नाही, नाही, नाही म्हणजे हो...

भाजप-‘भ्रष्टवादी’ युतीचा विजय असो...

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळे सध्या भारतीय जनता पक्षाला आणि भारतालाही ‘अच्छे दिन’ आल्याची चर्चा आहे. सध्याच्या घडीला देशात आणि भाजपमध्येही ‘मोदी म्हणतील तीच पूर्व दिशा’ आहे. मोदींचा शब्द सगळीकडे अंतिम आहे. ‘विकासपुरुष’ मोदी यांच्याकडे सर्व समस्यांवर ‘अक्सिर इलाज’ असल्याचे चित्र असून, त्यांच्याविरोधात बोलण्याची काही सोय उरलेली नाही. मोदी यांच्या विरोधात बोललात किंवा त्यांच्या विरोधात गेलात, तर परिस्थिती कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचा प्रत्यक्ष अनुभव सध्या शिवसेना आणि मुख्यतः उद्धव ठाकरे घेत आहेत.

महाराष्ट्राला आणि शिवसेनेला हा अनुभव नवा असला, तरीही गुजरातला हा प्रकार नवा नाही. ‘तुम्ही एकतर माझ्या बाजूने असाल किंवा नसाल,’ हा नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा मंत्र आहे. त्यांच्या विरोधात राहण्याची सोय नाही. मोदी यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांची, गुजरातमध्ये आणि देशात काँग्रेसची जी अवस्था झाली आहे, त्यातून याचा नेमका अंदाज येतो. नेमक्या त्या घटना कशा घडतात, कोणाचा त्यामागे हात असतो, याचा थांगपत्ताही लागत नाही. मात्र, सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने आणि योग्यवेळी घडत जातात.

गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता आणि त्यांच्या समर्थकांची नरेंद्र मोदी यांनी केलेली अवस्था पाहिली, तर मला नेमके काय म्हणायचे आहे, ते आपल्याला कळेल. एकेकाळी गुजरात भाजपावर हुकुमत गाजविणाऱ्या संजय जोशी यांची अचानक एका महिलेबरोबर सीडी कशी सापडते, याचा उलगडा भल्याभल्यांना झालेला नाही. पुढे संजय जोशी यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले असले, तरी त्यांची राजकीय कारकीर्द तूर्त संपलीच आहे.  

काही वर्षांपूर्वी गुजरातचे माजी गृह राज्यमंत्री हरेन पंड्या यांची संशयास्पदपणे हत्या झाली आणि त्यांच्या मारेकऱ्यांना आजपर्यंत शिक्षा होऊ शकली नाही. यामागे कोण आहेत, याबद्दल काहीही दावा करणे अवघड आहे. अशक्य आहे. पण मग प्रशासनावर घट्ट पकड असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मारेकऱ्यांचा छडा का लावला नाही, हा प्रश्न राहून राहून पडतोच. नितीन गडकरी यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची टर्म मिळण्याची शक्यता असतानाच अचानक त्यांच्यावर माध्यमांमधून आरोपांचा भडिमार सुरू होतो नि अध्यक्षपद हुकते. भाजपमधील काही नेतेच या पाठीमागे असल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये रंगते. सर्व घटनांचे ‘टायमिंग’ अचूक असते आणि त्यांचे कर्ते-करविते मात्र अजूनही सापडत नाहीत. त्यामुळे संशयाचे मोहोळ कायम राहते.

एकच विचारधारा असलेल्या शिवसेनेवर मोदींचा राग का असावा बुवा? २००२ च्या दसरा मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांनी मोदींची पाठराखण केली होती. ‘टग्या सगळ्यांना पुरून उरला,’ अशा शब्दांत गोध्राच्या दंगलप्रकरणी नरेंद्र मोदी यांचे बाळासाहेब ठाकरे यांनी समर्थन केले होते. ‘मोदींना हटवू नका,’ अशी विनंती त्यांनी भाजपकडे केली होती. कठीण प्रसंगात शिवसेना बाजूने उभी होती, हे मोदी विसरले आणि नंतर घडलेल्या गोष्टी मात्र त्यांनी चांगल्याच लक्षात ठेवल्या. म्हणजे कोणत्या, तर शिवसेनेने पंतप्रधानपदासाठी सुषमा स्वराज यांचे पुढे केले. त्याचा राग मोदी यांच्या मनात असावा. शिवाय ‘सामना’तून अधूनमधून मोदींनाही चिमटे काढले जाऊ लागले. लालकृष्ण अडवाणींची महती गायली जाऊ लागली. त्याचाही परिणाम मोदींचा राग तीव्र होण्यात झाला असावा.

एकतर भाजपकडे नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा हुकुमाचा एक्का होता. त्यामुळे मोदी आणि अमित शहा यांच्या निवडणूक कौशल्यांच्या जोरावर भाजपाला एकहाती सत्ता मिळेल, अशी आशा भाजपचे धुरीण बाळगून होते. त्यामुळेच भाजपने ठरवून युती तोडली. कोणी कितीही काही म्हणो, ‘शत प्रतिशत’ भाजपचे धोरण राबविण्यासाठी पद्धतशीरपणे युती तोडण्यात आली. नंतर ‘आम्ही टीका करणार नाही आणि त्यांनी टीका केली, तरी उत्तर देणार नाही,’ ही खेळीही सेनेला अडचणीत आणण्यासाठीच रचण्यात आली होती. तसे झाले असते तर सेना २५-३० च्या घरातच अडकली असती नि भाजपला कदाचित एकहाती सत्ता मिळाली असती. मात्र, उद्धव यांनी मोदी आणि भाजप यांना अंगावर घेण्याचा निर्णय घेतला. मराठी विरुद्ध गुजराती अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजप नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. जोरदार प्रहार केले. एकीकडे मोदी यांच्या २७ सभा, भाजपाचे देशातील विविध मुख्यमंत्री, मंत्री, नेते आणि कार्यकर्ते प्रचारासाठी आलेले. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतण्यात आला होता. इतके सगळे असूनही शिवसेना ६३ पर्यंत पोहोचली. ती उद्धव यांनी भाजपला अंगावर घेतल्यामुळेच. म्हणजे टीका न करता जितक्या जागा मिळाल्या असत्या, त्याच्या दुप्पट.

तेव्हा ‘उद्धव यांनी उगाच टीका केली, अशी टीका करायला नको होती,’ वगैरे म्हणण्यात काही हशील नाही. ‘मला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल आदर आहे. मी त्यांच्याविरुद्ध एकही शब्द बोलणार नाही,’ असे म्हणणाऱ्या मोदींच्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी शिवसेनेला उंदीर करण्याची भाषा नव्हती का केली? तेव्हा पातळी दोन्हीकडून सोडली गेली होती, हे मान्य केले पाहिजे.

