काँग्रेससाठी गुजरात अशक्यच
पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.
....
गुजरात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला. गेली २२ वर्षे भाजपची एकहाती सत्ता गुजरातेत आहे. शंकरसिंह वाघेला आणि दिलीप पारीख यांच्या काही महिन्यांचा अपवाद वगळता सलग २२ वर्षे भाजपचा मुख्यमंत्री गुजरातेत विराजमान आहे. वास्तविक ही सुरुवात १९९० पासूनचीच. तेव्हा चिमणभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (७०) आणि भाजप (६३) यांच्या युतीने १२३ जागा जिंकून काँग्रेसला ३३ जागांवर रोखले होते. नंतर १९९५मध्ये भाजपने १२१ जागा जिंकून भाजपने सुरू केलेली घोडदौड कोणालाही रोखता आलेली नाही. भाजपने १९९८मध्ये ११७, गोध्रानंतर झालेल्या २००२च्या निवडणुकीत १२७, २००७ मध्ये ११७ आणि २०१२मध्ये ११६ जागा जिंकून राज्यात निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केलेले आहे.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता उलथवून टाकत काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येईल, अशा आशेवर माध्यमांतील काही जण आणि राजकीय तज्ज्ञ आहेत. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी यांचे नव्याने उदयास आलेले जातीनिहाय नेतृत्व आणि नोटाबंदी, जीएसटी यांच्यामुळे गुजरातमधील व्यापारी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या नाराजीचा फायदा उठवून काँग्रेस गुजरातमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन करेल, असे विश्लेषण करण्यात येते असले, तरी तसे होणे सोपे नाही. या काही गोष्टींचा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
देशभरात इतर राज्यांमध्ये भाजपची जी अवस्था आहे, त्यापेक्षा गुजरातमध्ये भाजप काहीपट सक्षम आणि खोलवर रुजलेला पक्ष आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आली आणि गेली. काही ठिकाणी पुन्हा आली देखील. मात्र, गुजरातमध्ये भाजप सरकारला कोणीही धक्का देऊ शकले नाही. यावरूनच या राज्यात पक्षाची पाळेमुळे किती खोलवर आहेत, कार्यकर्त्यांचे जाळे किती घट्ट आहे आणि यंत्रण किती सक्षम आहे, हे अगदी सहजपणे स्पष्ट होते.
भाजपची संघटनाही गुजरातमध्ये जबरदस्त मजबूत आहे. संघटनेच्या जोरावर निवडणूक जिंकणाऱ्या भाजपने काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या मेळाव्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे मेळावे भाजप कार्यकर्त्यांचे नव्हते. तर पेजप्रमुखांचे (किंवा पन्नाप्रमुखांचे) होते. ‘एक बूथ दहा यूथ’ अशी भाजपची लोकप्रिय घोषणा. साधारण आठशे ते बाराशे मतदार असलेल्या मतदारयादीची जबाबदारी दहा तरुणांवर; पण गुजरातमध्ये भाजप त्यापुढे गेला. मतदारयादीवर न थांबता त्यांनी पेजप्रमुख निश्चित केले. म्हणजे मतदारयादीतील प्रत्येक पानाची जबाबदारी निश्चित केली. एका कार्यकर्त्याला एका पानाची म्हणजेच साधारण ४६ मतदारांची अर्थात, बारा ते पंधरा घरांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. निवडणूक संपेपर्यंत त्याने तेवढ्याच मतदारांवर लक्ष केंद्रित करायचे. इतक्या सूक्ष्म स्तरावर नियोजन सुरू आहे. पक्षाने शक्तिकेंद्र ही नवी संकल्पना अंमलात आणली आहे. पाच ते सहा बूथवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी शक्तिकेंद्र प्रमुख करेल. पेजप्रमुख, बूथप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख आणि विधानसभा प्रमुख अशा पद्धतीने साखळी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठे नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज पटकन येऊ शकेल. गुजरातमध्ये जवळपास ४४ हजार बूथ आहेत. त्यानुसार जवळपास दोन ते अडीच लाख कार्यकर्त्यांची सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
गुजरातमध्ये काँग्रेस सातत्याने वाढत आहे, असे वाटत असले, तरीही काँग्रेसचा आवाज कधीच वाढला नाही. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत ३३ जागांवर असलेली काँग्रेस ४५, ५३, ५१, ५९ करीत गेल्या निवडणुकीत साठपर्यंत पोहोचली; पण काँग्रेसला चांगला नेता कधीच मिळाला नाही. गेल्या निवडणुकीच्या पूर्वी नरहरी अमीन या पटेल समाजाच्या नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला. आणि यंदा शंकरसिंह वाघेला (बापू) या क्षत्रिय समाजातील नेत्याने राहुल गांधी यांच्यावर नाराजी व्यक्त करीत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. बापूंनी जनविकल्प पार्टीमध्ये प्रवेश केला. वाघेला यांना कितपत यश मिळेल, हे महत्त्वाचे नाही. मात्र, त्यांच्या नसण्याने काँग्रेसला नक्कीच फटका बसेल.
