाव लोकसभेचा उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यानंतर शास्त्री रोडवरील आमदारसाहेबांचा एक समर्थक ‘निषेध, निषेध, निषेध’ हे शब्द सूचना फलकावर लिहितो हे पक्षशिस्तीत बसते का?

लोकसभेसाठी कसबा मतदारसंघाच्या नियोजनाची बैठक ‘गिरीष बापट यांना उमेदवारी न दिल्याबद्दल दुःख, खेद आणि निषेध’ व्यक्त होऊन सुरू होते, ही भाजपची पक्षशिस्त आहे का? कसब्यातील भाजपचे काही नगरसेवक, पदाधिकारी आणि काही कार्यकर्ते शिरोळेंच्या प्रचारापासून अलिप्त राहतात, मुद्दाम उलटसुलट निरोप देतात, पदयात्रा किंवा प्रचारफेरी रद्द झाल्याचे खोटेच मेसेज पाठवितात हे पक्षाला अपेक्षित आहे का? मतदारांपर्यंत भाजपच्या स्लिपा पोहोचणार नाहीत, याची खबरदारी कसब्यातील काही पक्ष कार्यकर्तेच बाळगतात ही पक्षनिष्ठा आहे का?

बापटांचे ज्येष्ठत्व, त्यांचा अनुभव, विधीमंडळातील कामगिरी असे मोठे-मोठे शब्द फेकून बापट यांच्या उमेदवारीचे समर्थन करणारे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते कसब्यातील भाजप नेत्यांच्या या कृत्यांचा जाब विचारणार आहेत की नाहीत?


रा. स्व. संघाच्या विचारांशी घटस्फोट…
‘मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक आहे,’ हे बापट आवर्जून सांगतात. दसऱ्याच्या संचलनात काय उभेही राहतात. मात्र, संघ स्वयंसेवक असूनही ते ‘संभाजी ब्रिगेड’ला पोषक अशी भूमिका का घेतात? छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटविण्याच्या विरोधात ठामपणे भूमिका का घेत नाहीत? आदमबाग मशिदीच्या अतिक्रमणाविरोधातील हिंदुत्त्वावाद्यांच्या आंदोलनात मुस्लिम लांगुलचालनाची भूमिका का घेतात? कोंढव्यातील यांत्रिक कत्तलखानाविरोधी आंदोलनापासून स्वतःला बाजूला का ठेवतात? डेक्कनवर उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग मशिदीच्या विरोधात संघर्ष सुरू असताना त्यापासून चार हात दूर थांबण्याचे धोरण का स्वीकारतात? कसबा मतदारसंघातील विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात जाऊन मुस्लिम मंडळींशी हितसंबंध का जोपासतात? कसबा मतदारसंघातील प्रत्येक मशिदीत स्वतःहून बोअरवेल मारून देण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार का घेतात? तुमच्याकडून याबद्दलही सविस्तर उत्तर हवे आहे बापटसाहेब.

प्रदीप रावत आणि दोनवेळा अनिल शिरोळे यांच्या निवडणुकीत गिरीष बापट आणि त्यांचे समर्थक प्रचारापासून हटकून दूर थांबले, असा आरोप पक्षवर्तुळात जोरात आहे. त्याबद्दलही बापट यांनी कधीच उत्तर दिलेले नाही. शिरोळे यांना कसब्यातूनही घसघशीत लीड मिळाले आहे. मात्र, त्या लीडशी बापट आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा काहीही संबंध नाही. नागरिकांनी स्वतःहून बाहेर पडून मोदी यांच्यासाठी केलेल्या मतदानामुळे हे लीड मिळाले, हे मी मुद्दामून वेगळे सांगण्याची गरज नाही.


राष्ट्रवादीच अधिक जवळची…
गिरीष बापट हे आमदार भाजपचे. मात्र, भाजपवरील निष्ठेऐवजी त्यांनी ‘राष्ट्रवादी’ विचार आपलासा केल्याचे वारंवार जाणवते. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष असूनही बापट यांनी अजितदादांच्या घोटाळ्यांना हात घातला नाही. सिंचन घोटाळ्याकडे त्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. ते काम केले भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी. टोलच्या गडबड घोटाळ्याबाबत जनतेमध्ये आक्रोश असतानाही लोकलेखा समिती अध्यक्षांनी त्याला वाचा फोडली नाही. अजित पवार यांनी पुणेकरांच्या दोनवेळच्या आंघोळीवर टीका केली. तर गिरीषरावांनी पण अगदी त्याची री ओढली. कारण लोकसभेला ‘राष्ट्रवादी’ आपल्या बाजूने उभी ठाकेल, अशी त्यांची आशा असावी.