उद्धव ठाकरे यांनी भाजप नेत्यांच्या फौजेला अफझलखानाची पलटण अशी उपमा दिली आणि मोदी भलतेच दुखावले. प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून तयार झालेल्या प्रतिमेला शिवसेनेने नख लावले. हा घाव मोदींच्या वर्मी लागला. शिवसेनेशी पुन्हा समझोता नाही, हे त्याच वेळी निश्चित झाले असावे. ‘दोपहर का सामना’तून मोदींचे वडील दामोदरदास यांचा वाईट पद्धतीने उल्लेख करण्यात आला. (ही सर्वस्वी चूक होती, हे मान्य केलेच पाहिजे.) या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे भाजपने शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून देण्याचा चंग बांधला. कोणत्याही परिस्थिती शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे नाही, हे भाजपने पहिल्या दिवसापासूनच ठरविले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने न मागता पाठिंबा जाहीर करून टाकला. ही खेळी देखील भाजपच्या निर्देशावरूनच झाली, असे म्हणण्यास पुरेपूर वाव आहे.

वास्तविक जनतेने कौल भाजप-शिवसेना युतीच्याच बाजूने दिला होता. म्हणजे दोघांनी मिळून सरकार स्थापावे, हा जनादेश होता. त्यात मोठा भाऊ भाजप असेल आणि शिवसेना छोटा भाऊ हेही जनतेने स्पष्टपणे सांगितले होते. मंत्रिमंडळात दोनास एक या प्रमाणात मंत्रिपदे हा तोडगा अत्यंत योग्य होता. मात्र, भाजपला शिवसेना बरोबर नकोच होती. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेला झुलवत ठेवले. कधी मंत्रिपदाच्या संख्येचे, तर कधी शिवसेनेकडून होणाऱ्या मागण्यांचे कारण पुढे करून. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्याऐवजी भाजप आपला पाठिंबा घेईल आणि त्यानिमित्ताने आपल्याला काही मंत्रिपदांवर दावा ठोकता येईल, अशा भ्रमात उद्धव ठाकरे राहिले. पंचवीस वर्षांची युती आणि हिंदुत्वाचा विचार वगैरे मुद्दे पुढे करण्यात आले; पण भाजपला शिवसेनेची साथ नकोच होती आणि इथून पुढेही नकोय. मात्र, तरीही चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये शिवसेनेला अडकवायचे, हेलपाटे मारायला लावायचे, शिवसेना मंत्रिपदासाठी कशी लाचार आहे, हे माध्यमांमधून चित्र रंगवायचे या रणनीतीमध्ये भाजपचे नेते यशस्वी झाले.

या रणनीतीचा एक भाग म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात शिवसेनेला दोन जागा देण्याचा केलेला दिखावा. राज्याचे चित्र स्पष्ट नसताना ‘आम्ही मंत्रिमंडळात सहभागी होणार नाही,’ हे उद्धव यांनी आधीच स्पष्ट करायला हवे होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे अनिल देसाई यांचे हसे झाले. अर्थात, वाईटातही चांगले घडते तसे झाले. देसाई यांनी शपथ घेतली नाही, हे एकप्रकारे बरेच झाले. अन्यथा राज्यात शिवसेनेला भाजपाच्या मागे मुकाटपणे उभे रहावे लागले असते.

सुरेश प्रभू यांचा ऐनवेळी फेकलेला पत्ता हा देखील भाजपाच्या रणनीतीचाच एक भाग होता. नरेंद्र मोदी यांना सुरेश प्रभू यांच्याबद्दल विशेष ममत्व आहे. मग त्यांनी पहिल्याच शपथविधीत प्रभूंना मंत्रिमंडळात घ्यायला हवे होते. तसे करताही आले असते. मात्र, नेमकी संधी साधून त्यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘तुम्हाला दोन मंत्रिपदे देतो. मात्र, त्यापैकी एक मंत्री मी सांगतो, तोच असेल,’ ही कोणीही स्वीकारणार नाही, अशी अट भाजपाने शिवसेनेसमोर ठेवली. म्हणजे ‘सुरेश प्रभू यांना राज्यसभेवर पाठविण्याची सोय तुम्हीच करा आणि शिवाय तुमचे हक्काचे एक मंत्रिपदही गमावून बसा.’ सुदैवाने शिवसेना त्यात अडकली नाही आणि सुरेश प्रभू यांनी भाजपाची वाट धरली.

एकीकडे भाजपचे नेते म्हणतात, ‘विनाशर्त पाठिंबा द्या. बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचे बघू.’ तोच भाजप केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी होण्यासाठी शिवसेनेला मात्र, अटी आणि शर्ती घालतो. वास्तविक, शिवसेनेला दोन मंत्रिपदे देऊन प्रभूंना भाजपच्या कोट्यातून मंत्री करता आले असते. तसे त्यांनी आता केलेही. मात्र, दिलदारपणा दाखवित असल्याचे नाटक करायचे आणि शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी राजकीय खेळी खेळायची, हीच भाजपची रणनीती आहे.

चर्चेच्या कितीही फेऱ्या पार पडल्या, तरीही एक निश्चित आहे, की शिवसेनेला सरकारमध्ये सामावून घ्यायचे नाही, हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी ठरविले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाहेरून मिळणाऱ्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करायचे. वर्षभरानंतर वातावरण निवळले की राष्ट्रवादीला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे आणि पाच वर्षे सत्ता उपभोगायची, हा भाजपचा डाव आहे. त्यांचा हा निर्णय राज्यातील बहुतांश नेत्यांना मान्य नसावा, असे वाटते. मात्र, सत्तेपुढे नि मोदींपुढे शहाणपण नाही. शिवाय त्यांच्याच कृपेमुळे अनेक आमदार निवडून आलेले असल्यामुळे विरोधात शब्दही काढण्याची कुणाची हिंमत नाही.