काँग्रेसकडे आज सक्षम नेतृत्व नाही. शक्तिसिंह गोहील आणि अर्जुन मोढवाढिया हे नेते गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी होण्यासाठीच रिंगणात उतरल्यासारखे वावरत होते. दोन्ही नेत्यांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली लागली. भारतसिंह माधवराव सोळंकी, तुषार अमरसिंह चौधरी आणि सिद्धार्थ चिमणभाई पटेल हे माजी मुख्यमंत्रिपुत्र देखील त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघापुरते मर्यादित आहेत. आजच्या घडीला काँग्रेसकडे गुजरातमध्ये सक्षम आणि लोकप्रिय चेहरा नाही. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी जे केले, तसे गुजरातमध्ये करू शकणारा नेता काँग्रेसकडे नाही.
‘लास्ट बट नॉट लिस्ट’ म्हणजे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी. हे तिघेही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अल्पेश ठाकोर मूळ काँग्रेसचेच. त्यांचे वडील काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी केलेला काँग्रेसप्रवेश स्वाभाविकच म्हटला पाहिजे. हार्दिक आणि जिग्नेश यांनी थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नसला, तरीही त्यांच्या राहुल यांच्याबरोबर गाठीभेटी सुरू आहेत. तिघांनी जरी काँग्रेसला साथ देण्याची घोषणा केली, तरीही तिघांना खूष करणे काँग्रेसला शक्य नाही.
गुजरातमध्ये पटेल समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी हार्दिक पटेल यांनी जोरदार आंदोलन छेडले. पटेलांना जर आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते इतर मागासवर्गीयांच्या कोट्यातूनच (ओबीसी) द्यावे लागेल. मग ओबीसींची मोट बांधून नेतृत्व करण्यासाठी मैदानात उतरलेले अल्पेश ठाकोर त्यांच्या टक्क्याला धक्का कसा लागू देईल. तेव्हा आपापल्या जातीच्या किंवा समाजाचे नेतृत्व करणारे हे तीनही तरूण भाजपविरोधात एकत्र आले, असले तरीही त्यांची एकत्रित मदत काँग्रेसला होण्याची शक्यता कमीच आहे.
गुजरातमध्ये क्षत्रिय समाज हा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडतो. आतापर्यंत ‘खाम’ हेच काँग्रेसच्या विजयाचे समीकरण असायचे. क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम मतांच्या जोरावर काँग्रेस बाजी मारायची. (अर्थातच, १९८५पर्यंतच) पटेल समाज हा भाजपशी एकनिष्ठ समजला जातो. जर पटेलांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या बाजूने काँग्रेस गेली, तर क्षत्रिय आणि इतर ओबीसी जाती या काँग्रेसवर नाराज होणार. त्यामुळे जातींचे नेतृत्व करणारे तीन तरुण गळाला लागले, अशा खुशीत काँग्रेस नेते असतील, तर मूर्खांच्या नंदनवनात आहेत. हक्काचा मतदार गमाविण्याचा धोका त्यांनी पाहिलेला नाही, असेच म्हटले पाहिजे.
हार्दिक पटेलची माध्यमांमधून आणि सोशल मीडियावरून जरा जास्तच चर्चा सुरू आहे. पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून त्याने शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतर सर्वांच्याच भुवया उंचाविल्या. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने मराठा मोर्चे निघाले; पण त्याचे रूपांतर मतांमध्ये झाले नाही. त्यामुळे फक्त शक्तिप्रदर्शन केल्यामुळे सर्व पटेल निवडणुकीतही हार्दिकच्या मागे आहेत, असे समजणे चूक ठरेल.