महापालिका निवडणुकीत विष्णू हरिहर यांच्या प्रभागात प्रचारासाठी येणार नाही, असे बापट यांनी थेट सांगितल्याचा दावा भाजपचेच काही वरिष्ठ नेते करतात. त्या प्रभागातील नारायण चव्हाण यांच्याशी बापट यांचे घनिष्ठ संबंध. कदाचित लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बापटसाहेबांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले असावे. शिवाय तिथं मुस्लिम मतदारांची संख्या लक्षणीय. त्यामुळेच बापट यांनी अशी भूमिका स्वीकारली असावी. भारत आणि पाकिस्तानी मल्लांमध्ये कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्याच्या विषयात पक्षविरोधी भूमिका घेऊन राष्ट्रवादीला मदत करण्यासाठी नगरसेवकांवर दबाव आणल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी त्यावेळी बापट यांचे आदेश ऐकले नाही आणि पक्षाची भूमिकाच शिरोधार्य मानली. विष्णू हरिहर यांनी कोणाचे ऐकले माहिती नाही. मात्र, त्यांचा प्रकरणात बळी गेला, हे काहींच्या स्मरणात असेलच. कोंढवा येथील कत्तलखान्याच्या विषयात बापटांची नेमकी भूमिका काय होती? त्यांनी पक्षाच्या भूमिकेचे ठामपणे समर्थन केले होते, की विरोधात भूमिका घेतली होती? हे त्यांनीच सांगावे. बापटांनी या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण दिले किंवा त्यांची नेमकी काय भूमिका होती, ते मांडले तर हे आरोप पुन्हा होणार नाहीत. अन्यथा हे मुद्दे वारंवार निघतच राहतील.

आणखी एक मुद्दा बापट यांनी स्वतःला कसबा मतदारसंघापुरतेच मर्यादित ठेवले, हा आरोप त्यांच्यावर का करू नये. भाजपा सर्व शहरामध्ये विस्तारेल, सगळीकडे पक्ष मजबूत होईल, यासाठी बापट यांनी इतक्या वर्षांत काय केले, याचा जवाब पक्ष मागणार आहे की नाही? नागपुरात भाजपची सत्ता आणली, असे नितीनभाऊ गडकरी आनंदाने सांगतात. पुण्यातील या ज्येष्ठ नेत्याने भाजपला हे दिवस का दाखविले नाहीत, याबाबत ते चिडीचूप का बसतात? कसब्यातील भाजपचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते आता बापट यांच्यापासून चार हात दूरच असतात, त्याचा फटका पक्षालाही बसतो. याबाबत कोणी आमदारसाहेबांना जबाबदार धरणार आहे की नाही?

घटत्या मताधिक्याचे कारण काय?
गिरीष बापट हे भले चारवेळा कसब्यातून विजयी झाले असतीलही. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांचे विजयाचे मताधिक्य घटले आहे. याचा पक्ष कधी गांभीर्याने विचार करणार आहे की नाही? १९९५ मध्ये गिरीष बापट यांनी सतीश देसाई यांचा वीस हजार ७६० मतांनी पराभव केला. (गिरीष बापट ५३,०४३ आणि सतीश देसाई ३२,२८३) पुढच्या म्हणजेच १९९९च्या निवडणुकीत बापट वीस हजार १६८ मतांनी विजयी झाले. (गिरीष बापट ३९,४१९ आणि अण्णा थोरात १९,२५१) २००४ च्या विधानसभेला बापटांचे मताधिक्य नऊ हजार ६१८ मतांवर आले. (गिरीष बापट ३८ हजार १६० आणि अण्णा थोरात २८ हजार ५४२) गेल्या निवडणुकीत तर रवींद्र धंगेकर यांनी बापटांना अक्षरशः घाम फोडला. गेल्यावेळी बापट अवघ्या आठ हजार १६२ मतांनी विजयी झाले. (गिरीष बापट ५४ हजार ९८२ आणि रवींद्र धंगेकर ४६ हजार ८२०)

कसबा मतदारसंघाला भवानी पेठेचा काही भाग जोडला गेला. मात्र, तशाच पद्धतीने नवीपेठ, दत्तवाडी, राजेंद्रनगर, दांडेकरपूल, विजयानगर कॉलनी तसेच भाजपला अनुकूल असा भाग जोडण्यात आला. मात्र, तरीही बापट यांचे मताधिक्य गेल्या निवडणुकीत का घटले? जुन्या कसब्यातून बापट यांना अपेक्षित लीड न मिळाल्यामुळेच बापटांवर ही नामुष्की ओढविली, असा दावा कोणी का करू नये. भाजपचा हक्काचा मतदारसंघ नि बालेकिल्ला असलेल्या कसब्यात बापट यांचे मताधिक्य प्रत्येक निवडणुकीत कमी होत गेले, याबद्दल पक्ष बापट यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नि अनुभवी नेत्यांकडे उत्तर मागणार आहे की नाही?