एवढा अपमान होऊनही उद्धव ठाकरे यांनी स्वाभिमान का दाखविला नाही, अशी टीका उद्धव आणि शिवसेना यांचे समर्थकही आता करू लागले आहेत. मात्र, सत्तेविना पंधरा वर्षे बाहेर राहिल्यानंतर आणि पुढे काही वर्षे रहावे लागणार, असे दिसत असताना संघटना टिकवून ठेवणे आणि वाढविणे अवघड आहे. उद्धव यांना त्याची पुरेपूर जाण आहे. त्यामुळेच त्यांनी सत्तेत सहभागी होण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. अर्थात, सत्ताच अधिक प्यारी असती, तर भाजप फेकेल त्या मंत्रिपदाच्या तुकड्यावर त्यांनी समाधान मानले असते. मात्र, तसे झाले नाही. तेव्हा उद्धव यांनी सत्तेसाठी स्वाभिमानाशी तडजोड केली, हे विधान पूर्णपणे चूक आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात भाजप आणि राष्ट्रवादी अशी नवी युती साकारण्याच्या मार्गावर असून, शिवसेनेला कणखर विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका निभावावी लागेल. संघटना मजबूत करावी लागेल. निर्णयावर आणि कृतीवर ठाम रहावे लागेल. तर नि तरच भाजपच्या अजस्त्र सामर्थ्यासमोर त्यांचा निभाव लागू शकेल. दुसरीकडे भाजपचा नव्याने होऊ घातलेला घरोबा पाहिला, तर त्यांनी विचारांना तिलांजलीच दिली आहे. ‘देश किंवा महाराष्ट्र ‘हाफचड्डी’वाल्यांच्या हातात देणार का’ किंवा ‘भाजप म्हणजे शेटजी-भटजींचा पक्ष’ अशी टीका करणारे शरद पवार, संभाजी ब्रिगेडच्या विचारांना खतपाणी घालणारी आणि अनेक घोटाळ्यांचे आरोप असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस, ‘महात्मा गांधींच्या हत्येमध्ये संघाचा सहभाग होता,’ असा आरोप करणारे जितेंद्र आव्हाड… यांच्याबरोबर संसार थाटण्यासाठी भाजप सज्ज झाला आहे. (भगवा आतंकवाद आणि इशरत जहाँ हे मुद्दे उद्धव ठाकरे यांनीच उपस्थित केले आहेत. त्यांचा पुन्हा उल्लेख नको.)

सरकार टिकविण्यासाठी सरकार चालविणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस अभिमानाने सांगत आहेत. मग संघाबद्दल पराकोटीचा द्वेष असलेल्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविणे फडणवीसांना योग्य वाटते का? की ही राजकीय तडजोड योग्य असल्याचा आदेश नरेंद्र मोदी यांनी फडणवसींना दिला आहे. निवडणूक निकालांनंतर ‘नाही, नाही, म्हणजे नाही’ असे त्रिवार नाही, म्हणणाऱ्या फडणवीस यांनी अखेर राष्ट्रवादीच्याच पाठिंब्यावर सरकार तरविले. कदाचित शरद पवार यांच्याप्रमाणेच ‘नाही म्हणजे हो’ ही वृत्ती फडणवीस यांनी आत्मसात केल्याचेच तर हे द्योतक नाही ना? असो.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या म्हणजेच ‘न्यॅचरली करप्ट पार्टी’च्या पाठिंब्यावर (तूर्त बाहेरून आणि नंतर आतून) भाजपचे सरकार स्थापन होणार, हे उघड सत्य आहे. उठता-बसता संघावर टीका करणाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापणाऱ्या भाजपला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा!

माझे मत शिवसेनेलाच... आजही आणि उद्याही...

नाही जातपात, हिंदुत्वाचा उघड स्वीकार...

शिवसेना-भाजपा युती तुटल्यानंत तू कुणाला मत देणार, असे प्रश्न अनेकांनी विचारले. आजही विचारत आहेत. कारण शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष विचारांनी जवळचे. एकीकडे खुद्द हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्ष, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून स्थापन झालेला आणि त्याच विचारांवर वाटचाल करणारा पक्ष. (आणि महाराष्ट्रात जरी नसला तरीही राष्ट्रीय पातळीवर)

मात्र, अनेक जणांशी बोलून, आतली-बाहेरची माहिती जाणून घेतल्यानंतर मी ठाम भूमिकेपर्यंत येऊन पोहोचलो आहे. आज लोकसत्तामध्येही तीच बातमी आली आहे. शिवसेनेला संपविण्याचा विडा घेऊनच अमित शहा आले होते आणि आहेत. त्यांना शिवसेनेला संपवायचेच आहे आणि बाळासाहेबांच्या भाषेत सोन्याची कोंबडी असलेल्या (आर्थिक राजधानी हा सभ्य शब्द) मुंबईवर कब्जा मिळवायचा आहे. म्हणूनच त्यांना मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सेनेचे अस्तित्त्व नष्ट करायचे असून एकहाती सत्ता उपभोगायची आहे.

शिवसेनेने १५१ जागांचा हट्ट सोडला नाही, म्हणून युती तुटली वगैरे भाजप नेते सांगत असले तरीही ते साफ झूट आहे. शिवसेना १५१ किंवा १५०, भाजपा १३० आणि मित्रपक्ष आठ असे गणित सहजपणे सुटू शकले असते. मात्र, मित्रपक्षांना कमी जागांचा बाऊ करीत भाजपाने युती तोडली. प्रत्यक्ष माहिती कोणीही घ्यावी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) यांची ताकद (खरं तर औकात) दोन ते तीन जांगापेक्षा अधिक नाही. शिवसंग्रामच्या मेटेंना विधान परिषदेवर नेता आले असते. त्यामुळे हा तोडगा दृष्टीपथात असतानाही भाजपने मित्रपक्षांच्या नथीतून तीर मारत युती तोडली.

असो. झालं गेलं गंगेला मिळालं. यावर अधिक लिहिण्यात हशील नाही. मुळात लिहिण्याची इच्छाच नव्हती. मात्र, संघाचे अनेक स्वयंसेवक, भाजपाचे चाहते, मोदींचे आंधळेभक्त वाट्टेल ते लिहित आहेत. काश्मीरमधलं ३७० कलम हटविण्यासाठी राज्यसभेत बहुमत पाहिजे, म्हणून महाराष्ट्रात भाजपला मत द्या वगैरे वगैरे. त्यामुळं मला हे लिहावंसं वाटतंय. माझं मत शिवसेनेला का तेवढंच सांगतो. इतर गरळ ओकण्यात उपयुक्तता नाही.

१) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेपासून हिंदुत्वाचा विचार हा अस्तित्वात असला तरीही तो अधिक प्रखरपणे आणि वारंवार मांडला शिवसेनेनं. बाबरी मशीद पडल्यानंतरही ‘माझ्या शिवसैनिकांनी मशीद पाडली असेल, तर मला त्यांचा अभिमानच आहे,’ हे विधान न डगमगता आणि बिनधास्तपणे जाहीर केलं, ते बाळासाहेबांनी. भाजपाचे नेते आणि संघाचे पदाधिकारी जाहीरपणे बोलण्यास आणि उघडपणे जबाबदारी स्वीकारण्यास किती तयार होते, हा संशोधनाचा विषय.
तसेच १९९२ च्या दंगलीमध्ये मुंबईत हजारो हिंदूंचे प्राण वाचले आणि मुस्लिम दंगेखोरांना प्रत्युत्तर दिले ते शिवसेनेनेच. शिवसैनिकांनीच.