तसेही विधानसभेच्या गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते केशुभाई पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातच काम केले होते. ते भाजपतील सर्वाधिक लोकप्रिय पटेल नेते होते, असे समजले जायचे. २००२च्या निवडणुकीत मनधरणी केल्यानंतर ते नरेंद्र मोदींच्या प्रचारात सहभागी झाले. २००७ मध्ये त्यांनी भाजपचा प्रचार केला नाही आणि त्यांच्या समर्थकांनी आतून मोदी यांच्या विरोधात काम केल्याची चर्चा होती. २०१२मध्ये तर त्यांनी गुजरात परिवर्तन पार्टी काढली आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. अवघ्या दोन जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. त्यापैकी एक जागेवर स्वतः केशुभाई पटेल (बापाजी) विजयी झाले होते. पुढे केशुभाई यांच्या चिरंजीवाने मोदींना पाठिंबा जाहीर केला आणि गुजरात परिवर्तन पार्टीचे अध्यक्ष गोवर्धन झडपिया यांनी पक्षाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण जाहीर केले. केशुभाईंसारखा ज्येष्ठ नेता आणि हजारो कार्यकर्ते. पटेलांनी पटेलांसाठी स्थापन केलेल्या पक्षाची ही गत. त्यामुळे फक्त समाजाच्या नावावर सुरू झालेले आंदोलन निवडणुकीत यशस्वी होतेच, असे नाही.
गेल्या निवडणुकीत गुजरात परिवर्तन पार्टीने भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडली होती. ज्याचा फायदा भाजपला झाला. विशेषतः सौराष्ट्रात. यंदा शंकरसिंह वाघेला ही कामगिरी बजावतील, असे वाटते. बदल्यात त्यांच्या मुलाचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्याचे आश्वासन भाजपकडून ते पदरात पाडून घेतील. गुजरातमध्ये २०१५ साली झालेल्या निवडणुकांचा विचार केला, तर संमिश्र स्वरूपाचे निकाल लागले होते. गुजरातमधील सहाही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आली होती; पण जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला जोरदार झटका बसला होता. एकूण ३१ जिल्हा परिषदांपैकी काँग्रेसला २३ तर भाजपला फक्त आठ ठिकाणी यश मिळाले होते. नगरपालिकांमध्ये भाजपने ४१ ठिकाणी तर काँग्रेसने नऊ ठिकाणी बाजी मारली होती. अर्थात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला बसलेला फटका, पटेल आंदोलन हाताळण्यात आलेले अपयश आणि उना येथील दलित समाजाशी संबंधित घटनांनंतर गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्यात आला. आनंदीबेन पटेल यांच्याऐवजी विजय रूपाणी यांच्यासारखा स्वच्छ चेहऱ्याचा नेता मुख्यमंत्री बनला.
आतापर्यंत उच्च आणि उच्चमध्यम वर्ग, पटेल समाज आणि शहरी तसेच निमशहरी मतदार भाजपशी एकनिष्ठ राहिलेला आहे. जीएसटी कौन्सिलने १७८ वस्तू तसेच पदार्थांवरील कर कमी केले आहेत. या निर्णयामुळे भाजपचा एकनिष्ठ असणारा मतदार नक्कीच सुखावला असणार. भविष्यात राज्यातील व्यापारी आणि व्यावसायिकांना दिलासा देणारी काही आश्वासने भाजप निवडणुकीत देऊ शकतो. त्यामुळे त्या वर्गाची नाराजी काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकेल. या वर्गाची नाराजी काही निर्णयांविरुद्ध आहे; भाजप सरकारविरुद्ध नाही. सुरतमध्ये काही महिन्यांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयांविरोधात मोर्चा जरूर काढला होता; पण त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना व्यापाऱ्यांनी हुसकावून लावले होते. व्यापारी काँग्रेसच्या बाजूने जाण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मोदी या माणसाची लोकप्रियता आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा काँग्रेसने त्यांच्यावर हल्ला केला किंवा टीका केली तेव्हा तेव्हा गुजराती मतदार मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. उद्या जर गुजरातचा निकाल मोदींच्या विरोधात गेला, तर राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे स्थान डळमळीत होईल किंवा त्यांची मानहानी होईल, हा भावनिक मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणारा आहे. भाजप कदाचित हा मुद्दा जाहीरपणे मांडणार नाही; पण निवडणूक याच मुद्द्याभोवती फिरू शकते आणि तसे झाले तर बाकी सर्व गणिते या मुद्द्यापुढे गौण ठरतील, असा माझा अंदाज आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका न करता, पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने ही निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.
पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.
....