अहो, विधानसभेला जो ट्रेंड होता तोच ट्रेंड महापालिका निवडणुकीतही कायम राहिला आणि भाजपच्या बालेकिल्ल्यात मनसेने मुसंडी मारून भाजपच्या कमळाच्या चिंधड्या चिंधड्या उडविल्या. सदाशिव पेठेमध्ये घुसून मनसेने भाजपची मुंडी मुरगाळली. बापटांचा तथाकथित बालेकिल्ला असलेल्या कसबा पेठेतील प्रभागात भाजपचे दोन्ही उमेदवार दणकून आपटले. हे कशाचे द्योतक आहे. याचं उत्तर भाजपाचे वरिष्ठ नेते आमदारसाहेबांकडे मागणार आहेत की नाही?
एकीकडे ‘शत प्रतिशत’ मतदान घडवून आणण्यासाठी खुद्द सरसंघचालक आदेश देतात. त्यानुसार संघाचे सर्व स्वयंसेवक घरोघरी फिरून जनजागृती करतात. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीही मोहीम राबवितात. मोदींना निवडून आणण्यासाठी मनापासून मेहनत घेतात. मात्र, भाजपचे काही कार्यकर्ते शांत राहतात, प्रचारापासून दूर राहतात, हे उघड गुपित असूनही त्याच्यावर वरिष्ठांशी मेहेरनजर का असते? हे न उलगडणारे कोडेच आहे. संघ परिवारात सरसंघचालकांचा आदेश झुगारून संघ नि पक्षाविरोधात भूमिका घेण्याइतका कोणीही मोठा नाही, असे मला वाटते. 

मला तर अनेकदा वाटते, की कसबा पेठ मतदारसंघात दोन ‘बीजेपी’ कार्यरत आहेत. एक म्हणजे भाजपा अर्थात, भारतीय जनता पार्टी. दुसरी म्हणजे ‘बाजपा’ अर्थात, बापट जनता पार्टी. भाजपाच्या नेत्यांना आणि नागरिकांना यंदा ‘भाजपा’ की ‘बाजपा’ यापैकी एकाची निवड करण्याची योग्य संधी आहे, असे मला वाटते.

अहो, कसबा हा भाजपाचा बालेकिल्ला आहे. कुणा एका व्यक्तीचा नाही. त्यामुळे उद्या दुसऱ्या कोणालाही उमेदवारी दिली, तरी तो निवडून येणार हे हमखास धरून चाला. अशी परिस्थिती असतानाही भाजपाचे नेते बापट यांना इतके धरून का असतात. संघ, भाजपा नि हिंदुत्त्व यांना अव्हेरणाऱ्या नेत्याला ‘नाही’ म्हणण्याचे धाडस भाजपाचे वरिष्ठ नेते दाखविणार आहेत की नाही, याबद्दल उत्सुकता आहे.

गेल्या निवडणुकीपूर्वी गिरीष बापट यांचे माहितीपत्र घरी आले होते. त्यासोबत आंतरदेशीय पत्रही आले होते. त्यावर हेच सर्व मुद्दे उपस्थित करून मी त्यांना पाठवून दिले होते. मुद्दाम पत्रकार असा उल्लेख न करता फक्त नाव लिहून पाठविले होते. मतदानाच्या आदल्या दिवशी बापट वहिनींनचा फोन आला होता. त्यांनाही मी तेच मुद्दे सांगितले. त्यांनी ऐकून घेतले आणि निवडून येण्यासाठी असं ‘कॉम्प्रमाइज’ करावं लागतं, असं सांगितलं होतं. त्यावेळी बापट यांना मत टाकलं होतं. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये बापट यांच्या कार्यशैलीत काहीही फरक पडलेला नाही.

विचार, ध्येयधोरणं आणि निष्ठा यांच्याशी कोणतीही तडजोड न करताही निवडून येता येतं आणि २८३ खासदारांसह स्वबळावर सरकारही स्थापन करता येतं, हे नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले आहे. तेव्हा यंदाच्या विधानसभेला यावेळी विचार, निष्ठा नि धोरणांशी तडजोड करणाऱ्या व्यक्तीला पुन्हा उमेदवारी देण्याची चूक भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्रातील नेते करणार आहेत का? नेत्यांनी धाडस दाखवावे, नाहीतर विचारांशी प्रतारणा करणाऱ्या प्रत्येकाला धडा शिकविण्यासाठी जनता सूज्ञ आहे. हे लक्षात ठेवा.

तुम्हीच सांगा... तुम्हाला काय वाटतं. माझं म्हणणं पटतंय का? असेल तर ब्लॉग शेअर करा. पटत नसल्यास सोडून द्या…

Saturday, June 28, 2014

उत्तर प्रदेश… उत्तम प्रदेश

दिलदार लोकांचा शानदार प्रदेश

लोकसभेची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच उत्तर प्रदेशला जाण्याचे निश्चित केले होते. संस्थेनं पाठविलं तर संस्थेकडून अन्यथा स्वतःहून जायचं. मुळात उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे निकाल यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी खूपच निर्णायक होते, हे एक कारण नि दुसरे म्हणजे उत्तर प्रदेश नेमका कसा आहे, हे जाणून घेण्याची खूप उत्सुकता होती. त्यानुसार उत्तर प्रदेशच्या दिशेनं निघालो.