२) आजही साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल पुरोहित यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्या बाजूने सर्वप्रथम आवाज टाकला उद्धव ठाकरे यांनी. सर्व प्रकारचे कायदेशीर आणि इतर सहकार्य करण्याचे आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले. भाजपाचे नेते त्यावेळी कुठं तोंड खुपसून बसले होते, हा देखील अभ्यासाचा आणि चिंतनाचा विषय आहे.

३) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा जातपात मानत नाही, यावर माझा ठाम विश्वास असून तेच सत्य आहे. मात्र, संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या भाजपाचे महाराष्ट्र युनिट राष्ट्रवादी काँग्रेसइतकेच जातीयवादी आहे. हा धनगर, तो वंजारी, हा तेली, तो मराठा किंवा कुणबी अशी जातीयवादी विभागणी करण्यात भाजपाचा हात कोणीच धरणार नाही.

हाच जातीयवाद मनात असल्यामुळे भाजपाने देवेंद्र फडणवीस या हुशार, अभ्यासू आणि आक्रमक नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून भाजपाने जाहीर केलेले नाही. अन्यथा त्यांच्या तोडीचा एकही नेता भाजपमध्ये आजच्या घडीला नाही. मात्र, केवळ आणि केवळ ते ब्राह्मण असल्यामुळेच त्यांचे नाव जाहीर केलेले नाही.

दुसरीकडे बाळासाहेब ठाकरे यांनी जातीपातीचा विचार न करता फक्त निष्ठा आणि काम हे पाहून पदे वाटली. म्हणूनच त्यांनी ‘भटा-बामणांच्या ताब्यात महाराष्ट्र देणार का,’ अशा आरोपांची तमा न बाळगता मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री केले.

४) भाजपाला प्रादेशिक पक्ष संपवायचे आहेत. त्यांना काँग्रेसमुक्त भारत करायचा आहे आणि शिवसेनामुक्त महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातून शिवसेना संपू नये, यावर मी ठाम असल्यानेच शिवसेनेच्या अस्तित्वाच्या लढाईत धनुष्यबाणावर मत टाकण्यावाचून मला पर्याय नाही.

५) उद्धव यांना काय अनुभव आणि उद्धव यांचे काय कौशल्य असे प्रश्न विचारणाऱ्यांना फक्त एकच सांगावसं वाटतं, की उद्धव यांनी शिवसेनेचा चेहरा मोहरा जसा बदलला, तशाच पद्धतीने ते सत्तेत आल्यानंतरही १९९४ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाहीत. (म्हणजे त्या काळात ज्या ‘चुका’ झाल्या त्याबद्दल बोलतो आहे मी...) चांगले प्रशासन देऊ शकतील, हा विश्वास असल्यामुळे शिवसेनेला मत देण्याची इच्छा आहे. नुसतीच इच्छा नाही, ठाम निर्धार आहे.

६) शेवटचा आणि सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मोदी हे घसा फोडून सांगत असले तरीही ते महाराष्ट्रात येऊन मुख्यमंत्री होणार नाहीत. त्यांना दिल्ली सांभाळायची आहे. महाराष्ट्रात त्याच कमी कुवतीच्या (अपवाद वगळता), जातीपातीचे राजकारण करणाऱ्या आणि स्वतःच्या विभागापुरत्या मर्यादित असलेल्या नेत्यांच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यामुळे एकच सन्माननीय अपवाद वगळता उद्धव ठाकरे यांचा पर्याय सर्वोत्तम आहे. जे अनेक सर्वेक्षणांमधून समोर आले आहे. शिवाय मोदींच्या आज्ञेनुसार शेपूट हलविणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला नको, या मताचा मी आहे.

७) मोदींच्या जीवावर उड्या मारणाऱ्या भाजपाच्या ऐतखाऊ नेत्यांना माझे मत नाही. बापाच्या जीवावर गाड्या उडविणारे तरूण आणि मोदींच्या जीवावर ‘मी मुख्यमंत्री, मी मुख्यमंत्री’ हा खेळ खेळणारे यामध्ये विशेष फरक जाणवत नाही. स्वतःची ताकद नसताना युती तोडली. नरेंद्र मोदींना गल्लीबोळात फिरवून सभा घ्यायला लावल्या. ५०-५५ उमेदवार आयात केले. आणि त्या जोरावर हे मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसायला मोकळे. अशा ऐतखाऊ भाजपवाल्यांना माझे मत देणार नाही.
(उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांच्या जीवावर, कार्यावर उड्या मारतात, असे आरोप करणारे आणि भाजपाच्या ऐतखाऊ नेत्यांच्या बाबतीत गप्प का? उद्धव किमान काही वर्षांपासून महाराष्ट्र पिंजून तरी काढतो आहे. फिरतो आहे. संघटना बळकट करण्यासाठी कष्ट घेतो आहे.)

तेव्हा माझे मत बाळासाहेबांच्या आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेलाच. फक्त आणि फक्त धनुष्यबाणालाच....

जय हिंद, जय महाराष्ट्र...

(आवडल्यास आवर्जून शेअर करा आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवा... फिरवा.)

‘मी-तू’पणाची व्हावी बोळवण…

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीमधील तणातणी ही ठरलेलीच. म्हणजे पाच वर्ष सुखाने संसार करायचा आणि निवडणुकीच्या तोंडावर परस्परांना खिंडीत गाठून आम्हीच कसे मोठे भाऊ, हे सिद्ध करण्यासाठी बाह्या सरसावायच्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या एकदम विरुद्ध. ते दोघे पाच वर्ष भांडतात. सत्तेसाठी एकत्र येतात आणि सत्तेवर आल्यावर पुन्हा भांडतात. सध्या निमित्त शहा यांच्या मातोश्री भेटीचे, मुख्यमंत्री कोणाचा? किंवा कोण किती जागा लढविणार, हे असले तरीही मूळ मुद्दे वेगळेच आहेत. त्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत युतीमधील कुरबुरी सुरूच राहणार. 

सत्ता डोळ्यासमोर दिसू लागल्यामुळे शिवसेना-भाजपामधील वादाने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यामुळे भाजपा नेत्यांच्या मनगटातील बळ शतपटीने वाढले आहे. मोदी यांच्या नावावर विधानसभा निवडणूकही जिंकता येईल आणि भाजपाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात विराजमान होईल, असे स्वप्न भाजपाच्या अनेक नेत्यांना पडू लागले आहे. ‘केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ ही मोहीम त्यामुळेच राबविली जात आहे. भाजपाला सत्तेवर आणण्यासाठी जागा वाढविण्याची ‘संघर्ष यात्रा’ सुरू आहे. कारण आता जितक्या जागा भाजपा लढविते, तितक्याच जागा यंदाही लढविल्यास भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता थोडी कमी आहे.