गुजरात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला. गेली २२ वर्षे भाजपची एकहाती सत्ता गुजरातेत आहे. शंकरसिंह वाघेला आणि दिलीप पारीख यांच्या काही महिन्यांचा अपवाद वगळता सलग २२ वर्षे भाजपचा मुख्यमंत्री गुजरातेत विराजमान आहे. वास्तविक ही सुरुवात १९९० पासूनचीच. तेव्हा चिमणभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (७०) आणि भाजप (६३) यांच्या युतीने १२३ जागा जिंकून काँग्रेसला ३३ जागांवर रोखले होते. नंतर १९९५मध्ये भाजपने १२१ जागा जिंकून भाजपने सुरू केलेली घोडदौड कोणालाही रोखता आलेली नाही. भाजपने १९९८मध्ये ११७, गोध्रानंतर झालेल्या २००२च्या निवडणुकीत १२७, २००७ मध्ये ११७ आणि २०१२मध्ये ११६ जागा जिंकून राज्यात निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केलेले आहे.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता उलथवून टाकत काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येईल, अशा आशेवर माध्यमांतील काही जण आणि राजकीय तज्ज्ञ आहेत. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी यांचे नव्याने उदयास आलेले जातीनिहाय नेतृत्व आणि नोटाबंदी, जीएसटी यांच्यामुळे गुजरातमधील व्यापारी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या नाराजीचा फायदा उठवून काँग्रेस गुजरातमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन करेल, असे विश्लेषण करण्यात येते असले, तरी तसे होणे सोपे नाही. या काही गोष्टींचा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
देशभरात इतर राज्यांमध्ये भाजपची जी अवस्था आहे, त्यापेक्षा गुजरातमध्ये भाजप काहीपट सक्षम आणि खोलवर रुजलेला पक्ष आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आली आणि गेली. काही ठिकाणी पुन्हा आली देखील. मात्र, गुजरातमध्ये भाजप सरकारला कोणीही धक्का देऊ शकले नाही. यावरूनच या राज्यात पक्षाची पाळेमुळे किती खोलवर आहेत, कार्यकर्त्यांचे जाळे किती घट्ट आहे आणि यंत्रण किती सक्षम आहे, हे अगदी सहजपणे स्पष्ट होते.
भाजपची संघटनाही गुजरातमध्ये जबरदस्त मजबूत आहे. संघटनेच्या जोरावर निवडणूक जिंकणाऱ्या भाजपने काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या मेळाव्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे मेळावे भाजप कार्यकर्त्यांचे नव्हते. तर पेजप्रमुखांचे (किंवा पन्नाप्रमुखांचे) होते. ‘एक बूथ दहा यूथ’ अशी भाजपची लोकप्रिय घोषणा. साधारण आठशे ते बाराशे मतदार असलेल्या मतदारयादीची जबाबदारी दहा तरुणांवर; पण गुजरातमध्ये भाजप त्यापुढे गेला. मतदारयादीवर न थांबता त्यांनी पेजप्रमुख निश्चित केले. म्हणजे मतदारयादीतील प्रत्येक पानाची जबाबदारी निश्चित केली. एका कार्यकर्त्याला एका पानाची म्हणजेच साधारण ४६ मतदारांची अर्थात, बारा ते पंधरा घरांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. निवडणूक संपेपर्यंत त्याने तेवढ्याच मतदारांवर लक्ष केंद्रित करायचे. इतक्या सूक्ष्म स्तरावर नियोजन सुरू आहे. पक्षाने शक्तिकेंद्र ही नवी संकल्पना अंमलात आणली आहे. पाच ते सहा बूथवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी शक्तिकेंद्र प्रमुख करेल. पेजप्रमुख, बूथप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख आणि विधानसभा प्रमुख अशा पद्धतीने साखळी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठे नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज पटकन येऊ शकेल. गुजरातमध्ये जवळपास ४४ हजार बूथ आहेत. त्यानुसार जवळपास दोन ते अडीच लाख कार्यकर्त्यांची सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
गुजरातमध्ये काँग्रेस सातत्याने वाढत आहे, असे वाटत असले, तरीही काँग्रेसचा आवाज कधीच वाढला नाही. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत ३३ जागांवर असलेली काँग्रेस ४५, ५३, ५१, ५९ करीत गेल्या निवडणुकीत साठपर्यंत पोहोचली; पण काँग्रेसला चांगला नेता कधीच मिळाला नाही. गेल्या निवडणुकीच्या पूर्वी नरहरी अमीन या पटेल समाजाच्या नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला. आणि यंदा शंकरसिंह वाघेला (बापू) या क्षत्रिय समाजातील नेत्याने राहुल गांधी यांच्यावर नाराजी व्यक्त करीत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. बापूंनी जनविकल्प पार्टीमध्ये प्रवेश केला. वाघेला यांना कितपत यश मिळेल, हे महत्त्वाचे नाही. मात्र, त्यांच्या नसण्याने काँग्रेसला नक्कीच फटका बसेल.