‘उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे कामगार इथं महाराष्ट्रात येऊन सगळी वाट लावत आहेत’, ‘एक बिहारी सौ बिमारी’, ‘इथे येऊन राजकीय ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न केलात, तर याद राखा,’ ‘छटपूजा नव्हे हटपूजा,’ अशा अनेकांची अनेक वक्तव्य डोक्यात होती. शिवाय तिथल्या गुंडाराजच्या बातम्या पेपरात आणि टीव्हीवर सातत्यानं झळकत असतातच. त्यामुळं अशा गोष्टींमधून उत्तर प्रदेशची अत्यंत वाईट प्रतिमा मनात तयार झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर तो प्रदेश कसा आहे, हे जाणून घेण्याची खूप इच्छा होती.


अखेर पुणे-लखनऊ एक्स्प्रेसनं निघालो. कानपूरचे अॅडव्होकेट राजशेखर माझे सहप्रवासी होते. त्यांनी बोलता बोलता सहज एक सल्ला दिला, की लखनऊच्या स्टेशनवर उतरल्यानंतर मोबाइल वगैरे जरा सांभाळून ठेवा. एखाद्याला तुमचा स्मार्टफोन आवडला तर तुम्ही तुमचा मोबाइल गमावून बसाल वगैरे वगैरे. बापरे, परिस्थिती इतकी गंभीर असेल, तर बारा-पंधरा दिवस आपली वाटच लागेल, असा विचार करून स्टेशनवर पाऊल ठेवलं.

पुण्याहून लखनऊला आलेला अभिषेक नावाचा एक मुलगा माझ्या मदतीला धावून आला. विप्रो की कुठल्याशा आयटी कंपनीत तो एका आठवड्यापूर्वीच जॉइन झाला होता. शिफ्टिंगसाठी तो लखनऊला आला होता. मला जायचं होतं, त्याच परिसरात त्यालाही जायचं होतं. मग त्याच्या बरोबरच नव्यानं वसविण्यात आलेल्या गोमतीनगर परिसरात पोहोचलो. पोहोचायला संध्याकाळ झाली होती. त्यामुळं आराम करून दुसऱ्या दिवशीपासून फिरणं सुरू करायचं असं ठरविलं होतं. लखनऊ शहर, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, मोहनलालगंज, सुलतानपूर, फैझाबाद, अयोध्या, आझमगढ आणि वाराणसी असं बरंच फिरलो. अगदी सहजपणे भेटणार असतील तर राजकारण्यांची भेट घेतली. गावातील लोकांना अधिक भेटलो, त्याच्यांशी बोललो. त्याच गाठीभेटी अधिक उपयुक्त ठरतात, असा माझा अनुभव आहे.

रायबरेलीला जाताना हिंदीचे निवृत्त शिक्षक जयद्रथ चौधरी भेटले. ते देखील रायबरेलीला जात होते. ‘रायबरेली आणि परिसराला निसर्गाचे वरदान आहे. इथं खूप पाऊस पडतो. त्यामुळं इथं प्रामुख्यानं भाताची शेती होते. पिकं चांगली येत असल्यानं शेतकरी सधन आहे. रायबरेली आणि परिसरात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या सुविधा चांगल्या आहे. बहुतांश मुली किमान दहावीपर्यंत शिकतात. मुली अभ्यासात हुशार आहेत…’ अशा विविध विषयांवर ते माहिती देत होते.

नरेंद्र मोदींची लाट आणि गांधी परिवार अशा राजकीय विषयांवरही ते दिलखुलासपणे बोलत होते. मोदींची लाट इथंही जाणवते आहे. मात्र, सोनिया गांधी यांनाच मी मत देणार. आम्ही नेहमी त्यांनाच देतो. त्यांचे आणि इथल्या नागरिकांचे भावनिक नाते आहे वगैरे वगैरे. गप्पा मारता मारता कधी रायबरेलीला पोहोचलो ते कळलंच नाही. एसटीतून उतरल्यानंतर ते म्हणाले, ‘चलिए…’. मी म्हटलं, ‘कहा?’ तेव्हा म्हणाले, ‘हमारे घर. भोजन का समय हो गया है. खाना खिलाए बगैर में आपको जाने नही दूँगा. आप हमारे गांव में पहली बार आए है. आप हमारे मेहमान है.’ मला धक्काच बसला. मग त्यांना समजावून सांगितलं, की मला फिरायचं आहे. लोकांशी बोलायचं आहे. प्रियांका गांधी यांच्या रॅलीमध्ये जायचं आहे. जेवण्यात खूप वेळ जाईल. 