दुसरीकडे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेची शकले होतील, असे भविष्य वर्तविणारी मंडळी तोंडावर आपटली आहेत. उद्धव ठाकरे यांची कार्यशैली नि जबरदस्त संघटनकौशल्य यामुळे शिवसेना अभेद्य राहिली आहे. राज ठाकरे यांना कोंडीत सापडले असून मनसेचा प्रभाव गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भलताच ओसरला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे विधानसभेवर भगवा फडकाविण्याचे बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिवसैनिक झटून तयारीला लागले आहेत. शिवसैनिकांसाठी ही निवडणूक भावनिक स्वरुपाची आहे. त्यामुळे ‘आमचीच ताकद वाढली किंवा आमच्यामुळे शिवसेनेची ताकद वाढली,’ हा भाजपचा दावा मान्य करायला शिवसेना सहजासहजी तयार नाही. 

शिवसेना-भाजपा युतीमधील संबंध बिघडविण्यास भूतकाळातील इतर अनेक छोटे-मोठे मुद्देही कारणीभूत आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने दोनवेळा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे ‘सामना’च्या अग्रलेखातून नितीन गडकरी आणि भाजपाला अनेकदा डिवचण्यात आले. ‘शहा’णा हो’’ अशी पोस्टरबाजी झाली. अशा सर्व गोष्टींमुळे भाजपाच्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेबद्दल प्रचंड खदखद आहे. तेव्हा मोदींची लोकप्रियता नि अमित शहांची आक्रमकता यांचा पुरेपूर उपयोग करून शिवसेनेला कमीत कमी जागांमध्ये रोखण्याचे भाजपाचे डावपेच आहेत.

 

दुसरीकडे भाजपबद्दल शिवसेनेच्या मनात अनेक गोष्टींचा सल आहे. एकीकडे ‘हिंदुत्वावर आधारित युती आणि सर्वाधिक जुना मित्रपक्ष’ अशा शब्दात शिवसेनेचे कौतुक करायचे नि दुसरीकडे मनसेशी सलगी करायची, याचा शिवसेनेला सर्वाधिक राग आहे. ‘बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेना संपली’, अशी हाकाटी अनेकांनी पिटली. अनेक राजकीय विश्लेषकांचा तोच अंदाज होता. त्याच काळात भाजपच्या काही नेत्यांना मनसेला हवा देऊन ‘शिवसेनामुक्त महाराष्ट्र’ करण्याची घाई झाली होती, त्याचे सल उद्धव यांच्या मनात आहे. तेलुगू देसमला हवाई वाहतूक आणि शिवसेनेला अवजड उद्योग हे तुलनेने कमी महत्त्वाचे खाते देऊन बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचा राग शिवसैनिकांना आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे नाव पुढे करून शिवसेनेला चेपण्याचा जो प्रयत्न होतो आहे, त्याचा सैनिकांच्या मनात संताप आहे. 

लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांना युतीमध्ये असलेले स्थान उद्धव यांना देण्यास भाजपाचे नेते तयार नाहीत. ‘उद्धव हे आमच्यापेक्षा वयाने नि अनुभवाने ज्युनिअर आहेत. त्यांना निवडणुकीचा कोणताही अनुभव नाही,’ असे सांगत भाजपा नेते आणि कार्यकर्ते उद्धव यांना काही प्रमाणात कमी लेखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय प्रमोद महाजन यांचे राजकीय वारसदार असलेले गोपीनाथ मुंडेही हयात नाहीत. नितीन गडकरी आणि उद्धव यांचे संबंध फारसे मधुर नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेची बाजू घेणारा एकही नेता भाजपामध्ये नाही. ही गोष्टही शिवसेनेसाठी क्लेशदायक आणि त्रासदायक आहे.

शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांमधील सर्वच प्रमुख नेते, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आणि उद्धव ठाकरे हे साधारणपणे एकाच वयाचे आहेत. त्यामुळे कोणी कोणाचे ऐकायचे, याबद्दल प्रत्येकाची भूमिका स्वतंत्र आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते परस्परांचे ऐकायला तयार नाहीत. उद्धव म्हणतात, मी भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांशीच बोलणार. तर भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व म्हणते सर्व अधिकार प्रदेश स्तरावरील नेत्यांनाच. अशा सर्व गोष्टींमुळे दोन्ही पक्षांमधील संबंध अनेकदा ताणले जाऊन विकोपाला जातात.

वास्तविक पाहता, कोणी कितीही दावे केले तरीही शिवसेना आणि भाजपा यांना परस्परांशिवाय पर्याय नाही, अशीच तूर्त परिस्थिती आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यामुळे लोकसभेत भाजपाची ताकद वाढलेली असली तरीही शिवसेनेला अव्हेरून विधानसभा स्वबळावर जिंकण्याइतपत ती आहे का, हे आजमावून पाहण्याची ही वेळ नाही. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजप युतीला सुवर्णसंधी आहे. आता जर भांडत बसले आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढली तर पुन्हा आघाडीच सत्तेवर येणार, हा निष्कर्ष शेंबडं पोरही काढू शकेल. मात्र, युतीचे नेते ही गोष्ट मनापासून मान्य करण्याच्या स्थितीत नाही. 

भाजपा आणि शिवसेना नेत्यांनी यासह आणखी काही गोष्टींचे भान बाळगले, तर भविष्यात अशा कुरबुरी होणार नाहीत. पहिली म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता नि अमित शहा यांच्या आक्रमक रणनिती यांच्यामुळे भाजपाला लाभ होणार आहेच. मात्र, ही दोन्ही नावे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या नावापेक्षा मोठी नाहीत. किमान महाराष्ट्रात तरी नाहीत. आजही बाळासाहेबांबद्दल जनतेच्या मनात आदर, आपुलकी आणि जिव्हाळा आहे. बाळासाहेबांची प्रचंड पुण्याई आहे. त्यामुळे उद्या जर महाराष्ट्रातून बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला संपविण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, तर मग त्यांच्यासाठी परिस्थिती बिकट बनेल, हे संबंधितांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांना बरोबर घेऊन त्यांचा योग्य तो सन्मान राखण्यातच भाजपाचे हित आहे. 

दुसरीकडे शिवसेनेनेही काही गोष्टी मान्य केल्या पाहिजेत. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे आज हयात नाहीत. भाजपाची ताकद पूर्वीच्या तुलनेत वाढली आहे. आणखी वाढते आहे. त्यामुळे अनेकदा गरज नसताना भाजपाच्या नेत्यांवर (विशेषतः गडकरी) टीका करणे, ‘सामना’तून बोचकारणे टाळायला हवे. माध्यमांमधून उपस्थित होणाऱ्या किरकोळ मुद्द्यांमुळे अस्वस्थ न होता त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. तरच शब्दाला शब्द वाढणार नाही आणि विचारांवर आधारित युती टिकून राहील.