काँग्रेसकडे आज सक्षम नेतृत्व नाही. शक्तिसिंह गोहील आणि अर्जुन मोढवाढिया हे नेते गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी होण्यासाठीच रिंगणात उतरल्यासारखे वावरत होते. दोन्ही नेत्यांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली लागली. भारतसिंह माधवराव सोळंकी, तुषार अमरसिंह चौधरी आणि सिद्धार्थ चिमणभाई पटेल हे माजी मुख्यमंत्रिपुत्र देखील त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघापुरते मर्यादित आहेत. आजच्या घडीला काँग्रेसकडे गुजरातमध्ये सक्षम आणि लोकप्रिय चेहरा नाही. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी जे केले, तसे गुजरातमध्ये करू शकणारा नेता काँग्रेसकडे नाही.
‘लास्ट बट नॉट लिस्ट’ म्हणजे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी. हे तिघेही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अल्पेश ठाकोर मूळ काँग्रेसचेच. त्यांचे वडील काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी केलेला काँग्रेसप्रवेश स्वाभाविकच म्हटला पाहिजे. हार्दिक आणि जिग्नेश यांनी थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नसला, तरीही त्यांच्या राहुल यांच्याबरोबर गाठीभेटी सुरू आहेत. तिघांनी जरी काँग्रेसला साथ देण्याची घोषणा केली, तरीही तिघांना खूष करणे काँग्रेसला शक्य नाही.
गुजरातमध्ये पटेल समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी हार्दिक पटेल यांनी जोरदार आंदोलन छेडले. पटेलांना जर आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते इतर मागासवर्गीयांच्या कोट्यातूनच (ओबीसी) द्यावे लागेल. मग ओबीसींची मोट बांधून नेतृत्व करण्यासाठी मैदानात उतरलेले अल्पेश ठाकोर त्यांच्या टक्क्याला धक्का कसा लागू देईल. तेव्हा आपापल्या जातीच्या किंवा समाजाचे नेतृत्व करणारे हे तीनही तरूण भाजपविरोधात एकत्र आले, असले तरीही त्यांची एकत्रित मदत काँग्रेसला होण्याची शक्यता कमीच आहे.
गुजरातमध्ये क्षत्रिय समाज हा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडतो. आतापर्यंत ‘खाम’ हेच काँग्रेसच्या विजयाचे समीकरण असायचे. क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम मतांच्या जोरावर काँग्रेस बाजी मारायची. (अर्थातच, १९८५पर्यंतच) पटेल समाज हा भाजपशी एकनिष्ठ समजला जातो. जर पटेलांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या बाजूने काँग्रेस गेली, तर क्षत्रिय आणि इतर ओबीसी जाती या काँग्रेसवर नाराज होणार. त्यामुळे जातींचे नेतृत्व करणारे तीन तरुण गळाला लागले, अशा खुशीत काँग्रेस नेते असतील, तर मूर्खांच्या नंदनवनात आहेत. हक्काचा मतदार गमाविण्याचा धोका त्यांनी पाहिलेला नाही, असेच म्हटले पाहिजे.
हार्दिक पटेलची माध्यमांमधून आणि सोशल मीडियावरून जरा जास्तच चर्चा सुरू आहे. पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून त्याने शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतर सर्वांच्याच भुवया उंचाविल्या. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने मराठा मोर्चे निघाले; पण त्याचे रूपांतर मतांमध्ये झाले नाही. त्यामुळे फक्त शक्तिप्रदर्शन केल्यामुळे सर्व पटेल निवडणुकीतही हार्दिकच्या मागे आहेत, असे समजणे चूक ठरेल.