मग संध्याकाळी तरी जेवायला जरूर या, अशी गळ ते घालू लागले. मला त्यांचा आग्रह मोडवत नव्हता. पण मला खरंच जमणार नव्हतं. मग ते म्हणाले, ‘ठीक है. चलिए लस्सी ही पी लेते है.’ शेवटी मस्त मलईदार लस्सी पिऊन आम्ही एकमेकांचा निरोप घेतला. मला सांगा, एसटीत भेटलेल्या एखाद्या माणसाला आपण तरी कधी इतका आग्रह करतो का? किमान मी तर आतापर्यंत कधी केलेला नाही. महाराष्ट्रातून एक जण आपल्या प्रदेशात काहीतरी कामासाठी आलाय. आपण त्याची खातिरदारी केली पाहिजे, ही जयद्रथ चौधरी यांची भावनाच माझ्यासाठी पुरेशी होती.

उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागात फिरताना जाणवलेल्या दोन गोष्टी म्हणजे इथले लोक खूप गरीब असले, तरीही मनानं खूप श्रीमंत आहेत. म्हणजे राजकारण्यांनी ग्रामीण भागातील लोकांना मुद्दामून गरीब, अशिक्षित नि अविकसित ठेवलं आहे. ही मंडळी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी आपल्याकडेच येतील. मग आपण दरवेळी उपकार केल्याच्या थाटात एखादा तुकडा टाकून त्यांना खूष करू, अशी अत्यंत नीच भावना इथल्या सत्ताधारी राजकारण्यांची आहे… हे मत माझं नाही. हे मत आहे अमेठीत भेटलेल्या राजन पासीचं. माजी आमदार रामलखन पासी यांचा हा पुतण्या. ड्रायव्हर म्हणून काम करतो. 


काही गावात गुंडामार्फत धमक्या द्यायच्या. ‘आम्हाला मतं दिली नाहीत, तर तुमचे हातपाय तोडू.’ कुठं रस्ता, वीज किंवा शाळा सुरू करू, अशी लालूच दाखवायची. कुठं आणखी काही आश्वासनं देऊन वेळ मारून न्यायची, असं करून ही मंडळी वर्षानुवर्ष सत्तेवर आहेत. विकास नावालाही नाही. ही झाली काँग्रेसवाल्यांची रणनिती. दुसरीकडे समाजवादी पार्टीचे नेते-कार्यकर्ते सत्तेवर आल्यानंतर गुंडागर्दी करण्यात आणि रुबाब गाजविण्यात मग्न असतात. तर मायावती यांना आंबेडकर पार्क, शाहू पार्क, कांशीराम पार्क आणि स्वतःचे पुतळे यांच्यावर काही शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्यातून लोकांकडे पहायला वेळच मिळत नाही.

लोकांना शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा, चांगले रस्ते, २४ तास वीज आणि मुबलक पाणी हवंय. मात्र, त्यांच्या या मागण्या बधीर राजकारणी मनावर घ्यायलाही तयार नाहीत. भाजपची ही परिस्थिती काही वेगळी नाही. भाजपचे आधीचे नेते एकमेकांच्या तंगड्या ओढण्यातच मग्न होते. त्यांनाही लोकांकडे लक्ष द्यायला सवड नव्हती. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वामुळे भाजपला तिथं संजीवनी मिळाली. मोदी यांनी गुजरातमध्ये खूप काही विकासकामे केली आहेत. तिथं २४ तास वीज असते. चांगला रोजगार आहे. गुंडागर्दी नाही. उत्तर प्रदेशातील आहोत, म्हणून हिडीसफिडीस नाही. अशा अनेक कथा नि अनुभव गुजरातेत काम करणाऱ्या कामगारांनी उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या गावात ऐकविल्या होत्या. त्यामुळेच मोदी या माणसाला एकदा संधी देऊन तर बघू. गुजरातचा विकास केला म्हणतात. पाहू या, उत्तर प्रदेशचा कसा विकास करतो. या आणि केवळ या एकाच आशेवर उत्तर प्रदेशातील पिचलेल्या आणि गांजलेल्या मतदारांनी मोदींच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. ‘नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीद है…’ हे वाक्य जवळपास प्रत्येक ठिकाणी कानावर पडत होतं. आता बोला.

रिक्षावाल्यावरून आठवलं. उत्तर प्रदेशात सायकल रिक्षा सगळीकडेच आहेत. तिथं रिक्षा म्हणजे सायकर रिक्षाच. आपण जिला रिक्षा म्हणतो, तिला तिथं ऑटो म्हणतात. साधारण एका चौकासाठी पाच ते दहा रुपये इतके पैसे ही मंडळी घेतात. रिक्षा चालविणारे बरेच जण शेतमजूर आहेत. शेतीची कामं नसतील, तेव्हा घर चालविण्यासाठी ही मंडळी रिक्षा चालवितात. लखनऊमध्ये दोन-तीन जणांशी सहज बोलल्यानंतर ही माहिती कळली.