शेवटचा मुद्दा असा, की ‘आम्हीच मोठा भाऊ आहोत’, हे स्वतःहून सांगत बसण्याची आवश्यकता नाही. जनता हुशार आहे. कोण मोठा आणि कोण छोटा. कोण स्वच्छ आणि कार्यक्षम, हे सर्व जनतेला ठाऊक आहे. तेव्हा शिवसेना-भाजपा नेत्यांनी ‘मी-तू’पणाची बोळवण करून एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जायला हवे. तरच सत्तापरिवर्तन शक्य आहे. अन्यथा ‘दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ’ हा अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही.

कसब्यात उमेदवार ‘भाजपा’चा की ‘बाजपा’चा?

भाजपा, संघविचार नि हिंदुत्त्वापेक्षा कोण मोठा आहे

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘संघ परिवारानेच कापला गिरीषबापट यांचा पत्ता’ हा ब्लॉग लिहिल्यानंतर त्यावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थात, बहुतांश प्रतिक्रिया बापटांच्या विरोधातच होत्या. लोकांच्या मनातील खदखदीला वाचा फोडल्याबद्दल अनेकांनी फेसबुकवर नि ब्लॉगवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. तसेच काहींनी प्रत्यक्ष फोन करूनही संवाद साधला. बापट यांच्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या अनेकांनी त्यांच्याबद्दलची माहिती अधिक सविस्तरपणे सांगितली. त्याबद्दल मुद्दाम येथे उल्लेख करणे उचित नाही. कारण ते सर्व मुद्दे वैयक्तिक स्वरुपाचे होते. मुस्लिमांचे लांगुलचालन करतानाच परिवारातील कार्यकर्त्यांची हेटाळणी कशा पद्धतीने झाली, याबद्दलही अनेकांचे फोन आले. सर्वांचा रोष गिरीष बापट या व्यक्तीबद्दलचा नव्हता, तर गेल्या दहा-पंधरा वर्षातील कार्यशैलीबद्दलचा आणि वर्तणुकीबद्दल होता, असे मला जाणवले.

गिरीष बापट हे पुण्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि सर्वाधिक अनुभवी नेते आहेत. त्यामुळे लोकसभेत तिकिट का मिळाले नाही, याचा सारासार विचार करून ते पुढील गोष्टी कशा पद्धतीने स्वीकारतात ते पहावे लागेल, असे मत मी मांडले होते. मात्र, बापट यांनी कार्यशैलीमध्ये कोणताच फरक घडवून आणला नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. अर्थात, वीस वर्षांत जे घडले नाही, ते चार महिन्यांत कसे घडणार, हेही ओघाने आलेच.

आता पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. वास्तविक पाहता, बापट यांना चार टर्म आमदारकी, एसटी महामंडळ, कृष्णा खोरे, राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद अशी अनेक मानाची पदे मिळाली आहेत. महापालिकेतही विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वतःहून निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय जाहीर करणे आवश्यक होते. तशी घोषणा त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (तिकिट मिळेल, असे गृहित धरून) केली होती. मात्र, लोकसभेला तिकिट न मिळाल्यामुळे बापटसाहेब पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

‘बापटसाहेब ब्राह्मण आहेत, त्यामुळे पुण्यातून ब्राह्मण उमेदवार म्हणजे बापटच पाहिजे,’ अशी चर्चा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुण्यामध्ये विशेषतः कसबा मतदारसंघात फेरफटका मारल्यानंतर किंवा काही लोकांशी चर्चा केल्यानंतर ऐकू येत होती. आता बापटसाहेब ज्येष्ठ आहेत. मंत्रिपदाची संधी चालून आली असताना त्यांचे तिकिट कापणे योग्य नाही किंवा लोकसभेला कापले, आता विधानसभेला पण कापून अन्याय करणार का, अशी चर्चा ऐकू येते आहे. बापट समर्थक नेते नि कार्यकर्ते तर ‘कितीही करा आदळआपट, कसब्यातून फक्त गिरीष बापट’ ही घोषणा ऐकविण्यात मग्न आहेत. पक्षापेक्षा नेत्याला मोठे समजणाऱ्या नेत्यांबद्दल नि कार्यकर्त्यांबद्दल न बोललेलेच बरे.

गिरीष बापट यांच्याबद्दल वैयक्तिक राग असण्याचे काहीच कारण नाही. उलट एकाच पेठेत राहणाऱ्या बापट आणि चांदोरकर या घरांचे खूप जुने संबंध आहेत. मात्र, विचारांना हरताळ फासणाऱ्या नेत्याला वारंवार संधी का दिली जाते, याबद्दल मला तीव्र आक्षेप आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा नव्याने ब्लॉग लिहिण्याची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विचार, हिंदुत्त्व आणि खुद्द भारतीय जनता पार्टीशी प्रतारणा करणाऱ्या ज्येष्ठ आमदाराला तिकिट द्यावे का किंवा का द्यावे, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. पक्षश्रेष्ठी अशा चर्चांना भीक घालत नाहीत, हे मलाही माहिती आहे. मात्र, तरीही माझे म्हणणे मांडण्याचा मला अधिकार असल्यामुळे मी हा ब्लॉग लिहित आहे. आपल्याला जर माझे म्हणणे पटत असेल तर तो शेअर करून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवा. म्हणजे किमान बापट यांच्याबद्दल फक्त माझ्या मनातच खदखद नाही, हे नेत्यांना समजेल.

भाजपाच्या पक्षशिस्तीला हरताळ…

लोकसभा निवडणुकीतील बापट यांच्या भूमिकेबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. केवळ दाखविण्यासाठी बापट हे शिरोळे यांच्यासोबत फिरत होते, की काय अशी शंका येण्याइतकी परिस्थिती आहे.  बापट समर्थकांनी केलेली कृत्ये तर पक्षशिस्तीमध्ये बसतात का, हा प्रश्न आहे. शिरोळे यांचे नाव लोकसभेचा उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यानंतर शास्त्री रोडवरील आमदारसाहेबांचा एक समर्थक ‘निषेध, निषेध, निषेध’ हे शब्द सूचना फलकावर लिहितो हे पक्षशिस्तीत बसते का?