तसेही विधानसभेच्या गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते केशुभाई पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातच काम केले होते. ते भाजपतील सर्वाधिक लोकप्रिय पटेल नेते होते, असे समजले जायचे. २००२च्या निवडणुकीत मनधरणी केल्यानंतर ते नरेंद्र मोदींच्या प्रचारात सहभागी झाले. २००७ मध्ये त्यांनी भाजपचा प्रचार केला नाही आणि त्यांच्या समर्थकांनी आतून मोदी यांच्या विरोधात काम केल्याची चर्चा होती. २०१२मध्ये तर त्यांनी गुजरात परिवर्तन पार्टी काढली आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. अवघ्या दोन जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. त्यापैकी एक जागेवर स्वतः केशुभाई पटेल (बापाजी) विजयी झाले होते. पुढे केशुभाई यांच्या चिरंजीवाने मोदींना पाठिंबा जाहीर केला आणि गुजरात परिवर्तन पार्टीचे अध्यक्ष गोवर्धन झडपिया यांनी पक्षाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण जाहीर केले. केशुभाईंसारखा ज्येष्ठ नेता आणि हजारो कार्यकर्ते. पटेलांनी पटेलांसाठी स्थापन केलेल्या पक्षाची ही गत. त्यामुळे फक्त समाजाच्या नावावर सुरू झालेले आंदोलन निवडणुकीत यशस्वी होतेच, असे नाही.
गेल्या निवडणुकीत गुजरात परिवर्तन पार्टीने भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडली होती. ज्याचा फायदा भाजपला झाला. विशेषतः सौराष्ट्रात. यंदा शंकरसिंह वाघेला ही कामगिरी बजावतील, असे वाटते. बदल्यात त्यांच्या मुलाचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्याचे आश्वासन भाजपकडून ते पदरात पाडून घेतील. गुजरातमध्ये २०१५ साली झालेल्या निवडणुकांचा विचार केला, तर संमिश्र स्वरूपाचे निकाल लागले होते. गुजरातमधील सहाही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आली होती; पण जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला जोरदार झटका बसला होता. एकूण ३१ जिल्हा परिषदांपैकी काँग्रेसला २३ तर भाजपला फक्त आठ ठिकाणी यश मिळाले होते. नगरपालिकांमध्ये भाजपने ४१ ठिकाणी तर काँग्रेसने नऊ ठिकाणी बाजी मारली होती. अर्थात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला बसलेला फटका, पटेल आंदोलन हाताळण्यात आलेले अपयश आणि उना येथील दलित समाजाशी संबंधित घटनांनंतर गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्यात आला. आनंदीबेन पटेल यांच्याऐवजी विजय रूपाणी यांच्यासारखा स्वच्छ चेहऱ्याचा नेता मुख्यमंत्री बनला.
आतापर्यंत उच्च आणि उच्चमध्यम वर्ग, पटेल समाज आणि शहरी तसेच निमशहरी मतदार भाजपशी एकनिष्ठ राहिलेला आहे. जीएसटी कौन्सिलने १७८ वस्तू तसेच पदार्थांवरील कर कमी केले आहेत. या निर्णयामुळे भाजपचा एकनिष्ठ असणारा मतदार नक्कीच सुखावला असणार. भविष्यात राज्यातील व्यापारी आणि व्यावसायिकांना दिलासा देणारी काही आश्वासने भाजप निवडणुकीत देऊ शकतो. त्यामुळे त्या वर्गाची नाराजी काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकेल. या वर्गाची नाराजी काही निर्णयांविरुद्ध आहे; भाजप सरकारविरुद्ध नाही. सुरतमध्ये काही महिन्यांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयांविरोधात मोर्चा जरूर काढला होता; पण त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना व्यापाऱ्यांनी हुसकावून लावले होते. व्यापारी काँग्रेसच्या बाजूने जाण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मोदी या माणसाची लोकप्रियता आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा काँग्रेसने त्यांच्यावर हल्ला केला किंवा टीका केली तेव्हा तेव्हा गुजराती मतदार मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. उद्या जर गुजरातचा निकाल मोदींच्या विरोधात गेला, तर राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे स्थान डळमळीत होईल किंवा त्यांची मानहानी होईल, हा भावनिक मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणारा आहे. भाजप कदाचित हा मुद्दा जाहीरपणे मांडणार नाही; पण निवडणूक याच मुद्द्याभोवती फिरू शकते आणि तसे झाले तर बाकी सर्व गणिते या मुद्द्यापुढे गौण ठरतील, असा माझा अंदाज आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका न करता, पक्ष संघटना खिळखिळी असताना, लोकांवर प्रभाव टाकणारा स्वपक्षाचा नेता नसताना, भाडोत्री अननुभवी तरुण नेत्यांच्या जीवावर काँग्रेसने ही निवडणूक जिंकल्यास तो मोठा राजकीय चमत्कारच असेल; पण असे होणे अशक्य कोटीतील आहे.