माणुसकी पिळवटून टाकणाऱ्या अशा रिक्षामध्ये बसणं मला फारसं इष्ट वाटत नाही. त्यामुळं लखनऊ आणि इतर गावांमध्ये मी सायकल रिक्षांमध्ये बसणं टाळलं. मात्र, वाराणसीमध्ये असताना मला जिथं जायचं होतं तिथपर्यंत या सायकल रिक्षाच जातात. त्यामुळं नाईलाजानं मला त्यात बसणं भागच होतं. सायकल सुरू झाली आणि आमचंही बोलणंही. अजूनही तो संवाद माझ्या कानात घुमतोय. तो संवाद आठवला, की आजही अंगावर शहारे येतात.

तो रिक्षावाला आधी वाराणसीत साड्यांवर नक्षीकाम आणि कलाकुसर करणारा कलाकार होता. मात्र, कम्प्युटरवर वेगवेगळी डिझाइन्स तयार करण्यात येऊ लागल्यानंतर अशा कलाकारांचं महत्त्व कमी झालं. खूप फिरून, इकडे तिकडे हात मारून पाहिले. मात्र, शेवटी कुठंच काही मिळेना. शेवटी एके दिवशी सगळे कुटुंबीय उपाशी राहिले. शेवटी ठरविलं, जगण्यासाठी सायकल रिक्षा चालविण्यावाचून पर्याय नाही. तेव्हापासून रिक्षा चालवितोय… भोलू सांगत होता.

‘किती मुलं आहेत तुम्हाला. शिकतात ना ते सगळे,’ मी.

‘सहा मुलं आहेत. तीन मुलं आणि तीन मुली. एकीचं या जानेवारी महिन्यात लग्न झालं. बाकीचे सगळे शिकत आहेत. मला माझ्या परीनं जेवढं शिकविता येईल तेवढं शिकवतोय त्यांना साहेब,’ इ भोलू.

सकाळी सात वाजल्यापासून रात्री बारा वाजेपर्यंत ४५ डिग्री सेल्सियसमध्ये मरमर करून सायकल चालविल्यानंतर त्याला कसेबसे साडेचारशे रुपये मिळणार. त्यापैकी चाळीस रुपये भाड्याचे. म्हणजे अवघ्या चारशे रुपयांत हा माणूस आठ जणांच्या संसाराचा गाडा कसा ओढत असेल, या विचारानंच मला गलबलून गेलं. 


जानेवारीत त्याच्या मुलीचं लग्न झालं होतं. त्यासाठी त्यानं तब्बल पाच-सहा लाख रुपये खर्च केला होता. साग्रसंगीत लग्न लावून द्यायचं. बारा ते पंधरा तोळे सोने. जावयाला डिस्कव्हर गाडी. शिवाय घरात रंगीत टीव्ही, फ्रीज, फर्निचर इ. इ. हे सगळं ऐकून मला वेड लागायची वेळ आली होती.

‘अरे, बाबा इतका खर्च कशाला करायचा. साधं लग्न लावून द्यायचं ना…’ माझं वाक्य संपतं ना संपत तोच भोलू म्हणाला, ‘साहेब, माझ्या मुलीला रिकाम्या हातानं पाठविलं असतं तर सासरकडच्यांनी तिला एक दिवस पण ठेवून घेतलं नसतं. परत पाठवून दिलं असतं. साधं लग्न लावून द्यायचं म्हणायला बरंय. पण समोरच्यांना ते नाही चालत. वाईट आहे, पण उत्तर प्रदेशात हीच प्रथा आहे. मी एकटा काही करू शकत नाही. चार लोकं करतात, तेच मला करावं लागतं.’ देवा… आता तो दिवसाला चारशे रुपये कमविणारा भोलू सहा लाखांचं कर्ज फेडणार कसं आणि उर्वरित दोन मुलींचं लग्न लावणार कसं, ही कल्पनाच मला अस्वस्थ करून टाकत होती.

‘साहेब, ऊन-पाऊस कशाचीच पर्वा न करता सायकल चालवावी लागते. अंगात ताप असेल तरी एखादी गोळी-औषध घेऊन सायकल चालवावीच लागते. नाहीतर रात्री घरी चूल पेटत नाही. जेवायचं काय हा प्रश्न पडतो…’

‘बहोत ही मेहनत का काम है ये. सायकल चलाना आसान काम नही है साहब. ये सायकल खून चुसती है खून.’ भोलूचं हे वाक्य इतकं खतरनाक होतं, की आजही त्याचा तो आवाज आणि ते वाक्य मधूनच कानात घुमतं.