लोकसभेसाठी कसबा मतदारसंघाच्या नियोजनाची बैठक ‘गिरीष बापट यांना उमेदवारी न दिल्याबद्दल दुःख, खेद आणि निषेध’ व्यक्त होऊन सुरू होते, ही भाजपची पक्षशिस्त आहे का? कसब्यातील भाजपचे काही नगरसेवक, पदाधिकारी आणि काही कार्यकर्ते शिरोळेंच्या प्रचारापासून अलिप्त राहतात, मुद्दाम उलटसुलट निरोप देतात, पदयात्रा किंवा प्रचारफेरी रद्द झाल्याचे खोटेच मेसेज पाठवितात हे पक्षाला अपेक्षित आहे का? मतदारांपर्यंत भाजपच्या स्लिपा पोहोचणार नाहीत, याची खबरदारी कसब्यातील काही पक्ष कार्यकर्तेच बाळगतात ही पक्षनिष्ठा आहे का?

बापटांचे ज्येष्ठत्व, त्यांचा अनुभव, विधीमंडळातील कामगिरी असे मोठे-मोठे शब्द फेकून बापट यांच्या उमेदवारीचे समर्थन करणारे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते कसब्यातील भाजप नेत्यांच्या या कृत्यांचा जाब विचारणार आहेत की नाहीत?

रा. स्व. संघाच्या विचारांशी घटस्फोट…

‘मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक आहे,’ हे बापट आवर्जून सांगतात. दसऱ्याच्या संचलनात काय उभेही राहतात. मात्र, संघ स्वयंसेवक असूनही ते ‘संभाजी ब्रिगेड’ला पोषक अशी भूमिका का घेतात? छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटविण्याच्या विरोधात ठामपणे भूमिका का घेत नाहीत? आदमबाग मशिदीच्या अतिक्रमणाविरोधातील हिंदुत्त्वावाद्यांच्या आंदोलनात मुस्लिम लांगुलचालनाची भूमिका का घेतात? कोंढव्यातील यांत्रिक कत्तलखानाविरोधी आंदोलनापासून स्वतःला बाजूला का ठेवतात? डेक्कनवर उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग मशिदीच्या विरोधात संघर्ष सुरू असताना त्यापासून चार हात दूर थांबण्याचे धोरण का स्वीकारतात? कसबा मतदारसंघातील विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात जाऊन मुस्लिम मंडळींशी हितसंबंध का जोपासतात? कसबा मतदारसंघातील प्रत्येक मशिदीत स्वतःहून बोअरवेल मारून देण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार का घेतात? तुमच्याकडून याबद्दलही सविस्तर उत्तर हवे आहे बापटसाहेब.

प्रदीप रावत आणि दोनवेळा अनिल शिरोळे यांच्या निवडणुकीत गिरीष बापट आणि त्यांचे समर्थक प्रचारापासून हटकून दूर थांबले, असा आरोप पक्षवर्तुळात जोरात आहे. त्याबद्दलही बापट यांनी कधीच उत्तर दिलेले नाही. शिरोळे यांना कसब्यातूनही घसघशीत लीड मिळाले आहे. मात्र, त्या लीडशी बापट आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा काहीही संबंध नाही. नागरिकांनी स्वतःहून बाहेर पडून मोदी यांच्यासाठी केलेल्या मतदानामुळे हे लीड मिळाले, हे मी मुद्दामून वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

राष्ट्रवादीच अधिक जवळची…

गिरीष बापट हे आमदार भाजपचे. मात्र, भाजपवरील निष्ठेऐवजी त्यांनी ‘राष्ट्रवादी’ विचार आपलासा केल्याचे वारंवार जाणवते. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष असूनही बापट यांनी अजितदादांच्या घोटाळ्यांना हात घातला नाही. सिंचन घोटाळ्याकडे त्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. ते काम केले भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी. टोलच्या गडबड घोटाळ्याबाबत जनतेमध्ये आक्रोश असतानाही लोकलेखा समिती अध्यक्षांनी त्याला वाचा फोडली नाही. अजित पवार यांनी पुणेकरांच्या दोनवेळच्या आंघोळीवर टीका केली. तर गिरीषरावांनी पण अगदी त्याची री ओढली. कारण लोकसभेला ‘राष्ट्रवादी’ आपल्या बाजूने उभी ठाकेल, अशी त्यांची आशा असावी.

महापालिका निवडणुकीत विष्णू हरिहर यांच्या प्रभागात प्रचारासाठी येणार नाही, असे बापट यांनी थेट सांगितल्याचा दावा भाजपचेच काही वरिष्ठ नेते करतात. त्या प्रभागातील नारायण चव्हाण यांच्याशी बापट यांचे घनिष्ठ संबंध. कदाचित लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बापटसाहेबांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले असावे. शिवाय तिथं मुस्लिम मतदारांची संख्या लक्षणीय. त्यामुळेच बापट यांनी अशी भूमिका स्वीकारली असावी. भारत आणि पाकिस्तानी मल्लांमध्ये कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्याच्या विषयात पक्षविरोधी भूमिका घेऊन राष्ट्रवादीला मदत करण्यासाठी नगरसेवकांवर दबाव आणल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी त्यावेळी बापट यांचे आदेश ऐकले नाही आणि पक्षाची भूमिकाच शिरोधार्य मानली. विष्णू हरिहर यांनी कोणाचे ऐकले माहिती नाही. मात्र, त्यांचा प्रकरणात बळी गेला, हे काहींच्या स्मरणात असेलच. कोंढवा येथील कत्तलखान्याच्या विषयात बापटांची नेमकी भूमिका काय होती? त्यांनी पक्षाच्या भूमिकेचे ठामपणे समर्थन केले होते, की विरोधात भूमिका घेतली होती? हे त्यांनीच सांगावे. बापटांनी या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण दिले किंवा त्यांची नेमकी काय भूमिका होती, ते मांडले तर हे आरोप पुन्हा होणार नाहीत. अन्यथा हे मुद्दे वारंवार निघतच राहतील.

आणखी एक मुद्दा बापट यांनी स्वतःला कसबा मतदारसंघापुरतेच मर्यादित ठेवले, हा आरोप त्यांच्यावर का करू नये. भाजपा सर्व शहरामध्ये विस्तारेल, सगळीकडे पक्ष मजबूत होईल, यासाठी बापट यांनी इतक्या वर्षांत काय केले, याचा जवाब पक्ष मागणार आहे की नाही? नागपुरात भाजपची सत्ता आणली, असे नितीनभाऊ गडकरी आनंदाने सांगतात. पुण्यातील या ज्येष्ठ नेत्याने भाजपला हे दिवस का दाखविले नाहीत, याबाबत ते चिडीचूप का बसतात? कसब्यातील भाजपचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते आता बापट यांच्यापासून चार हात दूरच असतात, त्याचा फटका पक्षालाही बसतो. याबाबत कोणी आमदारसाहेबांना जबाबदार धरणार आहे की नाही?

घटत्या मताधिक्याचे कारण काय?