‘भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरूवात मुझसे कर,’ असं गमतीगमतीत आपण म्हणतो. मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारमुळे जर खरेच ‘अच्छे दिन येणार असतील, तर त्याची सुरूवात भोलू नि उत्तर प्रदेशातील अशा लाखो गरीब, बेरोजगार, अशिक्षित लोकांपासून व्हावी,’ असे माझे साकडे आहे. रेल्वेच्या भाड्यात १४ टक्के वाढ केली म्हणून गळा काढणाऱ्यांकडे नंतरही लक्ष देता येईल. मात्र, जो खरोखरच वर्षानुवर्षे पिचलेला आहे, त्याला प्राधान्य द्यायला हवे. किमान इतका दिलदारपणा तरी आपण नक्कीच दाखवू शकतो.


लखनऊत समाजवादी पार्टीच्या कार्यालयात राजेंद्र चौधरी भेटले. समाजवादी पार्टीचे प्रमुख प्रवक्ते. जितके समाजवादी विचारांचे कट्टर तितकेच मुलायमसिंह यांचे भक्त. म्हणजे त्यांचा फोटा काढतानाही त्यात मुलायमसिंह यांचे पोस्टर यावं, अशी त्यांची इच्छा होती. ‘नेताजी के पोस्टर के साथ हमारी तस्वीर आएगी तो बेहतर रहेगा.’ खादीचा कुर्ता पायजमा. खुरटी दाढी आणि प्रसन्न, हसतमुख मुद्रा. आणीबाणीच्या काळात आमदार असलेल्या चौधरी यांना भेटायला एक कार्यकर्ता आला होता. त्याच्या तोंडात मावा की तंबाखू काही तरी होतं. हसतहसत चौधरी त्याला म्हणाले, ‘तुम्ही कसे कार्यकर्ते आहात. इतक्या वर्षात मी साधी सुपारीही खाल्लेली नाही. पानसुपारी तर सोडाच, मी पेप्सी नि कोकाकोलाही प्यायलेला नाही…’ 

समाजवादी विचारांच्या शिकवणीनंतर आमच्या गप्पा सुरू झाल्या. उत्तर प्रदेशात रोजगार निर्मिती का केली जात नाही. इथल्या लोकांना कामासाठी बाहेर पडण्याची वेळ का येते, हा माझा प्रश्न त्यांना कदाचित अपेक्षितच असावा. ‘हे बघा, चांदोरकर. इथली बरीचशी जमीन सुपीक आहे. तिथं शेती होते. त्यामुळं सुपीक जमिनीवर शेती बंद करून कारखाने लावणं योग्य नाही, असं आमचं मत आहे. शिवाय आमची लोकसंख्याच इतकी आहे, की तुम्ही कितीही कारखाने आणि उद्योगधंदे सुरू केलेत, तरी लोक पोटापाण्यासाठी बाहेर जाणारच. आमचे लोक कष्ट करणारे आहेत. मेहनती आहेत. शांतपणे राहणारे आहेत. मग तुम्हाला काय अडचण आहे. तुम्ही उत्तर प्रदेशकडे मजूर किंवा कामगार पुरविणारा प्रदेश म्हणून पाहिले, तर तुम्हाला हा प्रश्न पडणार नाही.’ त्यांच्या उत्तरानं माझं पूर्ण नाही, तरी काहीसं समाधान झालं होतं.


मग त्यांनी चांदोरकर या नावाचा नेमका अर्थ काय. तेंडुलकर, मंगेशकर, गावस्कर अशा नावांची कहाणी काय याची विचारणा केली. राहण्याची काय व्यवस्था आहे की करायची आहे, वगैरे विचारपूस केली. उत्तर प्रदेशचे कामगार कुठेही गेले तरी जास्त दमबाजी करणार नाहीत. बिहारचे मजूर मात्र, दादागिरी नि गुंडागर्दी यात थोडे अग्रेसर असतात. तुलनेनं आमच्या कामगारांमध्ये ती वृत्ती कमी आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या या वाक्याचा प्रत्यय मला वाराणसीत आला. तिथं सायकल रिक्षा चालविणारे आणि अनेक मजूर-कामगार हे बंगाल नि बिहारमधील होते. मात्र, बिहारी लोकांनी तिथंही दमबाजी करण्यास प्रारंभ केला. मग स्थानिकांनी त्यांना पिटाळून लावलं, हे समजताच मला चौधरींची आवर्जून आठवण झाली.

उत्तर प्रदेशात आलेला आणखी एक अनुभव म्हणजे मी महाराष्ट्रातून आलो आहे, हे माहिती असूनही एकानं देखील शिवसेना किंवा मनसेबद्दल तक्रार केली नाही. त्यांच्याबद्दल वाईट शब्द वापरले नाहीत. किंवा टीका केली नाही. त्यांच्या मनात या संघटनांबद्दल राग असता तर बोलताना या ना त्या पद्धतीने व्यक्त झालाच असता. मात्र, पंधरा दिवसांच्या काळात तो कधीच मला जाणवला नाही. ना मी महाराष्ट्रातील आहे, म्हणून मला वाईट वागणूक मिळाली.

लखनऊला जात असताना चौधरी कुटुंबीय माझे सहप्रवासी होते. ते देखील कानपूरचेच. ते पुण्यात पर्सिस्टंटमध्ये कामाला होते. त्यांची पत्नी सहजपणे बोलता बोलता म्हणाली, ‘आमच्या इमारतीमध्ये कानपूरचेच एक जण आहेत. त्यांनी मला सुरुवातीलाच सांगितलं होतं, की तुम्ही उत्तर प्रदेशचे आहात, असं अजिबात सांगू नका. दिल्लीचे आहात, असं काहीतरी सांगून टाका. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशच्या लोकांबद्दल खूप घृणा आहे. त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जातं.’ सॉफ्टवेअर कंपनीत काही लाख रुपयांचे पॅकेज घेणाऱ्या कुटुंबाला त्यांची मूळ ओळख लपवावी, असं वाटत असेल तर त्यांच्या मनात महाराष्ट्राचे काय चित्र निर्माण झाले असेल याचा विचारच न केलेला बरा.

वास्तविक पाहता, अशी परिस्थिती नाही. सर्वांना अगदी सहजपणे सामावून घेणारा आणि कोणत्याही प्रांतात अगदी सहजपणे मिळून मिसळून राहणारा समाज ही मराठी माणसाची ओळख आहे. मात्र, तरीही काही दळभद्री ‘राज’कारण्यांमुळे महाराष्ट्राचे वेगळे आणि चुकीचे चित्र उत्तरेत निर्माण झाले आहे. गुजरातमध्ये दौऱ्याची नौटंकी करणाऱ्यांनी एकदा उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये जाऊन परिस्थिती पाहिली पाहिजे. तिथली गरिबी जवळून पहावी. त्यांच्याशी बोलावं. त्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात. म्हणजे कितीही संख्येनं ते आले तरी त्यांच्यावर हात उचलण्याची इच्छा होणार नाही. 




उत्तर प्रदेशात इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणाची फार चांगली परिस्थिती नाही. मुलायमसिंह सरकार तर इंग्रजीच्या विरोधातच आहे. अनेक तरूणांची संगणकाशी तोंडओळखही नाही. त्यामुळं अनेक ठिकाणी विविध परीक्षांचे ऑनलाईन फॉर्म भरून मिळतील, असे फलक लावलेले दिसतात. एक तर इंग्रजीची बोंब आणि दुसरे म्हणजे कम्प्युटर शिक्षणाचा अभाव. व्यावसायिक शिक्षणासाठी या दोन्ही गोष्टी आवश्यक. त्या नाहीत, म्हटल्यावर फक्त पारंपरिक पदव्यांचाच पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध राहतो. फक्त एमए, एमकॉम आणि एमएस्सी झाल्यानंतर नोकऱ्या अगदीच मर्यादित. शाळेत किंवा कॉलेजात शिक्षक. नाहीतर सरकारी नोकरीत शिपायापासून ते क्लार्कपर्यंत काहीही. एक तर शेती नाहीतर सरकारी नोकरी. म्हणूनच ही मंडळी रेल्वे, पोस्ट, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध खात्यांच्या परीक्षा अधिक संख्येनं देतात. कारण पर्याय अगदीच मर्यादित. त्यामुळं महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरात कुठंही सरकारी नोकरीची परीक्षा असेल तर ही मंडळी आवर्जून उपस्थिती लावतात. त्याचे कारण हे आहे. सुरुवातीपासून सर्वांना इंग्रजी आणि कम्प्युटर शिक्षण सक्तीचे केले तर तिथली परिस्थितीही नक्कीच बदलेल, असं मला वाटतं. त्या मंडळींना बदडून काढून समस्या अजिबात सुटणार नाही.

उत्तर प्रदेश जवळून पाहण्याची माझी इच्छा पूर्ण झाली होती. वैयक्तिक माझा अनुभव खूप चांगला होता. उत्तर प्रदेशात गरिबी असली तरीही इथली माणसं मनानं खूप श्रीमंत आहेत, हे मी पुन्हा एकदा आवर्जून सांगतो. ती माणसं दिलदार आहेत. आदरातिथ्य करण्यात खूप पुढं आहेत. मोकळीढाकळी आहेत. मला तर उत्तर प्रदेश एकदम उत्तम प्रदेश वाटला. फक्त एकच इच्छा आहे, की मनानं श्रीमंत असलेली ही माणसं पैशानं, मानानं, शिक्षणानं, विकासानं आणि सोयी-सुविधांनी श्रीमंत व्हावीत. नरेंद्र मोदी ही परिस्थिती निर्माण करतील, अशी आशा आहे. पाहूया काय होतं ते…