गिरीष बापट हे भले चारवेळा कसब्यातून विजयी झाले असतीलही. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांचे विजयाचे मताधिक्य घटले आहे. याचा पक्ष कधी गांभीर्याने विचार करणार आहे की नाही? १९९५ मध्ये गिरीष बापट यांनी सतीश देसाई यांचा वीस हजार ७६० मतांनी पराभव केला. (गिरीष बापट ५३,०४३ आणि सतीश देसाई ३२,२८३) पुढच्या म्हणजेच १९९९च्या निवडणुकीत बापट वीस हजार १६८ मतांनी विजयी झाले. (गिरीष बापट ३९,४१९ आणि अण्णा थोरात १९,२५१) २००४ च्या विधानसभेला बापटांचे मताधिक्य नऊ हजार ६१८ मतांवर आले. (गिरीष बापट ३८ हजार १६० आणि अण्णा थोरात २८ हजार ५४२) गेल्या निवडणुकीत तर रवींद्र धंगेकर यांनी बापटांना अक्षरशः घाम फोडला. गेल्यावेळी बापट अवघ्या आठ हजार १६२ मतांनी विजयी झाले. (गिरीष बापट ५४ हजार ९८२ आणि रवींद्र धंगेकर ४६ हजार ८२०)

कसबा मतदारसंघाला भवानी पेठेचा काही भाग जोडला गेला. मात्र, तशाच पद्धतीने नवीपेठ, दत्तवाडी, राजेंद्रनगर, दांडेकरपूल, विजयानगर कॉलनी तसेच भाजपला अनुकूल असा भाग जोडण्यात आला. मात्र, तरीही बापट यांचे मताधिक्य गेल्या निवडणुकीत का घटले? जुन्या कसब्यातून बापट यांना अपेक्षित लीड न मिळाल्यामुळेच बापटांवर ही नामुष्की ओढविली, असा दावा कोणी का करू नये. भाजपचा हक्काचा मतदारसंघ नि बालेकिल्ला असलेल्या कसब्यात बापट यांचे मताधिक्य प्रत्येक निवडणुकीत कमी होत गेले, याबद्दल पक्ष बापट यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नि अनुभवी नेत्यांकडे उत्तर मागणार आहे की नाही?

अहो, विधानसभेला जो ट्रेंड होता तोच ट्रेंड महापालिका निवडणुकीतही कायम राहिला आणि भाजपच्या बालेकिल्ल्यात मनसेने मुसंडी मारून भाजपच्या कमळाच्या चिंधड्या चिंधड्या उडविल्या. सदाशिव पेठेमध्ये घुसून मनसेने भाजपची मुंडी मुरगाळली. बापटांचा तथाकथित बालेकिल्ला असलेल्या कसबा पेठेतील प्रभागात भाजपचे दोन्ही उमेदवार दणकून आपटले. हे कशाचे द्योतक आहे. याचं उत्तर भाजपाचे वरिष्ठ नेते आमदारसाहेबांकडे मागणार आहेत की नाही?

एकीकडे ‘शत प्रतिशत’ मतदान घडवून आणण्यासाठी खुद्द सरसंघचालक आदेश देतात. त्यानुसार संघाचे सर्व स्वयंसेवक घरोघरी फिरून जनजागृती करतात. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीही मोहीम राबवितात. मोदींना निवडून आणण्यासाठी मनापासून मेहनत घेतात. मात्र, भाजपचे काही कार्यकर्ते शांत राहतात, प्रचारापासून दूर राहतात, हे उघड गुपित असूनही त्याच्यावर वरिष्ठांशी मेहेरनजर का असते? हे न उलगडणारे कोडेच आहे. संघ परिवारात सरसंघचालकांचा आदेश झुगारून संघ नि पक्षाविरोधात भूमिका घेण्याइतका कोणीही मोठा नाही, असे मला वाटते. 

मला तर अनेकदा वाटते, की कसबा पेठ मतदारसंघात दोन ‘बीजेपी’ कार्यरत आहेत. एक म्हणजे भाजपा अर्थात, भारतीय जनता पार्टी. दुसरी म्हणजे ‘बाजपा’ अर्थात, बापट जनता पार्टी. भाजपाच्या नेत्यांना आणि नागरिकांना यंदा ‘भाजपा’ की ‘बाजपा’ यापैकी एकाची निवड करण्याची योग्य संधी आहे, असे मला वाटते.

अहो, कसबा हा भाजपाचा बालेकिल्ला आहे. कुणा एका व्यक्तीचा नाही. त्यामुळे उद्या दुसऱ्या कोणालाही उमेदवारी दिली, तरी तो निवडून येणार हे हमखास धरून चाला. अशी परिस्थिती असतानाही भाजपाचे नेते बापट यांना इतके धरून का असतात. संघ, भाजपा नि हिंदुत्त्व यांना अव्हेरणाऱ्या नेत्याला ‘नाही’ म्हणण्याचे धाडस भाजपाचे वरिष्ठ नेते दाखविणार आहेत की नाही, याबद्दल उत्सुकता आहे.

गेल्या निवडणुकीपूर्वी गिरीष बापट यांचे माहितीपत्र घरी आले होते. त्यासोबत आंतरदेशीय पत्रही आले होते. त्यावर हेच सर्व मुद्दे उपस्थित करून मी त्यांना पाठवून दिले होते. मुद्दाम पत्रकार असा उल्लेख न करता फक्त नाव लिहून पाठविले होते. मतदानाच्या आदल्या दिवशी बापट वहिनींनचा फोन आला होता. त्यांनाही मी तेच मुद्दे सांगितले. त्यांनी ऐकून घेतले आणि निवडून येण्यासाठी असं ‘कॉम्प्रमाइज’ करावं लागतं, असं सांगितलं होतं. त्यावेळी बापट यांना मत टाकलं होतं. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये बापट यांच्या कार्यशैलीत काहीही फरक पडलेला नाही.

विचार, ध्येयधोरणं आणि निष्ठा यांच्याशी कोणतीही तडजोड न करताही निवडून येता येतं आणि २८३ खासदारांसह स्वबळावर सरकारही स्थापन करता येतं, हे नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले आहे. तेव्हा यंदाच्या विधानसभेला यावेळी विचार, निष्ठा नि धोरणांशी तडजोड करणाऱ्या व्यक्तीला पुन्हा उमेदवारी देण्याची चूक भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्रातील नेते करणार आहेत का? नेत्यांनी धाडस दाखवावे, नाहीतर विचारांशी प्रतारणा करणाऱ्या प्रत्येकाला धडा शिकविण्यासाठी जनता सूज्ञ आहे. हे लक्षात ठेवा.

तुम्हीच सांगा... तुम्हाला काय वाटतं. माझं म्हणणं पटतंय का? असेल तर ब्लॉग शेअर करा. पटत नसल्यास सोडून द्या…